विगत ६ महिनादेखि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न पटकपटक गरिएको आग्रहलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले कार्यान्वयन नगरेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव त्यसका निम्ति औपचारिक आह्वान गर्न बाध्य हुनुभयो । सहमतीय सरकार गठनका निम्ति गत शुक्रबार (मङ्सिर ८ गते) राष्ट्रपतिका तर्फबाट एक विज्ञप्ति जारी भएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उहाँका समर्थकहरूले पहाडै खसेझैं गरी चिच्याहट सुरु गरे । त्यति मात्र होइन, मन्त्रिमण्डलको बैठक नै बसेर सहमतिको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान हुनु असंवैधानिक ठहर गरिएको छ । यसरी सहमतीय सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्दा विपक्षी राजनीतिक दलहरूमा मात्र नभई सर्वसाधारणमा समेत त्यसको सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर, ‘सहमति भए कुनै पनि बेला पद त्याग गर्न तयार भएको’ बताउँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भने राष्ट्रपतिको आह्वानबाट क्रूद्ध हुनुभयो र दुई दिनसम्म राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गर्नुभएको फोनसमेन नउठाएर बस्नुभयो । अहिलेसम्म त राष्ट्रपतिले मौखिक रूपमा भन्दै आउनुभएको थियो र प्रधानमन्त्रीले पनि औपचारिकता निर्वाह गर्दै ‘भइहाल्छ नि×’ भन्दै आउनुभएको थियो । सहमतिका लागि समयसीमा नै तोकेर आह्वान भएपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री भट्टराई गम्भीर हुनुभयो, यसलाई उहाँले सहन सक्नुभएन र मन्त्रिमण्डलको बैठकबाटै निर्णय गराएर राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक करार दिने काम गर्नुभएको छ । सहमति हुनुपर्छ भनी राष्ट्रपतिले भन्नुभएको कुरालाई केवल कानुनी र संवैधानिक कोणबाट हेरिएको छैन । आमजनताको भावना पनि त्यही हो र वर्तमान राजनीतिक आवश्यकताका रूपमा पनि त्यसलाई लिइएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको आह्वानप्रति विमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रतिष्ठा र उहाँप्रतिको विश्वास बढेको छैन, बरु उहाँ पनि सत्ताप्रति आशक्त व्यक्ति नै भएको सन्देश जनस्तरसम्म पुगेको छ र एकप्रकारले भट्टराई ‘एक्स्पोज’ हुनुभएको छ ।
अब के होला ?
राष्ट्रपतिले समयसीमा दिएर सहमतीय सरकार गठनका निम्ति औपचारिक आह्वान गर्नुभएपछि यसले परिस्थितिलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्‍याउनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार सहमतिको सरकार गठन गर्न आह्वान त गर्नुभएको छ, तर दलहरूबीच सहमति बन्ने सम्भावना अत्यन्त कम मात्र देखिन्छ । दलहरूबीच सहमति बनेको अवस्थामा मात्रै राष्ट्रपतिको आह्वान कार्यान्वयन हुने हो । निर्धारित समयभित्र सहमति बन्न नसके राष्ट्रपतिले केही पटक उही व्यहोरामा समयसीमा विस्तार गर्दै जानुहोला, तर यो क्रम कहिलेसम्म जारी राख्ने ? दलहरूबीच सहमति नबने पनि राष्ट्रपति धारा ३८(१)बाट (२) मा सर्न सक्ने अवस्था छैन । ३८(२) को कार्यान्वयन संसद्भित्र मात्र हुने भएकोले त्यसको अभ्यास अहिले असम्भव भएको हो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा उहाँका समर्थकहरू सत्ता छोड्ने पक्षमा ठ्याम्मै नभएको यस परिपे्रक्ष्यमा दलहरूबीच सहमतिको आशा राख्नु व्यर्थ छ । यसरी दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्ने, राष्ट्रपति ३८ (१) बाट (२) मा सर्न नसक्ने र आफैँले गरेको आह्वान फिर्ता लिन पनि नसक्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, यसले नेपाली राजनीतिलाई झनै अन्योलतर्फ लैजाने देखिन्छ । विधिवत् आफूलाई विस्थापित गर्ने स्थिति नभएको र जनतामा आफूजत्तिकै लोकप्रिय अर्को कुनै नेता नरहेको ठम्याइले बाबुराम भट्टराईलाई पदमा रहिरहन पे्ररित गरेको छ । अहिले देखाएजस्तै हठ बाबुरामले कायम राखिरहे पनि उहाँले आगामी फागुनभन्दा उता आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन विभिन्न कारणले असम्भव छ । तर, यसो गर्दागर्दै बाबुरामको सरकार फागुनसम्म टिक्यो भने कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सहभागी हुने बाबुरामको इच्छा पूरा भए पनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले छोड्नैपर्ने स्थिति आउने देखिन्छ । यसबीचमा विपक्षी राजनीतिक दलहरू पनि दबाबमूलक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै छन् । शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका रूपमा गरिने दबाबमूलक कार्यक्रम र राष्ट्रपतिको पटकपटकको आह्वानलाई छिचोलेर धेरै अघि बढ्न भट्टराईका निम्ति सहज देखिन्न । निश्चित बिन्दुमा पुगेपछि राष्ट्रपतिले नै सहमतीय सरकार गठन हुन नसके बहुपक्षीय सरकार गठन गराउने सम्भावना जति देखिन्छ, त्यति नै सम्भावना सैन्य अग्रसरताको पनि छ । जे होस्, तत्काल राष्ट्रपतिले दोहोर्‍याई, तेहेर्‍याई सहमतीय सरकार गठनको आह्वान गरिरहनेबाहेक अर्को कुनै ठोस कदम चाल्ने सम्भावना कम भएकोले बाबुराम सरकारले थप केही समय निरन्तरता पाउने देखिन्छ । एउटा दुर्घटनासम्म पुर्‍याएर सरकारबाट बाहिरिने या सहमतिका लागि ठाउँ खाली गरिदिने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बाबुरामकै हातमा रहेको छ ।
राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनको आह्वान गरेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माणमा आफ्नो सर्त माने काङ्गे्रसलाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको छ । जब कि काङ्गे्रस सत्ताको निम्ति बचेखुचेको सिद्धान्त छाड्ने पक्षमा छैन । हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको गल्ती दोहोरिन नदिन सभापति सुशील कोइराला कटिबद्ध हुनुहुन्छ । काङ्गे्रस एमाओवादीले चाहेजस्तो संविधान बनाउन कुनै हालतमा तयार नहुने तथ्य बुझेकाले मात्र प्रचण्डले त्यस किसिमको अवाञ्छित सर्त अघि सार्नुभएको स्पष्ट देखिन्छ । प्रचण्ड, बाबुराम या मधेसी मोर्चाका नेताहरूको सरकार बन्न र चल्नचाहिँ कुनै सर्त आवश्यक नहुने काङ्गे्रसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन मात्र एमाओवादीको सर्त मान्नुपर्ने जुन अनौठो र हास्यास्पद तर्क अघि सारिएको छ यसले मुलुकमा तत्काल राजनीतिक सहमति नबन्ने र देश मुठभेडको अवस्थामा पुग्ने सम्भावना बढाएको छ । राष्ट्रपतिको आह्वानलाई अवज्ञा गरेर सत्तापक्षले मुठभेडको राजनीतिलाई आमन्त्रण गरिरहेको छ ।

देउवा पछि हटेपछि सुशील अघि बढे
काङ्गे्रस नेता शेरबहादुर देउवाले आफू पार्टीको निर्णय स्वीकार गर्न तयार भएको बताएपछि भावी प्रधानमन्त्रीमा सभापति सुशील कोइरालाको सम्भावना बढेको छ । काङ्गे्रस केन्द्रीय समितिमा कोइराला स्पष्ट बहुमतमा रहनुभएको छ र यो वास्तविकतालाई बुझ्दाबुझ्दै पनि देउवाले पार्टी निर्णय स्वीकार्य हुने बताएपछि कोइराला प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बढेको हो । तत्काल काङ्गे्रस नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना नदेखिएकाले पनि देउवाले बखेडा गर्न नचाहेको हुनसक्ने कतिपयको तर्क छ । गत सोमबार साँझ सभापति सुशील कोइरालासँगको भेटवार्ताका क्रममा देउवाले आफू पार्टीको निर्णय मान्न तयार भएको बताउनुभएको थियो । त्यसरी कोइरालासँग पार्टी निर्णय मान्ने बताए पनि देउवाले भित्रभित्रै उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने पनि बताइरहनुभएको छ । सभापति कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलबीच द्वन्द्व सिर्जना गराएर प्रधानमन्त्री पद आफ्नो पोल्टामा पार्ने कसरत देउवाले गरिरहनुभएको पनि केहीले ठानेका छन् । देउवासँग वार्तालाप भएको भोलिपल्ट मंगलबार सभापति कोइरालाले उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभयो । भेटमा पौडेलले पार्टीका तर्फबाट आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्न माग गर्नुभएको थियो । आफू पार्टी र प्रजातन्त्रका निम्ति संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेर सत्रपटकसम्म पराजित हुनुपरेको स्मरण गराउँदै पौडेलले आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न माग गर्नुहुँदा सुशील कोइरालाले भने पार्टीको निर्णय नै सर्वोपरी हुने जवाफ दिनुभएको बुझिएको छ । देउवासँगको वार्तालापपछि केही उत्साहित हुनुभएका कोइराला उपसभापति पौडेलको कुराले भने चिन्तित बन्नुभएको छ । उहाँले एमाओवादीको छलकपटलाई बुझेर पार्टीमा सबैले आ–आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा पनि नेता पौडेलसमक्ष राख्नुभएको थियो । तर, कोइरालाले आफू नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने विचार पौडेलसँग प्रकट गर्नुभएन र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन पनि उहाँले दिनुभएन । पार्टीमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने जानकारी कोइरालाले पौडेललाई दिनुभएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्ने भयो भने सभापति सुशील कोइरालाले नै बाजी मार्नुहुने निश्चित मानिन्छ । तर, विगतमा गरेको त्याग र कतिपय अवस्थामा बनेको समझदारीअनुसार अघि बढ्ने या कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न नचाहने अवस्थामा भने पौडेल नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुहुने प्रबल सम्भावना छ । काङ्गे्रसभित्र कतिपय नेताहरूले निष्ठावान नेता भीमबहादुर तामाङलाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने अभिमत पनि जाहेर गरिरहेका छन् । यसै विषयलाई लिएर नेतृत्व तहमा ज्यादा विवाद पैदा भयो भने काङ्गे्रसले तामाङलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने सम्भावना पनि प्रबल छ । पूर्वमहामन्त्री कुलबहादुर गुरुङलाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्छ भन्ने आवाजसमेत उठिरहेको भए पनि त्यसले खासै गति लिन सकेको छैन । माथिल्लो तहका नेताहरूबीच ज्यादा विवाद हुन्छ भने दोस्रो पुस्ताका नेता डा. रामशरण महतलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि कतिपयको धारणा छ । तर, डा. महतको पक्षमा अहिले नै वातावरण बनिसकेको अवस्था भने छैन । काङ्गे्रसभित्रको अवस्थालाई नियाल्दा सभापति सुशील कोइराला नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुहुने सम्भावना बढी छ । त्यसपछि रामचन्द्र पौडेल र भीमबहादुर तामाङको सम्भावना हो । तर, यसअघि तीनपटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएका देउवाको भने तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।

बाबुरामको विकल्प प्रचण्ड बन्ने
एकीकृत माओवादीले काङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । उसले सहमतीय सरकारको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस–एमाले नभई माओवादीबाटै हुनुपर्ने निणर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास लाजिम्पाटमा मंगलबार बसेको पदाधिकारी र ब्युरो इन्चार्जहरूको संयुक्त बैठकले विपक्षी दलको नेतृत्वमा बन्ने सरकार स्वीकार्य नहुने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि पछि नपर्ने बताउँदै अँएको एमाओवादीले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई नै राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्ने र विकल्पमा जानैपर्ने भए सत्तारुढ गठबन्धनबाटै नेतृत्व हुनुपर्ने निणर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले ठूला दल र अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नाताले बाबुरामजीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन हुनुपर्ने बताए । ‘पहिलो विकल्प बाबुरामजी नै हो,’ उनले थपे, ‘अन्य विकल्पका लागि पनि हामी खुल्ला छौँ तर त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गण्ँतान्त्रिक गठबन्धनभित्रैबाट हुनुपर्छ ।’ ‘अहिलेको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिँदा कार्यविभाजनमा पार्टीले लचकता अपनाउन सक्ने निणर्णयसमेत गरेको उनको भनाइ थियो ।
काङ्ग्रेसले एमाओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार्न नसक्ने भनेपछि एमाओवादीले पनि काङ्ग्रेस–एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकार स्वीकार्न नसक्ने स्पष्ट पारेको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार पार्टीले भट्टराईको विकल्पमा अध्यक्षलाई अघि सार्ने पनि जानकारी दिए । उनले भने, ‘बैठकम यस विषयमा कुरा भएको छैन, तर भट्टराईको विकल्पमा अध्यक्ष कमरेड अघि आउनुहुन्छ ।’
यसअघि मंगलबार बिहानै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग भेट गरी वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखिएको भन्दै उनले यही सरकारलाई नै निरन्तरता दिनुको विकल्प नदेखिएको बताएका थिए ।

‘प्रचण्ड आफैँ नभए बादल’
राष्ट्रपतिको कदमपछि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सुटुक्क नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य तथा महसचिव रामबहादुर थापाको प्रचण्डनिवास लाजिम्पाटमा छलफल भएको छ । आइतबार बिहान र साँँझ गरी दुईपटक गरिएको गोप्य छलफलमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विकाल्पमा पार्टीले कसलाई उम्मेदवार बनाउने र कसरी दलीय समर्थन जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
लाजिम्पाट स्रोतका अनुसार छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रूपमा दुईजनाका नाम लिएका थिए । उनले बाबुरामको विकल्पमा आफू र बादलबाहेक अरू कोही हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए । उनले बाबुराम नेतृत्वको सरकार कुनै पनि बेला विघटन हुने भएकोले सरकारको नेतृत्व माओवादीबाहेक अन्य दलको हातमा पर्न दिन नहुने बताएका थिए । वैद्यले पनि प्रचण्डको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै
यस विषयमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । स्रोतका अनुसार उनले आफू प्रधानमन्त्रीको योग्य उम्मेदवार भएको भन्दै छिमेकी राष्ट्रबाट पनि सहमति जुटाउने अभियानमा प्रचण्ड लागिपरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भएको हैसियतमा पनि बाबुरामको विकल्पमा आफू मात्र भएको भन्दै अन्य दलमा सरकारको नेतृत्वबारे विवाद रहेकाले पनि आफू योग्य भएको प्रचण्डको भनाइ थियो । आगामी वैशाखमा संविधानसभाको निर्वाचनसमेत अब बन्ने सहमतीय सरकारले नै गर्ने भएकोले पनि प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहेका छन् ।
विपक्षी दलहरूसँग प्रधानमन्त्रीको कुरा नमिल्ने देखेपछि उनले विपक्षी दलहरूसँग प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारसमेत माग गरेका छन् । माओवादीका नेता एवम् प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार पनि सहमतीय सरकारको नेतृत्व एमाओवादीले नै गर्नेछ । उनको भनाइ थियो, ‘सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने एक मात्र सक्षम पार्टी एमाओवादी भएकोले सहमतीय सरकारको नेतृत्व पनि माओवादीले नै गर्छ ।’ उनले थपे, ‘माओवादी निर्णायक शक्तिको रूपमा रहेकोले निर्णयकर्ताको रूपमा पनि एमाओवादी नै रहन्छ ।’

लागू कारोबारमा कसको संलग्नता कति ?
नेपालमा विगत दुई दशकको अवधिमा करिब दुई हजार व्यक्ति प्रतिबन्धित लागूऔषधको कारोबारमा संलग्न भएको पाइएको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बद्नाम गराउने मुख्य कारण बनेको लागूपदार्थका कारोबारीहरूमध्ये केही फरार रहेका छन् भने ०५० साल असार २४ गतेदेखि गत भदौ मसान्तसम्ममा १८८० (१ हजार आठ सय असी) जनालाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सफल भएको छ । लागूपदार्थको कारोबारमा वृद्धि भएकोले हो या प्रहरी सक्रियता बढेकोले हो ०६६ सालयता लागूपदार्थका कारोबारीको पक्राउ सङ्ख्या बढेको छ । नेपालमा गाँजा, चरेस, हेरोइन, डाइजेपान, एम्पल र बुफेनफिनजस्ता लागूपदार्थको कारोबार सबभन्दा बढी हुने गरेको छ । हालसम्म सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा सेतो हेरोइन २१६ केजीसहित जर्मन नागरिक जौमन थोमस र फ्लास्च्का वाल्टर ह्याम सन् १९९२ अक्टोबर १८ मा पक्राउ परेका थिए भने मिति ०६९ जेठ २७ गते २६४० केजी चरेससहित हस्तबहादुर रुम्बा, तीर्थबहादुर राई, वीरे लामा, चन्द्रबहादुर गोले र कुमार लामा प्रहरीको फन्दामा परेका थिए । ०५४ असोज ४ गते सेतो हिरोइन २०३ केजीसहित कृष्ण महर्जन नामक व्यक्ति पक्राउ परेको घटनालाई पनि लागूपदार्थका कारोबारीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन भएको प्रयासमा सबभन्दा ठूलामध्येको एक मानिन्छ । दुई दशक तीन सय चौंतीस (३३४) ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायका मानिसले यस अभियोगमा पक्राउ परी कारबाही भोगेको देखिन्छ भने जनजातीय समुदायका नौ सय एक्काइस (९२१) र मधेसी समुदायका दुई सय सत्तरी (२७०) जनाले सजाय भोगेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यस्तै, एक सय त्रियानब्बे (१९३) नेवार, चौरानब्बे जना (९४) मुसलमान र तीस (३०) दलित समुदायका मानिस कानुनी कारबाहीको दायरामा परेको पनि तथ्याङ्कले स्पष्ट गरेको छ । ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायका बराबरी अर्थात् १६७ जना यस प्रकारको अपराधमा संलग्न रहेको देखिन्छ भने जनजातीय समुदायमा तामाङ र लामाहरूको सङ्ख्या सबभन्दा बढी तीन सय त्रिचालीस (३४३) छ । त्यस्तै उनासी (७९) मगरहरू, पचहत्तर लिम्बू, राई, थकाली र शेर्पाहरूको सङ्ख्या रहेको छ । जनजातीय समुदायका लिम्बू र राईको जनसङ्ख्याको तुलनामा धेरै कम मात्र मानिस यस किसिमको अपराधमा संलग्न रहने गरेको पाइएको छ भने यस्ता कार्यमा सबभन्दा कम दलितहरूको सहभागिता रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । बीस वर्षमा कुल तीसजना मात्र दलित कारबाहीको दायरामा आउनुले पनि लागूपदार्थको कारोबारमा दलितहरूको संलग्नता कम भएको पुष्टि गरेको छ । राई तथा लिम्बू समुदायका मानिस अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा देखिनुलाई ती जातिहरूमा चेतनास्तर माथिल्लो तहको रहेको मान्न सकिन्छ । तर, तामाङहरूको संलग्नता यति ठूलो मात्रामा हुनुले त्यस समुदायमा चेतनामूलक कार्यक्रमको अभाव रहेको देखाएको छ । देशको सबभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या रहेका क्षेत्री र ब्राह्मण समुदायका कुल तीन सय चौंतीसजना लागूपदार्थको कारोबारमा संलग्न रहँदा लामा–तामाङहरू मात्र तीन सय त्रिचालीस (३४३) को सङ्ख्यामा हुँदा यसले एकप्रकारको खतराको सङ्केत दिएको छ । लागूपदार्थले पार्ने असर तथा कारोबारमा संलग्न रहँदा देश–विदेशमा के–कस्ता कानुनी सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने विषयमा राज्यले चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ । तर, अपेक्षाकृत चेतनशील भनिएका ब्राह्मण, क्षत्री र नेवार समुदायका मानिसको समेत यसप्रकारको धन्दामा उल्लेख्य संलग्नता रहनुले चेतनाका कमीले मात्र यस्तो अपराध बढेको मान्न भने सकिँदैन । चाँडै र सजिलैसँग धन कमाउने इच्छाबाट पे्ररित भएर पनि मानिस लागूपदार्थको कारोबारमा संलग्न भएको कतिपय तथ्यहरूले पुष्टि गरेको छ ।

भुसको आगोझैं सल्कँदै प्रचण्ड–बाबुराम विवाद
कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत माओवादीमा फेरि विवाद देखिएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका तात्कालिक उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले पार्टी विभाजन गरी अर्कै पार्टी स्थापना गरेपछि शान्त रहेको पार्टीभित्रको विवाद एकाएक सतहमा आएको हो ।
राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकारका लागि एक हप्ताको म्याद दिएर दलहरूलाई आह्वान गरेलगत्तै माओवादीभित्र आन्तरिक रूपमा मात्र रहेको विवाद बाहिर सतहमै आएको हो । एमाओवादी उच्चस्रोतका अनुसार यतिबेला अध्यक्ष प्रचण्ड र पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराई पक्षबीच विवाद केन्द्रबाट गाउँ तहसम्मै पुगिसकेको छ । जिल्ला तहका नेताहरूमा समेत धु्रवीकरण सुरु हुन लागेको छ । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षधर नेताहरूले जिल्लास्तरीय नेताहरूसँग सम्पर्क गरी भनेपछि जिल्लाका दुईपक्षीय नेताहरूबीच ध्रुवीकरण सुरु भएको हो ।
राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अध्यक्षबाट सोचेजस्तो सहयोग नपाएको औपचारिक रूपमै गुनासो पोख्दै आएका छन् । यसबारे आधिकारिक धारणा तय गर्न माग गर्दै मंगलबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गर्न पुगेका थिए । उनले सरकारको कदममा पार्टीबाट सोचअनुसार सहयोग नपाएको गुनासो गरेका थिए । तर, त्यतिबेला पनि प्रचण्डले बाबुरामलाई थामथुम मात्र पारेर पठाएको स्रोतको भनाइ छ । लाजिम्पाट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले चालेको कदमबारे सरकारले गरेको निर्णयको समर्थन गर्दै अध्यक्षको नाममा तत्काल वक्तव्य जारी गर्न आग्रह गरेका
थिए । जवाफमा प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति कायम गराउने विषयमा दलहरूसँग छलफल भइरहेको र केही दिनमै हामीले भनेअनुसारकै नतिजा आउनेमा बाबुरामलाई आश्वस्त पारेका थिए ।
बाबुरामनिकट एक केन्द्रीय नेताका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा रहेकोले उनको भूमिका शङ्कास्पद भएको भन्दै प्रचण्डले यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान राखेका छन् । उनीहरूले प्रचण्डले पार्टीको बैठक र बाहिर दुई फरक–फरक कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेको आरोप लगाएका छन् । भट्टराई पक्षका नेताहरूले पनि सहमतीय सरकारका निम्ति राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दलहरूलाई गरेको आह्वानबारे पार्टीले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया नदिएपछि परिस्थिति झन् बिग्रँदै गएको बताएका छन् ।
अध्यक्षले राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा प्रस्ट रूपमा दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेकोले विवाद देखिन आएको भट्टराईनिकट एक नेताले बताए । अध्यक्ष प्रचण्डको बारेमा हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ, तर, अहिले सरकारलाई सङ्कट परेको बेलामा पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा चाल्नुपर्ने कुनै भूमिका निर्वाह गरेजस्तो देखिएन । उनले अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने अभियानमा लागेको आरोपसमेत लगाए ।
नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान असंवैधानिक भनेर सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरे पनि पार्टी यस विषयमा मौन छ । राष्ट्रपतिको कदमप्रति पार्टी मौन बसेको तथा अध्यक्ष प्रचण्ड र उनीनिकट नेताहरूले पनि राष्ट्रपतिको कमदलाई दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी नरम प्रतिक्रिया दिएपछि प्रधानमन्त्री अध्यक्षसँग रुष्ट बनेका हुन् ।
भट्टराईनिकट एक केन्द्रीय नेताका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड पछिल्लो समय आफँै प्रधानमन्त्री बन्ने अभियानमा लागेका छन् । तर, यसबारेमा उनले आफू निकटस्थ केही नेताबाहेक अरूसँग मुख खोलिसकेका छैनन् । उनी आफँै सरकार हटाउने पक्षमा छैनन् तर, एमाले र काङ्ग्रेसलाई उचाली प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सत्ताबाट हटाई सत्ताको कुर्सीमा आफू बस्ने सोचाइ बनाएका छन् । आफैँले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई हटाउँँदा पार्टीभित्र समस्या आउन सक्ने भन्दै उनले विपक्षी दललाई सरकार हटाउन लगाई उनीहरूले गरेको आन्दोलनमा भित्री समर्थन जनाउने बताएको छ । त्यस्तै, सरकारको नेतृत्व र राष्ट्रपतिको आह्वानका विषयमा उनले अधिकांश दलका नेतासँग छलफल गरिसकेका छन् । सबैको धारणा बुझेपछि उनले आफ्नो प्रस्ताव दलहरूसमक्ष राख्ने सोचाइ बनाएको बुझिएको छ । यस विषयमा प्रचण्डनिकट नेताहरूले भने, खासै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । उनीहरूले सहमतिका लागि सरकार बाधक नबन्ने प्रतिक्रिया मात्र दिएका छन् ।
शनिबार शान्ति मन्त्रालयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई छुट्टा–छुट्टै भेटेर आफ्नो सन्देश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको स्रोतको भनाइ छ । तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि कोइराला र खनाल शनिबार राति राष्ट्रपतिनिवास पुगेका थिए । ‘बाहिर आएका कुराको भ्रममा नपर्न एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सन्देश आइरहेको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई सुनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले पनि पार्टीको भूमिका सन्तोषजनक नभएको बताए । उनले भने, ‘तर, सरकारको निर्णयलाई पार्टीले समर्थन गरेको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबारे बाहिर चर्चामा आएजस्तो विवाद नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

भ्रष्ट कर्मचारी यसरी चोख्याउँदै छ अख्तियार
अर्काको अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा अधिकारको दुरुपयोगबारे छानबिन गरी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयम् कसरी अधिकारको दुरुपयोग गर्दै छ र अख्तियारका पदाधिकारीहरू कतिसम्म भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् भन्नेबारे ताजा जानकारी प्राप्त भएको छ । धनुषा जिविसमा भएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार काण्डसँग सम्बन्धित १८ कर्मचारीलाई छानबिन तथा कारबाहीको बहानामा रकम–कलम मिलाएर छुटकारा दिने अख्तियारका अधिकारीहरूको प्रपञ्च सम्बन्धित कर्मचारी तथा कारबाहीको दायरामा रहेका कर्मचारीहरूबाटै चुहिएपछि अख्तियारले भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको नाममा दुनियाँको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै गर्ने गरेको खुलासा भएको हो । अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनको क्रममै ३० करोड भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भेटिएपछि निलम्बनमा परेका धनुषा जिविसका दुई अधिकृतसहित सात सचिव र नौजना जिविस कर्मचारीको छानबिन चलिरहेको भए पनि डेढ करोडको मोलमोलाइमा सहमति भइसकेकोले उनीहरूलाई प्रमाण नपुगेको कारण देखाएर दूधले नुहाउने तयारी भइरहेको छ ।
धनुषा जिविस र मातहतका गाविसहरूमा जिविसका सहलेखापाल जीवनाथ चौधरीको नेतृत्वमा करोडौँको भ्रष्टाचार भइरहेको, जिल्लाका एक सय एक गाविसका लागि जाने गरेको वार्षिक तीन अर्ब बजेटमध्ये पचास करोड मात्र खर्च गरी बाँकी कागजमा काम देखाएर कर्मचारी र सचिवहरूले बाँडीचुँडी खाने गरेको उजुरी स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष पुगेपछि गत भदौ पहिलो साता मन्त्रीसहित मन्त्रालयका सचिव शीतलबाबु रेग्मी, सहसचिव शिवबहादुर रायमाझी, स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक भूपेन्द्रबहादुर बस्नेतसहितको उच्चस्तरीय टोलीले धनुषाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । सो क्रममा गुनासो सुनिएकोभन्दा निकै बढी भ्रष्टाचार भएको पाइएको मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । त्यसपछि भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएका उल्लेखित १८ कर्मचारीलाई निलम्बन गरी मन्त्रालयले कारबाही सुरु गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले सुरु गरेको कारबाही प्रक्रिया बिथोल्नका लागि छानबिनको बहानामा अख्तियारले मन्त्रालयबाट भ्रष्ट कर्मचारीहरूको फाइल खिचेको बुझिएको छ ।
यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के छ भने धनुषा जिविसमा हुने गरेको अनियमितताबारे छानबिन र कारबाहीका लागि आजभन्दा लगभग साढे चार वर्षअघि नै कुनै गणेश कोइराला नामका व्यक्तिले अख्तियारमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । आफूकहाँ उजुरी परेको यत्तिका वर्ष बितिसक्दा पनि छानबिन तथा कारबाही अघि नबढाएको अख्तियारले मन्त्रालय आफैँले कारबाही सुरु गरेपछि चाहिँ त्यसलाई प्रभावित पार्दै भ्रष्टहरूलाई जोगाउनका लागि मन्त्रालयबाट फाइल झिकाइएको स्रोतको दाबी छ । यस कामका लागि अख्तियारका कानुनी अधिकृतहरूका अलावा बस्नेत थरका प्रहरी अधिकृतलगायतले अगुवाइ गरिरहेको बताइन्छ ।
यसरी करोडौँ भ्रष्टाचार गरी राज्यकोष रित्याएर व्यक्तिगत सम्पत्तिको भकारी भर्नेहरूलाई प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्नुपर्नेमा घुस लिएर फुकुवा गर्न लागेको प्रकरण करोडौँ नेपालीको भरोसाको केन्द्र रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि एउटा कलङ्क सावित हुने निश्चित छ । अख्तियार स्थापना भएको दुई दशकभन्दा बढी अवधिमा मुलुकमा भ्रष्टाचार कम हुनुको साटो बढ्दै गएको पनि अख्तियारको यस्तै रवैयाका कारण हो भन्न सकिन्छ । काम देखाउनका लागि शाहीकालमा पूर्वाग्रहबस मुद्दा लगाइएका केही राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जेल पठाउनेबाहेक वास्तविक भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टहरूमाथि कारबाही गरेर देखाउन अख्तियारले सकेको छैन भन्दा अत्युक्ति नठहरिएला । धनुषा जिविसमा भएको करोडौँको भ्रष्टाचार र यससँग सम्बन्धित भ्रष्ट कर्मचारी तथा गाविससचिवहरूलाई चोख्याउने काम यदि अख्तियारले गर्‍यो भने सुशासन र समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणको नारा भद्दा ठट्टाबाहेक अरू केही सावित नहुने निश्चित नै छ ।

बैठकमा ढिलो पुग्नेलाई सय, खबर नगर्नेलाई दोब्बर जरिवाना
लमजुङमा कार्यालयप्रमुखहरूको बैठकमा तोकिएको समयमा नआउने प्रमुखले सय रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्ने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मासिक रूपमा हुने नियमित बैठकमा ढिलो आउने कार्यालयप्रमुखलाई सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको हो ।
बैठक सुरु भएको पाँच मिनेटसम्मलाई छुट दिइए पनि त्यसभन्दा ढिलो आउने प्रमुखलाई सय रुपैयाँ जरिवाना र बिनाजानकारी बैठकमा उपस्थित नहुने कार्यालयप्रमुखलाई दोब्बर जरिवाना रकम तोकिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम भण्डारीले कार्यक्रम तथा बैठकमा ढिलो आउने चलनको अन्त्य गरी तोकिएको समयमा सुरु गर्न केही हदसम्म भए पनि सन्देश जाने उद्देश्यले जरिवाना रकम तोकिएको बताए । अहिलेसम्म केही कार्यालयप्रमुखले ढिलो गरेबापत जरिवानाको रकम बुझाए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले उनीहरूको नाम भने सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरे ।
जिल्लामा आयोजना हुने कतिपय कार्यक्रममा तोकिएको समयमा आयोजक नै नआउने अवस्था रहेको छ भने कतिपयमा समयमा कार्यक्रममा जानेले घन्टाँै पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रम, बैठक र गोष्ठीलगायतका कतिपय कार्यक्रम विषयकेन्द्रित नहुने, ढिला सुरु हुने र निर्णय भएका विषयमा पनि कार्वान्वयन नहुने समस्याले यस्ता कार्यक्रमको महत्वसमेत पछिल्लो समय घट्दै गएको छ ।
कार्यालयप्रमुखसँग उठाइएको जरिवाना रकम सदरमुकाम बेसीसहरमा रहेको द्वन्द्वपीडित तथा असहाय बालगृहलाई प्रदान गरिने सहमति कार्यालयप्रमुखहरूले गरेका छन् ।

देउसी–भैलोमार्फत सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स
तिहारको अवसर पारेर लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहरको लमजुङ मस्र्याङ्दी युवा क्लबले आयोजना गरेको देउसी–भैलो कार्यक्रमबाट सङ्कलन भएको नौ लाख ४४ हजार सात सय ६८ रुपैयाँले सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स खरिद गरिने भएको छ । देउसी–भैलो कार्यक्रममा राइजिङ कन्सल्टेन्सी एन्ड सेक्युरिटी सेन्टरका प्रोपाइटर सनराइज अधिकारी र सम्मान अधिकारीले सबैभन्दा बढी ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए भने बेसीसहर झिङ्गेखोलाका बलबहादुर श्रेष्ठले ३५ हजार पाँच सय ५५, जयलक्ष्मी सुनचाँदी पसलका प्रोपाइटर बमबहादुर विश्वकर्माले नगद ३५ हजार पाँच सय ५५, बेसीसहरनिवासी भेटघाट रेस्टुरेन्टका प्रोपाइटर धर्मराज श्रेष्ठले २६ हजार पाँच सय रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेका छन् ।
यसैगरी २०–२५ हजार सहयोग प्रदान गर्नेमा बेसीसहरका धर्मनारायण श्रेष्ठ, मेगलाल श्रेष्ठ, न्यू फेसन टेलर्सका प्रोपाइटर गोपाल परियार, लमजुङ मस्र्याङ्दी युवा क्लबका संस्थापक अध्यक्ष भद्रबहादुर खवास, राजकुमार श्रेष्ठ, ज्योति पिया र बेसीसहरकै रामकृष्ण श्रेष्ठ रहेका छन् । यस्तै क्लबलाई १० हजारभन्दा माथि सहयोग गर्नेहरू ३६ जना रहेको र क्लबलाई सहयोग गर्ने क्रम जारी रहेको क्लबले जनाएको छ ।
लमजुङमा देउसी–भैलोका नाममा अनेक विकृति–विसङ्गति बढिरहेको बेला लमजुङ मस्र्याङ्दी युवा क्लबले भने एम्बुलेन्स खरिद गर्ने उद्देश्यका साथ देउसी–भैलो अभियान सञ्चालन गरेको थियो । एम्बुलेन्स खरिद तथा प्रक्रियाको थालनीका लागि क्लबका प्रथम उपाध्यक्ष इन्जिनियर कमल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिको सदस्यहरूमा प्रवीणकुमार कायस्थ, विमल श्रेष्ठ, गोपाल परियार, प्रेमकुमार श्रेष्ठ, कृष्णकुमार प्रधान र अफजल मियाँ रहेका छन् । समितिले एम्बुलेन्सको खरिद प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजात जुटाउने कार्य छिट्टै थाल्ने क्लबका अध्यक्ष सुरेश प्रधानले जानकारी दिए ।
– छविलाल बगाले

लुटेराहरु पक्राउ
सितापाइला–३ स्थित क्लिन इनर्जि बैंक नजिक मकवानपुर जिल्ला हेटौडा नगरपालिका–२ घर भईसोही ठाउँ बस्ने सञ्जय लामा अमेरिकी डलर साट्न भनि नगद १ लाख १४ हजार लिई उदयपुर घर भई सितापाइला बस्ने ३२ वर्षीय तिलक मगर, मकवानपुर हेटौडा घर बताउने २३ वर्षीय सुरेश तामाङ र सुनसरी भेडेटार घर भई काठमाडौं कीर्तिपुर बस्ने २४ वर्षीय कुसम राईसँग आएकोमा निजहरुले उक्त रकम लुटि भाग्न खोज्दा महानगरीय प्रहरी प्रभाग स्वयम्भुबाट गस्तीमा खटिएका प्रहरी टोलीले २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुमध्ये सुरेश तामाङ फरार भएको तथा अभियुक्तसँग डलर नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरी लुटपाट घटनामा संलग्न रोल्पा जिल्ला नुवागाउँ–९ बस्ने २५ बर्षीय पारस बुढा मगरलाई प्रहरीले दाङबाट पक्राउ गरेको छ । तुल्सीपुर नगरपालिका–५ स्थित सिद्धार्थ सप्लायर्स पसलका संचालक जितबहादुर खड्काले पसलमा हिसाव मिलान गर्ने क्रममा उनी समेतका ३ जनाको समूहले निजलाई पेस्तोल देखाई लुटपाट गरी फरार भएको भन्ने सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरीले निजलाई भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । घटनामा संलग्न रही फरार रहेका सोही ठाउँ बस्ने सुदन बुढामगर र खड्ग घर्तीमगरको प्रहरीले खोजतलास गरिरहेको बताइएको छ ।

दमकमा सर्पको सङ्ग्रहालय
दमक÷ झापाको दमकमा सञ्चालित सर्पदंश उपचार सेवालाई सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने कार्य थालिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा दमकले सर्पसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्नमा सहयोग पुर्‍याउन त्यस्तो सङ्ग्रहालयलाई व्यवस्थित बनाउन सुरु गरिएको हो ।
२०५६ देखि पूर्वमा सर्पसम्बन्धी उपचार सेवा पुर्‍याउँदै आएको सो केन्द्रमा वार्षिक दुई हजारको हाराहारीमा सर्प डसाइका बिरामीले उपचार पाउँदै आएका छन् । दमक–१२ स्थित क्षेत्रमा दुई दशकअघि सञ्चालनमा आएको रेडक्रसको उपशाखाले सर्पदंश उपचारसहित सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स, रक्तसञ्चारसहित सर्पसम्बन्धी अस्पतालका सेवाहरू उपलब्ध गराएको छ ।
उपशाखाका सभापति प्रकाश बुढाथोकीले दमक र आसपासका क्षेत्रमा भेटिएका ४५ जातका एक सय ५० बढी मृत सर्प सङ्ग्रहालयमा छन् । सर्प सङ्ग्रहालयबाट सर्पको बारेमा अध्ययन गर्न र यसको विषविरुद्धको औषधि पत्ता लगाउन मद्दत मिल्ने सभापति बुढाथोकी बताउँछन् । सर्पसम्बन्धी जनचेतना र सर्प सङ्कलन गर्न उपशाखाले सङ्ग्रहालयलाई विशेष योजनाका रूपमा अघि ल्याइएको उनले जनाए । बुढाथोकी भन्छन्, ‘आममानिसमा सर्पसम्बन्धी भ्रम र वास्तविकताबारे जानकार हुनसमेत यस्ता सङ्ग्रहालयले सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’
०५६ सालमा सुरु गरिएको सर्प डसाइ उपचार केन्द्रमा अहिले जर्मनीको एक रिसर्च सेन्टरले सर्पसम्बन्धी अध्ययन गरी आएको छ । जर्मनीको जेनेभा हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले डेढ वर्षअघि सर्प डसाइ र उपचारमा अनुसन्धान गरिआएको छ । मुलुकको पहिलो उपशाखाका रूपमा रेडक्रसभित्र दमकको उपशाखालाई मान्ने गरिन्छ । हाल सर्प डसाइ उपचारमा दुईजना डाक्टरसहित आठजना स्वास्थ्यकर्मी संलग्न छन् ।
सर्प डसाइको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार विश्वमा तीन हजारदेखि ३५ सय प्रजातिका सर्प पाइएका छन् । नेपालमा भने ७७ थरीका सर्पमध्ये २१ थरीका विषालु मानिन्छन् । यस क्षेत्रमा विषालु सर्पमा गोमन, करेत हुन् भने चुरे पहाडमा हरेउ, गनगवाली विषालु सर्प हुन् । उपशाखाका उपसभापति लीला गुरागाईंले सङ्कलित सर्प अधिकांश बिरामीले ल्याएका बताए । ‘सर्पमा नयाँखाले उत्तिकै देखापर्दै आएका छन्,’ उपसभापति गुरागार्इंले भने, ‘सर्पसम्बन्धी कसैलाई अध्ययन गर्न र यस केन्द्र विकासमा सघाउ पुर्‍याउन सङ्ग्रहालयको अवधारणा अघि ल्याइएको हो ।’
केन्द्रका प्राविधिक खेमचन्द्र अधिकारीले सर्पसम्बन्धी अध्ययन गर्न सङ्ग्रहालय उपयोगी हुने दाबी गरे । रेडक्रसका सचिव हिमालय दाहालका अनुसार मानवीय सेवामा समर्पित रेडक्रसले यस क्षेत्रमा बढ्दो सर्प डसाइको मृत्युदर घटाउन उपचार सेवा सुरु गरेको थियो । उपशाखाले थालेका सर्प डसाइ उपचार सेवा प्रभावकारी बन्दै गएपछि अन्यत्रसमेत यस्ता उपचार पद्धतिको माग आइरहेको सचिव दाहाल बताउँछन् । सर्प डसाइ उपचारसँगै सर्पको थप अध्ययन र अनुसन्धानसमेत गर्न उपशाखाले सङ्कलित सर्पलाई सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्दै लैजाने बताइएको छ र उपशाखाले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रममा अनुसन्धानमूलक संस्थाले समेत सहयोग पुर्‍याइरहेको सभापति बुढाथोकी बताउँछन् । उपशाखाले झापा, मोरङ, इलामका तीन दर्जनभन्दा बढी गाविसमा सर्प डसाइको आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवामा १२ सयभन्दा बढी मोटरसाइकल परिचालन गरिएको छ । स्वयम्सेवकका रूपमा उपशाखाले त्यस्ता सवारीचालकलाई एम्बुलेन्सको रूपमा समेटिएको सभापति बुढाथोकीले जनाए । उनी भन्छन्, ‘सर्प डसाइमा स्थापित भइसकेको छ, अब अनुसन्धानका लागि समेत आकर्षक स्थल बनाउने तयारीमा छौँ ।’ पूर्वका विभिन्न विज्ञान प्रदर्शनीहरूमा सर्पका लाइब्रेरीमा जनचासो बढेपछि यसको छुट्टै सङ्ग्रहालय बनाउन लागेको बुढाथोकीको अनुभव छ । ‘हामीले दमकको सर्प डसाइ संस्था उपचार मात्र होइन सर्पका विविध विषयमा अध्ययन गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्छौं,’ उनको दृढता छ । – यज्ञराज आङदेम्वे