– इन्द्रबहादुर बराल

नेपालको संविधान २०७२ को पूर्ण कार्यान्वयनसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्तारोहण भएको छ । अब जनतामाझ बाँडिएका धेरै आश्वासन पनि पूरा हुने नै छन् । यसपटकको चुनावले वाम गठबन्धनलाई सहज रूपमा राज्य सञ्चालनको सुविधाजनक बहुमत पनि प्रदान गरेको छ । यसकारण पनि ओली नेतृत्व सरकारका पालामा धेरै लामो समयदेखि थाती रहेका जनअपेक्षा पूरा हुनेछन् भनी प्रतीक्षारत छन् नेपाली जनता ।

तर, यहाँ एउटा रोचक र घोचक प्रसङ्ग पनि कोट्याउनैपर्ने देखिन्छ । त्यो के भने, २०७२ असोज २४ गते वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ओहदामा विराजमान हुँदै गर्दा केही वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनुभयो । कर्मचारीको भारी तलब वृद्धिदेखि ज्येष्ठ नागरिकको भत्तासमेतमा शतप्रतिशत वृद्धि गरियो । पक्कै पनि त्यस्ता निर्णय र कार्यले लाभान्वित पक्ष खुसी नहुने कुरै भएन । तर, देशको आर्थिक अवस्था भने त्यस्तो वितरणमुखी कार्यक्रम थेग्न सक्दैन भनी तत्कालीन प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले टिप्पणी गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जवाफ थियो– सरकारले मुठी कस्ने होइन, मुठी फुकाउनुपर्छ, अर्थात् राज्यको ढुकुटी थन्क्याएर राख्ने होइन जनतालाई बाँड्नुपर्छ ।

यही सन्दर्भमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिको नेतृत्वमा भएको सरकारले केही महत्वपूर्ण एवम् जनतालाई राहत पुग्ने खालका कार्यक्रम ल्याउँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन टाउको दुखाई भयो ? ओलीजी पैसा बाँड्न र आफैँले करोडौँ रकम उपचारको लागि भनी लिँदा राष्ट्र कङ्गाल नहुने, अरूले बाँड्दा वा जनमुखी कार्यक्रम ल्याउँदा देश रित्तिनेजस्ता तर्क गरेको सुन्दा आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविक हो ।

हो, एउटा कुरा के सत्य हो भने हाम्रोजस्तो देश भर्खरै मात्रै उत्पादनमुखी बाटोमा उन्मुख भई सक्दानसक्दै सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न ०५१ सालतिरै वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याइयो । त्यहीँबाट सस्तो लोकप्रियताको विभिन्न प्रपञ्च रच्न थालियो । लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तअनुरूप जानु निश्चय पनि गलत होइन, तर नेपालको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा (अर्थविद्हरूका भनाइअनुसार) अहिले नै वितरणतर्फ लाग्ने बेला भएको थिएन । त्यसैले सस्तो लोकप्रियता आर्जन गरेर सत्तामा पुग्ने सपना गलत रहेछ भन्ने तथ्य हालै सत्तारोहण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका टिप्पणीहरूले पनि पुष्टि गर्दछ । त्यसकारण यहाँ के प्रश्न के उठ्छ भने कम्युनिष्ट पार्टीले ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता बाँड्दा देश आर्थिक रूपले कङ्गाल नहुने बाँकी अरूले बाँड्दा कङ्गाल हुने, यो तर्क हो कि कुतर्क ?

आमनेपालीलाई आशा छ मुठी फुकाउने हाम्रो राष्ट्रवादी नेता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानपूर्ण कार्यान्वयनको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा विराजमान हुनुभएको छ । यस महान् उपलब्धि हासिल गर्नुभएकोमा बधाई दिन कञ्जुस्याइँ गर्नु पनि हुँदैन । सामान्यभन्दा सामान्य शिष्टाचार र मर्यादालाई बिर्संदै गयौँ भने मुलुककै सम्मान र मर्यादामाथि आँच आउन सक्छ । यसर्थ अस्वस्थ परम्पराले हामी सबैको मानमर्दन गर्छ । स्वस्थ र मर्यादित राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको परिपाटीलाई बलियो बनाउँदै गयौँ र एक–अर्काले थालनी गरेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जाँदा निश्चय पनि संस्कारयुक्त राजनीतिले सही बाटो समाउँछ । होइन भने कुनै एउटा चुनावमा बहुमत पाउँदैमा त्यसको उन्मादले जथाभावी रूपमा आफ्नो स्वार्थअनुसार हिँड्न थालियो भने त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका लोकहितकारी योजना र कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विरोध गर्नुभएको सन्दर्भ कोट्याउन खोजिएको छ । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ज्येष्ठ नागरिकको उमेरको हद र अत्यन्तै कडा रोग लागेका बिरामीलाई निर्वाहभत्ता जस्ताको प्रधानमन्त्री ओलीले कडा विरोध जनाउनुभएको थियो ।

राज्यका सामु दुई विकल्प छन्– पहिलो, निवर्तमान सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्दै जानु, दोस्रो– वृद्धभत्ता वितरणको आधार निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई केन्द्रमा राखेर वितरण गर्नु । बालुवा र हलुवालाई एकै ठाउँ राख्नु न्यायोचित कसरी हुन्छ ? आर्थिक अवस्था सबल भएका वृद्ध र अत्यन्तै गरिबीको चपेटामा रहेकालाई पनि एउटै काँटामा राखेर हेरिँदै छ । जुन आर्थिक–सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि त्यति शोभनीय देखिँदैन । यसर्थ, हिम्मत छ भने सामाजिक सुरक्षाभत्ता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई अधिकतम जीविकोपार्जन हुन सक्ने गरी मुठी फुकाऔँ प्रधानमन्त्रीज्यू ।

तर, यहाँ स्मरण गर्नैपर्ने कुरा के हो भने आफूले जनतालाई राहत हुने वृद्धभत्ता बाँड्दा देश कङ्गाल नहुने अरूले वितरण गर्दा देश कङ्गाल कसरी हुन्छ ? के यस्तो दोहोरो मापदण्डमा खेल्न पाइन्छ ? त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यू, अब तपाईं सक्नुहुन्छ भने वृद्धभत्ता पाउने उमेरको हद ५० वर्ष कायम गर्नुहोस् र दीर्घ र कडा रोग लागेका बिरामलाई मासिक १० हजार निर्वाह खर्च उपलब्ध गराउनुहोस् । अनि मात्र तपाईंले अरूलाई मुठी फुकाउनुपर्छ भनेर शिक्षा दिएको सही साबित हुन्छ । अन्यथा तपाईं केपी शर्मा ओली जनतालाई बेवकुफ बनाउँदै हुनुहुन्छ ।

एकपछि अर्को सरकारका निर्णयहरू उल्ट्याउँदै जाने हो भने मुुलुकले खोजेको शान्ति र समृद्धिको यात्रामा अवरोध खडा हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईं र तपाईंले नेतृत्व गरेको वाम गठबन्धनबाट नेपाली जनताले निःसन्देह ठूलै अपेक्षा गरेका छन् । जनअपेक्षाअनुरूप चल्न थाहा नै छ सबै जनताले निःसन्देह ठूलै अपेक्षा गरेका छन् । जनअपेक्षाअनुरूप चल्न थाहा नै छ सबै पक्षको सहयोग र सद्भाव आवश्यक हुन्छ । सरकारका काम–कारबाहीको आधारमा वा गुण र दोषको आधारमा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुन्छ, सबैमा थाहा भएकै कुरा हो । यसर्थ सत्ता र बहुमतको उन्मादले प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिने प्रयत्नमा कमी नहोस् । नेपाली जनताको एकपटकको जनमत सधैँ एकैनास हुँदैन भन्ने हेक्का सबैलाई अवगत छ ।

यसर्थ अब प्रधानमन्त्रीले अवश्य मुठी कस्नुहुनेछैन, बरु जति सकिन्छ मुठी फुकाउनुहोस् आफ्नो वाम गठबन्धनको लोकप्रियता अझ बढाउनुहोस् । होइन भने तपाईं केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादको अडानमाथि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण र सो समयमा तपाईं देखिनुभएको परिदृश्यले धेरै आशङ्का उब्जाएको छ । त्यति मात्रै होइन, महाकाली सन्धिमा तपाईंले खेलेको भूमिकाबारे पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरै नकारात्मक टिप्पणी बाहिर आइरहेका छन् । त्यस्ता नकारात्मक टिप्पणीबाट नेपालीको ध्यान अन्यत्र मोड्न पनि कति मुठी फुकाउनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि बडो चासोका साथ हेरिएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा निकै चतुर देखिनुहुने प्रधानमन्त्री ओली, कहिलेकाहीँ बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भनेर गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा व्यङ्ग्य गर्नुहुन्थ्यो । तर, आज गणतन्त्र नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । अब कसरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लानुहुन्छ हेर्न बाँकी छ । अहिले नै यसबारे टिप्पणी गर्नु हतार हुन्छ । ‘छट्टु स्याल गाउँ पसेर गाउँको ध्यान चिल आयो भनेर अन्यत्र मोड्ने र कुखुरा च्याप्ने नीति नबनोस् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तितर्फ लगौँ ।

प्रसङ्ग फेरि पनि मुठी फुकाउनेतर्फ नै मोडौँ । राज्यका सामु दुई विकल्प छन्– पहिलो, निवर्तमान सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्दै जानु, दोस्रो– वृद्धभत्ता वितरणको आधार निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई केन्द्रमा राखेर वितरण गर्नु । बालुवा र हलुवालाई एकै ठाउँ राख्नु न्यायोचित कसरी हुन्छ ? आर्थिक अवस्था सबल भएका वृद्ध र अत्यन्तै गरिबीको चपेटामा रहेकालाई पनि एउटै काँटामा राखेर हेरिँदै छ । जुन आर्थिक–सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि त्यति शोभनीय देखिँदैन । यसर्थ, हिम्मत छ भने सामाजिक सुरक्षाभत्ता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई अधिकतम जीविकोपार्जन हुन सक्ने गरी मुठी फुकाऔँ । नेपाली मानसिकता पनि त्यतैतिर ढल्केको अनुभूति गरिँदै छ । होइन भने बकमफुसे उखानटुक्का र गाउँखाने कथाबाहेक केही हुनेछैन । हेरौँ, देउवाले फुकाएको मुठी कस्नेछन् कि झनै फुकाउनेछन्, धेरै लामो प्रतीक्षा सायद गर्नुपर्ने छैन ।