– ओमराज पौडेल

देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि देशमा अहिले तीनवटै प्रकृतिका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । २० वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नभएर २०–२२ वर्ष उमेर पूरा गरेका युवाहरूले स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधि हुन्छन् र भनेर अचम्म मान्दै प्रश्न गर्ने अवस्थासमेत बन्यो । ०५४ मा अन्तिमपटक तत्कालीन स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपछि २० वर्षसम्म यो देशको स्थानीय निकाय नामको कुनै पनि निर्वाचन हुन पाएन भने ०५९ देखि त पूरा १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय सञ्चालन भए । त्यो अवस्थामा कर्मचारीकै संयन्त्रबाट स्थानीय निकाय सञ्चालन भए ।

त्यसो त बीच–बीचमा सर्वदलीय संयन्त्र पनि बन्यो, तर त्यो संयन्त्र नाम मात्रको रह्यो । ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुअघि १५ वर्षसम्म स्थानीय निकायमा कर्मचारीले नै नेतृत्व गरे । निश्चय नै स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो, यसको नेतृत्वमा जनताकै प्रतिनिधि हुनुपर्छ । कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने प्रकृतिकै निकाय होइनन् स्थानीय निकाय । कर्मचारीको नेतृत्व बाध्यकारी नेतृत्व थियो । यद्यपि कर्मचारीले नेतृत्व गर्दा कुनै स्थानीय निकाय टाट उल्टिन पाएनन् अर्थात् कहीँकतै असफल घोषित भएनन् । यो नै कर्मचारी नेतृत्वको सफलता हो । असफल हुन नदिनु नै सफलता हो । राज्यमा सक्षम र सबल कर्मचारीयन्त्र परिचालित भएको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो यो । लोकतन्त्रको प्रमुख आधार नै निर्वाचन हो । निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने र ती प्रतिनिधिलाई आफ्नो सरकारको नेतृत्व गर्न पठाउने भएकाले यो नै आजसम्म संसारको सर्वोत्कृष्ट विधि र प्रणाली मानिएको छ । यो विधिमा जनताका प्रतिनिधि जनताप्रति नै उत्तरदायी हुने हुँदा कर्मचारीले मात्र चलाएको स्थानीय तहभन्दा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले चलाएको स्थानीय तह तुलनै गर्न नसकिने गरी सुधारिएको हुन्छ ।

यसरी स्थानीय तह पुनर्संरचना हुनुभन्दा अगाडि १५ वर्षसम्म स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्दा कुनै पनि स्थानीय निकायलाई असफल नबनाई गतिशील स्थानीय तहको रूपमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्ने क्षमता राख्ने कर्मचारी संयन्त्रलाई कमसेकम आजसम्म स्थानीय निकायलाई जोगाएर राखेकोमा धन्यवादसम्म पनि न त सरकारले दियो, न त स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै दिए । विगत १५ वर्षसम्म स्थानीय निकायमा राजनीतिक दलहरू नै प्यारालाइसिस भएजस्तो अवस्थामा रहे । यो अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रले काम गरेकै हो, आजको अवस्थासम्म ल्याइपु¥याएकै हो ।

सङ्घीयता लागू भइसकेपछि आएको राज्य पुनर्संरचनाको विधिले हिजोका स्थानीय निकायलाई अहिले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहमा रूपान्तरण गरेको छ । हिजो १५ वर्षसम्म सञ्चालित स्थानीय निकायमा स्थानीय विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकृत वा गाविससचिवलाई निर्वाचित प्रमुख पदको जिम्मेवारी राज्य संयन्त्रले नै हस्तान्तरण गरेको थियो । नेतृत्व तहमा सीमित निजामती कर्मचारी रहे पनि अन्य विभाग, महाशाखा, शाखा वा फाँटप्रमुख तथा विभिन्न सहायक पदमा रही अधिकांश स्थानीय निकायकै कर्मचारीले आम स्थानीय निकाय हाँकेका थिए । स्थानीय निकायको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विशेष गरी स्थानीय निकायकै कर्मचारीहरूमा रहने गरेको हो ।

निजामतीबाट पठाइएका नेतृत्वमा रहने कर्मचारीहरूको छिटोछिटो सरुवा हुने, इच्छाएको ठाउँ नपाएमा काम गर्नभन्दा बढी राम्रो ठाउँमा सरुवा गर्न भनसुनका लागि दौडधुप गर्ने, अनिश्चित बसाइ हुने हँुदा मन लगाएर काम नगर्ने आदि कारणले गर्दा हिजोका दिनहरूमा स्थानीय निकाय सञ्चालनमा निजामती कर्मचारीको तुलनामा स्थानीय निकायकै कर्मचारीको योगदान अधिक रहेको छ । अब आज ३ वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्र (सङ्घ) तह । स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी शक्तिसम्पन्न र अधिकारसम्पन्न जनताको सरकारका रूपमा संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । हिजो केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेका अधिकांश जिल्लास्थित कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिन पुगेका छन् भने क्षेत्र तहका कार्यालय प्रदेशमा गाभिने क्रममै रहेका छन् ।

कुल ६ हजार लामो समयदेखि अस्थायी, करार र ज्यालादारीको रूपमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरूमा आन्तरिक प्रतियोगिता नराखी खुला प्रतिस्पर्धीसँगै प्रतिस्पर्धामा तानिनुपर्ने र जागिरबाटै हात धुनुपर्ने हो कि भन्ने एउटा ठूलो सन्त्रास छ । देशभरका सबै स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ४८०० सामाजिक परिचालक अहिले लगभग एक महिनादेखि भोकभोकै आन्दोलन गरिरहेका छन् । तिनीहरूका मागलार्ई यथोचित सम्बोधन नगर्ने हो भने जुनसुकै सरकार होस्, ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।

अब सन्दर्भ कर्मचारी समायोजनको रह्यो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले निजामती कर्मचारीको सन्दर्भमा धेरै कुरा बोलेको छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीका सवालमा घरपायक पर्ने स्थानीय तहमा समायोजन गरिने र हाल कार्यरत रहेकै पद, दरबन्दी र जिम्मेवारीमा रहने गरी समायोजन गरिने भन्ने आशयदेखि बाहेक अन्य केही पनि कुरा व्यक्त गरेको छैन । कर्मचारी समायोजन नियमावली मस्यौदामा नै थन्किएको छ । सुनिन्छ त्यो मस्यौदा तयार पार्दा धेरै नै कुनियत बद्नियत राखिएको छ । निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीबीचमा चर्को विभेद सिर्जना गर्न खोजिएको छ । त्यही कारणले पनि विधेयक थन्किएको छ । विधेयक मस्यौदा गर्ने क्रममै निजामती कर्मचारीको हाबी हुनु र स्थानीय तह राम्रोसँग बुझ्न नसक्नेहरूले स्थानीय तहलाई हाँक्ने कानुन र स्थानीय तहमा काम गर्ने जनशक्तिबारे आफूसँग नभएको दक्षता प्रयोग गर्न खोज्दा सङ्घीयताको मर्मलाई नै अपाङ्ग बनाउन सक्ने खतरा बढ्न जाने देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा जे आधार निजामती क्षेत्रलाई बनाइन्छ, त्यही आधार नै अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । हिजो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ ले समेत स्थानीय निकायका कर्मचारीको व्यवस्थापन, सेवा, सुविधा आदि निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीको प्रावधानलाई नै प्रमुख आधार बनाएर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, आज २० वर्षपछि तिनै कर्मचारी समायोजन हुनुपर्दा फेरि विभेदको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आाउँछ भने वर्गीय हिसाबले पनि देखिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ कि स्थानीय तहका कुनै पनि कर्मचारीलाई यो स्थितिले सह्य बनाउने छैन ।

हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहमा सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन लोकसेवा आयोगबाट नै गर्ने र सेवा, सर्त, सुविधालगायत अन्य कुरा नियमावली बनाई व्यवस्था गरिने भन्ने भएअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन वा यसै प्रकृतिको अन्य नियमावली बनाई लागू गर्ने अवस्था देखिन्छ । तर, त्यो नियमावलीमा अबउप्रान्त स्थानीय तहमा काम गर्ने सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई एउटै प्रकृति र समान हैसियत नदिने हो भने कर्मचारीतन्त्रकै कारण सङ्घीयता धरापमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

अब जहाँसम्म सवाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका दक्षता, योग्यता र क्षमताको छ, स्थानीय तहमा अहिले योग्य र दक्ष कर्मचारी रहेका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ ले गरेको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा सबै लोकसेवा आयोगको विधि, प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन गरी लोकसेवा आयोगकै प्रतिनिधिको रोहवरमा कर्मचारी छनोट गरिएको स्थिति विद्यमान छ । कतैकतै योग्यता, दक्षता एवम् भर्ना प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको सुनिन्छ । अस्ति पञ्चायतकालमा चुरोटको खोलमा नियुक्ति लेखेर दिने चलन थियो भन्ने आधारमा मात्र अहिलेको स्थानीय तहका विद्यमान कर्मचारीलाई त्यही डालोमा राखेर हेर्न सकिने अवस्था छैन । यदि त्यो अवस्था थियो पञ्चायतकालमा भने पनि अब त ती कर्मचारी छैनन्, सबै रिटायर्ड भइसके । सत्ययुगको कुरा स्थानीय तहमा मात्र किन गर्ने, निजामती क्षेत्रमै पनि हुकुम प्रमाङ्गीबाट कर्मचारी नियुक्त हुने, तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी, तत्कालीन महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषका कर्मचारी, अन्य सेवा, संस्थान, परियोजना गाभिन आई समायोजन हुन आएका कर्मचारीलगायत बग्रेल्ती यस्ता उदाहरण छन्, जसले यो क्षेत्रलाई पनि धमिलो देखाइदिन सक्छ ।

अन्त्यमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा हाल साबिक स्थानीय निकायका कुल २० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूमा वृत्ति विकासबारे त्यत्तिकै पीडा छ, विभेदकारी कानुन बन्ने सन्त्रासले त्यत्तिकै सताइरहेको छ । कुल ६ हजार लामो समयदेखि अस्थायी, करार र ज्यालादारीको रूपमा कार्यरत कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरूमा आन्तरिक प्रतियोगिता नराखी खुला प्रतिस्पर्धीसँगै प्रतिस्पर्धामा तानिनुपर्ने र जागिरबाटै हात धुनुपर्ने हो कि भन्ने एउटा ठूलो सन्त्रास छ । देशभरका सबै स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ४८०० सामाजिक परिचालक अहिले लगभग एक महिनादेखि भोकभोकै आन्दोलन गरिरहेका छन् । तिनीहरूका मागलार्ई यथोचित सम्बोधन नगर्ने हो भने जुनसुकै सरकार होस्, ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहका ‘इन्साइक्लोपेडिया’का रूपमा रहेका यी ३ समूहका कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने व्यवहार गरिएन भने निकट भविष्यमा सङ्घीयताको सफलतामाथि नै गम्भीर दुर्घटना निम्तिने खतरा देखिन्छ ।

(लेखक स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)