योजनाकर्ता : विनोद बानियाँ (आर्किटेक इन्जिनियर)
प्रस्तोता : डिल्लीराम अम्माई (बेल्जियम)

यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिएको रूपान्तरणको मोडेल संसारका उत्कृष्ट आर्थिक विकास योजनाका मोडेलमध्येको एक हो । यही मोडेलले सिङ्गापुर, कोरिया, चाइना, ब्राजिललगायतका देशहरू द्रुतगतिमा विकसित बन्न सकेका बेल्जियममा रहेका एक आर्किटेक्ट इन्जिनियर तथा विकास मोडेलका योजनाविद् विनोद बानियाँको जिकिर रहेको छ । बेल्जियममा एक योजनाविद्को रूपमा कार्यरत छन् विनोद । उनका आर्थिक विकासका हरेक मोडेल विकासोन्मुख देशका लागि उत्कृष्ट मानिन्छन् । नयाँ नेपाल निर्माणका लागि उनले निर्माण गरेको एक मोडेल सरल भाषामा राख्ने प्रयत्न यहाँ गरिएको छ । यदि यो योजना नेपाल र नेपालीको हितार्थ सही लागेमा भर्खरै पद बहाली गर्नुभएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले छलफलमा लैजान सक्नेछ । योजनाविद् विनोद बानियाँले भनेका छन् कि यदि यो मोडेलको आवश्यकता सरकारले महसुस गरेमा उनी जुनसुकै बेला नेपाल सरकारसँग यसको विस्तृत व्याख्यासहित कार्यान्वयनको तहसम्म सहयोग गर्न तत्पर रहनेछन् ।

आर्थिक विकासको नयाँ मोडेलबारे बहसको शुरुवात :
नेपालको आर्थिक विकासबारे भन्नुपर्दा पछिल्लो ७० वर्ष राजनीतिक सङ्क्रमणमै बित्यो । आर्थिक विकास तथा समृद्धिका मुद्दा प्राथमिकतामा परेनन् । राणाशासन अन्त्य भइसकेकाले २००७ देखि ०१७ सम्म संविधानसभा, निर्वाचनजस्ता राजनीतिक मुद्दाले मात्र ठाउँ पायो । ०१७ मा राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि प्रजातन्त्रका खातिर आन्दोलन भएका कारण आर्थिक मुद्दाले स्थान पाउने कुरै भएन ।

०४६ र ०५१ का बीचमा प्रभावकारी आर्थिक कामहरू भएनन् । त्यसपछि देश नेकपा (माओवादी) जनयुद्धमा होमियो र विकास निर्माण केही हदसम्म प्रभावित भए । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधान निर्माणको काम सुरु भई २०७४ सम्म आउँदा सबै तहका निर्वाचन सकिएका छन् । अब राज्यसँग राजनीतिक एजेण्डा धेरै सकिएका छन् । अबको मुलुकको एजेन्डा भनेकै आर्थिक समृद्धिको हो । यो एजेन्डाको प्रवेश र कार्यान्वयनले मात्रै मुलुकको शैक्षिक, कृषि, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ ।

राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दामाथि सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेको र बहस चलिरहेको परिवेशमा राष्ट्रवादी छवि बनाएका नेता केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । यो अवस्थामा स्थानीय, क्षेत्रीय र राज्यस्तरबाट सम्पूर्ण योजनाविद्, कृषिविद्, कर्मचारी, वैज्ञानिक, व्यवसायी र जनप्रतिनिधिलगायतले आफ्नो अनुभव र क्षमताबाट नेतृत्वलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पु¥याउनु जरुरी हुन्छ । अबको ‘स्थायी सरकार’ले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुककै कायापलट गर्न सम्भव नभए पनि समृद्धिका योजना लागू गर्न र छोटा योजनाहरू पूरा गर्न सक्नेछ । यसका लागि आगामी सरकारसँग धेरै चुनौती छन् । जस्तो कि पूर्वाधार स्रोतको निर्माणमा हामीसँग अतिरिक्त स्रोत छैन । संविधानले भन्सार, भ्याट, आयकरलगायत प्रमुख करको ५० प्रतिशत केन्द्र एवम् २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सुनिश्चित गरेको छ । तर, यसरी आउने रकम नियमित सेवा प्रवाह र प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुनेछ । अतः आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न अतिरिक्त स्रोतकै जरुरत पर्छ । त्यसका लागि सरकारले अतिरिक्त उपायहरू नै खोज्नु जरुरी हुन्छ । त्यो स्रोतका लागि व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिमा सुधार, बजार प्रवद्र्धन, लघु धन्दाहरूको शुरुवात, कर चुहावट र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, विदेशी दाताहरूबाट सहयोग वृद्धि आदिका लागि पहल आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले स्थानीय निकायमा ३६ हजार स्थानीय जनप्रतिनिधिले पद बहाल गरिसकेका छन् । त्यस्तै प्रदेशसहित माथिल्लो चुनाव पनि सकिएको छ । बीस वर्षसम्म रिक्त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि अथाह अपेक्षा छन् । नेपालीको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि कतै स्रोत–साधन परिचालन गर्ने सन्दर्भमा एकलौटी र मनोमानी निर्णय गरेको सुनिँदै छ भने कतै गाडी र मोबाइल खरिदका विवाद सतहमा आएका छन् । कसैले स्रोत सुनिश्चितताबिना नै वृद्धभत्ता बढाउँछु भनेका छन् । यसरी ७ सय ५३ स्थानमा ७ सय ५३ किसिमले निर्णय हुन थाल्यो भने राज्यले सङ्घीय संरचना र स्थानीय तह गठनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन । त्यसैले सबै जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिगत सुविधा र स्वार्थलाई त्यागेर मुलुकको समग्र विकासमा दिलोज्यानले लाग्नु आजको आवश्यकता हो । सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले लघु उद्योग, लघु विकासका योजना आफ्नो तरिकाले लागू गर्दै समग्र मुलुकको योजनाबद्ध विकासमा समेत जोड दिनु आवश्यक हुन्छ ।

योजनाबद्ध विकासका लागि सम्पूर्ण प्रदेशका जनप्रतिनिधि र जनसमुदायको आत्मीय तालमेल हुन आवश्यक छ । दीर्घकालीन विकास आयोजनाले नै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा निरन्तर योगदान दिन सक्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय योजनाविद् विनोद बानियाँको योजनाले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने देखिएकाले निम्नानुसार व्याख्यासहित उनको योजना बहसका लागि प्रस्तुत गरिएको हो ।

बहस १, अबको मिल्दोजुल्दो यात्रा
विनोदको योजनाअनुरूप नेपालको हालको अवस्था सन् १९७८ र कोरियासँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यसबेला चीनले महत्व दिएका आधारभूत आवश्यकताहरू जनजीविकासँग सम्बन्धित थिए । उनले भनेका छन् ‘सन् १९७८ देखि १९९० सम्म चीनको खाने र बस्ने समस्याको समाधान र सन् १९९० देखि २००० सम्म जनताको स्तरोन्नति गर्ने र सन् २००० देखि २०२० सम्म चौतर्फी रूपमा समस्या समाधान गर्ने’ लक्ष्य चीनले लिएको थियो । अहिले प्रस्तुत चिनियाँ प्रतिवेदनमा २०२० देखि २०५० बीचको ३० वर्ष दुई चरणमा साकार बनाउने लक्ष्य लिइएको उल्लेख छ । सन् २०२१ देखि २०३५ सम्ममा समाजवादको आधुनिकीकरण पूरा गर्ने र सन् २०३६ देखि २०५० सम्ममा चीनलाई सम्पूर्ण रूपमा एक समृद्ध, प्रजातान्त्रिक, सभ्य, सुसंस्कृत, सामञ्जयस्यपूर्ण सुन्दर आधुनिक शक्तिशाली समाजवादी देशको रूपमा निर्माण गर्ने नयाँ यात्रा तय गरेको छ । उनको बुझाइ छ कि योजना आफैँमा साध्य होइन, त्यो साधन मात्र हो । योजनाले लक्ष्य निर्धारण गरिसकेपछि नेतृत्वको इच्छाशक्तिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसका लागि स्थायी सरकार र मुलुकप्रति वफादार नेतृत्व आवश्यक देखिन्छ । अहिले नेपालको अवस्थालाई हेर्दा लगभग दुवै कुरामा जनविश्वास पलाएको देखिन्छ । अब नेतृत्वले चाह्यो भने राष्ट्र निर्माणको अभियान शुरु गर्न सकिने वातावरण बनेको छ ।

भर्खर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थायी सरकारको शपथ लिनुभएको छ । सरकार बनेलगत्तै उहाँको पहिलो काम नेपाली जनताका समस्याको मसिनो गरी पहिचान गर्नु नै हुनेछ । जसबाट उहाँलाई नेपाली जनताका अन्तरविरोध पहिचान गरी हल खोज्न सहज हुनेछ । त्यसले कुन योजना कसरी शुरु गर्ने र त्यसबाट कति नेपाली लाभान्वित हुन्छन् ? जानकारी लिँदै योजना बनाउन सघाउ पुग्नेछ । भनिँदै आएका समस्याहरू– जस्तै, निरपेक्ष गरिबी, चरम बेरोजगारी, असमानता, परनिर्भरता आदिका कारण र त्यसबाट निस्कने वैज्ञानिक उपायबारे सम्बन्धित विज्ञसँग व्यापक छलफल चलाउनुसमेत जरुरी हुन्छ । जसले गर्दा नेतृत्वलाई योजना निर्माणको तहमा पुग्न सजिलो हुन्छ ।

बहस २, विकास योजनाहरू कहाँबाट शुरु गर्ने ?
हाम्रा विकासका चाहना र आवश्यकता अनगिन्ती छन् । जनताका आवश्यकतालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारी र निजी क्षेत्रको स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सबै आयोजना एकैपटक शुरु गर्ने सम्भावना छैन । न कि सबै ठाउँमा थोरै थोरै पुँजी छरी विकास गरेकोजस्तो देखाउने प्रवृत्तिले नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । तसर्थ केही रणनीतिक महत्वका योजनालाई प्राथमिकताका साथ पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लाने, अहिलेको अवस्थामा वितरणभन्दा उत्पादनमा प्राथमिक जोड दिने, एक अवधिसम्म सरकारले नै योजना अगाडि बढाउन र निजी क्षेत्रलाई समेत प्रवद्र्धनात्मक र प्रोत्साहनका कार्यक्रम अगाडि सार्ने, पूर्वाधारमा लगानी बढाउने र शिक्षा, सीप, उद्यमशीलता र खोज तथा अनुसन्धानमा लगानी गर्नेजस्ता काम गर्नुपर्छ । विनोदको योजनामुताबिक विकासको पहिलो पूर्वाधार सडक र ऊर्जा हो । यस निष्कर्षमा केन्द्रित रही काठमाडौं–निजगढ–वीरगञ्ज द्रुतमार्ग र रेलमार्ग, काठमाडौं–रसुवागढी द्रु्रुतमार्ग तथा रेलमार्गलाई प्रमुख प्राथमिकता र केही वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ ।

तराईको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग नसक्दै मिडहिल ट्रेनको तयारी गर्दा तराईका मजदुर त्यो प्रोजेक्ट सकिनासाथ मिडहिलमा प्रतिस्थापित हुन्छन् । जसले अत्यधिक रोजगारका अवसर सिर्जना गरिदिन्छ । रोजगारीको सिर्जनाले उत्पादनको माग बढाउँछ र पहाडी उत्पादन र खपत गुणात्मक रूपमा बढ्छ । गुढीगण्डकी हाइड्रोपावर र निजगढ विमानस्थल त्यसपछिको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । निर्माणले उत्पादन खपत बढाएसँगै ढुङ्गा, गिटी बालुवा र सिमेन्टको प्रयोग अत्यधिक बढ्छ । त्यसले निर्माणका कच्चा पदार्थको महत्वलाई उकासिदिन्छ । हाम्रा नदीनालाले बगाएर ल्याएको ढुङ्गा, बालुवा, गिटीका उद्योगहरू सीमावर्ती ट्रेन लाइनको नजिक उन्नत प्रविधिबाट सङ्कलन गर्न सक्छौँ । यसरी मात्रै च्यानलगत रूपमा एउटा विकासले अर्कोमा सकारात्मक असर पारेको हुन्छ ।
अन्य परियोजनालाई त्यसपछिका महत्वपूर्ण सूचीमा राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय आवश्यकताले माग गरेका त्यस्ता योजना अहिले नै सम्पन्न गर्न कठिन छ भन्नुको अर्थ भविष्यमा पनि सम्भव छैन भन्ने होइन । आज असम्भवजस्तो लाग्ने काम भोलि सहज र सम्भव हुन्छ । केही महत्वपूर्ण र रणनीतिक योजनाको निर्माणले भविष्यमा अरू धेरै योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता विकसित हुनेछ । तसर्थ नेल्सन मण्डेलाले भनेको यो कुरा माननीय छ, ‘गर्नुभन्दा पहिले सबै कुरा असम्भव लाग्छन्, गर्न शुरु गरेपछि सबै सम्भव हुनेछन् ।’

बहस ३, शहर निर्माणबारे
शहरलाई आर्थिक विकासको इन्जिन मान्ने गरिन्छ । तर, हाम्रो देशमा योजनाबद्ध रूपले शहर विकास गर्ने सोच र योजना अघि बढ्न सकिरहेको छैन । कृषि क्षेत्रको अर्धरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारीमा ल्याउन पनि शहर विकासको ठूलो भूमिका हुन्छ । कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण र शहरी विकासलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । यस मोडलअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकालाई मेट्रोपोलिटन सिटी, केहीलाई मध्यम र केहीलाई हिमाली शहर बनाउने मोडेल तयार पार्नुपर्छ ।

बहस ४, कृषिको आधुनिकीकरण र जमिनको उपयोगबारे
जमिन मानव आवश्यकताबमोजिम बनाउन र बढाउन सकिँदैन । त्यसको अर्थ जमिनमा कायम रहेको निजी स्वामित्व सम्बन्ध कायम राखिराख्नुपर्छ भन्ने होइन । जमिनलाई राज्यको मातहत ल्याउन सके त्यस्तो सम्बन्धको पनि स्वतः अन्त्य हुन्छ । तसर्थ जमिन बाँड्नेमा जोड दिनुभन्दा आवास, शिक्षा, रोजगारी वृद्धि आदिमा जोड गर्नुपर्छ । जमिन बाँड्ने योजनाले जङ्गलको विनाश गर्न हामी बाध्य बन्न सक्छौँ । यो मुलुकका लागि ज्यादै हानिकारक छ । जमिनलाई उपयोगको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तोकिएको जमिनमा तोकिएबमोजिम मात्र उपयोग गर्न पाइने र कृषि जमिन बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापाको केही भाग, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटालाई चिया र अलैँची क्षेत्र, सिराहा–सप्तरीमा आँप, धनुषा–महोत्तरीमा माछा, काभ्रे–धादिङमा तरकारी, चितवन दाउन्नेपूर्व कुखुरापालन, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पामा कफी, मुस्ताङ, जुम्लामा स्याउ र जडीबुटी, झापा, मोरङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा धानखेतीलाई अनुदान, औजार र उपकरण, बजारको व्यवस्थापनमा लगानी गरी कृषि क्षेत्र विकास गरेर कृषिमा औद्योगीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्नुपर्छ अनि कृषिजन्य वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । अन्य जिल्ला र क्षेत्रहरूमा त्यहाँको विशिष्टतालाई हेरी खास बाली, पशुपालन वा उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अनुदानको माध्यमबाट यी कामलाई बढावा दिँदै कानुनी रूपमा समेत बाध्यकारी बनाउनुपर्छ । जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने यो उपयुक्त विधि पनि हुन सक्नेछ ।

बहस ५, विद्युत् विकासको सम्भावना
अहिले नेपालमा करिब सात सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अहिलेकै आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न थप एक हजार मेगावाट विद्युत्को आवश्यकता पर्छ । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी र बुढीगण्डकीको निर्माण हुन सकेमा यसले करिब अहिलेको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दछ । यसका लागि स्वदेशी–विदेशी लगानी परिचालन गर्नुपर्छ । विद्युत् विकासमा नयाँ अन्य सम्भावना, जस्तै तराई सोलार शक्तिको खानी हो, त्यसबाट प्रशस्त विद्युत् निकाल्न सकिन्छ भने हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधिलाई तुरुन्त नसके पनि दीर्घकालीन योजनामा पार्नु उपयुक्त हुन्छ ।

बहस ६, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन र खानी उत्खननबारे
प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने र शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्पूर्ण जनताको पहुँचमा पुऱ्याउन प्रत्येक प्रदेशमा त्यसका आधार तयार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, स्वास्थ्यसेवाका हकमा निर्धालाई निःशुल्क जीवनबिमा राज्यमार्फत हुनु जरुरी छ भने सम्पन्न परिवारलाई सःशुल्क गर्नु जायज देखिन्छ । पर्यटनका लागि पनि सम्बन्धित विज्ञहरू राखेर राज्यले नीति निर्माण गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

बहस ७, विदेशमा रहेका प्राविधिकलाई नेपाल फर्काउनेबारे
अहिले धेरै ठूलो प्राविधिक जनशक्ति मुलुकबाहिर रहेकाले त्यसलाई मुलुक फर्काउन राज्यस्तरबाट पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि सरकारले एनआरएनलगायतका सङ्घसंस्थाहरूसँग नियमित छलफल गर्नु आवश्यक छ । अन्त्यमा, यस विकास आयोजनाबारे सरोकार राख्न वर्तमान सरकारले कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नेछैन भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।