संविधान नबनाईकन संविधानसभाको अवसान भएझैं सहमतिका निम्ति राष्ट्रपतिद्वारा समयसीमा निर्धारण गर्ने क्रम पनि सहमति नै नगराई अन्त्य भएको छ । माघ २ गते मंगलबार बिहान राष्ट्रपतिभवनमा आमन्त्रित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूसमक्ष निकै निराश र थकित मुद्रामा रहेका राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, ‘लौ अब समय धेरै कम छ, आगामी साताभित्र सहमति बन्न नसकेमा आउँदो जेठमा पनि चुनाव हुन सक्ने छैन, तपाईंहरू गम्भीर बनिदिनुहोस् र एउटा सहमतिमा पुग्नुहोस् ।’ बैठकमा आमन्त्रित दलका नेताहरूमध्ये सत्तापक्षकाले म्याद थप गरिरहनुको औचित्य नभएको बताउँदै प्रतिपक्षीविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । सहमतिमा विपक्षीहरू नै बाधक बनेको आरोप लगाएपछि नेपाली काङ्गे्रसका नेता रामचन्द्र पौडेललगायतले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । मधेसी मोर्चाको आडमा एमाओवादी सर्वसत्तावादतर्फ अग्रसर रहेको र सहमतिमा सत्तापक्ष नै बाधक बनेको प्रतिपक्षी नेताहरूले बताएपछि बैठकको वातावरण केही तातेको महसुस गरिएको थियो । सहमतिका लागि म्याद थपिरहन आवश्यक नभएको सत्तापक्षको धारणा अधिनायकवादी सोचको उपज भएको बताउँदै विपक्षी नेताहरूले प्रचण्डलगायत उपस्थित सत्तापक्षीय नेताहरूप्रति आक्रोश प्रकट गरेका थिए । अन्ततः राष्ट्रपति पनि म्याद थपको ‘सिलसिला’ जारी राख्नुको औचित्य नरहेको निष्कर्षमा पुगेपछि ‘चाँडो सहमति गरेर चुनावमा जान’ सुझाव दिँदै बैठक टुङ्ग्याइएको थियो । मंगलबार (माघ २ गते) को बैठकपश्चात् सहमतिबाट सरकार परिवर्तनको सम्भावना तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । नेपाली काङ्गे्रस र एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध निर्णायक सङ्घर्ष गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
यसअघि राष्ट्रपतिले पटकपटक म्याद थप गर्दै गएपछि एक न एक दिन थाक्नेछन् र सहमतिमा पुग्न बाध्य हुनेछन् भन्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, संविधानको धारा ३८(१) अनुसार गत मङ्सिर ८ गतेदेखि राष्ट्रपतिबाट सहमतीय सरकार गठनका लागि सुरु भएको म्यादथपको क्रम माघ २ गतेसम्म आइपुग्दा एकप्रकारले अन्त्य भएको छ । यसले दलहरू नभई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नै थाक्नुभएको देखाएको छ । उहाँले गत मङ्सिरमा सहमतीय सरकार गठनका निम्ति निश्चित म्याद दिँदै औपचारिक आह्वान गर्नुभएपछि बाबुराम सरकार तत्काल विस्थापित भई नयाँ सरकार गठन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, दुई महिना बित्न नपाउँदै राष्ट्रपतिले ‘मच्चियो–मच्चियो थच्चियो’को नियति व्यहोर्नुपरेको छ । सहमतीय सरकार बन्ने छाँट नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले बहुदलीय अर्थात् बहुपक्षीय सरकार गठनका निम्ति पनि जोडदार प्रयास गर्नुभएको थियो । काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइरालालाई सके सहमतिको र नसके बहुपक्षीय सरकारको प्रमुख बनाउन गरिएका सबै प्रयास असफल भएपछि राष्ट्रपति निराश बन्नुभएको र उहाँले मिति तोकेर म्याद थपको सूचना जारी गर्न पनि छोडिदिनुभएको छ । कतिपयले यसलाई विपक्षी दलहरूभन्दा पनि राष्ट्रपतिकै पराजयका रूपमा अर्थ लगाएका छन् । राष्ट्रपतिको ‘पराजय’ले काङ्गे्रस–एमालेलाई सङ्घर्षमै जान बाध्य तुल्याएको छ भने बाबुराम नेतृत्वको सरकारले थप केही समय निरन्तरता पाउने स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ ।

कुमारीमा फेरि नूरप्रताप राणा
कुमारी बैंकको अध्यक्ष पदमा ख्यातिप्राप्त उद्यमी नूरप्रताप जबरा चयन हुनुभएको छ । माघ २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले राणालाई सर्वसम्मतिले अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि पनि अध्यक्ष रहिसक्नुभएका राणाले अस्वाभाविक परिस्थिति उत्पन्न भएपछि तीन वर्षअघि पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । राणाले अध्यक्ष पद त्याग गर्नुभएपछि बैंकले थप समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले सञ्चालकहरूको आग्रहमा उहाँ पुनः अध्यक्षको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुभएको बुझिएको छ । बैंकका अन्य सञ्चालकहरूमा डा. राजनबहादुर पौडेल, डा. शोभाकान्त ढकाल, नरेश दुगड, उत्तमकुमार भट्टराई, अमीरप्रताप जबरा, ऋषि अग्रवाल र रसेन्द्रबहादुर मल्ल हुनुहुन्छ । नूरप्रताप राणाले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएपछि उक्त बैंकले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

आफ्नै जालमा महान्यायाधिवक्ता
पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्यारालाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि माओवादीले पनि द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षबाट भएका हिंसाका घटना छानबिन गरिनुपर्ने आवाज उठाएको छ । एमाओवादीको उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको निर्देशनपश्चात् माओवादी महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले कारबाही प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएलगत्तै माओवादी पत्रकारहरू कृष्ण सेनलगायतका पत्रकारहरूको हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै सडकमा ओर्लिएका छन् । समर्थक पत्रकारहरूलाई सडकमा ओरालेर माओवादीले डेकेन्द्र हत्याकाण्डका अपराधिमाथिको कारबाही रोक्न दबाब सिर्जना गर्नुअघि नै महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले दैलेखस्थित मातहतको कार्यालयलाई कारबाही प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । प्रहरीले अपराधी पक्राउ गरी बयान लिए पनि ऊ आफैँले मुद्दा चलाउने अधिकार हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा छैन । सरकारी वकिलको कार्यालयले नै मुद्दा चलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र चौबीस दिनसम्म हिरासतमा राखेर बयान लिइए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले कुनै कारण दर्शाउँदै मुद्दा चल्न नसक्ने सिफारिस गरी महान्यायाधिवक्ताले सदर गरेमा त्यस्तो मुद्दा स्वतः अवरुद्ध हुनसक्थ्यो । आफूमा रहेको स्वाभाविक अधिकार प्रयोग नगरी प्रहरी कारबाही प्रक्रियामा नै अवरोध पैदा गरेर महान्यायाधिवक्ताले किन असहज परिस्थिति सिर्जना गरिदिएका हुन् बुझ्न सकिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत हत्यारालाई कारबाही गर्न आह्वान गरिसकेको परिपे्रक्ष्यमा प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले नै हत्याकाण्डका अपराधीविरुद्धको कारबाही प्रक्रिया रोक्न प्रत्यक्ष निर्देशन दिएपछि नेपालमा कानुनी शासन नरहेको, न्यायिक प्रणाली निकम्मा भएको र माओवादी नेतृत्वमा सकारात्मक परिवर्तन नआएको सन्देश विश्वव्यापी हुन पुगेको छ । यसले नेपालको छविमा मात्र आँच पु-याएको छैन, न्यायका निम्ति नेपालीले रोम या हेगमा नै धाउनुपर्ने अवस्था रहेको सङ्केतसमेत दिएको छ । यही परिस्थिति कायम रहेमा माओवादी नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घ, मानवअधिकारवादी सङ्घसंस्था र बार एसोसिएसनलगायतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै गुहार्ने सम्भावना छ । त्यस्तो अवस्था आएमा माओवादी नेतृत्वमाथि थप सङ्कट सिर्जना हुनसक्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई एमाओवादी उपाध्यक्ष मात्र ठान्दै निर्देशन दिनु आफैँमा गल्ती थियो, तर महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले कानुनी प्रावधानहरूको अध्ययन नै नगरी दादागिरी शैलीमा प्रहरीलाई बयान रोक्न दबाब दिनु झनै ठूलो गल्ती हुनपुग्यो । यस घटनाले महान्यायाधिवक्तामा परिपक्वता नभएको, अध्ययनको कमी रहेको र उनले आफूलाई राज्यको महत्वपूर्ण पदाधिकारीभन्दा पनि पार्टी कार्यकर्ता मात्र ठान्ने गरेको देखाएको छ । आफ्नो भूमिकाका कारण राज्यको न्यायिक निकाय र प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न नसक्ने महान्यायाधिवक्ताले तत्काल राजीनामा दिएर तनाव शिथिल पार्न सहयोग नपु-याउनु अर्को आश्चर्यको विषय बनेको छ । अब जसरी भए पनि हत्यारालाई कारबाही गराइछाड्न पत्रकार, कानुनव्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा प्रजातन्त्रपे्रमी राजनीतिक दलहरू कटिबद्ध भएका छन् । सरकार तत्काल पछि नहट्ने हो भने आफूले बुनेको जालमा आफैँ पर्ने सम्भावना प्रबल भएर गएको छ ।

ब्रिटिस नागरिक बन्ने चक्करमा महासेनानी
कानुनी लडाइँमै जानुपर्ने बाध्यता
लन्डनमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाको रिहाइ अब कूटनीतिकभन्दा कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुने विज्ञहरूले बताउन थालेका छन् । बेलायतमा प्राध्यापन गरिरहेका सूर्य सुवेदी (जो कम्बोडियाका लागि सङ्युक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधि तथा बेलायती परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाहकार समूहका सदस्यसमेत हुन्)ले ‘कानुनी लडाइँ नै प्रभावकारी हुने’ सुझाव नेपाल सरकारलाई समेत दिएका छन् । सुवेदीले उनका सम्पर्कमा पुगेका नेपालीसँग भन्ने गरेका छन्, ‘ब्रिटिस सिस्टम बुझेकालाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ कि अदालतमा गएको कुरा सरकारका कुनै पनि अङ्गले प्रभावित गर्न सक्दैनन्, न त्यस्तो प्रयास नै हुनसक्छ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालय सूत्रले जनाएअनुसार लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म गरेको प्रयासले कुनै परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन । बेलायतस्थित नेपाली राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेसहित नेपाली कूटनयिक टोलीले विदेशमन्त्री ह्युगो स्वेरसँग भेटी गम्भीर छलफल गरेको तर उनले कुनै आशलाग्दो जवाफ दिन नसकेको बुझिएको छ । नेपाली दूतावासले ‘किन यही समय पारेर कर्णेल लामाको गिरफ्तारी भयो’ भनी जिज्ञाशा राख्दा मन्त्री ह्युगोले ‘किन यही समयमा गिरफ्तार गरिएको हो भन्नेबारेमा आफूलाई थाहा नभएको’ बताएका थिए । ह्युगो स्वेर ब्रिटेनका त्यस्ता विदेशमन्त्री हुन् जसले भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, कोरिया, थाइल्यान्डलगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने गर्दछन् । उनीसँगको छलफलपश्चात् कूटनीतिक प्रक्रियाद्वारा लामाको रिहाइ हुनसक्ने सम्भावना टरेको परराष्ट्र मन्त्रालय सूत्रले जनाएको छ । यसैबीच राजदूत डा. चालिसेले ब्रिटिस–नेपाल अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री गु्रपका प्रमुख सम्माननीय सर जोन स्टयान्ले, हाउस अफ लर्डकी स्पिकर मेडम डिसुजा (कन्जर्भेटिभ पार्टी) र स्वराज पल (लेबरपार्टी) तथा हाउस अफ कमन्सका केही सदस्यहरूसँग समेत भेट गरी लामाको रिहाइका निम्ति छलफल गरेको बुझिएको छ । तर, उनीहरू सबैले ‘अदालतमा मुद्दा गइसकेकाले केही गर्न नसकिने अवस्था रहेको’ जानकारी नेपाली दूतावासलाई दिएको बताइन्छ । त्यसैले कूटनीतिक पहल जारी राखे पनि यसबाट सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । प्राध्यापक सुवेदीले भन्नु भएझैैं राम्रा वकिल राखेर बहस पैरवी गर्नु नै नेपालका निम्ति उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयको एक सूत्रले जनाएअनुसार लन्डनमा नर्सको रूपमा कार्यरत कुमारपत्नी लक्ष्मी लामा र उनीहरूका दुई छोरीहरूले बेलायती नागरिकता अङ्गीकार गरिसकेका छन् । लामाकी एक छोरी कलेजमा र एक विद्यालयमा पढ्दै छन् । महासेनानी कुमार लामाले समेत ब्रिटिस आईएलआर प्राप्त गरिसकेको परराष्ट्र सूत्रबाट थाहा भएको छ । आईएलआर प्राप्त गर्नु भनेको स्थायी बसोबासको अनुमति पाउनु मात्र नभई व्यवसाय गर्ने, रोजगारी प्राप्त गर्नेलगायत ब्रिटिस नागरिकले पाएका हरेक अधिकारको उपयोग गर्न पाउनु हो, तर यस्ता व्यक्तिलाई मतदान गर्ने अधिकार भने हुँदैन । आईएलआर प्राप्त व्यक्तिले ब्रिटिस नागरिकता लिन चाहेमा तत्काल हासिल गर्न सक्नेछन् । बेलायती सेनामा कार्यरत नेपालीहरू (जसलाई गुर्खाज् भनिन्छ)लाई पनि आईएलआर उपलब्ध गराइएको हुन्छ । सेवा अवधिमै वा पछि पनि उनीहरूले ब्रिटिस नागरिकता लिन चाहेमा सजिलै पाउनेछन् ।
नेपाली सेनाको बहालवाला कर्णेल तहका व्यक्तिसमेत यसरी ‘विदेशी नागरिकता’ चक्करमा पर्नुले नेपालीमा चिन्ता थपेको छ । सेनाको मुख्य कर्तव्य भनेकै देशको सार्वभौमिकता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता तथा अखण्डताको रक्षा गर्नु हो । तर, विदेशी नागरिकताको चक्करमा रहेको एक सैन्य अधिकारीले स्वदेशी आत्मसम्मानको रक्षा कसरी गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । त्यसैले लामामाथि नेपाल सरकारले समेत बेग्लै छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । तर, लामा लन्डनमा पक्राउ पर्नुको मूल कारण नेपाली सेनामा रहँदा उनले निर्वाह गरेको भूमिकालाई आधार बनाइएकोले हालसम्म उनी नेपाली सेनाकै महासेनानीका रूपमा रहेको हुँदा लामालाई ससम्मान नेपाल फर्काउनु सरकारको प्रमुख कार्य बन्न पुगेको छ ।

सञ्चारमन्त्रीले जनाए प्रतिबद्धता
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले नेपाली पत्रकारिताको स्तर सुधार गर्न अति आवश्यक भइसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले पत्रकारहरूको भूमिका लोकतन्त्र, शान्ति र राष्ट्रहितमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पत्रकारितामा ब्ल्याकमेलिङ गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिनु दुःखद् भएको बताउनुभयो । गत शुक्रबार केही पत्रिकाका सम्पादकहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले आफू पत्रकारिताको स्तरीकरण र विकासका निम्ति कटिबद्ध रहेको जनाउनुभएको छ । उहाँले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्ने पक्षमा आफू रहेको तर पत्रकारिता क्षेत्रकै कतिपयले यसप्रति असहमति जनाउँदा कठिनाइ उत्पन्न भएको जानकारी सम्पादकहरूलाई गराउनुभयो । कसैलाई राजनीतिक नियुक्ति नदिएबापत आफू ब्ल्याकमेलिङमा परेको र आफ्नाविरुद्ध जथाभावी लेखेर प्रचार गरिँदा पनि कुनै कारबाही गर्न नसकेकोमा मन्त्री यादवले दुखेसो पोख्नुभयो । पत्रपत्रिका तथा अन्य सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता प्रक्रिया सरल र सहज भएकोले जोकसैले पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश पाउँदा पत्रकारितामा विकृति बढेको ठहर गर्दै यादवले सञ्चारमाध्यमको दर्ता–प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकोतर्फ सम्पादकहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । उहाँले पे्रस काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउने र पत्रकार परिचयपत्र वितरणमा सुधार गर्नेबारे आफूले विचार–विमर्श गरिरहेको जानकारी पनि सम्पादकहरूलाई गराउनुभयो । अनौपचारिक रूपमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सम्पादकहरू देवप्रकाश त्रिपाठी, शम्भु श्रेष्ठ, किशोर श्रेष्ठ, परशु घिमिरे, गोपाल बुढाथोकी, चन्द्रिका कामती र विष्णु रिजाललगायतको सहभागिता थियो ।

करिब डेढ करोडमा माओवादी महाधिवेशन सम्पन्न
गम्भीर विवादपछि पुरानै नेतृत्व यथावत्
नेकपा–माओवादीको सातौँ महाधिवेशन ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह गर्ने’ कार्यनीति पारित गर्दै मंगलबार सम्पन्न भएको छ । तर, जनयुद्धको जग भन्नाले २०५२ सालमा सुरु भई २०६३ मा पूर्णविराम लागेको घटनालाई भन्न खोजिएको हो वा पुनः जनयुद्धको जग राख्ने भनिएको हो सो भने स्पष्ट हुन सकेको छैन । माओवादी महाधिवेशनले सशक्त जनप्रतिरोध सङ्घर्षको आवश्यकताअनुरूप जनअदालत, जनप्रशासन र विभिन्न विभागहरू निर्माण गर्ने निर्णय लिएको छ । ‘सशक्त जनप्रतिरोध सङ्घर्ष मूल रूपले राष्ट्रघाती र जनघाती दलालहरूका विरुद्ध केन्द्रित गरिने’ महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सङ्घर्षमा क्रान्तिकारीहरू मात्र धु्रवीकृत र परिचालित नभई दलाल तत्वहरूका विरुद्ध जान तयार सामन्तहरू र उदार देशभक्त नोकरशाहहरू, प्रगतिशील, सङ्घीयता पक्षधर जनवादी शक्तिहरू सबैलाई केन्द्रित तथा परिचालित गरिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पार्टी महाधिवेशनले जातीय आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आन्दोलनमा रूपान्तरित गर्ने र वर्गीय आन्दोलनको विकासमा जोड दिने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन र जनताको संविधान निर्माणका लागि नयाँ कार्यनीति अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको ठहर गर्दै महाधिवेशनले जनताको सङ्घीय गणतन्त्र, जनताको संविधान तथा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार नै अहिलेको कार्यनीति भएको र यसैका लागि सशक्त जनप्रतिरोध आन्दोलन अनिवार्य रूपमा आवश्यक भएको ठहर गरेको छ । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई नवसंशोधनवादी भासमा जाकिएको निष्कर्ष निकाल्दै महाधिवेशनले उनीहरूबाट नेपाली क्रान्तिमाथि गद्दारी र धोखाधडी गरेको आरोप लगाएको छ । महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको ठूलो हिस्सा तत्काल ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्ने पक्षमा उभिएपछि उनीहरूलाई थामथुम पार्न नेतृत्वलाई निकै मुस्किल परेको थियो । महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर चर्को बहस भएको थियो । प्रतिनिधिहरूले महासचिव पदमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको चयन हुनुपर्ने भन्दै नेतृत्वमा युवा पुस्ताको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर बहस चर्किएपछि महाधिवेशन थप दुई दिन लम्बिएको थियो । लामो बहसपश्चात् पदाधिकारीहरूमा पहिलेकै स्वरूप यथावत् राख्न महाधिवेशन सफल भएको छ । त्यसअनुसार अध्यक्षमा मोहन वैद्य किरण, उपाध्यक्षमा सीपी गजुरेल, महासचिवमा रामबहादुर थापा बादल तथा सचिवमा देव गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्दको चयन भएको छ । पम्फा भुसाललाई प्रवक्तामा यथावत् राखिएको छ । ४५ जनाको केन्द्रीय समितिमा सङ्ख्या बढाएर ५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय महाधिवेशनले गरेको छ । तर, पुरानो केन्द्रीय समितिलाई यथावत् राख्दा पनि केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णध्वज खड्का, रेखा शर्मा र कुमार दाहालले भने समितिबाट बाहिरिनुपरेको छ । उहाँहरूलाई तल्लो कमिटीमा रही काम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार केन्द्रीय समितिमा अहिले ४३ जना मात्र रहेका छन् । बाँकी आठ सदस्य जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक आधारमा पूर्ति गरिने जनाइएको छ । एक हजार ६ सय प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकले भाग लिएको महाधिवेशनमा स्वयम्सेवकसमेत गरी कुल दुई हजार एक सयको सहभागिता थियो । महाधिवेशनमा प्रतिदिन पन्ध्र लाख रुपैयाँ खर्च भएको र कुल खर्च एक करोड ३५ लाख दाता तथा सहयोगीहरूबाट उठाएको आयोजकहरूले बताएका छन् ।

गभर्नरले गरे काखा र पाखा
मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा फैलाइएको त्रास र आतङ्कको ताप स्वयम् केन्द्रीय बैंकमा पनि पर्न थालेको छ । गभर्नर युवराज खतिवडाको बहुदलीय जनवादसहितको खरो एमाले नीतिका कारण अहिले राष्ट्र बैंकमा बल्खु दरबारमा भन्दा बढी एमालेकरणको लहर चलेको छ । सम्पूर्ण तहको बढुवा, सरुवा र विदेश तालिममा एमाले समर्थकलाई रोजी–रोजी र खोजी–खोजीको मापदण्ड अपनाइएको छ भने अन्यलाई बचेखुचेकोमा चित्त बुझाउन अघोषित रूपमा चेतावनी दिइएको छ । यसको सिकार पछिल्लोपल्टको निर्देशक, उपनिर्देशक र सहायक निर्देशकहरूको सरुवामा प्रजातन्त्रवादी समर्थक कर्मचारीहरूमाथि गरिएको विभेदबाटै देखिएको छ ।
नियमानुसार वरिष्ठताको आधारमा सरुवा गरिनुपर्ने उपनिर्देशक भीष्म उप्रेती, अशोक पौडेल र रोशन सिग्देललाई केन्द्रीय कार्यालयको महत्वपूर्ण विभागमा राखिएको छ भने विगतमा एकपटक उपत्यकाबाहिरको कार्यालयमा लामो समयसम्म बसेर आइसकेका कनिष्ठ उपनिर्देशकहरूलाई एकाएक गलहत्याइएको छ । त्यसैगरी काठमाडौंबाहिरका सातवटा शाखामा यतिखेर मेनेजरहरू पनि सबै प्रजातन्त्र समर्थकहरूलाई पठाइएको छ । पालोमा आएका एमाले समर्थित निर्देशकहरूलाई नियमनलगायतका विभागमा लामो समयसम्म राखेर बैंकिङ क्षेत्रलाई पार्टीकरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी उपनिर्देशकहरूको सरुवामा सार्वजनिक रूपमै एमालेको जिल्ला, इलाका र अञ्चलस्तरीय कमिटीमा रही कार्य गर्नुपर्ने भएकोले भन्दै केही कर्मचारीलाई नियमविपरीत एउटै कार्यालयमा पनि राखिएको छ । पोखरास्थित कार्यालयमा आजभन्दा २५ वर्षअघि सहायक पदमा नियुक्ति लिएर आजसम्म अन्य कार्यालयमा सरुवा नभएका वृहस्पति अधिकारीलाई पोखरामै पदस्थापन गरिएको छ । एमाले कास्की जिल्ला कमिटीको बुद्धिजीवी इलाका कमिटीको अध्यक्ष भएका कारण निजलाई सोही कार्यालयमा पदस्थापन गर्न र कुनै काङ्ग्रेसी कर्मचारीलाई अन्यत्र लैजान स्वयम् गभर्नरले निर्देश गरेको समाचार स्रोतले बताएको छ । सोहीबमोजिम अनाहकमा अर्को कर्मचारीलाई काठमाडौं सरुवा गरेर अधिकारीलाई पोखरामै थमौती गरिदिएका छन् ।
उता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मुख्यालय वासिङ्गटन डिसीमा दुई वर्ष रजगज गरेर आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्ने पदमा यसपटक पनि गभर्नरले एमालेनिकट निर्देशकलाई वचन दिइसकेको बताइएको छ । सुपरीवेक्षण क्षेत्रमा कार्यरत निर्देशकलाई अमेरिका पठाउन गभर्नरले आवश्यक कदम आगामी फेबु्रअरी/मार्चभित्र चाल्ने सङ्केत दिइसकेका कारण यतिखेर केन्द्रीय बैंकका अधिकांश कर्मचारी वृत्ति विकास र अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने भयले थप निराश देखिएका छन् । जसको सोझो असर आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन र प्रभावकारी अनुगमनमा देखिने निश्चित छ । तर, नियमनको बागडोर सम्हालेर बसेका गभर्नर भने निरोझैं रोम जलिरहे पनि मस्त देखिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर नै ठगको पक्षमा ?
एच एण्ड बी बैंकको बहुचर्चित ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक ठगी प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो थर्कने अवस्था निम्तिएको पीडित पक्षले दाबी गरेको छ । ग्राहकको खातामा रकम जम्मा नगरी चेक जारी गरेर ठगेको आरोपमा सो बैंकको कुलेश्वर शाखाका प्रबन्धक नीरज नेपाललाई गत महिना प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । नीरज पक्राउ परेपछि उनको बयानका आधारमा हालसम्म सो बैंकका नौजना कर्मचारी सो मामलामा तानिएका छन् भने उनीहरूमध्ये नीरजभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीसमेत रहेको बुझिएको छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा एकपछि अर्को गर्दै माथिल्लो तहतिर अपराधको लहरो तन्किँदै जानु र पीडितहरूले राष्ट्र बैंक गुहारेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि एच एण्ड बी बैंकमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु नगरेबाट ठूलो रकमको यस सुनियोजित ठगीमा राष्ट्र बैंकका हर्ताकर्ताहरूसमेतको मिलिभगत रहेको आशङ्का गर्न थालिएको छ । यस ठगीमा २० जनाभन्दा बढी पीडितजनलाई एचएण्डबी बैंकले ७० करोडभन्दा माथि तिर्नुपर्ने बुझिएको छ ।
नीरज नेपालको बयानपश्चात् बैंकका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीईओ) महेश भुसालसहित अन्य आठजनालाई हालै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा दुईजना केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी र अन्य कुलेश्वर शाखाका रहेका छन् । तर, यसरी कर्मचारी पक्राउ परे पनि ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकबाट भुक्तानी नपाई ठगिएका विष्णु भण्डारी, ज्ञानेन्द्र केसी, भोला, कमल, दिलीप, रामनाथ आदिलाई आफ्नो रकम तत्काल फिर्ता पाउने विश्वास भने बैंकले रत्तिभर दिलाउन सकेको छैन ।
बैंकले जिम्मा लिइसकेपछि स्वतः भुक्तानी पाउनुपर्ने र आफैंले दिएको ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै आलटालको बहानाबाजी एकातिर एच एण्ड बी बैंकले गरिरहेको बताइएको छ भने देशभरका वित्तीय संस्थाको निगरानी, अनुगमन र अनियमितता गर्ने बैंकहरूलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निकाय राष्ट्र बैंकले पनि ‘अनुसन्धान जारी रहेको’ भन्दै आवश्यक तदारुकता नदेखाई उपेक्षा गरेबाट पीडितहरू थप निराश बन्न पुगेका छन् । विशेषगरी यस प्रकरणमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका सन्देहपूर्ण देखिएको र उनी एच एण्ड बी बैंक तथा ठग कर्मचारीहरूलाई जोगाउने प्रयासमा रहेको ठानिएको छ ।

कर्माचार्यको अपहरण
बैंकिङ क्षेत्रमा अपराध बढ्दै गरेको सन्दर्भमा अर्को एउटा आपराधिक घटना भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक राजेश कर्माचार्य पछिल्लोपटक त्यस्तै अपराधको सिकार बनेका छन् । कर्माचार्यलाई पहिले आपराधिक कार्यमा संलग्न रही कैदसमेत भुक्तान गरिसकेका खम्बालाल र बैंककै महाप्रबन्धक शंकर दाहालको मिलेमतोमा अपहरण गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । शरदचन्द्र प्रधान नामक बैंकका एक ऋणीको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हडप्नका लागि महाप्रबन्धक दाहाल र खम्बालालले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले अपहरण गराएको बुझिएको छ । कर्माचार्यकी पत्नीले आफ्ना पतिको खोजीका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्दा पनि हालसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्ने तत्परता लिइएको छैन । अपहरणकर्ताहरू फरार भएको बताइएको छ ।

तस्कर भागेपछि पत्नी पक्राउ
नुवाकोट । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले विदेशमा तस्करी गर्नका लागि तयार गरिएको वन्यजन्तुको छालाजडित कपडा, हात्तीको दाह्राबाट बनेका सामग्री र ठूलो परिमाणमा नेपाली र विदेशी मुद्रा बरामद गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटबाट प्रहरी निरीक्षक नवराज मल्लको कमाण्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको समन्वयमा बौद्धबाट बरामद गरेका बाघजन्य सामग्री हिजो मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरियो ।
प्रहरीले बौद्धका लोडु डिमेको घरबाट नेपाली रुपैयाँ ३९ लाख २७ हजार पाँच सय नब्बे, चाइनिज येन चार हजार नौ सय तेह्र र इन्डोनेसियन मुद्रा ५० हजारसहित विभिन्न नामका नेपाली र चाइनिज गरी ६ थान राहदानी तथा विभिन्न बैंकका १२ थान चेक पनि बरामद गरेको छ । प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार मानवको जस्तो देखिने चार थान खप्परको हड्डी, विभिन्न जातका वन्यजन्तुका छालाजडित १२ थान कपडा, हड्डीबाट बनेको हात्तीको मूर्ति र हात्तीको दाह्राबाट बनेको मूर्तिसमेत बरामद गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बागमती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पशुपति उपाध्यायले ठूलो परिमाणमा तस्करीका सामग्रीहरू बरामद हुनुले नुवाकोटको बाटो हुँदै तस्करहरूले सीमापार तस्करीको सञ्जाल विस्तार गर्ने प्रयास गरेको रहस्य खुलेको बताउँदै चाँडै नै तस्करीको ठूलै गिरोहको पर्दाफास हुने दाबी गरे ।
यसअघि पुस २८ गते पासाङ ल्हामुमार्गको ककनी प्रहरीचौकीले चेकजाँचको क्रममा बा.२ ख ७५०४ नम्बरको मिनीट्रकबाट दुर्लभ पाटेबाघको पाँच थान छाला र बाघका विभिन्न अङ्गका हड्डीहरू बरामद गर्नुका साथै सवारीधनी सुकबहादुर तामाङ र चालक नकुल तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूकै बयानका आधारमा बौद्धस्थित लोडु डिमेको घरमा छापा मारिएको र उनी फरार रहेका कारण उनकी श्रीमती डिकी छिरिङलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको नुवाकोटका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपकराज खरेलले जानकारी दिए । नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्ति र बरामद सामग्री जिल्ला वन कार्यालयमा बुझाई वन तथा वन्यजन्तु ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाइने बताइएको छ । – शिव देवकोटा

राजदूतलाई दुःख दिन अनलाइन सेवा †
नेपाली राजदूत तथा राजदूतावासहरूको प्रतिष्ठामा धक्का पु-याउने कार्यमा संलग्न रहूदै आएका एक व्यक्तिले बेल्जियमस्थित केहीअघि मात्र नियुक्त राजदूत राममणि पोखरेलविरुद्ध अनर्गल प्रलाप सुरु गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय सूत्रले जनाएको छ । निजले यसअघि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसे र फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठका विरुद्ध जथाभावी लेखी अनलाइनमार्फत प्रचार गर्ने गरेका थिए । दधिराम सापकोटा नामका ती व्यक्तिले नेपाली कूटनयिकहरूको विरुद्ध जथाभावी लेखेर प्रचारबाजी गर्न अनलाइन सेवाको प्रयोग गरिरहेको बुझिएको छ ।
एक दशकअघि फ्रान्स पसेर आफूलाई शरणार्थी बनाएका सापकोटाले युरोपका खास–खास मुलुकमा कुनै पनि व्यक्ति राजदूत भई गएपछि तिनको विरुद्ध जथाभावी लेख्ने र सम्झौताको निमित बाध्य गराई रकम असुल गर्न गरेको परराष्ट्र सूत्रको दाबी छ । बेल्जियमबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सापकोटा अहिले राजदूत राममणि पोखरेललाई बद्नाम गराउन फ्रान्सबाट बेल्जियममै पुगेका छन् । तर, पोखरेलले सापकोटाको वास्ता नगरेपछि उनी पोखरेललाई नेपाल फर्काउने स्थिति बनाएर छोड्ने अठोटसहित बेल्जियममै डेरा जमाएर बसेको बताइन्छ ।
यसअघि पेरिसस्थित राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठका विरुद्ध पनि सापकोटा यसरी नै जाइलागेका थिए । आफ्ना राजदूत तथा अन्य कुटनयिकहरूको विश्वासनीयता बढाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा शरणार्थी सापकोटाले ठीक विपरीत भूमिका निर्वाह गर्नुको रहस्य केही प्रवासी नेपालीका निम्ति समेत खोजीको विषय बनेको छ । पेरिसस्थित राजदूतावासका तत्कालिक कन्सुलर जीवनप्रकाश श्रेष्ठसूग गठबन्धन गरी अनुचित कमाइधन्दामा लागेका सापकोटाको आम्दानीमा मोहनकृष्ण श्रेष्ठ राजदूत भएर जानुभएपछि पूर्णविराम लागेको थियो । सापकोटा पेरिसमा अवैध बसोबास गरिरहेका बंगलादेशीहरूको खोजी गरी तिनीहरूलाई जीवनप्रकाशमार्फत नेपाली राहदानी उपलब्ध गराउने र मोटो रकम असुली बाूचचुूड गरेर खाने धन्दामा संलग्न रहने गरेको बेल्जियमस्थित नेपालीको एक संस्थामा आबद्ध सदस्यले जनाएका छन् । जीवनप्रकाश श्रेष्ठ र सापकोटा मिलेर पेरिसस्थित नेपाली राजदूतको आवास भवन बिक्री गरी कमिसनबापत करोडौू हात पार्ने योजना रहेकै बेला मोहनकृष्ण श्रेष्ठ राजदूत भई पेरिस पुगेपछि उनीहरूको योजना तुहिएको थियो । राजदूत श्रेष्ठले आवास बिक्री योजना रोकी सो भवनको मर्मतसम्भार गरेर बस्नयोग्य बनाएपछि सापकोटा र जीवनप्रकाश दुवै मोहनकृष्ण श्रेष्ठविरुद्धको प्रचारबाजीमा उत्रिएका थिए । आफूविरुद्ध अनर्गल प्रलाप गरिरहेका सापकोटासूग सम्झौता गर्नुको सट्टा राजदूत श्रेष्ठले निजलाई कानुनी कारबाही गर्ने अग्रसरता लिएपछि अहिले सापकोटा बेल्जियम पुगेको र राजदूत राममणि पोखरेसूग बार्गेनिङ गर्ने काम गरिरहेको बुझिएको छ । सापकोटाको धन्दाबारे युरोपमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले समेत जानकारी पाइसकेकाले अब कुनै पनि दिन निजका विरुद्ध ठूलै कारबाही हुनसक्ने अनुमान समाचार सूत्रले गरेको छ ।

पशुहाट बजारको अवस्था दयनीय
दमक/ झापाका पशुहाटहरूको अवस्था दयनीय रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले झापाका अधिकांश पशुहाटको अवस्था व्यवस्थित हुन नसकेको औँल्याएको छ । कार्यालयको रेकर्डमा जिल्लाभरि १९ वटा साना–ठूला पशुहाट सञ्चालनमा रहेका छन् । झापा अन्य जिल्लाको तुलनामा धेरै हाटबजार सञ्चालन भएको क्षेत्रले परिचित छ भने पूर्वाञ्चलको ठूलो पशुहाट दमकमा लाग्ने गर्दछ ।
पशु सेवा कार्यालयका डाक्टर जगदीश पाण्डेयले पशुहाटले स्थानीय आयआर्जनमा सघाउ पु-याए पनि भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापनका दृष्टिले अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको दाबी गरे । ‘झापाका पशुहाटको अवस्था मापदण्डअनुरूप मान्न सकिँदैन,’ डा. पाण्डेयले भने, ‘अधिकांश पशुहाट दयनीय बन्दै गएका छन् ।’ उनले पशुहाटको विकासमा स्थानीय पशुहाट सञ्चालक निकायले काम नगरेको आरोप लगाए । ‘पशुहाटको न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गरेका छैनन्,’ उनले बताए ।
झापामा ग्रामीण र सहरी क्षेत्र गरी १९ वटा ठाउँमा लाग्दै आएको पशुहाटमा दैनिक २५/३० लाखभन्दा बढी कारोबार हुने गरेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा छ । साताको सात दिन ती बजार लाग्ने गर्छन् । कतिपय एकै दिन २/३ वटा पशुहाट लाग्ने गरेको छ । तथ्याङ्कमा भद्रपुर, बनियानी, केचना, पथरीया, शनिश्चरे, बुधबारे, खुदुनाबारी, धुलाबारी, बाहुनडाँगी, डाँगीबारी, घैलाडुब्बामा पशुहाट लाग्छन् । त्यस्तै सुरुङ्गा, झिलझिले, पाँचगाछी (कुञ्जीबारी), केर्खा, दामुना, दमकलगायतका क्षेत्रमा लामो समयदेखि पशुहाट सञ्चालनमा छन् । स्थानीय निकाय नगरपालिका र गाविसले पशुहाट ठेक्कामा सञ्चालन गरेका छन् भने जिल्ला विकास समितिले समेत निकासी कर लिने गर्छ ।
पूर्वाधार सुविधा छैन
जिल्लाका पशुहाटमा पूर्वाधार तथा सुविधासमेत नभएको पशु सेवा कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयका प्रमुख डाक्टर दिलीप सापकोटाका अनुसार अधिकांश पशुहाट सञ्चालन गर्ने निकायले चासो नदिँदा दिनानुदिन सङ्कटमा पर्दै गएका छन् । करोडौँ रकम ठेक्काबापत सङ्कलन गरिन्छ तर पशुहाटको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा कुनै कार्य गरिएको छैन । डा. सापकोटाले भने, ‘स्थानीय निकायले बिक्री महसुलको २० प्रतिशत न्यूनतम रकम क्षेत्रगत विकासमा खर्चिनुपर्छ ।’ उनले पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन निर्देशनालय जिल्ला तहमा नहुनाले समेत यस्ता हाटबजार सङ्कटमा परेको बताए ।
पशुहाट बजारमा भौतिक पूर्वाधारका रूपमा लोड–अनलोड सुविधा, होर्डिङ बोर्ड, पशु स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था, कृषक व्यवसायी तथा व्यापारी बस्ने घर, सडक, बिजुली, कम्पाउन्ड, टहरा, पिउने पानी, कार्यालय भवन, पशु तौलिने व्यवस्थालगायतका संरचना हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रायः हाटबजार खुला सार्वजनिक चौर तथा स्थानहरूमा छन् । पशुसेवा कार्यालयका डा. पाण्डेय पशुहाटको सञ्चालनका छुट्टै मापदण्ड र सञ्चालनको व्यवस्था गरिनुपर्ने खाँचो देख्छन् । ‘हाट व्यवस्थित भए–नभएको छुट्टै निकाय समितिले निगरानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पशुहाटमा अभिलेखीकरण छैन, यसले गर्दा सरोकारवाला निकायले सुधारका लागि कदम चाल्नुपर्छ ।’
दमकको पशुहाट सङ्कटमा
साताको बुधबार लाग्ने दमकको पशुहाट वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परे पनि सरोकारवाला निकाय बेखबर बन्दै आएको छ । ०३२ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको दमक– १२ स्थित पशुहाट पूर्वकै प्रसिद्ध पशुहाट भए पनि दिनानुदिन सङ्कटमा पर्दै गएको छ ।
करिब सात बिघा क्षेत्रफलमा रहेको पशुहाटको अवस्था अहिले आएर वर्षौंदेखि अव्यवस्थित बसोबासका कारण साँघुरिँदै गएको छ । ‘यस क्षेत्रमा अनधिकृत बसोबासले बजारको क्षेत्रफल चेपुवामा परेको छ,’ स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ । पूर्वकै ठूलो पशुहाटमा सातामा एक हजारदेखि तीन हजारभन्दा बढी गाईवस्तु बिक्री हुने गरेका छन् । पशुको बिक्रीबापत नगरपालिकाले दुई प्रतिशत कर उठाउने गर्छ । नगरपालिकाले यस वर्ष ५८ लाखमा ठेक्का लगाएको छ । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजेश पौडेलले पशुहाट नगरको मुख्य स्रोत भए पनि पशुहाटको योजनाबद्ध काम नभएको स्वीकार गरे । पशुहाट अतिक्रमण र पशुहाटको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खासै काम नै हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
– यज्ञराज आङदेम्बे

अभिनवको काव्ययात्रा
हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार सहिदपार्क, जोरपाटी, काठमाडौंमा हुने अभिनव कवि गोष्ठीमा पुस २८ गते कवि वेदमणि घिमिरे अनुवादित योग गीताको वरिष्ठ समालोचक प्रा. गोपीकृष्ण शर्माद्वारा लोकार्पण गरी आरम्भ गरियो । कार्यक्रममा प्रा. ठाकुर शर्मा, गोविन्द घिमिरे, वेदमणि तथा गोपीकृष्ण शर्माले मन्तव्य, आशीष घिमिरे, ईश्वरराज आचार्य, पवन सङ्ग्रौला
(बालकविहरू), भाग्यशाली अधिकारी, भुवनहरि सिग्देल, प्रकाशमणि दाहाल, कणाद महर्षि, रामबहादुर पहाडी, ज्यो. रत्ननिधि रेग्मी शुक्राचार्य, माधव परियार, अच्युत घिमिरे, शान्ति रिसाल, चित्रकुमार भट्टराई, निर्भीक राई, डिल्लीप्रसाद दाहाल, प्रदीपरत्न शाक्य, शशि थापा, सुरेश सुवेदी, डा. शेषराज आचार्य, राजुराज स्वयं, मानन्धर अभागी, प्रदीप अर्याल, रामचन्द्र दाहाल, उर्मिला कोइराला, मोहनमणि पोखरेल, अमला अधिकारीलगायत तीन दर्जन कवि तथा कवयित्रीहरूले कविता, गजल, गीत आदि वाचन गरेका थिए ।
कार्यक्रमलाई वसन्त रिजालले स्वागत, शिक्षा र स्वास्थ्यबारे बालनाटक, पृथ्वीनारायणबारे र समसामयिक कविता पाठ गरिए । कार्यक्रममा वाचित कवितालाई बाजरामले समीक्षा गर्नुभएको थियो भने बलराम अर्यालले सभापतित्व गर्नुभएको थियो ।
वेदमणिले आदिकवि वाल्मीकिद्वारा रचित रामायणको अन्तिम अध्यायको योग वाशिष्ठ काण्डबाट ३५६ श्लोकलाई छायानुवादसहित अनुवाद गरेको र डा. ऋषिराम पोखरेलको भूमिका रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा ६० भन्दा बढी साहित्यानुरागीको उपस्थिति रहेको थियो ।

मदन भण्डारी एकेडेमीमा भ्रष्टाचार
मदन भण्डारी स्पोर्ट एकेडेमी रूपन्देहीमा लाखौँको अनियमितता भएको खुलासा भएको छ । एकेडेमीका उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षसहितका पदाधिकारीले भैरहवामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत गत वर्ष बुटवलमा सम्पन्न मदन भण्डारी गोल्डकप प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि सङ्कलन गरिएको रकममा भ्रष्टाचार भएको खुलासा गरेका हुन् ।
एकेडेमीका अध्यक्ष ध्रुव आचार्यले खेल सकाएको १४ महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म खेल सञ्चालन गर्दाको आम्दानी–खर्च सार्वजनिक गर्न नमानी मनोमानी तरिकाबाट रकम हिनमिना गरेको आरोप उनीहरूको छ । प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नका लागि करिब १५ लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ रकम सङ्कलन भएको पत्रकार सम्मेलनमा एकेडेमीका उपाध्यक्ष धर्मराज गिरीले जानकारी दिए । पटक–पटक खेल सञ्चालन गर्दाको आम्दानी–खर्च सार्वजनिक गर्न र बैठक राख्न आग्रह गर्दा पनि अध्यक्षले नमानेको एकेडेमीका कोषाध्यक्ष ध्रुव अधिकारीले बताए । प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न जम्मा १८ लाख खर्च भएको खुलाउँदै उनले ३५ लाख आम्दानी रहेको दाबी गर्ने अध्यक्षबाट खेलमा खर्च भएकोजत्तिकै रकम हिनामिना भएको दाबी गरे ।
अध्यक्षको एकलौटी पाराका कारण एकेडेमीका १६ जना पदाधिकारीले राजीनामा दिइसकेकोसमेत सो अवसरमा जानकारी दिइयो । गत वर्ष कात्तिक १८ देखि मङ्सिर ३ गतेसम्म बुटवलमा मदन भण्डारी गोल्डकप प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो ।