– स्वयम्भूनाथ कार्की

साम्यवादी चिन्तनको लक्ष्य कुनै वर्ग नभएको र सबैजना सबै किसिमले एकनासको हुनु हो भनेर साम्यवादीहरूले भन्ने गर्दछन् । यो अवस्था आउनलाई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ, त्यो सबै गर्न वर्गसङ्घर्ष भएर सर्वहाराको नेतृत्व पहिले कायम हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको रटान हुने गर्दछ । उत्पादनका साधनमा राज्यसत्ताको स्वामित्व, क्षमताअनुसारको काम अनि मान्छेको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तको आवश्यकताको परिपूर्ति राज्यसत्ताबाट भन्ने उनीहरूले देखाउने सपनाको हिस्सा हो ।

यस्तै पुँजीवादी भनिने गरेको बजारमुखी अर्थव्यवस्थामा उद्योगी–व्यापारीको हातमा उत्पादनका साधन रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । उत्पादनका साधनको केन्द्रीकरणले मात्र उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ भन्ने सोचाइ साम्यवादी तथा पुँजीवादी दुवैको साझा सोच हो । यी दुवैको समागमबाट पैदा भएको ठिम्याहा सन्तान प्रजातान्त्रिक समाजवादले भने केही उत्पादनका साधन राज्यशक्तिसँग तथा केही उद्योगी–व्यापारीहरूसँग हुनुपर्छ भन्दछ । यसमा कुनैकुनै क्षेत्रलाई सर्वसाधारणको निमित्त आरक्षण गर्ने र तिनीहरूलाई राज्यले हमेसा संरक्षण तथा मद्दत गर्ने मान्यता छ ।

झलक्क हेर्दा साम्यवादी चिन्तन उत्तम देखिन्छ, आफूले सकेको काम गर्ने र आफ्ना सबै फिक्री राज्यलाई सुम्पिदिने । समाजमा धन नै नरहने अवस्था भयो भने त धनले पैदा हुने भ्रष्टाचारजस्ता अपराध नै हुने भएनन्, न घुसखोरी, न चोरी न त सम्पत्तिको निमित्त हुने झगडा । सुन्दामा यो साँच्चैको उत्तम अवस्था लाग्छ, तर यो दिवास्वप्न मात्र हो । थोरबहुत यो अवस्था जेलमा विद्यामान रहन्छ, जेलभित्र थुनिएकाहरूको दाना, नाना र छानाको सरकारले व्यवस्था गरेको हुन्छ । अझ सीप सिकाउने र त्यसअनुसारको श्रम गरेर धन कमाउने अवसर पनि प्रायजसो जेलमा हुने गर्दछ । केवल जेल प्रशासनको शासन र सजाय भाग्दै छु भन्ने अनुभूति हट्ने हो भने यो अवस्था थोरबहुत साम्यवादको अवस्थासँग मिल्न आउँछ ।

झलक्क हेर्दा साम्यवादी चिन्तन उत्तम देखिन्छ, आफूले सकेको काम गर्ने र आफ्ना सबै फिक्री राज्यलाई सुम्पिदिने । समाजमा धन नै नरहने अवस्था भयो भने त धनले पैदा हुने भ्रष्टाचारजस्ता अपराध नै हुने भएनन्, न घुसखोरी, न चोरी न त सम्पत्तिको निमित्त हुने झगडा । सुन्दामा यो साँच्चैको उत्तम अवस्था लाग्छ, तर यो दिवास्वप्न मात्र हो ।

पुँजीवादी चिन्तनमा उत्पादनका साधन कुनै व्यक्ति, घराना वा कम्पनीको हातमा हुने र त्यो उत्पादनको प्रतिफल उसैले पाउने हुँदा उसको सारा ध्यान, क्षमता उत्पादन बढाउनतिर नै हुनेगर्छ । यस्ता अवस्थामा उत्पादन त बढ्ने नै भयो, उत्पादन बढेपछि समाजको स्तरोन्नति हुने नै छ भन्ने मान्यता यसका पक्षपातीहरूमा हुने गर्दछ । उत्पादन त अवश्य नै बढ्छ, औसतमा समाज सम्पन्न पनि हुन्छ । तर, प्रतिफलको समान वितरण नहुनाले धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै जान्छ । राज्यले निरन्तर यसको निगरानी नगर्ने हो भने अवस्था भयावह हुन्छ । किनभने जतिजति धनी र गरिबीचको खाडल चौडा हुँदै जान्छ त्यति नै सामाजिक असुरक्षा बढ्दै जान्छ । यसबाट पैदा हुने असन्तोषले विप्लवको रूप लिन बेर लाग्दैन । ज्यादाजसो यस्ता विप्लवहरू रक्तरञ्जित हुने गर्दछन् ।

शायद दुवै प्रणालीका यस्ता कमजोरीलाई देखेर दुवैबाट केही–केही लिएर अर्को राम्रो प्रणालीको स्थापना गर्न प्रजातान्त्रिक समाजवादको जन्म भयो । केही उत्पादन राज्यले गर्ने केही निजी क्षेत्रले गर्ने भन्ने अवधारणा कर्णप्रिय छ । अझ आफूलाई सच्चा साम्यवादका अनुयायी भन्नेले सत्ता सम्हालेको नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको कुरा आउनुले सबैभन्दा उत्तम प्रणाली त यो पो रहेछ भन्ने भ्रम दिन्छ । नेपाललगायत अल्पविकसित मुलुकहरूमा विगतका करिब पौने शताब्दीदेखि यो प्रणाली लागू छ । कहीँ यसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनिन्छ भने कहीँ मिश्रित अर्थ–व्यवस्था ।

जहाँ यो प्रणाली लागू भएको छ त्यहाँको कानुन सबैलाई समान छैन । यही सबैलाई समान नहुनाले नै सुविधा, आरक्षण वा सहुलियत पाउने परिभाषामा आफू पर्न मान्छेले भगीरथ प्रयत्न गर्ने गर्दछ । यो प्रयत्न नै भ्रष्टाचारको जननी हुन जान्छ । मान्छे आफ्नो क्षमता बढाएर होइन बरु आफूलाई अक्षम घोषित गराएर लाभ लिने प्रयत्नमा लाग्छ ।

कसैलाई पनि अन्यायपूर्वक लाभ लिन नदिई सबैलाई समान अवसर पाउने वातावरण बनाएमा साधन–स्रोतको उचित वितरण स्वतः हुन जान्छ । क्षमता, योग्यता तथा मिहिनेतले सर्वसाधारणले आफ्नो पौरख देखाउन पाउँछन् । विभद बिल्कुलै हुनुहुँदैन चाहे त्यसलाई सकारात्मक वा नकारात्मक जे नाम दिइयोस् त्यो विभेद नै हो र विभेद भनेको अन्याय हो ।

विश्वमा प्रचलित सबै प्रणालीमा खोट देखाएर यो आलेखले के साबित गर्न खोजेको भन्ने कुतूहल जागेको भए त्यो कुतूहल बिल्कुलै जायज हो । राज्यको काम बन्द–व्यापार गर्ने वा कलकारखाना चलाउने बिल्कुलै होइन । एक उद्योगी–व्यापारीको धर्म हो आफ्नो व्यापार–व्यवसायको हित हेर्नु । यसका निमित्त आफ्नो व्यापार–व्यवसायलाई फाइदा पुऱ्याउनेको भलो गर्नुपर्छ । राज्य यसरी उद्योगी–व्यापारी भइदिने हो भने उसले पनि यही नियम मान्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले सही अर्थमा जनताको हित गर्न सक्दैन । राज्यका काम स्थापित मान्यतामा रहनेहरूको हित गर्ने र यस्ता मान्यता तोड्नेहरूलाई पनि मान्यतामा रहने बनाउने हो । राज्यको काम आफ्ना जनतासँग व्यावसायिक प्रतिद्वन्द्विता गर्ने होइन, बरु जनताले गरेका नियमसङ्गत व्यवसायलाई बिनाभेदभाव प्रवद्र्धन गर्ने हो ।

कसैलाई पनि अन्यायपूर्वक लाभ लिन नदिई सबैलाई समान अवसर पाउने वातावरण बनाएमा साधन–स्रोतको उचित वितरण स्वतः हुन जान्छ । क्षमता, योग्यता तथा मिहिनेतले सर्वसाधारणले आफ्नो पौरख देखाउन पाउँछन् । विभद बिल्कुलै हुनुहुँदैन चाहे त्यसलाई सकारात्मक वा नकारात्मक जे नाम दिइयोस् त्यो विभेद नै हो र विभेद भनेको अन्याय हो । क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकताअनुसारको प्रयत्न गरिनु विभेद होइन । सबैले समान अवसर पाउन कसैले कुनै किसिमको शक्तिको आडमा अरूभन्दा ज्यादा नपाओस् । उत्पादनका साधनमा सर्वसाधारणको पहुँच रहोस् ।