राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम सार्वजनिक भएयता गतिशून्य देखिएको मुलुकको राजनीतिमा हलचल पैदा भएको छ । सत्तासीन हुन आतुर वाम गठबन्धनलाई नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ भने अनेक आरोप र विवाद निम्त्याएर दिन–प्रतिदिन छवि धमिल्याइरहेको देउवा-सरकार अनिवार्यतः सत्ता–बहिर्गमनको ढोकामा खडा हुन पुगेको छ । अबका केही दिनभित्र देशले नयाँ सरकार पाउने निश्चित छ ।

तर, सरकार परिवर्तन हुँदैगर्दाको यस माहोलसँगै अनेक आशङ्का र अन्योलका बादल पनि मडारिएका छन् । गठबन्धन–सरकार निर्माणमा देखापर्ने भागबन्डाका किचलोदेखि विभिन्न संवैधानिकलगायत ओहोदाको ‘आपूर्ति’मा आइपर्ने लुछाचुँडीसँग साक्षात्कार हुन तमाम नेपाली तयार रहनैपर्ने बाध्यता छ भने भावी सरकार पनि जनताको आकाङ्क्षा वा चाहना पूरा गर्न सक्ने हैसियतमा रहने–नरहनेमा अन्योल बढेर गएको छ । मूलतः सरकार निर्माणको दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको ‘वाम गठबन्धन’मा व्याप्त उहापोहको अवस्थाले नै यस्तो आशङ्का पैदा गरिदिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेर वामझुकाब राख्ने–नराख्ने दुवैखाले मतदातालाई तरङ्गित पार्दै उत्साहजनक चुनावी परिणाम हात पारेको एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै दलको नेतृत्वमा एकीकरणको प्यास घटेर गएको अनुभूति नागरिक समाजका सचेत तप्काले गर्दै छ । एकताको गुलिया भाषण साझा मञ्चमार्फत बाँड्दै हिँड्दा हिजो एमाले–माओवादीका दुवै शीर्षनेताका अनुहारमा जुन चमक देखिन्थ्यो, त्यसमा हार्दिकताकै रौनक मिसिएको प्रतीत हुन्थ्यो । तर, चुनावपछि क्रमशः एकीकरण प्रक्रियामा सुस्तता मात्र आएको नभई सम्बद्ध नेताका बोली–अभिव्यक्ति, भाव–भङ्गिमामै आश्चर्यलाग्दो फेरबदल देखिएपछि पार्टीएकताको प्रसङ्ग नितान्त देखावटीपन त थिएन भन्ने सवाल पैदा हुन पुग्यो । फगत चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न वा कसैको आग्रहवश मात्र एकताको राग अलापेका रहेछन् भन्ने छनक दिने गरी वामनेताहरू प्रस्तुत हुन थालेबाट तिनका कार्यकर्ता पङ्क्ति र आमजनस्तरमा घनघोर निराशा पैदा हुन पुगेको छर्लङ्गै छ ।

राजनीतिक विकास र समृद्धिका लागि स्थिर सरकारको नारा दिएका नेताहरू पाँचवर्षे प्रधानमन्त्रीत्व अवधिलाई विभक्त गरेर बाँडचुँड गर्न सहमत भएका चर्चाले राजनीतिक बजार व्याप्त हुँदै गर्दा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने उनीहरूको वाचा पनि छेपारे उखानमै टुङ्गिन पुगेको महसुस गरिँदै छ । कुर्सीका लागि स्थायित्वको वचन तोड्नेहरूले यस्तै–यस्तै मूक–अमूक स्वार्थसिद्धिकै लागि विकास र समृद्धिको वाचा पनि बिर्सने छैनन् भनी अब किमार्थ ढुक्क हुन सकिँदैन ।

तथापि, एकीकरण जति जटिल देखिँदै छ, यसबाट पन्छिने काम त्योभन्दा ज्यादा असहज रहेको महसुस गर्दै छ वाम गठबन्धनको नेतृत्व । वास्तवमै एकता प्रक्रियाबाट मुख मोड्न सहज छैन । यही यथार्थ बुझेर हुनुपर्छ, एकपटक फेरि जुर्मुराएका छन् ओली र दाहाल । सायद सरकार गठनको प्रक्रियामा खलल नपुगोस् भनेर पनि होला, पछिल्ला केही दिनयता ओलीले लचकता देखाएका । परिस्थिति बल्झाएर त्यसमा खेल्ने र आफ्नो पक्षमा परिणाम निकाल्ने प्रवृत्तिका निम्ति चिनिएका माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो दाहालले अध्यक्ष ओहोदा नछोड्ने ओलीको अडान तोड्दै परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्दै छन् । दुवै नेता सहअध्यक्ष भएर रहने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि आधा–आधा बाँडेर भोग्ने भनी सहमति भएको चर्चा जो चलेको छ, नेपाल र नेपालीले झेल्दै आएका नेता वा नेतृत्वको चरित्रका आधारमा यसलाई नकार्न सकिँदैन ।

नितान्त दुई अध्यक्षमा केन्द्रित या सीमित रहँदै आएको पार्टी एकीकरण प्रक्रियाले येनकेन निकास पाएकै हो भने पदीय लिप्सा–लालसाकै कारण अहिलेसम्म एकता हुन नसकेको त प्रस्टिन पुगेकै छ, अब कथम् एकताको औपचारिक घोषणा भइहालेमा पनि कुनै पनि समय त्यो पानीको फोकाझैँ फुट्न सक्ने या तासको घरजस्तै भत्किने खतरा अहिले नै निम्तिएको छ भन्नु अतिरञ्जना हुनेछैन । राजनीतिक विकास र समृद्धिका लागि स्थिर सरकारको नारा दिएका नेताहरू पाँचवर्षे प्रधानमन्त्रीत्व अवधिलाई विभक्त गरेर बाँडचुँड गर्न सहमत भएका चर्चाले राजनीतिक बजार व्याप्त हुँदै गर्दा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने उनीहरूको वाचा पनि छेपारे उखानमै टुङ्गिन पुगेको महसुस गरिँदै छ । कुर्सीका लागि स्थायित्वको वचन तोड्नेहरूले यस्तै–यस्तै मूक–अमूक स्वार्थसिद्धिकै लागि विकास र समृद्धिको वाचा पनि बिर्सने छैनन् भनी अब किमार्थ ढुक्क हुन सकिँदैन । नाजुक बन्न पुगेको देशको हालत बुझेर पनि जब मुलुकको नेतृत्व सत्तालाई निहित स्वार्थसिद्धिको माध्यम ठानेर त्यसैका लागि मरिहत्ते गर्ने, राज्य ढुकुटीको दोहन गरेर आत्मतृप्ति लिने प्रवृत्तिको घेरामा अल्झिन खोज्छ, अनि परिवर्तन र लोकतन्त्र या कथित गणतन्त्रको लाज कहाँ रहला ? कतै, फेरि पनि विद्रोह र द्वन्द्वकै माहोल पैदा गर्न उद्यत् छैनन् मुलुकका नेतृत्ववर्ग ? प्रश्न सङ्गीन मात्र नभई सङ्घारमै उभिएको समेत अनुभूत गरिँदै छ ।