छविलाल बगाले

दस बर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र सक्रिय छन् । तर, उत्पादित विद्युत कसरी अन्य मुलुकमा पठाउने भन्ने विषयमा भने धेरै बहस भएको छैन । उत्पादनलाई मात्रै केन्द्रमा राखेको सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा ‘उर्जा’ लाई विशेष मुद्दा बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा जलविद्युत क्षेत्र केन्द्रित गरी ४ वटा विषय उठान गर्ने सरकारको तयारी छ । यसअघिका दुई देशीय बैठकमा निरन्तर छलफल भएको तर निश्कर्ष नआएका विषयलाई प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता दिने उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार बुटवल–गोरखपुर चारसय केभी क्रस बोर्डर लाइन निर्माण, इनर्जी बैंक, पावर ट्रेड र बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर निर्माणको अल्झनलाई प्राथमिकता दिइने उर्जा मन्त्रालयका स–सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । ‘लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सो प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर निर्माण शुरु गर्ने विषयमा छलफल गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ ।’ उनले भने, ‘सो प्रसारण लाइनलाई नेपालले सरकारी तहमा नै निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ ।’ तर भारतीय पक्षबाट भने व्यावसायिकरुपमा नै सो परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा रणनीतिक महत्वको सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने योजनाअनुसार प्रस्ताव तयार पारिएको उनले बताए ।

महाकाली सन्धि भएपछि भारत भ्रमणमा गएका हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन भए पनि हालसम्म पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरसमेत तयार हुन सकेको छैन् । २०५२ माघ २९ गते भएको महाकाली सन्धि पानीका सवालमा मात्र होइन, सन्धिका अन्य प्राव्धानलाई पनि भारतले खासै महत्व दिएको छैन । बहुचर्चित पञ्चेश्वर विकासका लागि महाकाली सन्धीले गरेका ब्यवस्थामा दुबै देशबीच एकमत नभएका कारण केही विवाद छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय पक्षलाई त्यसबारे पनि ध्यानाकर्षण गराउने तयारी रहेको स–सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

यता, निजी क्षेत्रले पनि मुलुकको उर्जा विकासका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण फलदायी हुनेमा विश्वस्त छ । प्रधानमन्त्रीले क्रस बोर्डर लाइन निर्माण, इनर्जी बैंकिङजस्ता मुद्दा स्पष्टरुपमा राख्नुपर्नेमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँईले जानकारी दिए । उनले ५१ प्रतिशत भारतीय स्वामित्वमा रहेको आयोजनाका विद्युत भारतले मात्रै खरिद गर्ने ब्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले विगतमा भएका सन्धी–सम्झौताको पुनरावलोकन र भारतले लिएका ठूला परियोजना कार्यन्वयनमा सहजता मिल्ने अपेक्षा छ । तर, गर्दिन कहिल्यै नभन्ने तर काम कहिल्यै नगर्ने भारतीय प्रबृत्ति जारी रहँदा नेपालले उठाएका मुद्दा सम्बोधनमा भारतले सजिलै हात अगाडि बढाउला भन्ने स्पष्ट संकेत भने अहिलेसम्म नदेखिएको गुरागाँईको भनाई छ ।