आफ्नो जोगाउने, अरूको भत्काउने
सर्वसाधारण जनताको घर बुल्डोजर लगाएर भत्काउँदै ‘बहादुरीपूर्वक’ उपत्यकाको सडक विस्तार गरिएको भए पनि दुई ‘वलवान’ महिलाले भने सरकारको साहसलाई खिल्ली उडाएका छन् । सरकारको खिल्ली उडाउने अरू कोही नभएर स्वयम् प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईपत्नी हिसिला यमी र पुर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु देउवा हुन् । उनीहरूले आफ्नो माइती खलकको बसोबास रहेको क्षेत्रको सडक विस्तारकार्यलाई प्रभावित गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईपत्नी यमीले आफ्नो माइती खलकको बसोबास रहेको मैतीदेवी–डिल्लीबजार क्षेत्रको सडक विस्तारकार्य अवरुद्ध पारेकी छिन् । सो क्षेत्रमा यमीका दाजुभाइहरूको बसोबास रहेको छ । ‘मेडमको राजधानीका धेरै स्थानमा आफन्तहरू छन्,’ यमीका सहयोगी पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘त्यस्तै डिल्लीबजारमा पनि उहाँका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ ।’ ‘मेडम महिलासम्बन्धी कार्यक्रममा व्यस्त रहनुहुन्छ,’ खनालले भने, ‘हामीलाई यसबारेमा केही जानकारी हुँदैन र राख्ने कुरा पनि आउँदैन ।’
स्रोतका अनुसार यमीले सो क्षेत्रको सडक विस्तार कार्यक्रम स्थगित गर्न सहरी विकास प्राधिकरणलाई ठाडो निर्देशन दिएकी थिइन् । यमीकै बलमा प्राधिकरण प्रमुख बनेका केशव स्थापितले पनि उनकै भनाइलाई शिरोधार्य गर्दै सो क्षेत्रको सडक विस्तारकार्य रोक्न निर्देशन दिएका छन् । यमीले मैतीदेवी–डिल्लीबजार क्षेत्रको मात्र नभएर असन, इन्द्रचोकलगायतका क्षेत्रको सडक विस्तार पनि अघि नबढाउन भनेकी छिन् । तर, प्राधिकरण प्रमुख भने सो क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण समस्या देखिएको बताउँछन् । उनले सडक विस्तारमा परेको घरपरिवारलाई कुनै खुला स्थानमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलेमा सो कार्य सजिलो हुने बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवापत्नी आरजु राणाले पनि आफ्नो माइती खलक र मामाहरूको घरजग्गा भत्काउन नदिएर सडक साँघुरो बनाउन सरकारलाई बाध्य पारेकी छिन् । आरजुले आफू तथा आफ्नो माइतीको स्वामित्वमा रहेको एकान्तकुनास्थित घरजग्गा जोगाउन चौध मिटर मात्र सडक फराकिलो पार्न बाध्य बनाएकी हुन् । सो क्षेत्रमा जुद्धशमशेरले छोराको मान्यता दिएपछि शमशेर बनेका विनोद तथा उनका मामा हिम्मतसिंलगायतको जग्गा छ । स्थानीयवासीका अनुसार आरजु तथा उनका आफन्तहरूको सम्पत्ति जोगाउनकै निम्ति सरकारले जाउलाखेलदेखि एकान्तकुना चक्रपथसम्मको मूल सडक चौध मिटरमै सीमित गर्ने भएको छ । तर, सो मूलबाटो जोड्ने नख्खु, एकान्तकुना र भनिमण्डलको बाटो भने २२ मिटर फराकिलो पारिएको छ । सो क्षेत्रमा कुनै नेताका ससुराली नभएको तथा नेताहरूको घर पनि नपरेकोले आवश्यकताभन्दा पनि बढी फराकिलो सडक बनाइएको स्थानीयवासीको आरोप छ । स्थानीयवासी जाउलाखेलदेखि एकान्तकुनासम्मको मूल सडक चौध मिटर तथा त्यसमा जोडिने सहायक सडक भने २२ मिटर बनाएकोमा क्रूद्ध बनेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ– मूल सडक पनि २२ मिटरकै बनाउनुपर्छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख केशव स्थापितले भने आवश्यकताअनुसारको सडक विस्तार गरिने बताए । उनले भने, ‘कहीँ सानो र कहीँ ठूलो सडक त हुन्छ, तर, हामी न्यायोचित ढङ्गले सडक विस्तार गरिरहेका छौँ ।’ उनले डिल्लीबजार क्षेत्रका सडक फराकिलो पारिने बताए । उनले भने, ‘हामी उपत्यकाका सबै क्षेत्रका सडक फराकिलो पार्छँैं, सडक फराकिलो पार्ने क्रममा आएका कुनै पनि दबाबले केही काम गर्दैन । कतै त्यस्तो दबाब आइपर्‍यो भने अझ बढी भत्काइन्छ ।’
यता ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारको काम जारी रहेकोे जनाएको छ । सरकारले सहरी विकास प्राधिकरण्ँ बनाएलगत्तै केही समय रोकिएको थियो तर, अहिले तीव्र रूपमा काम अघि बढेको छ । सडक विस्तारकार्यलाई रोकी भत्काएको सडक संरचनाको निर्माण्ँ गर्ने, सडकको स्तरोन्नतिलगायतका काम भइरहेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डीएसपी पवन गिरीले बताए । उनका अनुसार चौडा पारिएका सडकमा हटाउन बाँकी संरचनाहरू हटाउने, रिटेनिङ वाल लगाउने, ढल राख्ने, बिजुलीका पोलहरू सार्ने, खानेपानीका पाइपहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ ।
विस्तार गरिएका मुख्य सडकहरूलाई व्यवस्थित बनाउन थालिए पनि भित्री सडकमा मर्मतको काम नहुँदा हिंडडुलमा समस्या हुने गरेको छ । भत्काइएका घर–पर्खालका इँटाढुङ्गा नउठाइँदा सडकमा फैलिने धुलो उड्ने र पानी पर्दा हिलो भएर हिँडडुल गर्न कठिन हुने गरेकोले विस्तारै र व्यवस्थित रूपमा काम भइरहेको महाशाखाको भनाइ छ ।
यसैबीच सरकारले राजधानीका विभिन्न स्थानमा सडक क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिँदै पशुपति क्षेत्रको सडक विस्तारकार्यलाई पनि फराकिलो पर्ने भन्दै भत्काए पनि युनेस्कोले विश्व सम्पदा Ôेत्रमा सूचीकृत काठमाडौंका सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति Ôेत्रमा अनधिकृत रूपमा तिलगंगा–ताम्रगंगा सडक विस्तार गरेको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएको पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेÈनारायण्ँ दाहालले बताएका छन् । उनका अनुसार सन् २०१३ को जुनमा हुने युनेस्कोको ३७औँ बैठकले नेपाललाई खतराको सूचीमा राख्ने सम्भावना छ ।
‘दुईपटकसम्म खतराको सूचीमा परेको राष्ट्रलाई युनेस्कोले चाहेमा विश्व सम्पदा सूचीबाट सधैंका लागि हटाउन सक्छ,’ पशुपति स्मारक Ôेत्रभित्र श्लेष्मान्तक वनलाई समेत दुई भागमा विभाजन गरी पुरातत्व विभाग र पशुपति विकास कोÈको स्वीकृतिबिना बाटो खोलिएको छ । युनेस्कोले उक्त बाटो बन्द गर्न पाँच वर्Èदेखि पटक–पटक चेतावनी दिए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त बाटो बन्द नगरे पशुपति Ôेत्र मात्रै नभई उपत्यकाका सातवटा सम्पदा खतराको सूचीमा पर्ने दाहालले बताए । त्यसअघि गोरेटो मात्रै रहेको उक्त बाटोलाई हिसिला यमी भौतिक योजना तथा निर्माण्ँमन्त्री भएका बेला ठाडो निर्देशनले डोजर लगाएर फराकिलो बनाउन लगाएकी थिइन् । विश्व सम्पदामा सांस्कृतिकतर्फ काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका दरबार, चाँगुनारायण्ँ, पशुपति, स्वयम्भू र बौद्ध सूचीकृत भएका छन् । सातवटा सम्पदा सन् १९७९ मा सूचीकृत भएका हुन् । लुम्बिनी सन् १९९७ मा सूचीकृत भएको हो । प्राकृतिकतर्फ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सगरमाथा पर्छन् ।

सशस्त्र सङ्घर्षको पूर्वतयारी गर्दै माओवादी
नेकपा–माओवादीले भारतीय सवारीसाधनको आवागमन र हिन्दी सिनेमाको प्रदर्शनमा रोक लगाउन गरेको प्रयासले नेपालदेखि भारतसम्म ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ । सरकारविरुद्धको सङ्घर्षमा नेपाली काङ्गे्रस र एमालेलगायतका दलहरूसँग सहकार्य गर्न इच्छुक माओवादीले अचानक भारतविरुद्ध ‘सङ्घर्ष’ सुरु गरेपछि उसको सहकार्य–प्रयास सङ्कटमा परेको छ । काङ्गे्रस र एमालेलगायतका दलहरूले माओवादीको यस्तो कार्यको विरोध गरेका छन् । विपक्षीहरूको समेत विरोध भएपछि ग्यास र औषधि लिएर नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नम्बरप्लेटका सवारीसाधनहरूलाई आवागमनमा छुट दिने निर्णय माओवादीले लिएको छ । यस सम्बन्धमा माओवादी प्रवक्तासमेत रहेकी नेतृ पम्फा भुसालको ध्यानाकर्षण गर्दा उनले राष्ट्रियताको विषयमा आफूहरू गम्भीर रहेको र अब पछि हट्ने स्थिति नरहेको जनाइन् । नेपालमा अमेरिकी ‘बेसक्याम्प’ राख्न भइरहेकोे प्रयासलाई आफूहरूले पछाडि धकेलिदिएको दाबी पनि उनले गरिन् । माओवादीसम्बद्ध एक सूत्रले जनाएअनुसार अमेरिकाले नेपालमा ‘बेसक्याम्प’ राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको छ र बाबुराम नेतृत्वको सरकार अमेरिकालाई सहयोग गर्न तत्पर भएपछि एमाओवादीमाथि लगाइएको आतङ्ककारीको बिल्ला अमेरिकाले हटाइदिएको छ । तर, अमेरिकाले नेपालको कुन ठाउँमा र कहिलेदेखि ‘बेसक्याम्प’ खडा गर्न चाहेको सो भने सूत्रले खुलाउन चाहेन । अमेरिकी सक्रियतालाई माओवादीले चीनविरोधी गतिविधिका रूपमा परिभाषित गरेको छ र सरकारसमक्ष प्रस्तुत ७० सूत्रीय मागमा पनि उक्त पार्टीले चीनविरोधी गतिविधि नेपालमा गर्न दिनु नहुने उल्लेख गरेको छ ।
नेकपा माओवादीले भारतीय सवारीसाधन र हिन्दी गीत–सङ्गीत तथा सिनेमामाथि धावा बोलेर एकैपटकमा प्रचण्ड–बाबुराम, अमेरिका र भारतलाई समेत चेतावनी दिन खोजेको देखिन्छ । काङ्गे्रस र एमालेले खुट्टा टेक्न नसक्ने ठहर गर्दै उक्त पार्टी राष्ट्रियताको आन्दोलन एक्लै भए पनि अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । यस सम्बन्धमा नेतृ भुसालको भनाइ छ, ‘राष्ट्रियताजस्तो विषयमा कोही–कसैसित कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन । कतिपय दलहरू विदेशीसँग डराएर खुट्टा कँपाए पनि नेपाली जनताले हाम्रो आन्दोलनलाई साथ दिनेछन् ।’
ठूलाठूला शक्तिसँग तपार्इंहरू एक्लै लड्न सक्नुहोला त भन्ने प्रश्नमा नेतृ भुसालको जवाफ थियो, ‘हामी कसैले ‘प्रोवोक’ गरेर ‘प्रोवोक’ हुनेवाला छैनौँ । जनताको साथ भएपछि राष्ट्रियताको निम्ति चल्ने आन्दोलनले सफलता प्राप्त नगरी छोड्दै–छोड्दैन ।’ हतियार पनि उठाउनुहुन्छ कि भन्ने घटना र विचारको जिज्ञासामा उनको भनाइ छ, ‘हामी अहिले सशस्त्र युद्धको पक्षमा छैनौँ, तर राष्ट्रका लागि जीवन बलिदान गर्न तयार छौँ ।’ नेतृ भुसालले अहिले सशस्त्र युद्धको पक्षमा नरहेको बताए पनि एक अर्को सूत्रले जनाएअनुसार नेकपा माओवादीले भित्रभित्रै सशस्त्र युद्धको पूर्वतयारी भने गरिरहेको छ । उक्त पार्टीले विगतमा युद्धकार्यमा कुनै न कुनै रूपले सक्रिय रहेका लडाकुलाई पुन: सङ्गठित गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ गरिरहेको छ । लडाकु पुन: सङ्गठित गर्ने जिम्मेवारी माओवादीका प्रभावशाली नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले लिएका छन् । विप्लव जनस्वयम्सेवक ब्युरोका प्रमुख हुन्, उनले पूर्वलडाकु, वाईसीएल, मजदुर र विद्यार्थी फाँटमा काम गरेका युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
नेकपा–माओवादीले यतिबेला सङ्गठन निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । आगामी पुसमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि एउटा सशक्त राजनीतिक दलका रूपमा नेकपा माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील रहने उक्त दलका नेताहरूले जनाएका छन् । सकेसम्म सशस्त्र आन्दोलनमा नजाने, तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनले सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न नसके पुन: सशस्त्र सङ्घर्षमा उत्रने सोचका साथ माओवादीले सङ्गठन निर्माण एवम् विस्तारमा जोड दिइरहेको छ । भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन र हिन्दी गीत–सङ्गीत तथा सिनेमा प्रदर्शनमा रोक लगाउँदा आफ्नो पार्टीप्रति सबैको ध्यान आकर्षित भएको माओवादी नेतृत्वको ठहर छ । एमाओवादीभन्दा माओवादी के कुरामा अन्तर छ भन्ने देखाउनका लागि पनि उक्त ‘कार्यक्रम’ गरेको सम्बन्धित पक्षको भनाइ छ ।

चिनियाँ कम्पनीको कुरै बेग्लै
पर्यटकीय नगरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक परामर्श गर्न सरकारद्वारा चीन पठाइएको टोलीका एक सदस्य राजकाजी गुरुङ सोमबार काठमाडौं फर्किएका छन् । पर्यटनसचिवको नेतृत्वमा चीन पठाइएको टोलीका सदस्य राजकाजी गुरुङ दिवंगत संविधानसभाका सदस्य हुन् र उनी पोखरामा विमानस्थल निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने भन्दै पचास लाख रुपैयाँ हजम गरेको आरोपमा विवादमा तानिएका थिए ।
सुरुमा १५ अर्ब रुपैयाँको लागत इस्टिमेट गरिएको पोखरा विमानस्थलको लागत बढाएर पछि २७ अर्ब पुर्‍याइएको थियो । सोमध्ये सात अर्ब रुपैयाँ ‘कमिसन’का रूपमा सत्ताधारीहरूले बाँडी खाने योजना बनाएको बताइन्छ । आयोजना सुरु नहुँदै कमिसन खाने उद्देश्यले लागत रकममा अत्यधिक वृद्धि गरेपछि विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया विवादमा परी अवरुद्ध हुन पुगेको छ । अवरुद्ध प्रक्रियालाई सुचारु गर्न सरकारले चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्न पठाएको टोलीले के गर्‍यो बुझ्न सकिएको छैन । यस सम्बन्धमा राजकाजी गुरुङसँग उनको सेल फोन नम्बर ९८५६०२७७५४ मा टेलिफोन गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । आयोजनाको पूर्वानुमानित लागत रकम भारी वृद्धि गरिएपछि त्यसको पुन: टेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ, तर चिनियाँ पक्षले बिनाटेन्डर निर्माण ठेक्का दिनुपर्ने इच्छा जाहेर गर्दै आएको छ ।
नेपालमा ठूलाठूला आयोजनाहरूको निर्माण ठेक्कामा कम रकम कबुल गरी निर्माणको जिम्मेवारी हात पार्ने र पछि रकम बढाउन माग गर्दै काम रोक्ने कार्य चिनियाँ कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन् । लुम्बिनी विकासका निम्ति कल्पना गरिएको बृहत्तर आयोजनामा पहिले चीनले अग्रसरता लिए पनि अहिले उसले करिब–करिब हात झिकेको अवस्था छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी भागिसकेको छ भने त्रिशूली ‘ए’जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्दै चिनियाँ कम्पनीले बार्गेनिङ गरिरहेको छ । अपरतामाकोसी र कुलेखानी तेस्रो आयोजनामा पनि चिनियाँ कम्पनीले अनेकौँ सर्त तेस्र्याउँदै काम अवरुद्ध गरेको थियो । काम हात पार्न कम मूल्यमा टेन्डर हाल्ने र टेन्डर परेपछि काम पूरा नहुँदै या कतिपय अवस्थामा काम पनि सुरु नहुँदै रकम वृद्धिको माग गर्नु चिनियाँ कम्पनीहरूको एउटा स्थापित प्रवृत्ति नै बनिसकेकोे छ । यस्तो स्थितिमा पश्चिम सेतीमा चीनले देखाएको चासोलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

एसपीसँग स्पष्टीकरण
नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक महेशविक्रम शाहसँग प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्टीकरण मागेको छ । शाहले एक दैनिक पत्रिकामा लेख लेखी प्रहरी सङ्गठनको विगतका नेतृत्वमाथि विभिन्न आक्षेप लगाएका र वर्तमान नेतृत्वलाई शालीन ढङ्गले चुनौती दिएका थिए । तर, शाहलाई के लेखे भन्ने आधारमा नभई किन लेखे भन्ने आधारमा स्पष्टीकरण मागेको बुझिएको छ । विश्वको कुनै पनि फौजी सङ्गठनका सदस्यले आफू पदमा बहाल रहेको अवस्थामा पत्रपत्रिकामा लेख प्रकाशित गरी सुझाव या चुनौती दिनुलाई शोभनीय र जायज मानिँदैन । आफ्ना कुराहरू आफ्नै च्यानलमार्फत भनेर सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने अनुशासन फौजमा कायम गरिएको हुन्छ । तर, शाहले प्रहरी सङ्गठनको मर्यादामा नै आँच पुग्नेगरी लेख प्रकाशित गरेको ठानिएको छ । त्यसैले अनुशासन भङ्ग गरेकोमा उनलाई नसियत दिने उद्देश्यले स्पष्टीकरण मागेको बताइएको छ । गत आइतबार प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकमा उनले लेखेका थिए, ‘वर्षामा ओढ्नु भनेर सङ्गठनले प्रदान गरेको छाता उनले आफूले नओढी अरूलाई दिए भने उनलाई वर्षाबाट कसैले बचाउन सक्नेछैन… प्रहरीजस्तो सङ्गठनमा जवानदेखि आईजीपीसम्मले जनताकै भाषा बोल्नुपर्छ, दरबारिया भाषा होइन… आजको युगमा नेतृत्व नै नमुना बन्नुपर्ने हुँदा नेतृत्वकर्ताले आफूलाई सर्वशक्तिमान प्रभु ठान्ने र तजबिजी शैलीमा जे पनि गर्ने मानसिकता त्याग्नु सबभन्दा जरुरी हुन्छ…।’ यस्तै–यस्तै अनेक सुझाव र चुनौती उपरीक्षक शाहले लेखमार्फत दिएका छन् । शाहको यस्तो हर्कतलाई अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा लिइएको छ । कुनै बुद्धिजीवी या साधारण नागरिक लेखकका रूपमा कसैले त्यसप्रकारको लेख प्रकाशित गरेको भए त्यो स्वाभाविक र प्रशंसनीय मानिन्थ्यो, प्रहरी अधिकृत नभईकन स्वयम् शाहले यस प्रकारको लेख प्रकाशित गरेको भए पनि त्यसलाई जायज ठानिन्थ्यो, किनभने लेखमा उल्लिखित कुनै पनि अङ्श सामान्यतया आपत्तिजनक देखिँदैन । तर, उपरीक्षक तहका व्यक्ति त्यसरी आफ्नै सङ्गठनको बद्ख्वाइँ गर्न अग्रसर हुनुलाईचाहिँ कसैले पनि जायज र स्वाभाविक मान्न सकेका छैनन् । शाहले झैं अब हरेक प्रहरी अधिकृत या जवानहरूले अखबारमा लेख लेखेर आफ्ना असन्तुष्टि पोख्न थाले भने प्रहरी सङ्गठनको अवस्था कस्तो होला ? प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

ती आयोगका प्रतिवेदन कहाँ गए ?
कुनै आपराधिक घटना भएलगत्तै जनआक्रोश साम्य पार्न सरकारले घटनाको छानबिन गर्न भन्दै सरकारी तवरबाट वा सरकारकै खर्चबाट आयोग बनाउने गरेको छ । सामान्यदेखि अत्यन्त ठूला घटनाको छानबिन गर्न आयोग बन्ने गरेका छन् । अझ पछिल्लो समय आयोग शब्दको अगाडि ‘उच्चस्तरीय’ शब्द थप गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
महिनौँ समय बिताएर सम्बन्धित घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भन्दै सरकारी खर्चमा जाँचबुझ आयोग बन्ने गरेका छन् । ती आयोगले ढिलो–चाँडो आफूले तयार गरेको प्रतिवेदन पेस गर्ने पनि गरेका छन् । तर, सरकारले ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसरता नदेखाउने मात्र होइन, सार्वजनिकसमेत गरेको पाइँदैन ।
०५० सालयता नेपालमा भएका हत्या तथा सामाजिक अपराधसम्बन्धी महत्वपूर्ण ४५ भन्दा बढी आयोग बनेका छन् । दासढुङ्गा ‘हत्याकाण्ड’देखि यताको मात्र तथ्याङ्कअनुसार सरकारले विरलै मात्र आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काम गरेको पाइन्छ । त्यो पनि पूर्णरूपमा कुनै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन भए पनि नभए पनि सबै आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने गरेको भने छ । सरकारले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने र राज्यलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रकृतिका भएकोले अधिकांश प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिएको तर्क गर्दै आएको छ ।
दासढुङ्गा हत्याकाण्डयता मिर्जा दिलसाद बेग, अमर लामा, एक सैनिक जवानबाट भएको नगरकोट हत्याकाण्ड, कपिलवस्तु घटना, बर्दियामा नेपाली सैनिकद्वारा दुई महिला र एक बालकको आरÔण्ँभित्र गोली हानी हत्या, एमाले नेता हेमनारायण्ँ यादव, ऋÈिराज शर्मा, चितवनका तरुण्ँ दलका अध्यÔ शिवहरि पौडेल, कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठ, सञ्चार उद्यमी जमिम शाह, तथा फैजान अहमद हत्याकाण्ड, युनुस अन्सारी गोलीकाण्ड, जनआन्दोलन–२ सम्बन्ध, नेपालगन्ज घटना, रौतहट हत्याकाण्ड र मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालगायतको छानबिन गर्न सरकारले आयोग बनाएको थियो । तर, ती आयोगको कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
दशवर्Èे सशस्त्र युद्धपछि राजनीतिक सहमतिमा सत्यनिरूपण्ँ तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिनसम्बन्धी आयोग प्राथमिकतामा राखी गठन गर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको करिब ६ वर्È बितिसकेको छ । तर, यी दुई ठूला आयोग संविधानसभा विघटनसँगै अस्तित्वविहीनजस्तै भएका छन् । ‘आयोग तत्कालका लागि जनता र पीडितको आवेग शान्त पार्ने माध्यम मात्र बनेको छ,’ चारवटा आयोगमा काम गरिसकेका सहन्यायाधिवक्ता प्रेमराज कार्की भन्छन्, ‘आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुने भएपछि दोÈीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा Ôतिपूर्ति दिने कुरै भएन ।’
व्यक्तिहत्या वा सार्वजनिक अपराधका घटना भएलगत्तै आक्रोश थामथुम पार्न सरकारले आयोग गठन गर्ने गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु कमजोरी रहेको उनको भनाइ थियो । आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरिरहेको संस्था इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले सरकारको यस्तो कार्य दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्नेतिर लÔित रहेको भनाइ अघि सारेको छ । जुरिस्टका कानुनी सल्लाहकार गोविन्द बन्दीले सरकारले ‘दाँत नभएका आयोग’ गठन गर्ने गरेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन नगरेर आयोगलाई निकम्मा तुल्याइने गरेको आरोप लगाए ।
घटनाको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार पीडित र समाजलाई भए पनि सरकारले सार्वजनिक सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित गरेको उनको तर्क थियो । ‘घटनाको प्रतिवेदन आयोगले नै सार्वजनिक गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हो, तर त्यो कानुन प्रतिकूल हुन्छ,’ उनले थपे, ‘छानबिन तथा जाँचबुझ आयोग ऐन ०२६ अनुसार जुनसुकै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आयोग गठन गर्ने गरिएको छ ।

दलपिच्छे मलको फरक भाउ !
देशमा राजनीतीकरणले पराकाष्टा नाघेको एक भद्दा उदाहरण धादिङमा देखिएको छ । धादिङको केवलपुर र आसपासका गाउँमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई दलगत आधारमा रासायनिक मलको मूल्य निर्धारण गरिएपछि त्यस्तो भद्दा उदाहरण देखिन पुगेको हो । प्राप्त जानकारीअनुसार साना किसान नौबिसे खानीखोलाको डिपोबाट किसानलाई बिक्री–वितरण गरिनुपर्ने अनुदानको रासायनिक मल साना किसानका केही सञ्चालक तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा डिपोमा नपुर्‍याई बीचबाटोमा धार्केबाटै बिक्री गरिएको थियो । त्यसरी बिक्री गरिएको २४०० बोरा मल केवलपुर र असपासका गाउँका काङ्गे्रससमर्थक किसानलाई प्रतिबोरा मूल्य रु. २,२००।–, माओवादीलाई रु. १,८००।– र एमाले समर्थक किसानहरूलाई रु. १,३००।– मा उपलब्ध गराइएको थियो । राजनीतिक दलका समर्थकपिच्छे फरक–फरक मूल्य निर्धारण गरी प्रतिबोरा रु. ८०० पर्ने मल बिक्री गरिएपछि गाउँमा यो विवाद र चर्चाको विषय बन्न पुग्यो र साना किसान सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष शारदा पाण्डेसम्म यो खबर पुग्यो । त्यसपछि पाण्डेले आफूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताइन् र वास्तविकता बुझ्न थालिन् । यसक्रममा सञ्चालकद्वय कृष्णप्रसाद अधिकारी र अप्सरा अधिकारीले कर्मचारीहरूसँग मिली मल बिक्री गरेको जानकारी पाण्डेले पाइन् । तत्पश्चात् दुई अभियुक्तविरुद्ध पाण्डेले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिन् । कृष्ण र अप्सरा केही दिनको हिरासतपछि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा जनही पच्चीस हजार रुपैयाँ धरौटी राखी हिरासतमुक्त भएका छन् । तर, पार्टीपिच्छे फरक–फरक मूल्य राखी अनियमित ढङ्गले मल बिक्री गरेको घटनाको चर्चा भने नौबिसे, केवलपुर र आसपासको क्षेत्रमा अझै सेलाएको छैन ।

मित्रराष्ट्र भारतमा नेपाली काङ्ग्रेसको विस्तार
नेपाली काङ्ग्रेसले भारत प्रवासमा व्यापक सङ्गठन विस्तार गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य तथा खेलकुद विभाग प्रमुख धनराज गुरुङ, नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डे र नेविसङ्घ भारत शाखाका संयोजक सन्दीप रानासहितको टोलीले प्रमुख सहरहरूमा पुगी नयाँ सदस्यता वितरणका साथै प्रशिक्षणसमेत दिएका छन् । उनले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे भए–गरेका भ्रमपूर्ण गतिविधिबारेसमेत दरिलो धारणा राखी काङ्ग्रेसले मात्र लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको विकासमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेबारे प्रवासी नेपालीलाई स्पष्ट पारे ।
गुरुङको उपस्थितिमा हजारौँको सङ्ख्यामा काङ्ग्रेस प्रवेश गर्ने लहर चल्यो । विगतमा विभिन्न दलसँग निकट रहेकाहरू काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुका साथै युवाहरूसमेतले सदस्यता लिए । नेविसङ्घको भारत शाखा पनि व्यापक विस्तार भएको छ । गत हप्ता र यस हप्ता गरी उत्तर भारतको दिल्ली र चण्डीगढ, मध्यभारतको भोपाल, हैदरावाद, पुने, मुम्बई हुँदै मद्राससम्म कार्यक्रम भएका छन् । यस क्रममा हजारौँ प्रवासीको उत्साहजनक सहभागिता भयो । प्रवासी नेपालीमध्ये कतिपय माओवादी हिंसाबाट प्रताडितहरू थिए । उनीहरूले माओवादीका कारण अझै गाउँ फर्कन समस्या रहेको दुखेसो पोख्दै काङ्ग्रेसले त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई भत्काउन चौतर्फी षड्यन्त्र भइरहेकोले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । देशलाई कमजोर पार्न लागेकाहरूको चुनौतीलाई सामना गर्न सच्चा देशभक्तहरू एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले माओवादी चुनावको पक्षमा नरहेको र उसको रणनीतिबाट कोही पनि झुक्किन नहुनेसमेत स्पष्ट पारे । नेपालको राष्ट्रियता इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको भन्दै माओवादीको अवसरवादी चरित्र जिम्मेवार भएको बताए । सत्ताका लागि माओवादी जेसुकै गर्न तयार भएर प्रस्तुत भएको उनको भनाइ थियो । विगतमा राष्ट्रियताको ठूला कुरा गर्ने माओवादीको यथार्थ छताछुल्ल भइसकेकाले जनताले उचित समयमा देखाइदिने बताए । उनले भने, ‘कहिले देशमा रक्तपात गराउने त कहिले देशलाई नै दाउमा राख्ने माओवादीले बर्बाद गरिसके ।’
प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले राष्ट्रियताका सवालमा आफूलाई सशक्त रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले भने, ‘तपाईंहरू विदेशमा रहे पनि छातीमा नेपाललाई राख्नुहुन्छ, तपाईंहरूको आत्मामा नेपाली माटो छ ।’ नेपालीहरू आफ्नै भूमिमा अधिकतम रोजगार हुनसक्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेले भारत प्रवासमा रहेका नेपालीले देशको राजनीतिक परिवर्तन र विकासमा सधैँ उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै अहिलेको चुनौतीसँग जुध्न आफूहरू सशक्त रूपमा उभिन तयार रहेको बताए ।

बौद्धमार्गीमाथि आक्रमणको भत्र्सना
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भावनामा ठेस पुग्ने तस्बिर राखिएको निहुँमा बंगलादेशमा बौद्ध धर्मावलम्बीमाथि आक्रमण गरिनुका साथै बौद्ध बिहारहरु भत्काइएको घटनाको नेपाल रिपब्लिक पार्टीले भत्र्सना गरेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष सिद्धार्थ गौतमले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपालका सपूत, विश्वशान्ति तथा करुणाका अग्रदूत भगवान् बुद्ध र बौद्ध धर्म–दर्शनप्रति आस्थावान नेपाल रिपब्लिक पार्टी यस घटनाप्रति दु:ख प्रकट गर्छ भन्दै घटनाका दोषी पत्ता लगाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । भविष्यमा यस किसिमका घटना नदोहोरिने प्रत्याभूति गर्दै अल्पसङ्ख्यक बौद्ध समुदायलाई आफ्नो सुरक्षाप्रति आश्वस्त तुल्याउन सो पार्टीले नेपालस्थित बंगलादेश राजदूतावासमार्फत् बंगलादेश सरकारसँग जोडदार आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘विभिन्न धार्मिक, सामाजिक समुदायबीचको आपसी सद्भाव, सम्मान र सौहार्दताले नै विश्वमा शान्ति कायम रहन सक्छ र विश्वबन्धुत्व कायम हुन सक्छ । कुनै पनि बहानामा एक समुदायमाथिको हिंसा, असहिष्णुता र आक्रमणले अन्य स्थानमा प्रतिक्रिया जन्माउन सक्ने र त्यसको लहर नै चल्न सक्नेतर्फ सबै सचेत रहनुपर्छ र यस्तो सम्भावनालाई जरोबाटै समाप्त पार्नेतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने यस पार्टीको मँन्यता रहिआएको छ । अनायास आइलागेको यो आतङ्कपूर्ण घटनाबाट पीडित समस्त बंगलादेशी बौद्ध समुदायप्रति भगवान् बुद्धको जन्भूमि नेपालका तर्फबाट नेपाल रिपब्लिक पार्टी ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ र विश्वभरका बौद्ध समुदायलाई ऐक्यबद्धताका साथ अगाडि आउन हार्दिक आह्वानसमेत गर्दछ ।’

नदी कटानबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
परासी÷ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँग सीमासम्बन्धी थुपै्र विवाद रहे पनि विवादित समस्याहरूलाई सहमति–संवादको माध्यमबाट निकास निकालिने बताउनुभएको छ ।
सुस्तालगायत अन्य विवादित स्थानहरूको समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक रूपमा आपसी द्विपक्षीय वार्ता गरेर जटिल समस्याको सरल निकास निकालिने प्रधानमन्त्री भट्टराईको जिकिर रहेको थियो ।
नवलपरासीको गण्डकनदीले नरसही गाविसअन्तर्गत बी–ग्याप बाँध ठोकर नं. १२ भत्काएपछि उत्पन्न समस्या निरीक्षणको क्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले गण्डक क्षेत्रमा बढेको नदी कटानबारे असोज ५ गते नै भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई कटान नियन्त्रण गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएपछि भारत सरकारबाट नियन्त्रणकार्य प्रभावकारी ढङ्गबाट हुन थालेको जानकारी दिनुभयो । ठोकर नं. १२ पूरै भत्किएको छ र ठोकर नं. ११ पनि भत्किने क्रममा रहेकोले कटान नियन्त्रण गर्न भारतीय पक्ष दीर्घकालीन रूपमा लाग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतीय सिँचाइ अधिकारीहरूबाट नदी नियन्त्रणको क्रममा असुरक्षा भएको गुनासो आएकाले भयमुक्त वातावरणमा कार्य गर्न निर्देशन दिँदै सुरक्षा निकायलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको साथमा भौतिक योजना निर्माण तथा यातायातमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशकलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो । नवलपरासीको गण्डक क्षेत्रका स्पर कटान भई नदीको मुख्य धार बाँधतर्फ बढ्न थालेपछि स्थानीय नेपाल राष्ट्रिय मावि नरसही र सहिद विष्णु पाण्डेय प्रावि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । बाँध फुट्ने भयले केही स्थानीयवासी सुरक्षित स्थानतर्फ जान थालेका छन् भने केही स्थानीयवासी रातको समयमा अग्लो र सुरक्षित स्थानमा बस्न थालेको नरसही गाविसका निवर्तमान गाविस अध्यक्ष आसुतोषजंग राणाले बताउनुभएको छ ।
नदीबाट स्पर कटान र आसपासका क्षेत्रमा उच्चस्तरमा सतर्कता अपनाइएको छ । कटान क्षेत्रमा हुनसक्ने खतराबाट बच्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गरिएको छ । भारतीय सिँचाइ कार्यालयले कटान क्षेत्रमा स्काभेटरलगायत मेसिनको प्रयोग गरी तार, जाली, ढुङ्गा हाली युद्धस्तरमा नियन्त्रणकार्य भइरहेको सिँचाइ अधिकारीहरूले
बताएका छन् ।
– आरपी उपाध्याय

भारतीय गाडी रोकेर जनतालाई सास्ती
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता एवम् वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद छोडेको भनेर कम्युनिस्टहरुले भ्रम सिर्जना गरेको बताउनुभएको छ । समाजवादको अर्थ आमनागरिकलाई जहाँ जे कुराको अभाव खट्केको छ त्यसलाई राज्यले पूरा गर्नु हो भन्ने उल्लेख गर्दै नेता महतले माओवादीले चाडबाडका बेला भारतीय नम्बरप्लेटका गाडी रोकेर जनतालाई सास्ती दिने काम गरेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
धादिङको सदरमुकाम धादिङबेसीमा आयोजित नेपाल यातायात व्यवसायी मजदूर संघको जिल्ला समिति घोषणा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै नेता महतले एमाओवादी नेतृत्वको अवैधानिक सरकार राजनीतिक समस्या निराकरणमा बाधक बनिरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अतिथि काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजय चौरसिया, विशेष अतिथिहरु धादिङ काङ्ग्रेसका सभापति रामनाथ अधिकारी, ट्रेड युनियनका महासचिव अच्युत पाण्डे, काङ्ग्रेस धादिङका नेता देवप्रकाश त्रिपाठी, रमेश धमला, वासु तिमल्सिना, तिलक रुवाली, शिवराज अधिकारीलगायतका नेताले मजदुर संघ स्थापनाको अवसरमा शुभकामना दिनुभयो ।
नेपाल यातायात मजदुर संघ मध्यमाञ्चलको आयोजनामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा बाबुराम पौडेलको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय कार्यसमिति घोषणा गरिएको थियो ।
उक्त तदर्थ कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा जीवनाथ सेढाईं ‘दीपक’, सचिवमा गोकर्ण लम्साल, कोषाध्यक्षमा भीमसेन सिल्वाल, सहसचिवमा दीपेन्द्र थपलिया र सदस्यहरुमा अर्जुन सिलवाल, कान्छा तामाङ, टीकाराम कुमाल, विष्णुकुमार श्रेष्ठ र अशोक तामाङ रहेका छन् । भव्य रुपमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन यातायात व्यवसायी शरद अधिकारीले गर्नुभएको थियो भने सभाको सभापतित्व राजकुमार श्रेष्ठ ‘बद्री’ले गर्नुभएको थियो ।

अस्पताललाई धमलाको पचास हजार
महेन्द्रनारायण निधिको स्मृतिमा बन्न लागेको अस्पतालका लागि रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले ५० हजार रुपैयाँ चन्दा सहयोग घोषणा गरेका छन् ।
अस्पताल निर्माणका लागि राजधानीमा गरिएको महायज्ञको समापन समारोहमा धमलाले नेपालका शान्ति आन्दोलनका महान् व्यक्तित्व स्वर्गीय महेन्द्रनारायण निधिको स्मृतिमा बन्न लागेको अस्पतालको निर्माणमा आफू पनि हिस्सेदार बन्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै पचास हजार रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेका हुन् ।
उनले सक्ने नेपालीले आफूले खर्च गर्ने अनुपात्दक रकमको केही प्रतिशत मात्रै समाजसेवामा समर्पण गरे नेपालको मुहार फेरिने र लाखौ नेपालीको दु:ख–पीडाको साथी बन्न सकिने बताए ।

भारतसँग लड्न चाहेका होइनौँ : पम्फा भुसाल
नेकपा माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रवक्ता पम्फा भुसालले नेपालमा ठूला मिडियाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विÈयलाई प्राथमिकता नदिने गरेको बताउनुभएको छ । प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने मिडिया विदेशीको इशारामा चल्ने गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो । नेकपा माओवादी सूचना, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग अवध राज्य समितिद्वारा मंगलबार बुटवलमा आयोजित ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र मिडिया’ विÈयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै भूसालले २१ औं शताब्दीमा मिडियाको भूमिका झन् बढेको बताउनुभयो ।
भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी रोकेर नेकपा माओवादीले भारतसँग लड्न नचाहेको तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको पÔमा आन्दोलन चलाएको उहाँको कथन थियो । राष्ट्र स्वाधीन नभई विपन्न जनताले मुक्ति नपाउने भन्दै भूसालले राष्ट«ियताबारे सबै पार्टीको धारण्ाँ एउटै नहुनु र कुर्सीमोहले नछोड्नु दु:खद कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालीको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने हिन्दी फिल्म चल्न दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । निश्चित कोटामा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा चोट नपुर्‍याउने खालका हिन्दी फिल्म चल्न दिन सकिने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा क्रान्तिकारी पत्रकार संघका अध्यÔ महेश्वर दाहालले पनि बोल्नुभएको थियो ।

रामाको रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रम
रामा बचत ऋण तथा सहकारी संस्था लि.ले संस्थाका सञ्चालक सेयर सदस्यहरू, संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू तथा अन्य केही सहकारीसम्बद्ध व्यक्तिहरूका लागि एकदिने रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत उक्त कार्यक्रममा मूलत: कस्टमर सर्भिस र कस्टमर केयरका सम्बन्धमा विशेष अन्तरक्रिया भएको थियो । सहकारी संस्थाका लागि पनि कस्टमर केयर र सेवा आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सहकारी संस्थाले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने विषयलाई उठान गरी त्यसको कार्यान्वयनलाई कसरी सार्थक तुल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे चर्चा भएको थियो ।
स्रोतव्यक्तिका रूपमा प्रशिक्षक सुन्दरसिंह बोहराले कस्टमर सर्भिस, रिलेसन र केयरका लागि सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीले के–कस्तो रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छन् भन्नेबारे प्रशिक्षण दिएका थिए । दुई चरणमा विभक्त उक्त अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रममा रामा सहकारीको समग्र उत्थान र विकास एवम् सञ्चालक तथा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि के–कस्ता कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि उठान गरिएको थियो ।
उक्त रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रममा प्राध्यापक प्रदीप उपाध्याय, सहकारीका क्षेत्रमा सक्रिय रमेश घिमिरेलगायतले रामा सहकारीप्रतिको आफ्नो धारणा तथा यसले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यबारे उल्लेख गरेका थिए । रामा सहकारीकी अध्यक्ष गीता उपाध्यायको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा अध्यक्ष उपाध्यायले यस किसिमको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमले कर्मचारीहरूको काम गर्ने शैलीमा समयअनुकूल विकास गर्दै जाने आशा लिँदै कार्यक्रममा स्रोतव्यक्तिद्वारा प्रस्तुत अभिव्यक्तिलाई मनन गर्दै संस्थाको बृहत्तर विकासका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्ने कुरामा आशावादी रहेको बताइन् ।
करिब तीसजना उपस्थित उक्त कार्यक्रम बानेश्वरस्थित बुद्ध थकाली किचनको हलमा भएको थियो ।

घिमिरेलाई मातृशोक
नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य, समाज डेण्टल हस्पिटलका अध्यक्ष तथा समाजसेवी श्याम घिमिरेकी आमा अन्नपूर्ण घिमिरेको यही असोज ७ गते ७५ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
नेपाली काङ्गे्रस महोत्तरी–काठमाडौं सम्पर्क समितिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद घिमिरेले स्वर्गीय आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।

एसपीको सम्मान श्रीमतीलाई
सरकारले सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा रोक लगाउने कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी विक्रमसिंह थापाले कार्यान्वयन गरेको भन्दै मंगलबार राजधानीमा उहाँको अनुपस्थितिमा धर्मपत्नी कल्पना थापालाई एक विशेष समारोहबीच सम्मान गरिएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोतकेन्द्रको आयोजनामा हिजो मंगलबारदेखि ५४ जिल्लाका प्रतिनिधि उपस्थित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले सम्मानपत्रसहित खादा ओढाएर एपी थापाकी धर्मपत्नी कल्पना थापालाई अभिनन्दन गर्नुभएको हो । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले विक्रमसिंह थापाले जसरी बहानाबाजी नगरी इमानदारीपूर्वक सुर्तीजन्य क्रियाकलाप रोकथाम गर्ने काम गरेर देखाउनुभयो त्यो कुराको पाठ अन्य जिल्लाका प्रहरी अधिकृतले पनि सिक्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
प्रहरी भनेको जनताको सेवक हो, जनतालाई स्वस्थ राख्न थोरै प्रयासले अधिकतम लाभ पुग्ने कार्यलाई विक्रमसिंहले लागू गरेकोमा अध्यक्ष उपाध्यायले स्वावासी दिनुभयो । उद्घाटन समारोहमा डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठले सुर्तीजन्य कम्पनीहरूप्रति इङ्गित गर्दै जनताको स्वास्थ्य बिगारेर व्यापार गरी मुनाफा कमाउनु भनेको अपराध गरेसरह हो भन्नुभएको थियो । कार्यक्रम आयोजक संस्थाका शान्तलाल मल्लीले ७४ जिल्लाका प्रहरी अधिकृतले सरकारले लागू गरेको नियमलाई बेवास्ता गरिरहेका बेला बाँकेमा विक्रमसिंह थापाले सुर्तीजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरी जनताको स्वास्थ्य संरक्षणको सेवक बनेकाले अभिनन्दन गरिएको प्रस्ट्याउनुभएको थियो । उहाँले विक्रमसिंह थापा बाँकेमा पुगेको नौ महिनाको अवधिमा धुम्रपान गर्ने चार हजारभन्दा बढीलाई कारबाही गरेको र अहिले बाँकेमा सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य सामान भेट्टाउनसमेत नसकिने बताउनुभयो । सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य सामान प्रयोग गर्नेलाई नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि एसपी थापाले अहिले पनि चारवटा मोटरसाइकलमा प्रहरीगस्ती गराएको जानकारी दिनुभएको थियो । अभिनन्दन कार्यक्रम कार्य व्यस्तताका कारणले सहभागी हुन नपाएकोमा दु:ख प्रकट गर्दै आफूले यो अभिनन्दन र सम्मान राष्ट्र र नेपाल प्रहरीको भएको महसुस गरेको लिखितपत्र पठाउनुभएको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा डा. बालकृष्ण तिवारी, डा. प्रकाश घिमिरे, नेत्र भट्ट, डा. अर्जुन कार्कीलगायतका वक्ताले बाँकी प्रहरी प्रमुख थापाको प्रशंसा गर्दै सच्चा जनसेवक भएको बताएका थिए ।

भूपू भारतीय सैनिक परिवारलाई वार्षिक २० अर्ब
भारतीय सेनाका नेपालस्थित भूपू सैनिक, तिनका विधवा तथा आफन्तको कल्याणका लागि भारत सरकारले विशेष प्रतिबद्धता दर्शाएको छ । यस नीतिअन्तर्गत भारत सरकारले हालै भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंको सिफारिसमा लामो समयदेखि सम्पर्कमा नआएका विधवाहरूको सुरक्षित पेन्सन सम्पर्कमा आई निश्चित हिस्सा मात्र पाउँदै आएका जीवित विधवाहरूलाई नै प्रदान गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
भारतीय सेनाका भूपू सैनिकले कानुनी रूपमा विवाह गरी सेवा अभिलेखमा दर्ता गरेका श्रीमतीले श्रीमानको मृत्युपश्चात् पारिवारिक पेन्सन जीवनभर पाउने दूतावासले स्पष्ट पारेको छ ।
उपलब्ध जानकारीअनुसार यदि कुनै भूपू सैनिकको एकभन्दा बढी कानुनी श्रीमती रहेमा निजको शेषपछि पारिवारिक पेन्सन सबै विधवामा बराबर भाग लाग्नेछ । विधवाले आफूले पाउने पेन्सनको हिस्साका लागि आफैंले जानकारी गराउनुपर्दछ । यदि भूपूको मृत्युपश्चात् सरकारी दस्तावेजमा दर्ता भएका कुनै विधवाले पेन्सनका लागि दाबी गर्न नआएमा वा निजको बसोबासको बारेमा अन्य जीवित विधवालाई कुनै जानकारी नरहेमा निजको पेन्सनको हिस्सा जीवित विधवाहरूलाई नदिई भारत सरकारले नै सुरक्षित साथ रोकेर राखिदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कैयौँ विधवाको वर्षौंदेखिको पेन्सन रोकेर सुरक्षित राखिए तापनि उनीहरूले प्रमाणसहित सोको दाबी गर्न नआएको दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रभावित विधवाहरूले पेस गरेको दस्तावेजलाई जाँचबुझ गर्दा सम्पर्कमा नआएका विधवाहरूले सात वर्षभन्दा बढी समयसम्म पेन्सन दाबी गर्न नआएको पाइएमा जीवित विधवालाई नै नियमानुसार सम्पूर्ण पेन्सन प्रदान गरिने स्पष्ट पारिएको छ । यस योजनाअन्तर्गत नेपालमा रहेका भारतीय सेनाका लगभग सात सय भूपूका विधवा लाभान्वित हुने बताइएको छ ।
स्मरण रहोस्, नेपालमा करिब एक लाख २५ हजारभन्दा बढी भूपू सैनिकलाई भारतीय राजदूतावासमार्फत वार्षिक लगभग २० अर्ब रकम पेन्सनको रूपमा भुक्तानी भइरहेको छ ।

असहायका साथ जन्मोत्सव
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी राज्यलक्ष्मी शाहको ३७औँ शुभजन्मोत्सव असहायलाई सहयोग गरेर मनाइएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार, उहाँको जन्मोत्सवका दिन गुह्येश्वरीस्थित परमानन्द आश्रममा रहेका ७० जना बालबालिकाका लागि एक महिनाका लागि सम्पूर्ण खाद्य सामग्री प्रदान गरिएको छ । यसैगरी शान्तिनगरस्थित निसहाय सेवा केन्द्रमा रहेका ४० जना वृद्धवृद्धालाई एक महिना पुग्ने खाद्य सामग्री प्रदान गरिएको छ । पूर्वयुवराज्ञीका सहयोगीमार्फत उक्त सामग्री प्रदान गरिएको थियो ।
उहाँको जन्मोत्सव मनाउनका लागि नागरिक तहबाट पनि विभिन्न कार्यक्रम राखिएको थियो । जसअनुसार, कमलादी गणेशस्थानमा पूजाआजा, पशुपतिनाथलगायत अन्य विभिन्न मठमन्दिरमा बत्ती बाल्ने तथा पूजा–आरती गरिएको थियो ।

नदी–नीति आवश्यक
नदी सरसफाइ र तिनीहरूको सभ्यतासहितको पुनस्र्थापना गर्न युवालाई जागरुक बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सप्ताहव्यापी रिभर अफ पिस क्याम्पेन सम्पन्न भएको छ । विभिन्न सङ्घसंस्था, उद्यमी, व्यवसायी, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू, स्कुल, कलेज आदि सँगको सहकार्यमा भएको क्याम्पेनमा करिब दश हजार सहभागी भएको गत आइतबार समापनका अवसरमा जानकारी दिइयो ।
क्याम्पेनको दौरानमा काठमाडौं उपत्यका तथा वरपरका क्षेत्रमा वर्तमान समयका चुनौती, विभिन्न प्रकारका प्रदूषण तथा पर्यावरणीय असन्तुलन आदिको बारेमा गरिएका अध्ययनहरू सार्वजनिक र बहस सञ्चालन गरिएको थियो । यस्तै नदीहरूको दुरवस्था, पिउने पानीको हाहाकार, जमिनमुनिको पानीको घट्दो सतह, खेर जाने वर्षाको पानी, फोहोरमैलाको वैकल्पिक व्यवस्थापन, अतिक्रमित नदी किनाराहरूको विषयवस्तुबारे गरिएका अध्ययनहरू सार्वजनिक र बहससमेत भए ।
क्याम्पेनको समापन गर्दै विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री केशवमान शाक्यले बागमती नदीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सबै लागिपर्नुपर्नेमा जोड दिए । राजधानीमा आयोजित समापन कार्यक्रममा शाक्यले सरकारले बागमती नदी सफा गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक व्यवस्थापन पक्षलाई जोड दिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘वातावरणप्रेमीहरूलाई नेपालमै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले उनीहरूको रोजगारीको व्यवस्था गर्ने सोच बनाइसकेको छ ।’ उनले नदी–नीति लागू गर्नुपर्नेमा जोडसमेत दिए । सात सालतिर बागमतीमा माछा पाइने गरेको स्मरण गर्दै मन्त्री शाक्यले पहिलेकै अवस्थामा पुर्‍याउनका लागि निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवालले बागमती नदी सफाइका लागि राजनीतिक तहबाट समेत प्रतिबद्धता आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नदीको संरक्षणका लागि जनस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने बताए । ‘व्यक्तिव्यक्तिसँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएकाले नै क्याम्पेन सफल भयो,’ उनले भने, ‘नागरिकमा चेतना फैलाउन अझै आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा वातावरणविज्ञ डा. किशोर राजभण्डारीले सरकार र राजनीतिक तहमा सुधार आए मात्र वातावरणमा सुधार आउने बताए । नदीहरूको दयनीय अवस्थाले गर्दा आफूलाई संरक्षणमा लाग्न प्रेरित गरेको उनले स्मरण गरे ।
कार्यक्रमका क्याम्पेनका सदस्यसचिव विन्दु अधिकारीले सबै क्षेत्रबाट प्रतिबद्धता आएमा आगामी १० वर्षभित्र बागमती नदीलाई स्वच्छ अवस्थामा पुर्‍याउन सकिने बताए । नदीमा ढल मिसाउने कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

लाज मान्दै गाविस सचिवले स्वीकार गरे अनियमितता
लमजुङको खुदी गाउँ विकास समितिका सचिव गोविन्दबहादुर राउतले अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि जिल्ला विकास समिति लमजुङले खुदीमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा सचिवले लाज मान्दै गल्ती स्विकार गरेका छन् ।
सचिव राउतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा स्थानीय वासिन्दाको धारणा बुझ्न खुदीमा जिविस लमजुङले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेको थियो । सचिवले गरेका अनियमितता बारेमा नेकपा एमालेबाट खुदी गाउँ विकास समितिको संयन्त्रमा रहेका देवेन्द्र भण्डारीले २ सय ६८ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु पर्नेमा ६० जनाले नपाएको बताएका छन् ।
सचिवले सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, एकल महिला र दलित बालबालिकालाई वितरण गरिने रकम, सम्वन्धित व्यक्तिहरूलाई नदिई किर्ते भरपाई पेश गरि रकम हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । खुदी गाविसका सचिव राउतले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा आफूविरुद्ध उजुरी परेका बारेमा आफूबाट कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै छुटेको रकम घरघरमा पुगेर वितरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
सार्वजनिक सनुवाई कार्यक्रममा स्थानीयवासीले परिषदले छुट्टाएको बजेट सम्बन्धित क्षेत्रमा वितरण नगरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा किर्ते गरी अनियमितता गरेको र गुनासो गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । स्थानीयबासीको गुनासोको बारेमा जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत अन्जान न्यौपानेले जिल्ला विकास समिति लमजुङले छानविन गर्ने भए पनि आफूहरूलाई कार्वाही गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
सचिवले २०६७ सालमा मृत्यु भएका वीरबहादुर तामाङको नाममा अझैपनि भत्ता बुझेर लिने गरेको स्थानियहरूले बताएका थिए । यसैगरी मिनबहादुर तामाङ, विल बहादुर गुरुङ, गौसरी गुरुङ, पूणंकुमारी गुरुङ लगाएतको नाममा दोहोरो भत्ता बुझेको र त्यस्तै टेक बहादुर तामाङ, जगमाया गुरुङ, सोमबहादुर गुरुङको भरपाई गरी रकम बुझे पनि गाविसमा भने उनिहरूको नाम नभेटिएको बताइएको स्थानियले बताएका छन् । यसैगरी दलित बालबालिका समीर सार्की, समीक्षा सार्की, यविना मिजार, भुवन मिजार लगाएत २३ जनाको पोषण भत्ता नदिई सचिवले अनियमितता गरेको स्थानियहरूले जानकारी दिएका छन् ।

वन संरक्षक नारायणकाजीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान
वनजङ्गलको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका नेपाली समाजसेवी नारायणकाजी श्रेष्ठ वनक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन् । श्रेष्ठलाई फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनले वान्गारी माथाई अवार्डबाट सम्मान गरेको छ ।
नोबेल पुरस्कार विजेता पहिलो अफ्रिकी महिला वान्गारीको सम्मानमा स्थापना गरिएको प्रतिष्ठित पुरस्कार जित्ने श्रेष्ठ पहिलो नेपालीसमेत बनेका छन् । कृषि तथा खाद्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन (एफएओ)ले श्रेष्ठलाई नगद २० हजार अमेरिकी डलरसहित सम्मान गरेको हो ।
अहिले नेपालको एक चौथाई वनजङ्गल समुदायको संरक्षणमा छ । एफएओको मुख्यालय रोममा भएको भव्य कार्यक्रममा बोल्दै सहायक निर्देशक इडुवार्डो रोजास ब्रियालेसले वान्गारी माथाईको भावनालाई व्यवहारमा उतार्ने व्यक्तिका रूपमा श्रेष्ठलाई लिइएको बताए ।
स्थानीय विकास, प्रजातन्त्र र शान्तिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएकी केन्याली राजनीतिज्ञ तथा वातावरणविद् वान्गारीले सन् २००४ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेकी थिइन् । श्रेष्ठले सामुदायिक वनको योजना बनाउने निकायमा बसेर महिला र ग्रामीण क्षेत्रका गरिब बासिन्दाहरूलाई वन संरक्षणमा जागरुक पार्न महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । यसै वर्ष निर्णायकहरूले बंगलादेशकी कुर्सिदा बेगमलाई स्पेसल अवार्डबाट सम्मानित गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा वन व्यवस्थापन, संरक्षण र स्थानीय विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेका १४ वटा संस्था संयुक्त रूपमा हातेमालो गर्दै वन संरक्षणमा जुटिरहेका छन् ।

कम्युनिष्टविहीन नेपाल बनाउन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता
निर्वाचनको चर्चासँगै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुने क्रम बढिरहेका बेला कम्युनिष्टविहीन नेपाल निर्माण गर्ने भन्दै अर्को एउटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । कपिलवस्तुका सिद्धार्थ गौतम सभापति रहेको उक्त पार्टीको नाम नेपाल रिपब्लिक पार्टी रहेको छ । काङ्गे्रस पृष्ठभूमिका सिद्धार्थ पहिले नेविसङ्घका नेता थिए र उनी बुद्धधर्म प्रवद्र्धनका लागि विशेष रूपमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । दिवंगत संविधानसभामा बैसठ्ठी प्रतिशत स्थान रहेका कम्युनिष्टलाई चुनौती दिँदै जन्मिएको उक्त दलले मानव अधिकार, बौद्ध प्रजातन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रता, पे्रस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, सङ्गठन खोल्ने स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति सन्तुलन र कानुनी राज्यको मूल्य–मान्यता व्यवहारमा उतार्न प्रयत्नशील रहने जनाएको छ । पार्टीको प्रस्तावनामा ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखायलाई आदर्श मान्दै भगवान् गौतम बुद्धको शिक्षा र दर्शनमा आधारित रही प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, पे्रस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायप्रणाली, धार्मिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा परम्परागत धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्दै कम्युनिज्मलगायत सबैखाले तानाशाही एवम् अधिनायकवादी व्यवस्थाको छायाबाट मुलुकलाई मुक्त गराउने’लगायतका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ ।

मित्रराष्ट्रबाट शिव–सरस्वती उमाविलाई दुई करोड २२ लाख सहयोग
तनहुँको श्री शिव–सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि मित्रराष्ट्र भारतले दुई करोड २२ लाख अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । नयाँ दुईतले विद्यालय भवन निर्माणका लागि सहयोग उपलब्धसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भारतीय राजदूतावास काठमाडौं, जिल्ला विकास समिति तनहुँ र श्री शिव–सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयबीच गत साता हस्ताक्षर भएको छ । साना विकास परियोजनाअन्तर्गत भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा तनहुँ जिल्लामा सञ्चालित यो पाँचौँ विकास परियोजना भएको बताइएको छ ।
सन् १९७६ मा स्थापित शिव–सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय तनहुँको रिसिङ रानीपोखरी गाविस वडा नं. २ मा अवस्थित छ । तनहुँ जिल्लाका भीरकोट, कोटदरबार, रम्जाकोट र साभुङ भगवतीपुर गाविससम्म विद्यालयले समेटेको छ । यति ठूलो क्षेत्रका छात्रछात्राले अध्ययन गर्ने विद्यालय भएर पनि हाल उपलब्ध पूर्वाधार जीर्ण तथा विद्यार्थी र अध्यापकहरूका लागि साँघुरो भएको परिवेशमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिने भवनबाट विद्यालयमा अत्यावश्यक कक्षाकोठाहरू उपलब्ध भई करिब ५० प्रतिशत छात्रासहित नौ सयभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई सहज शैक्षिक वातावरण सिर्जना हुनुको साथै जिल्लाको शैक्षिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।
उक्त परियोजना जिल्ला विकास समिति तनहुँद्वारा नेपाल सरकारको नीति–नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ र यी निकायहरू परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै समापनका लागि समेत जिम्मेवार रहने बताइएको छ । परियोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै समापन भए÷नभएको निरीक्षण गरी सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि जिविसका प्रतिनिधिहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरू सम्मिलित एक अनुगमन समितिसमेत गठन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । उक्त विद्यालयका अतिरिक्त भारत सरकारको नौ करोड ८१ लाख लागतमा तनहुँ जिल्लामा अन्य चार परियोजनाको निर्माणकार्य जारी छ भने जिल्लाको स्वास्थ्य सेवाका लागि चारवटा एम्बुलेन्ससमेत उपहार प्रदान गरिएको छ ।