– इन्द्रबहादुर बराल

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले प्रस्तावमा नै प्रस्टसँग लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेको छ । साथसाथै संविधानको भाग १ प्रारम्भिकको धारा ४ मा समाजवादउन्मुख पनि उल्लेख गरेको प्रसङ्गमा समाजवादको मोडलबारे केही अन्योल वा भ्रम पनि सिर्जना गरेको छ । यस आधारमा हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि यही नेपालको संविधान २०७२ को अधीनमा रही हाम्रो सन्दर्भमा समजावादको स्पष्ट मार्गचित्र साथ अघि बढ्नु भन्ने जनचाहना हो ।

संविधानका माथि उल्लेखित दुई छुट्टाछुट्टै वाक्यांशको ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता र समाजवादउन्मुख यी दुई प्रस्तावना र संविधानको भाग १ धारा ४ मा भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई आ–आफ्नै स्वार्थअनुकूल व्याख्या–विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ । विशेष गरेर दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले २०१२ सालदेखि नै अर्थराजनीतिको मार्गचित्र लोकतान्त्रिक समाजवालाई आफ्नो मार्गदर्शन बनाउँदै आएको छ भने कम्युनिस्टहरू त्योभन्दा फरक ढङ्गले विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने जमर्को गरिराखेका छन् र अहिले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति भन्दा पनि समाजवादउन्मुख नै भन्न रुचाउँछन् । यदाकदा दुई ठूला वाम पार्टीको गठबन्धनपछि उत्साहित भएर माक्र्सवादी समाजवादको मोडलबारे घनीभूत रूपमा बहस र छलफलको आवश्यकता महसुस गरिँदै छ । संविधानको भाग १ धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषा दिने क्रममा ‘समाजवादउन्मुख’ पदावली प्रयोग गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य हो भनिएको छ र यसैमा टेकेर अघि बढ्ने मनसाय नेकपा एमाले पार्टीको देखिन्छ । उक्त विषयको बहसमा प्रा. चैतन्य मिश्र पनि प्रमुख वक्ता भएको पाइयो । तर, उहाँको विचारमा नेपाली समाजवादको यात्रा माक्र्सवादी नभई लोकतान्त्रिक समाजवादी खालको हुनुपर्ने पक्ष लिएको भेटिए ।

उक्त सन्दर्भमा नेपाली समाजवाद माक्र्सवादी कि लोकतान्त्रिक भन्ने एउटा बौद्धिक एवम् तार्किक बहसले राष्ट्रको अर्थराजनीतिलाई प्रभावित गर्नेछ । अब चाहे माक्र्सवादी हुन् वा लोकतान्त्रवादी सबैले सबैभन्दा पहिले मुलुकको अर्थराजनीतिलाई निर्देशित गर्ने आधारभूत सिद्धान्तलाई निक्र्योल गर्न कत्ति पनि ढिला गर्नुहुँदैन । त्यसो भए मात्र मुलुकले रोजेको र खोजेको अर्थराजनीतिले आफ्नो सही गन्तव्य भेट्टाउन सक्छ । नेपाली राजनीति धेरै पहिल्यैदेखि नै अलमलमा रुमलियो । कम्युनिष्ट पनि लोकतान्त्रिक समाजवादलाई लाज मानेरै भए पनि आत्मसात् गर्न खोजेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । सम्भवतः अब माक्र्सवादी समाजवाद नेपाली जनजन र माटोले स्वीकार गर्ने अवस्था नदेखेरै होला संविधानको प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता देखाएका हुन सक्छन् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले अहिले । यस सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता महामानव बीपी कोइरालाको अर्थराजनीति अत्यन्तै समयसापेक्ष देखियो । यद्यपि लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रयोग धेरै मात्रामा भए, तर त्यसको यथोचित प्रचारप्रसार हुन सकेन । सामान्यतः समाज भन्ने शब्दको पछाडि वाद जोडिएको छ । ‘वाद’ भन्नाले विचार र दृष्टिकोण भन्ने बुझिन्छ । समाजलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण वा विचार नै समाजवाद हो । अर्थात् समाजको अध्ययन–अनुसन्धानबाट निस्केको निचोड नै समाजवाद हो भन्दा उचित नै होला ।

बीपी र पुष्पलालबीचको भेटवार्तामा बीपीले पुष्पलाललाई भन्नुभएको थियो रे- पुष्पलाल आर्थिक नीति तिमी बनाऊ राजनीतिक मार्गचित्र म कोर्छु ! त्यो समयको दुई भिन्न–भिन्न विचारधाराको अँध्यारो कालमा छामछुमे यात्राले अहिले आएर साकार रूप लिन खोजे पनि संविधानमा केही कपटपूर्ण र दोहोरो अर्थ लाग्ने पदावलीले लोकतन्त्रवादीलाई भने सधैँ झस्काइरहने देखिन्छ ।

बीपी र पुष्पलालबीचको भेटवार्तामा बीपीले पुष्पलाललाई भन्नुभएको थियो रे- पुष्पलाल आर्थिक नीति तिमी बनाऊ राजनीतिक मार्गचित्र म कोर्छु ! त्यो समयको दुई भिन्न–भिन्न विचारधाराको अँध्यारो कालमा छामछुमे यात्राले अहिले आएर साकार रूप लिन खोजे पनि संविधानमा केही कपटपूर्ण र दोहोरो अर्थ लाग्ने पदावलीले लोकतन्त्रवादीलाई भने सधैँ झस्काइरहने देखिन्छ । त्यस्तो पदावली भनेको संविधानको भाग १ धारा ४ मा उल्लेख गरिएको ‘समाजवादउन्मुख’ हो । यसैमा संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतामा शङ्का गर्ने ठाउँ छ । यहाँ कुनै त्यस्तो राजनीतिक पार्टीको नामसँग तर्सन वा झस्कनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, बरु उनीहरूले अवलम्बन गरेको अर्थराजनीतिको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ नेपालका कम्युनिष्टहरू विशेष गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र माथि उठाएका प्रसङ्गमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । के एमाले माओवादी केन्द्र साँच्चै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धता हो भने संविधानको भाग १ धारा ४ मा उल्लेख गरेको ‘समाजवादउन्मुख’ भन्ने पदावलीको औचित्य छैन, आवश्यक परे संविधानको संशोधनमार्फत उक्त पदावली हटाउँदा सबैखाले शङ्का–उपशङ्का निवारण हुन्छ ।

एउटै संविधानमा दुई फरक विचार र दृष्टिकोण बोकेका पार्टीलाई खुसी पार्ने हिसाबले निर्माण गरिएको संविधानले ‘भैँसीदेखि जोगी डरा जोगीदेखि भैँसी’ भनेजस्तै हो । यही संविधानले माक्र्सवादी समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजवाद दुवैलाई एकै साथ लान सक्दैन । यसर्थ नेपालको सन्दर्भमा माक्र्सवादी समाजवादको औचित्य देखिँदैन, किनकि संविधानले जनताका आधारभूत मौलिक अधिकारलाई स्पष्टसँग किटान गरेको अवस्थामा माक्र्सवादी समाजवादको परिकल्पना किमार्थ सम्भव छैन । त्यसैले विश्वराजनीतिक परिवेश र नेपालीको उच्चतम राजनीतीकरण सामाजिक चेतनाले अब राज्य नियन्त्रित अर्थराजनीतिको कुनै भविष्य छैन । सम्भवतः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्नो फेससेभ गर्नका लाग मात्रै ‘समाजवादउन्मुख’ पदावली संविधानमा राखेका हुन् कि भन्ने अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ । त्यसकारण समाजवादउन्मुख भन्नेहरूले त निजीभन्दा सामुदायिकतातर्फ जोड दिनुपर्ने होइन र ?

कुनै पनि देशको संविधान राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख मार्गदर्शन हो । संविधानमा दुईखाले समाजवादको व्यवस्थाले कुनै बेला पनि विवाद सिर्जना गर्न सक्छ । यसर्थ दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमका संवैधानिक पदावली पछिल्ला कुनै कालखण्डमा ठूलो अन्योल उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ समयमै सचेत रहनु बुद्धिमानी हुन्छ । यहाँ दुईखाले समाजवादबारे अन्योल नहोस् भनेर केही प्रस्ट पार्ने चेष्टा गरिएको छ । माक्र्सवादी समाजवादलाई आफ्नो मार्गदर्शन ठान्नेहरू कतै लेनिन त कतै माओप्रतिको मोहले नेपालको अर्थराजनीतिलाई अलमल्याएको छ । यसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई बिनापहिचकिचाहट स्वीकार्दा देशको अर्थराजनीतिमा कुनै प्रकारको द्विविधा हुँदैन । अब समयको गतिसँगै अघि बढ्नु गतिशील राजनीतिकर्मीको कर्तव्य पनि हो । जडसूत्रवादले नेपाली समाजलाई सही गन्तव्यमा पु¥याउँदैन भन्ने तथ्य सबैले बुझेकै विषय हो । धेरै कोट्याइरहँदा नमिठो पनि लाग्ला । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा माक्र्सवादी समाजवादभन्दा लोकतान्त्रिक समाजवाद नै सर्वोत्कष्ट मोडल हुनेमा कुनै शङ्कै छैन । त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको लोकतान्त्रिक समाजवाद नै उत्कृष्ट अर्थराजनीति वर्तमानको सर्वस्वीकार्यता हो ।