– देवप्रकाश त्रिपाठी

केही दशकअघिसम्म सेनाको एक मात्र कर्म देशको सीमा रक्षा गर्नुलाई ठानिन्थ्यो, अहिले मानव चेतनामा आएको परिवर्तन तथा परिस्थितिजन्य आवश्यकताले सैन्य भूमिकाको आयतन फराकिलो तुल्याएको छ । देशका सीमा र सार्वभौमिकताको रक्षा, धर्म, परम्परा तथा संस्कृतिको प्रबर्द्धन र संरक्षण, वन, जङ्गल एवम् वन्य जीवजन्तुको संरक्षण, प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटनामा परेकाहरूको उद्धार, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षाका साथै विकास निर्माणका कामहरूमा समेत सेनाको सहभागितालाई अनिवार्य ठान्न थालिएको छ ।

सेनाले जिम्मा लिएका विकास निर्माण कार्य सामान्यतया बिनाअवरोध अपेक्षित समयभित्रै सम्पन्न हुने र विकासले शान्ति तथा समृद्धिको सुनिश्चितता दिने भएकोले पनि जटिल प्रकृतिका विकास निर्माणकार्यमा सैन्य सहभागितालाई महत्व दिन थालिएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकास आयोजनाहरूमा सेनालाई सम्पूर्ण रूपले सहभागी गराउने नगरेको भए पनि त्यस्ता आयोजनाहरूको सुरक्षामा सेनालाई विशेष महत्व दिने गरेको पाइन्छ । ठूला आयोजनाहरूको निर्माणपूर्व सेनाको सहमतिलाई अमेरिकाले वाञ्छित ठहर गरी अनिवार्य ढङ्गले सामान्य प्रक्रियाको रूपमा समेटेको छ । यद्यपि विकास निर्माणका कार्यमा सैन्य सहभागितामाथि भने सैद्धान्तिक रूपमै प्रश्न उठाउने पनि गरिएको छ ।

गैह्रसैन्य स्तरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने र हुन सक्ने विकास आयोजनाहरूमा सेनालाई सहभागी गराउँदा नागरिक कार्यको दायरा सङ्कुचित हुने, सेनाको उच्च तहलाई भ्रष्ट बनाइन सक्ने र आम्दानीको स्रोतमाथि एकलौटी अधिकार स्थापित गर्न राज्यसत्तामाथि समेत सैन्य रुचि बढ्न सक्ने एकथरी विद्वान्हरूको तर्क छ । यस्तै तर्कहरूका कारण हुन सक्छ बेलायतले अहिलेसम्म विकास र आर्थिक क्रियाकलापमा सेनालाई पूर्ण रूपले सहभागी गराउने गरेको पाइन्न । छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले समेत विकास निर्माणका कार्यमा सेनाको सहभागिताप्रति पूर्ण उदार दृष्टिकोण राख्न खोजेको देखिँदैन । तर, नेपालमा भने सेनालाई विकास निर्माणका काममा विशेष रूपले सहभागी गराउने गरिएको छ ।

खासगरी सडक निर्माणकार्यमा सेनाको सहभागितालाई उच्च महत्वका साथ प्राथमिकता दिइएको छ । नेपाली सेनाले सडक निर्माणमा विगत छ दशकदेखि आफूलाई संलग्न गराउँदै आएको छ । २०४६ र २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सडक निर्माणमा सेनाको सहभागितालाई थप प्रोत्साहित गर्ने गरिएको छ । ६ दशकभित्र नेपाली सेनाले विभिन्न बाइसवटा सडक निर्माणकार्य सम्पन्न गरिसकेको र अन्य पाँच सडक निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ । देशको विकट तथा जटिल र संवेदनशील भूभागका सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिने गरिएको र यसक्रममा सेनाले एक हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक कुशलतापूर्वक निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । निर्माण कार्यमा स्थानीयको अवरोध न्यून रहने, कानुनी एवम् प्रशासनिक उल्झन शून्यप्रायः हुने र निर्धारित समयसीमाभित्र तदारुकताका साथ कार्य सम्पादन हुन सक्ने भएकोले पनि सडक निर्माणमा सेनालाई प्राथमिकता दिने गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

विगत केही वर्षयता देशमा उत्पन्न श्रमशक्तिको अभावले पनि सडक निर्माणमा सेनाको सहभागिता बाध्यकारी बनाएको भन्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२, भाग २८ धारा २६७ को उपधारा ‘४’ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । धारा २६७ को उपधारा ‘६’ मा चाहिँ ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने र नेपाली सेना परिचालन घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । उपधारा ‘६’ को यस्तो प्रावधान आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।

नेपालमा उत्पन्न अधिकांश सङ्कटको कारण किसान, शिक्षक, प्राविधिक, पत्रकार, वकिल, कलाकार, चिकित्सक, उद्यमी या व्यापारी बनेका छैनन् र विशेष अवस्थामा बाहेक भविष्यमा पनि कुनै पेसागत समुदायका कारण राष्ट्रिय सङ्कट पैदा हुन सक्ने सम्भावना कमै मात्र रहन्छ । सङ्कटको मूल स्रोत राजनीतिक क्षेत्र, खासगरी शासक–प्रशासक भूमिकामा मानिसहरू नै बन्दै आएका छन् । जसका कारणले मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न हुने गरेको र भविष्यमा सङ्कट थप गहिरिएर जाने सम्भावना देखिएको छ, तिनकै आदेशबाट मात्र सेना परिचालन हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था (धारा २६७ उपधारा ‘६’) आफैँमा अस्वाभाविक, अवाञ्छित र हास्यास्पद छ । जसले सङ्कट निम्त्याउँछ उसैको आदेशले मात्र परिचालन हुने सेनाबाट सुखद परिणाम हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

सन् १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको दशक नबित्दै माओ त्से तुङले चीनलाई ‘समाजवादी’ मुलुक घोषणा गरेका थिए । अर्थतन्त्रको राम्रो विकास नहुँदै कम्युनिष्ट पार्टीको अधिनायकत्वसहितको समाजवाद घोषणा गरिएपछि चीनको आर्थिक विकासमा अवरोध पैदा भयो र सन् १९६६ सम्म चीन आर्थिक रूपले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको थियो । चरम आर्थिक सङ्कटबाट मुक्तिको सहज सम्भावना नदेखिएपछि समाजवादको रक्षाका निम्ति भन्दै माओले सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा व्यापक सेना परिचालन गरे । सन् १९६६ देखि १९७६ मा माओको निधन हुँदासम्म चलेको ‘सांस्कृतिक क्रान्तिका’ क्रममा करिब ६ करोड निर्दोष चिनियाँ नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । माओले लिएको गलत नीति र व्यवहारका कारण चीनमा गम्भीर आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको थियो, तिनै माओले सेना परिचालन गर्दा त्यसले चीनलाई थप क्षति पु¥याएको ऐतिहासिक तथ्यमाथि दृष्टिगत गर्दा देशलाई सङ्कटग्रस्त तुल्याउन जिम्मेवार रहेकाहरूबाट सेना परिचालन भएमा त्यसले मुलुकलाई लाभ नभई केवल क्षति मात्र पुऱ्याउँछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

देशले विगत दुई दशकदेखि भोगिरहेको सङ्कटको मूल स्रोत माओवादी कम्युनिष्ट बनेको तथा माओवादी र एमालेको गठबन्धनले ‘पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको’ दाबीसहित ‘समाजवाद’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको पृष्ठभूमिमा समृद्धि नभई आर्थिक विपत्तिको सङ्केत देखिँदै छ । वर्तमान संविधानले मजदुरहरूलाई सामूहिक सौदाबाजी (Collective Bargaining) गर्ने हक सुनिश्चित गरेको, औद्योगिक प्रतिष्ठानको सञ्चालक समितिमा लगानीकर्तासरहको हैसियतमा मजदुर प्रतिनिधि रहने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको, कुनै पनि विकास आयोजनामा स्थानीयलाई विशेष अधिकार दिएको, मुलुकको उत्पादन क्षमता दिनप्रतिदिन ह्रासोन्मुख हुँदै गएको, व्यापार घाटा देशले थेग्नै नसक्ने गरी बढेको र नेपाली अर्थतन्त्रको मूल आधार मानिने रेमिट्यान्स ओरालो लाग्ने क्रममा रहेको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा मुलुकको आगामी दिनहरू सुखद रहने आशा गर्न सकिँदैन । बरु देशले निकट भविष्यमै गहिरो आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने सङ्केतहरू देखिँदै छ र यस्तो सङ्कटका निम्ति राजनीति र राजनीतिकर्मीबाहेक अरू कसैलाई मुख्य दोषी मान्न सकिने स्थिति पनि छैन । जसले देशलाई सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुऱ्याउँछ तिनकै आदेश पर्खिएर सेना बस्नुपर्ने हो भने त्यसले सङ्कट निरूपण होइन सङ्कटको विस्तार मात्र गर्ने छ ।

केही समयअघिसम्म नेपाली राष्ट्रिय सेनाप्रति वैरभाव राख्दै राजनीतिमा क्रियाशील हुनेहरू अचानक सेनाप्रति नौनीझैँ नरम र सन्तझैँ उदार व्यवहारमा किन प्रस्तुत हुँदै छन् भन्ने पक्षको विवेचना गर्दा वास्तविकता स्पष्ट हुन सक्छ ।

वाम गठबन्धनको सरकारले स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको प्रतिबद्धता हजारपटक जाहेर गरेको भए पनि देश र कम्युनिष्टको वस्तुगत स्थितिले यहाँ स्थायित्व र समृद्धिको मार्गप्रशस्त हुने सम्भावना दर्शाइरहेको छैन । हामी अस्थिरता, अराजकता, उपद्रव, आर्थिक सङ्कट र आपराधीकरणको अति समीप पुगिसकेका छौँ । एक अर्थमा यहाँ आन्तरिक द्वन्द्व र खण्डीकरणका निम्ति जगाधार खडा भइसकेको छ । हामीले भोगिरहेको वर्तमानले राष्ट्रिय सेना स्वयम् परिचालित हुनुपर्ने आवश्यकतालाई निकट तुल्याउँदै छ, क्रान्ति र अग्रगमनका नाममा देश चरम कठिनाइको निकट पुग्दै छ । राज्यका सबै संयन्त्र एवम् राजनीतिक नेतृत्वमाथि शङ्का र अविश्वास बढेको तथा भरोसा शून्य अवस्था पैदा हुँदै गरेको यस्तै स्थितिमा दक्षिण कोरियाले साठीको दशकमा भोग्नुपरेको नियतितर्फ हामीलाई डो¥याएको आभास हुँदै छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता, गरिबी, असुरक्षा र बेथितिको साम्राज्य कायम भएपछि दक्षिण कोरियामा सैनिक जनरल पार्क चुङ ही ले देशको शासन सत्ता आफूमा निहित गर्नुपरेको थियो । जनताको प्रतिव्यक्ति आय केवल पचासी अमेरिकी डलरमा सीमित रहेपछि जनरल पार्क राज्यसत्ता लिन बाध्य भएको र सेनाले सत्ता लिएको डेढ दशकमै जनताको प्रतिव्यक्ति आन्दानी करिब सत्र सय डलर पुगेको यथार्थ स्मरण गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपालीहरू पनि पुग्न सम्भव छ ।

अर्कोतिर भाषा, भेष, अधिकार, जाति र क्षेत्रका नाममा उत्पन्न भइरहेको तनाव शिथिलीकरणमा राजनीतिकर्मीहरूको भूमिका नकारात्मक रहने गरेको छ । राजनीतिक क्षेत्र कुनै न कुनै प्रकारले विभाजन र विखण्डनलाई प्रोत्साहित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै छ । व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न र सत्ताप्राप्तिको अभिलाषा पूरा गर्न देशलाई दाउमा राख्नसमेत नहिचकिचाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा जुनस्तरमा देखिँदै छ, यसले नेपाली जनता र राष्ट्रिय सेनालाई लामो समय धैर्य गर्न दिने सम्भावनामा ह्रास ल्याएको छ । नेपाली जनताले चाहेको शान्ति, सुरक्षा, अपराधको अन्त्य, सामाजिक सद्भाव र एकता, आर्थिक समृद्धि र विकास एवम् राष्ट्रिय आत्मगौरवसहितको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता हो । राजनीतिक क्षेत्रले जनताको यस्तो चाहनामा खेलवाड गर्दै आएको महसुस दलका नेता तथा कार्यकर्ताबाहेक अधिकांशले गरेका छन् ।

नेपाली जनताले दुई दशकभित्र भोग्नुपरेको उतारचढावपूर्ण राजनीतिले देशको कङ्गालीकरण गरिरहँदा सत्तासीन एवम् सत्तामुखी राजनीतिक दलका नेताहरू नेपाली सेनाप्रति उदार भएझैँ गरी विकास निर्माणका ठूलाठूला आयोजनाको जिम्मा सेनालाई लगाउँदै छन् । नेपाली सेना देश र जनताप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्न दृढ रहेको या सेनाप्रतिको भरोसा, ममता, प्रेम र सम्मानभावले द्रविभूत भएर शासक–प्रशासकहरूले सेनालाई विकास निर्माणको जिम्मा दिएको विश्वास गर्न सकिन्न । नेपाली सेनालाई विकास निर्माणका नाममा उपलब्ध गराइने बजेटमा अलमल्याएर खास राजनीतिक क्षेत्रले आफूलाई र आफ्ना कर्म–कुकर्मलाई सुरक्षित एवम् नियमित तुल्याउने नियत राखेको होइन भन्न सकिने अवस्था अब रहेन । केही समयअघिसम्म नेपाली राष्ट्रिय सेनाप्रति वैरभाव राख्दै राजनीतिमा क्रियाशील हुनेहरू अचानक सेनाप्रति नौनीझैँ नरम र सन्तझैँ उदार व्यवहारमा किन प्रस्तुत हुँदै छन् भन्ने पक्षको विवेचना गर्दा वास्तविकता स्पष्ट हुन सक्छ ।

उनीहरूले सेनाको उच्च तहलाई आर्थिक गतिविधितर्फ आकर्षित र केन्द्रित गराउन खोज्नुको मुख्य कारण सेनालाई राजनीतिक क्षेत्रको अवाञ्छित भूमिकाप्रति सरोकारविहीन बनाउनु नै हो । जनतादेखि राज्य संयन्त्रका सबै निकायलाई राजनीतीकरण र पार्टीकरण गराउन सकिए पनि अहिलेसम्म सेनालाई राजनीतीकरण गर्ने प्रयासमा उनीहरू सफल हुन सकेका छैनन् । संविधान र कानुनभन्दा माथिको व्यवहार गर्ने राजनीतिजीवीहरूमा राज्यका कुनै पनि अङ्गप्रति त्रास या सम्मानभाव देखिन छोडेको छ । एउटै संयन्त्र नेपाली सेनाप्रति मात्र उनीहरू सशङ्कित र सचेत देखिएका छन् । यस अवधिमा सेनालाई समेत आफ्नो पकडमा लिने प्रयत्न नभएको होइन । सबै प्रकारका यत्न असफल भएपछि ‘बजेट’मार्फत राष्ट्रिय सेनाको उच्च तहलाई प्रभावित गर्ने र आफूअनुकूल तुल्याइरहने रणनीतिमा खास–खास दलका नेताहरू लागेका छन् । त्यसैले विकास परियोजनाका नाममा ठूलाठूला बजेटका पोका भद्रकालीमा चढाइयो भन्दैमा जनभरोसाको केन्द्र बनिरहेको नेपाली सेना राजनीतिजीवीहरूप्रति कृतज्ञ बन्नुपर्ने आवश्यकता रहन्न ।

यसरी राजनीतिक क्षेत्रप्रति सेना सचेत रहन आवश्यक भएको सुझाउनुको अर्थ सेनालाई राजनीतिक भूमिकाका निम्ति ‘प्रोवोक’ गर्नु या राजनीतिकर्मी र सेनाबीच अविश्वास एवम् शङ्का बढाउनु होइन । देश र जनताप्रतिको कर्तव्यबाट सेनालाई च्यूत गराउन भइरहेका कपटी चालहरूप्रति सचेत गराउने अभीष्ट मात्र यो लेखले राखेको छ । त्यसो त देशभन्दा ठूलो कुनै राजनीतिक व्यवस्था, पार्टी या नेता हुन सक्दैनन्, त्यसर्थ देशको सर्वाङ्गीण हितका प्रति सबैको चासो रहनु वाञ्छनीय हुनेछ । विकास निर्माणका नाममा ठूलो बजेट उपलब्ध गराउने र बजेटकै वरिपरि सेनालाई भुलाइरहने जुन छली नियत राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रकट भइरहेको छ, नेपाली सेना यसतर्फ सचेत रहन सकोस्, देश बचाउने सामर्थ्य त्यही बिन्दुमा प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । विश्वमा नेपाली सेनाको पहिचान र गौरव स्थापित गरेको विकास निर्माणमा उसको सहभागिताले नभई इमानदारी, देशभक्ति र बहादुरीले नै हो । सडक निर्माणमा दक्षता हासिल गरेर मात्र सेनाले आफ्नो गौरवमय इतिहास र देशको रक्षा गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछैन ।