– अमरदीप मोक्तान

एकातर्फ प्रदेशको समृद्धिको सपना बोकेर प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने तयारी जोरसोर मा छ, प्रदेश २ को जनकपुर, ५ को बुटवल, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढीमा बैठकको तयारी पूरा भएको छ । प्रदेश ३ को पहिलो बैठक माघ १८ मा सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रदेश १ को माघ १ गते तोकिएको छ भने अर्कोतर्फ शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारद्वारा जानी–जानी वा नजानी वा कसैको इशारामा हतारोमा तोकेको प्रदेशको अस्थायी राजधानी प्रकरणले भविष्यमा भयङ्कर द्वन्द्व र अराजक स्थितिको रूप धारण गर्न सक्ने पूर्वसङ्केत प्रदेश २ र ३ मा देखिन थालेका छन् ।

हाल सामान्य र सानो समस्याजस्तो देखिए तापनि प्रदेश राजधानी प्रकरणले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सत्तासीन हुन लागेको वाम गठबन्धन सरकारका लागि असहज स्थितिको निर्माण गर्ने प्रबल सम्भावना छ । प्रदेशको राजधानी प्रदेशका जनताका लागि सबै कोणले उपयुक्त हुनुपर्छ चाहे त्यो सुगमताको दृष्टिकोणले होस् चाहे सुरक्षाको दृष्टिकोणले होस् । तर, प्रदेश ४ को पोखरा र प्रदेश ६ को सुर्खेतबाहेक प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौँडा, ५ को बुटवल र ७ को धनगढी उल्लेखित प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताका लागि सुगमता र सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन । हालसालै चुनाव सम्पन्न भएको गाउँपालिकाको कार्यालय जनतालाई पायक पर्ने गरी तोकिएका छन् भने प्रदेश राजधानी तोक्दा शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले सत्तासीन हुन लागेका वाम गठबन्धनको सरकारलाई सत्ता सञ्चालन गर्न कठिनाइ होस् भनी जानी–जानी तोकेको प्रतीत हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा मनन गर्ने कुरा के हो भने पार्टीले विजय प्राप्त गर्ने होइन, राष्ट्रले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ । तर, दुर्भाग्य नेपालको राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रलाई विजय गराउने परिपाटी देखिएन जसको प्रत्यक्ष प्रमाण शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारद्वारा प्रदेश राजधानी चयनमा देखियो ।

चुनाव आउँछ–जान्छ, हिजो काङ्ग्रेसको जनमत थियो भने आज वामको जनमत छ । तर, राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा मनन गर्ने कुरा के हो भने पार्टीले विजय प्राप्त गर्ने होइन, राष्ट्रले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ । तर, दुर्भाग्य नेपालको राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रलाई विजय गराउने परिपाटी देखिएन जसको प्रत्यक्ष प्रमाण शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारद्वारा प्रदेश राजधानी चयनमा देखियो ।

नेपालको राजधानी काठमाडौं परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा समयसमयमा चर्चा–परिचर्चा हुने गर्दछ । तर, त्यो सार्थक नहुनुको मुख्य कारण सुरक्षित राजधानी हुने उपयुक्त स्थान नहुनु नै हो । अङ्ग्रेज साम्राज्यले भारत विजयको सुरुवात बंगालबाट गरेको थियो र राजधानीका लागि उपयुक्त सम्पूर्ण पूर्वाधारको निर्माण गर्दै केही समयका लागि कोलकातालाई राजधानी तोक्दै भारतमा राज्य सञ्चालन पनि ग¥यो, तर सम्पूर्ण भारतमा राज्य सञ्चालन गर्न तथा अङ्ग्रेजका तत्कालीन प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र फ्रान्स, पोर्चुगलले पनि भारतका केही समुद्री भूभागसँग जोडिएको स्थानमा कब्जा गरेको कारण सुरक्षाको दृष्टिकोणले कोलकातालाई अनुपयुक्त घोषणा गर्दै मुगल शासकहरूद्वारा राजधानीको रूप रोजेको दिल्लीलाई नै राजधानी बनाउनप¥यो ।

स्मरण गर्ने कुरा के छ भने भारतद्वारा गरिएको अघोषित नाकाबन्दी होस् चाहे मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन, प्रदेशको सीमा विवादको रूपमा चर्केको आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु विराटनगर, धनगढी, बुटवल रहेको थियो र पुनः विगतजस्तै आन्दोलन हुनेछैन भन्ने कुनै निश्चितता पनि छैन । थारू, मधेसी र प्रदेश सीमा विवादको आन्दोलन विशुद्ध रूपमा पहिचान र अधिकारको सन्दर्भमा भए तापनि नेपालको दक्षिणस्थित भारतीय सिमानानजिक भएको कारण अराजक तत्वको घुसपैठ हँुदैन अथवा विगतमा भएन भन्नु गलत हुनेछ । नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र द्रुततर विकासको निमित्त अनावश्यक आन्दोलन र अराजक स्थितिमा पूर्णविराम लाग्नुपर्छ ।

शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन प्रदेश राजधानी चयनमा गरिएको त्रुटिलाई सच्याउन राजनीतिक दलहरूले प्रतिष्ठाको विषयभन्दा पनि विकास, शान्ति तथा राष्ट्रहितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । याद रहोस्, विगतजस्तै ढिलासुस्ती गरेर प्रदेश राजधानी चयनमा गरिएको त्रुटिलाई सच्याउन विलम्ब गर्नुहुँदैन, विलम्ब गरिए प्रदेश राजधानी प्रकरणले विस्फोटक रूप अख्तियार गर्न सक्छ ।