नेपालको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका निम्ति युरोपियन युनियनको क्रियाकलाप चुनौतीपूर्ण देखिन थालेको छ । ०६२/६३ को आन्दोलन र त्यसयता युरोपियन युनियन तथा सम्बद्ध सङ्घसंस्थाहरू नेपालको आन्तरिक सद्भाव र एकतालाई क्षति पुऱ्याउने प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न रहने गरेको पाइएको छ । देशका खासखास जातीय, भाषिक र धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायसँग विभिन्न प्रकारले विशेष रूपमा जोडिँदै आएको युरोपियन युनियनले गत निर्वाचनको पर्यवेक्षणपश्चात् निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदन पनि जातीय सद्भाव भड्काउने प्रकारको थियो । खस आर्य (ब्राह्मण र क्षेत्री) लाई ‘आरक्षण दिन नहुने’ सुझाव आफ्नो प्रतिवेदनमा अप्रासाङ्गिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेपछि युरोपियन युनियन सर्वत्र आलोच्य बनेको र, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यस विषयलाई लिएर कडा प्रतिवाद गर्नुपरेको थियो ।

यसरी प्रधानमन्त्रीले युरोपियन युनियनको भूमिकाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएलगत्तै नेपालमा राष्ट्रिय जनावर गाई काट्न पाउनुपर्नेलगायतका विषयलाई लिएर एकथरी मानिस अवाञ्छित क्रियाकलापमा लाग्न थालेको पाइएको छ । त्यस्तै, जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव बिथोल्ने प्रकारका अन्य क्रियाकलापमा पनि युरोपियन युनियनको रुचि बढेको देखिएको छ । नेपाल बहुराष्ट्र मुलुक भएको स्थापित गर्न युनियनले अनेक ढङ्गले प्रयास गर्दै आएको छ । मधेसकेन्द्रित समूहका केही नेताहरू नेपाललाई ‘बहुराष्ट्र’ मुलुकको अवधारणामा बुझ्न र सोहीअनुरूप व्यवहार गर्न/गराउनका निम्ति मौका पाउना साथ दबाब पैदा गर्ने प्रयासमा रहँदै आएको पृष्ठभूमिमा युरोपियन युनियनले जारी गरेको एउटा सार्वजनिक सूचनालाई संयोग मात्र मानिएको छैन । नेपाललाई जगैदेखि विभाजन गराउने नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा यसलाई लिइएको छ ।

केही समययता नेपाली सद्भाव भाँड्न बढी नै चलखेलमा उत्रिएको युरोपियन युनियनले नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर विभिन्न दैनिक पत्रिकामार्फत सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । स्थानीय तहका लागि भनेर प्रकाशित गरिएको परियोजना प्रस्तावमा ‘उप राष्ट्रिय स्तरको’ भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपालको नयाँ सङ्घीय प्रणालीको सन्दर्भमा उपराष्ट्रिय स्तरको सुशासन सुदृढीकरण गर्न नागरिक सहभागितालाई थप प्रोत्साहन दिनका लागि परियोजना प्रस्तावहरू आह्वान गरिएको छ ।’ नागरिक समाजसँग आबद्ध सङ्घसंस्था तथा स्थानीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा थप नागरिक सहभागिताद्वारा सुदृढ गर्नका लागि सुशासन सुदृढीकरण परियोजना सञ्चालन गर्ने भनी उक्त प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो । ‘उप राष्ट्रिय’ भन्ने शब्द नेपालको संविधान तथा कुनै पनि कानुनी दस्तावेजमा उल्लेख छैन । उप राष्ट्रको अर्थ राष्ट्रभित्रको बेग्लै राष्ट्र भन्ने हुन्छ । यसरी मुलुकको संविधानमा कहीँ–कतै उल्लेख नभएको उप राष्ट्र शब्दको सार्वजनिक प्रयोगलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ ।

कहिले खस आर्यबाहेक अरूलाई मात्र आरक्षण देऊ भन्ने, कहिले संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार हुने गरी अभिव्यक्ति दिने युरोपियन युनियनका क्रियाकलाप नेपालको हितविपरीत हुँदै आएका छन् । नेपाल र नेपालीलाई दूरगामी र नकारात्मक असर पर्ने कुरामा लगानी गर्न उत्साहित रहने गरेको युनियनका पछिल्ला क्रियाकलापलाई सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाइरहेका बेला ‘उप राष्ट्र’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुबाट थप आशङ्का उत्पन्न भएको छ । सहयोगका नाममा नेपाललाई बहुराष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको युरोपियन युनियनले स्थानीय तहदेखि नै उप राष्ट्रको प्रयोगलाई अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ ।

विगतमा निश्चित जातीय समुदायको नाममा भारी लगानी गरे पनि त्यसबाट राष्ट्र विभाजित गर्ने तहको प्रतिफल प्राप्त नभएपछि अहिले उनीहरूले मधेसकेन्द्रित नीति लिएको पनि बुझिएको छ । व्यापक सहयोगमार्फत मधेसमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन पश्चिमाहरू नीतिगत रूपमै लागिपरेका छन् । नेपाल देशको कुनै पनि भूभागमा दाता राष्ट्रले सहयोग गर्नु राम्रो कुरा मानिए पनि उक्त सहयोगको नियतबारे भने स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपाल देशमा उप राष्ट्र भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने युरोपियन युनियन पहिलो विदेशी संस्था हो । कुनै पनि नेपाली अभिलेखमा नेपालको उप राष्ट्र भनी उल्लेख भएको छैन ।

प्रस्ताव आह्वानमै उल्लेख भएपछि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले उप राष्ट्र भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी स्थानीय तहबाटै यो शब्दको प्रयोग गरी मुलुकभित्र थप चलखेल गर्ने युरोपियन युनियनको योजनालाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन । सामाजिक सद्भाव भड्काउने र मुलुकको अस्तित्वमाथि नै प्रहार हुने गरी भाषाको प्रयोग गर्नुलाई आपत्तिजनक मानिएको छ । तर, सरकारले भने अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै प्रकारले पनि प्रतिवाद गरेको छैन ।