– अधिवक्ता रामहरि नेपाल

संविधानसभाले धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता र संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार गरी नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेको थियो । सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेको नेपालको नयाँ संविधानले एकात्मक राज्य प्रणालीलाई परिवर्तित गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संवैधानिक सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका सरकारको परिकल्पनासँगै केन्द्रीय सरकारको राजधानीमा विवाद छैन, तर केही–केही स्थानीय सरकारका राजधानीसम्बन्धी समस्या चलिरहेको बेला प्रदेश सभा राजधानीको विषयमा गम्भीर राजनीतिक समस्या शुरु भएको छ ।

अहिलेको राजधानीसम्बन्धी समस्याको प्रश्नले सङ्घीयतामार्फत जनताका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने बाटोलाई अवरोध पु¥याई सङ्घीयतालाई नकारात्मक रूपमा चित्रित गर्ने कोसिस हुँदै छ । त्यसले सङ्घीयता नेपालमा आवश्यक छ कि छैन भन्ने तर्कहरूलाई केही हदसम्म मलजल गर्नेछ र कालान्तरमा यो समस्याले विकराल रूप लिनेछ । प्रादेशिक राजधानीको विषयले एकातिर जातीय र अर्काेतिर क्षेत्रीय विग्रहलाई प्रश्रय दिएको छ । यो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा भएको तर राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्ता यस विषयमा सजग र संवेदनशील नहुँदा राजधानीको नाममा २००७ सालदेखि जनताको चाहनाअनुरूप संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधानको उपलब्धिहरू धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सैद्धान्तिक जग नै खतरामा पर्ने प्रायः निश्चित छ ।

अहिले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा प्रदेशको राजधानी माग गर्दै ठूलाठूला आन्दोलन शुरु भइसकेका छन् । कतिपय ठाउँमा त सरकार र जनताबीच मुठभेडको अवस्थासमेत सिर्जना भइसकेको छ, त्यसले कति मानिस घाइते भएका छन् । अवश्य पनि जनताका चेतना, विकास, राजनीतिक चहलपहल, रोजगारीको अवसरजस्ता विषयले राजधानी आफ्नो क्षेत्रमा पार्न पहल गर्नु स्वाभाविक पनि हो । त्योभन्दा महत्वपूर्ण नेपालको सन्दर्भमा राजधानीभन्दा बाहेक क्षेत्रलाई दुर्गमको रूपमा हेरिने र विकास राजधानीकेन्द्रित बढी हुने भएकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी माग गर्नुमा जनताको स्वाभाविक चासो बढ्दै गएको हो ।

संवैधानिक व्यवस्था र स्वाभाविक कदम
नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा (१) ले नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहेको छ भनी तोकेको छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा यस संविधानबमोजिम प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा (३) मा प्रदेश सभाबाट राजधानी तोक्ने विषयमा निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने अहिले सरकारको अस्थायी मुकाम तोक्ने कार्य यो सरकारको बाध्यता हो । यसमा सरकारले जे–जस्तो निर्णय पनि लिन सक्छ, तर यो भन्दैमा सरकार बेमतलबी बन्न मिल्दैन । सरकारले तोकेका मुकाम के–कस्ता आधारमा तोकिएका हुन्, तिनीहरूलाई नै तोक्नुपर्ने वैज्ञानिक कारण के हो ? यसको सामरिक महत्व र संविधानको अनुसूची ६ मा गरिएका प्रदेशको अधिकारको सूचीअन्तर्गत हुने प्रशासनिक कार्यहरू गर्दा जनतालाई त्यस ठाउँमा प्रदेश राजधानी तोकेबापत पर्ने सेवा, सुविधा वा सङ्घीयताको नाममा गरिने निश्चित क्षेत्रीय विकास र त्यसबाट सिर्जित समस्याको यकिन पहिचान गरी सकेसम्म धेरै समस्यालाई समाधान हुने गरी र जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्ने गरी राजधानी तोकिनुपर्दथ्यो ।

अहिले सरकारले प्रदेश ३ को राजधानी हेटौँडा, प्रदेश ५ को राजधानी बुटवल तोकेर न त यो निर्णयले जनताको अधिकारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको छ न त लुम्बिनी बनाउनुपर्नेमा अन्यत्रै बनाएर राष्ट्रिय गौरवको विषयलाई उजागर गर्न खोजेको छ । छ त केवल नेताले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सभाको राजधानीजस्तो महत्वपूर्ण जनताको विषयलाई भागबन्डाको आधारमा टुङ्ग्याएको छ । यसले सङ्घीयताले प्रदान गर्ने एवम् संरक्षण गर्ने जनताका अधिकारलाई भन्दा पनि सङ्घीयताका नाममा हुने क्षेत्रीय राजनीतिलाई मुखरित गरेको छ । यो निर्णय वैज्ञानिक नहुँदा क्षेत्रीय आन्दोलन, जातीय आन्दोलनले संविधानको कार्यान्वयनलाई थप अचेट्नेछ र सङ्घीयताको कार्यान्वयन नहुँदै जनतालाई यो प्रणालीप्रति निरुत्साहित बनाउनेछ ।

के आन्दोलन आवश्यक छ ?

अहिले राजधानी माग गर्दै आन्दोलन गर्न राजनीतिक दलका नेता, तिनका कार्यकर्ता, समाजसेवी र सर्वसाधारण लागिपरेका छन् । त्यो आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा जनताले प्रदेश सभाबाट दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्नुपर्ने सम्बन्ध, हालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको वैधानिकता र क्षेत्रगत रूपमा यसले प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई गर्नुपर्ने न्यायको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

संविधानले नेपालमा तीन तहको सरकार हुने व्यवस्था गरेअनुसार जनताका दैनिक कार्यहरू प्रायः सबै स्थानीय सरकारबाट हुँदै आएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा २२ वटा अधिकार स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको छ । जसले जनताका दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू स्थानीय तहबाटै सजिलै हुनेछन् । संविधानको धारा ५६ को ४ ले अनुसूची ८ उल्लेखित विषय त्यसको अधिकार र प्रयोग गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएकोले त्यसअन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण कामकारबाही स्थानीय सरकारबाट हुनेछ भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरूको विषयमा माथिल्लो सरकारले बनाएको कानुनसँग नबाझिने गरी कुनै पनि सरकारले कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । जसले ९० प्रतिशत जनताका काम स्थानीय सरकारबाट हुनेछ । त्यसैले प्रदेश सभाको अस्थायी मुकामसम्बन्धी निर्णयमा नै जनता अत्तालिएर राजधानी माग गर्दै आन्दोलन गर्न जरुरी छैन । संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) ले प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभाले तोक्नेछ भनी व्यवस्था गरेबाट जनताले संविधान अध्ययन गर्न र बुझ्न जरुरी छ । यो प्रदेश सभाले पाएको पूर्ण राजनीतिक अधिकार हो, तर अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाध्यात्मक हो ।

समाधानको उपाय के ?

प्रदेश सभाको राजधानीको विषय राजनीतिक रूपमा पेचिलो बन्दै जाँदा यसले सङ्घीयता भनेको कलहको बिउ हो भन्ने कुरालाई साबित गर्न सक्छ । त्यसैले प्रदेश सभाले राजधानी तोक्नुभन्दा पहिले प्रदेशभित्र पनि सम्भावित राजधानीका लागि ठूलो क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक केन्द्र बस्ने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन गरी त्यस प्रदेशका जनतालाई उक्त विषयमा जानकारी गराई तोकिनुपर्छ । पक्का पनि राजधानी भन्नाले प्लानिङ गर्न सकिने, त्यससँग जोडिएर रहेका अन्य ग्रामीण क्षेत्रको समस्यालाई नजिकबाट समाधान खोज्न सक्ने र ग्लोबलाइजेनको प्रभावलाई सजिलै स्वीकार गर्ने क्षेत्रलाई राजधानी बनाउनुपर्छ । तर, राजधानी तोक्दा जनसङ्ख्या र ती जनताको इच्छालाई ध्यान नदिने हो भने जति नै ठूलो सहर बनाए पनि यसले भौतिक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दैन र हुँदैन । प्रदेशको राजधानी तोक्दा केन्द्रीय सरकारले हेर्ने त्यस ठाउँप्रतिको दृष्टिकोण, त्यस ठाउँले देशलाई पहिचान दिन सक्ने आधार र त्यहाँका बहुसङ्ख्यक जनताका इच्छालाई आधार मानी तोकिनुपर्छ ।

अर्काेतिर केन्द्रीय सरकारले संविधानले दिएको सीमित अधिकार तथा शक्तिको पालना गर्दै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकारलाई स्वतन्त्र रूपले र पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । साथै केन्द्रीय सरकारले विकासलाई सहरकेन्द्रित मात्र नबनाई ग्रामीण विकासमा ध्यान दिँदै समानुपातिक विकासको अवधारणा ल्याउनुपर्छ र सोहीबमोजिम हुने गरी बजेट वितरण गर्नुपर्छ ।

अन्तमाः प्रदेशिक राजधानी बनाउन आवश्यक वैज्ञानिक आधारहरूको अध्ययन विस्तृत रूपमा गर्न एक अधिकारसम्पन्न आयोग अथवा विज्ञ समूह बनाई सो आयोग वा समूहले तयार पारेको वस्तुगत, तथ्यगत र सैद्धान्तिक विषयका आधारमा विवाद समाधान गरिनुपर्छ । आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा तयार पारिएको विषयमा सम्भावित नयाँ राजधानी सहर कुन जिल्लामा बनाउने भन्ने निर्णयमा पुग्नु अत्यन्त श्रेयस्कर हुनेछ ।

(लेखक युवा कानुन व्यवसायीहरूको संस्था सोसल इन्जिनियरिङ स्कुल नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)