नेकपा एमाले र माओवादीबीचको एकता ‘छट्टु स्यालको कथा’झैँ भएको देखिएको छ । दन्त्यकथामा छुट्टु स्यालले ‘चिल आयो’ भन्दै गाउँका किसानलाई सचेत तुल्याउने गर्दथ्यो र, किसानहरू आकाशतिर फर्किएपछि भुइँको कुखुरा टिपेर ऊ जङ्गलतर्फ भाग्दथ्यो । हो, त्यही स्यालले कुखुरा टिपेझैँ एक–अर्को पक्षको नेता–कार्यकर्ता टिपेर हिँड्ने नियतले मात्र एकताको गीत गाउन थालेको सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

प्रचण्डले एमालेसँग ‘एकता’ गर्न चाहेको विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री, नन्दकिशोर पुनलाई उपराष्ट्रपति र कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाउनका लागि होइन भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । र, केपी ओली माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्न राजी भएको प्रचण्डलाई एमाले पार्टी जिम्मा लगाउनका निम्ति होइन भन्ने पनि स्पष्ट छ । यद्यपि चुनावी तालमेल दुवै वामपन्थी कम्युनिस्ट समूहका निम्ति बाध्यता बनेको थियो । र, चुनावपछि पार्टी एकीकरण हुने विश्वास दुवैतर्फका नेताहरूले नदिलाएको भए चुनावी तालमेलको सुखद र सकारात्मक परिणाम हासिल हुन पनि मुस्किल हुन सक्थ्यो । एकीकरण हुने विश्वास दिलाइएकोले मात्र दुवै पक्षबाट एक–अर्काेलाई चुनावी मैदानमा घात–प्रतिघात नगरिएको विश्वास गरिन्छ ।

अब प्रचण्डलाई आगामी महाधिवेशनपछि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्ने ग्यारेन्टी चाहिएको छ र, त्यस्तो ग्यारेन्टी नभएसम्म एकीकरण प्रक्रिया अघि नबढ्ने अवस्था पैदा भएको छ । पार्टीका सबै संरचनागत तहमा पचास प्रतिशत अंश दिन एमाले तयार भएमा प्रचण्ड तत्काल सहअध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर एकीकरणमा सामेल हुन तयार रहेको बुझिन्छ । यदि प्रचण्ड पचास प्रतिशत हिस्सा पाउने अडानमा कायम रहे भने एमाले–माओवादी एकता टाढिने स्थिति पैदा भएको छ ।

पार्टी एकता हुन्छ भन्ने विश्वासमा कार्यकर्ताहरूलाई पारेर माओवादी र एमालेले चुनावी उपलब्धि हासिल गरेपछि परिस्थिति उच्चपदीय जिम्मेवारीहरूको भागबन्डाको चरणमा प्रवेश गऱ्यो । एमालेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा माओवादीले सभामुख र उपराष्ट्रपतिजस्ता पदीय जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि सहकार्यको अर्को एउटा चरण पनि पूरा भएको मानिएको छ । अब प्रचण्डलाई आगामी महाधिवेशनपछि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्ने ग्यारेन्टी चाहिएको छ र, त्यस्तो ग्यारेन्टी नभएसम्म एकीकरण प्रक्रिया अघि नबढ्ने अवस्था पैदा भएको छ । प्रचण्डको विश्वास तीन कुराले निर्धारण गर्ने देखिन्छ । पहिलो, एमालेका सबै प्रमुख नेताहरूले लेखेर दिएमा तथा दोस्रो, छिमेकी मुलुक चीन साक्षी बसिदिएमा र तेस्रो, पार्टीको तल्लो तहदेखि उच्च तहसम्म पचास प्रतिशतको अनुपातमा सहभागिताको निश्चितता भएमा प्रचण्ड पार्टी एकीकरणका निम्ति तयार हुने अवस्थामा छन् ।

एमाले नेताहरू महाधिवेशनपछिको अध्यक्षका रूपमा प्रचण्डलाई लेखेर दिने मानसिकतामा नभएको र अहिलेसम्म चीन एकतामा साक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नसमेत तयार हुने स्थिति नरहेकोले पार्टी एकता एउटै कुरामा गएर अड्किएको छ, त्यो हो साङ्गठनिक संरचनामा पचास प्रतिशत अंश । पार्टीका सबै संरचनागत तहमा पचास प्रतिशत अंश दिन एमाले तयार भएमा प्रचण्ड तत्काल सहअध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर एकीकरणमा सामेल हुन तयार रहेको बुझिन्छ । यदि प्रचण्ड पचास प्रतिशत हिस्सा पाउने अडानमा कायम रहे भने एमाले–माओवादी एकता टाढिने स्थिति पैदा भएको छ ।

दुई वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको एकतामा चिनियाँ चासो ‘केपी ओलीलाई स्थिर तथा बलियो बनाउने’ उद्देश्यका निम्ति मात्र सीमित देखिन्छ । ओलीमाथि खतरा उत्पन्न हुने सङ्केत देखिएको अवस्थामा चीन ‘साक्षी बस्न’ तयार पनि हुन सक्ला, प्रचण्डलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बनाउनकै निम्ति चाहिँ चीनले साक्षी बस्ने तहको अग्रसरता लिने सम्भावना देखिएको छैन । दुवै पार्टीभित्रका एकता पक्षधरहरूको दबाबले मात्र दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता हुन सक्ने हो कि होइन, प्रतीक्षा र जिज्ञाशाको विषय बन्न पुगेको छ ।