– डा. तिलक रावल

मतदाताले निर्णय दिइसके वाम गठबन्धनको पक्षमा र देशले करिब–करिब केपी शर्मा ओलीलार्ई अब बन्ने सरकारको प्रमुखमा स्विकारेको स्थिति छ । दुई शीर्ष नेता प्रचण्ड र ओलीबीच केही कुरा मिल्न बाँकी देखिन्छ, तर वाम पार्टीहरूको सरकार बन्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । अतः वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नमाने पनि उहाँले नेतृत्व प्रदान गरेको सरकारलार्ई ‘कामचलाउ’को संज्ञा विपक्षी नेताहरूले मात्र होइन नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता तथा कार्यकर्ताले पनि दिइसके ।

संसारभरि नै प्रजातान्त्रिक परिपाटी अवलम्बन गरेका देशहरूमा कामचलाउ सरकारले के–कस्ता काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै दस्तावेजहरूमा उल्लेख नहुन सक्छ, तर यस्ता सरकारको व्यवहारले देखाउँछ कि दैनिक कार्यबाहेक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने कामबाट सरकारप्रमुख अलग रहन्छन् र सकेसम्म चाँडो सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर देखिन्छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले पनि सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर छु भनी पटक–पटक भनिसक्नुभयो र संवैधानिक जटिलताले गर्दा मात्र छोड्न नसकेको भन्ने खालका उहाँका उद्गार बेलाबखत नसुनिएका होइनन् । उहाँका उक्त अभिव्यक्तिमा हामीले विश्वास नगर्नुपर्ने पनि होइन, तर देउवाजीका क्रियाकलापले यस्तो देखाउँदैन ।

प्रधानमन्त्री देउवाका पछिल्ला गम्भीर प्रकृतिका निर्णयहरू सुन्दा यस्तो लाग्छ कि उहाँ ठूलो बहुमतसहित निर्वाचित पार्टीको नेता हो र अर्थतन्त्रलार्ई नयाँ मोड दिने अठोटसहित जनकल्याणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ । कहिलेकाहीँ साधारण मानिस भ्रमित हुने स्थिति पनि यी निर्णय र उद्गारले सिर्जना गरेको छ । लाग्छ– हालै सम्पन्न निर्वाचनमा ठूलो बहुमत वाम गठबन्धनले होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको हो र सरकार पनि सोही पार्टीको बन्दै छ । यस सन्दर्भमा हालैका दिनमा गरिएका केही निर्णयको विवेचना गर्नु उपयुक्त हुने ठानेको छु ।

कर्णप्रिय, लोकप्रिय निर्णयहरू सरकारले गर्छन्, ठीक समय र आवश्यक स्र्रोतसमेतको व्यवस्था गरेर धेरै देशहरूमा जस्तैः संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, पश्चिम युरोपेली राष्ट्र«हरूमा जनकल्याणका लागि विभिन्न कार्यक्रम लागू भएका हामीले देखेका-सुनेका छौँ । देशले मनग्य सम्पत्ति कमायो भने थोरै आम्दानी भएका जनता, असहायहरू र पिछडिएका क्षेत्रमा सहयोगार्थ विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनु स्वाभाविक हुन्छ । भारत र चीनले आकर्षक आर्थिक वृद्धिदर वर्षौंसम्म प्राप्त गरेपछि कहालीलाग्दो गरिबीमा रहेका करोडौँ नरनारीको उद्धार भएको छ । यी देशहरूले स्रोतको व्यवस्थासमेत पारदर्शी ढङ्गले गरेका हुन्छन्, चीनमा समेत । भारत सरकारले हालै मात्र सन् २०१८-१९ का लागि रु. २१ लाख ५७ हजार करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ठूलो सामाजिक सुरक्षणको कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ बजेटले क्षयरोगीहरू, वरिष्ठ नागरिक र गरिबका लागि विद्युत् कनेक्सनदेखि घर निर्माणसम्मका धेरै कार्यक्रम अघि सारेको छ । यी कार्य गर्न भारतको आर्थिक क्षमता पनि बढ्दै छ ।

हाम्रो हालको विडम्बना के भने देउवाजीका सरकारका हालका अति महत्वपूर्ण निर्णयहरूबारे सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूले नै अनभिज्ञता जाहेर गरेका छन् । स्रोत र साधनको यथोचित व्यवस्थाको त कुरै छाडौँ, भनिन्छ भूकम्पपीडित हरेक घरधुरीले पाउने भनेको थप रु. एक लाखले सरकारलार्ई रु. ९० देखि १०० अर्बको भार थप्दै छ र सम्बन्धितहरू यो निर्णयबारे केही थाहा नभएको व्यहोरा सार्वजनिक रूपमै प्रकट गर्न थालेका छन् । प्राधिकरणका प्रमुखले सरकारको हालको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रस्ट पारेका छन् । त्यस्तै वृद्धभत्ता पाउने उमेरलार्ई ६५ वर्षमा घटाउने निर्णयले हालको रु. २१.६ अर्बमा अर्को रु १५.३ अर्ब रकम वार्षिक थपिनुपर्ने देखिन्छ । साथैै निजामती कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशका लागि रु. ९० अर्बसम्म आवश्यक हुन सक्छ । यो सरकारका जति दिन बाँकी भए पनि खर्चको साथसाथै स्रोतको समेत व्यवस्था गरी यी कार्यक्रम सार्वजनिक भएका भए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि कटाक्ष गर्नु अनुचित हुन सक्थ्यो ।

वर्षौंअघि विभिन्न घटनामा ज्यान गुमाएका दर्जनौँ व्यक्तिलार्ई ‘शहीद’ घोषणा गर्ने काम पनि अहिले नै भएको छ । लोकप्रिय हुन गरेका निर्णयले जशभन्दा अपजश प्राप्त हुन थालेपछि देउवाले भन्न थाल्नुभयो, ‘मैले निर्णय गरेँ, आउने सरकारलार्ई ठीक नलागे फिर्ता लिए हुन्छ ।’ चारचोटि प्रधानमन्त्री भएका देशका प्रमुख प्रशासकका यी उदगारबाट के प्रस्ट हुन्छ भने यी पर्याप्त गृहकार्यबिना घोषित कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएका हुन् र एमाले (वाम गठबन्धन)ले यस्ता कार्यक्रम व्यापक रूपमा पछि घोषणा गर्छ भन्ने त्रासले ग्रसित भएर मात्र सुनाइएका हुन् भन्ने विश्वास आमजनताले गर्न थालेका छन्

वर्षौंअघि विभिन्न घटनामा ज्यान गुमाएका दर्जनौँ व्यक्तिलार्ई ‘शहीद’ घोषणा गर्ने काम पनि अहिले नै भएको छ । लोकप्रिय हुन गरेका निर्णयले जशभन्दा अपजश प्राप्त हुन थालेपछि देउवाले भन्न थाल्नुभयो, ‘मैले निर्णय गरेँ, आउने सरकारलार्ई ठीक नलागे फिर्ता लिए हुन्छ ।’ चारचोटि प्रधानमन्त्री भएका देशका प्रमुख प्रशासकका यी उदगारबाट के प्रस्ट हुन्छ भने यी पर्याप्त गृहकार्यबिना घोषित कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएका हुन् र एमाले (वाम गठबन्धन)ले यस्ता कार्यक्रम व्यापक रूपमा पछि घोषणा गर्छ भन्ने त्रासले ग्रसित भएर मात्र सुनाइएका हुन् भन्ने विश्वास आमजनताले गर्न थालेका छन् । जसरी चुनावताकाको सभापतिजीका वाणी, ‘वाम गठबन्धनले चुनाव जित्यो भने अधिनायकवाद स्थापित हुन्छ र तपार्इंहरू रुन पनि पाउनुहुन्न’ले मतदातालार्ई हँसायो मात्र, अझ भनौँ मनोरञ्जन प्रदान ग¥यो । त्यस्तै, हालका यी निर्णयले पार्टी र सभापतिका लागि राजनीतिक पुँजी सिर्जना गर्नुको बदला भएको केही पुँजीको पनि क्षय भएको निष्कर्ष धेरैले निकालेका छन् । नेकाका जिम्मेवार नेताहरूले यी निर्णयको समर्थनमा बोल्न सकेका छैनन् भने अर्थशास्त्री तथा नेता डा. रामशरण महतले यसको विपक्षमा आफ्नो विचार सार्वजनिक गरेका छन् ।

जग हँसाउने काम अनुभवी प्रधानमन्त्रीबाट भएका छन् । निर्णय गर्न र निर्णयबारे फितलो विचार (अर्को सरकारले फिर्ता गरे हुन्छ)ले देउवाजीलार्ई फाइदाभन्दा कैयौँ गुणा बेफाइदा गरेको छ । यस्तै सुरतालमा कार्यक्रमहरूको उद्घोष हुने हो भने आवधिक योजना, बजेट र अति आवश्यक हुँदा पूरक बजेटको के आवश्यकता रह्यो र ? पक्का पनि सामाजिक र सुरक्षणका फाँटमा वामपन्थीहरू (एमाले)को अग्रता देखिन्छ, तर बेमौसमी बाजा उनीहरूले बजाएको देखिएन । स्व. मनमोहनजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यस दिशामा पहलकदमी लिएको हो । ‘आफ्नो गाउँ आफैंँ बनाउँ’जस्ता कार्यक्रम दिएर केही भए पनि रकम ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न सक्यो । योलगायत वृद्धभत्ता तथा अन्य कुराको व्यवस्था बजेटमै गरिएको थियो भन्ने कुरा विद्यार्थीकालदेखि सक्रिय राजनीति गर्नुभएका सुशिक्षित अर्थमन्त्री कार्कीजीलार्ई थाहा छैन होला र ? यी कार्यक्रम सम्बन्धित अधिकारीहरूलार्ई विश्वासमा लिई मनग्य गृहकार्य गरेर कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत भएका होइनन् भन्ने त प्रस्ट भइसक्यो, तर शालीन अर्थमन्त्रीजीको यस कार्यमा पटक्कै संलग्नता थिएन भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? यदि संलग्नता थियो भने कार्कीजीले आफ्ना हाकिमलार्ई के सल्लाह दिनुभयो ? के विद्यमान आर्थिक स्थितिबाट चिन्तित हुनुहुन्न कार्कीजी ? भन्नेजस्ता प्रश्न उठेका छन् ।

हामीजस्ता साधारण व्यक्तिदेखि विश्व बैैंकसम्मको चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने अनुमान छ । धानको उत्पादन १.५ प्रतिशतले घटेको छ, तर उत्पादकत्वमा भएको ४.६ प्रतिशतको वृद्धिले उत्पादन सारै तल झरेको छैन । व्यापारघाटा कहालीलाग्दो किसिमले बढेको छ भने विप्रेषणको वृद्धि नकारात्मक देखिँदै छ, भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति नकारात्मक देखिन्छ भने कैयौँ वर्षदेखि लक्ष्यभन्दा माथि सङ्कलन भएको राजस्वको स्थिति पनि सन्तोषप्रद छैन । सन्तोषप्रद आर्थिक वृद्धिदर नरहेको, राजस्व सङ्कलन पनि राम्रो नरहेको र वित्तीय क्षेत्रमा चरम तरलताको अभाव देखिएको अवस्थामा यी कार्यक्रमबारे अहिलेसम्म चर्को विवादमा नपरेका अर्थमन्त्रीजीको विचार जनताले थाहा पाउनुपर्ने होइन र ? क्षति हुने, अपजसिला र हावादारी काम सार्वजनिक हुन नदिनु पनि वफादारिता नै हो, स्वामीभक्ति नै हो । आन्तरिक र विश्वबजारको अनुगमन गरी परिस्थितिजन्य फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ । लामो समयसम्म ओरालो लागेको इन्धनको मूल्य बढ्दै छ, खासगरी तेल निर्यातकर्ता राष्ट्रहरूको सङ्गठन (ओपेक)भित्रको साउदी अरेबिया र ओपेकबाहिरको रुसले आपूर्ति कटौती गरेको फलस्वरूपको । बढी मूल्यको फाइदा संयुक्त राज्य अमेरिकाले लिने देखिन्छ जसले दिनको १ करोड ब्यारेल तेल उत्पादन गरेर साउदी र रुसलार्ई पछि पार्दै सबभन्दा ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्र बन्दै छ । यहाँ स्मरणीय तथ्य यो पनि छ कि तेलको मूल्य सारै तल झरेका बखत ठूलो मात्रामा तेल आयात गरेर चीन र भारतले मनग्य फाइदा उठाए । हामीले के गयौं त ?

विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढ्न थालेपछि हाम्रो आयल निगमले चुनावका केही अगाडि तेलको मूल्य वृद्धि गऱ्यो र प्रधानमन्त्रीजीको हस्तक्षेपपश्चात् सो निर्णय फिर्ता भएको हामीले बुझ्यौँ । जनताको हितमा गरेको हस्तक्षेपका लागि देउवाजीलार्ई धन्यवाद दिन धेरैलार्ई मन लाग्यो, तर जनताले भोट हालिसकेपछि निगमले पटकपटक मूल्यवृद्धि गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको आवाज फुटेन भने अब जनताले के बुझ्ने ? देउवाले जनताको भोट हेरेका रहेछन् कि उनीहरूको हित ? उनको सुरुको हस्तक्षेप र पछिको मौनताले उहाँका निर्णयहरू क्षणिक स्वार्थका लागि भएका देखिन्छन् । अहिलेका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले यसबाट कसैले फाइदा उठाउने सम्भावना शून्य बराबर छ । राजनीतिक घाटाचाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले व्यहोर्दै जानुपर्ने देखिन्छ भने फाइदा वाम पार्टीहरूले उठाउँदै जानेछन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसको हालैको महापराजयको गरौँ । केही युवा नेताहरू शुरुमा नेतृत्वप्रति आक्रामक देखिएका हुन् । नेतृत्वको अक्षमताले गर्दा पार्टीको यो हाल भएको कुरा जोडतोडका साथ उठिरह्यो । सभापति देउवा भने रक्षात्मक शैलीमा प्रस्तुत भए र पार्टीको पराजयको सम्पूर्ण दोष आफूमा मात्र थोपर्न नमिल्ने तर्क गर्न थाले । पार्टीभित्रको वैमनस्यताले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको तर्कसँग पराजित अरू नेताले पनि विमति जनाउन सकेनन् ।

अब केही विवेचना नेपाली काङ्ग्रेसको हालैको महापराजयको गरौँ । केही युवा नेताहरू शुरुमा नेतृत्वप्रति आक्रामक देखिएका हुन् । नेतृत्वको अक्षमताले गर्दा पार्टीको यो हाल भएको कुरा जोडतोडका साथ उठिरह्यो । सभापति देउवा भने रक्षात्मक शैलीमा प्रस्तुत भए र पार्टीको पराजयको सम्पूर्ण दोष आपूmमा मात्र थोपर्न नमिल्ने तर्क गर्न थाले । पार्टीभित्रको वैमनस्यताले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको तर्कसँग पराजित अरू नेताले पनि विमति जनाउन सकेनन् । सभापतिपत्नी डा. आरजुको कैलाली– ५ मा भएको हारमा देउवादम्पती अन्तर्घातको ठूलो भूमिका देख्छन् भन्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र लोकप्रिय नेता डा. शेखर कोइराला पनि अन्तर्घातलार्ई दोषी देख्छन् । अब देउवाले चाहेझैँ एउटा कमिटी बन्नेछ जसले यस पक्षलार्ई केलाएर केही व्यक्तिहरूलार्ई अन्तर्घाती तोकेर सजायको भागीदार बनाउनेछ । वर्तमानमा पार्टी सभापतिले चाहेझैँ सबै कुरा हुने देखिन्छ, तर यस्ता क्षणिक समाधानका उपायले पार्टीले व्यहोरिसकेको र दीर्घकालसम्म व्यहोर्नुपर्ने क्षतिबाट बचाउन सकिन्छ ?

निश्चय पनि प्रधानमन्त्रीपत्नी डा. आरजु, डा. शेखर र रामचन्द्रजी हार्नुपर्ने व्यक्ति होइनन् । डा. आरजु पार्टीको १३औँ महाअधिवेशन अघिदेखि नै बर्दिया (३ नं.) मा सक्रिय हुन थाल्नुभएको हो । उहाँकी माता राप्रपा नेतृ प्रतिभा राजदूत नियुक्त भएपछि सो क्षेत्रमा डा. आरजुलार्ई कसैले हराउने नसक्ने ठान्न थालियो, किनकि उहाँले राप्रप्रा र काङ्ग्रेसको भोट पाउने हुँदा जित सुनिश्चित देखियो । तर, चुनावको केही साताअघि मात्र उहाँ कैलाली–५ मा सर्नुभयो जुन पार्टीका लागि सबभन्दा सुरक्षित ठानिन्छ । यति सतर्कताका बाबजुद नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृले हार व्यहोर्नुपऱ्यो, जुन दुःखदायी छ । यदि पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएको हो भने पनि अन्तर्घातको स्थिति सिर्जना कसरी भयो, विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिशोधको भावना छोडेर ।

दुई–चार चर्चितहरूको हारभन्दा पनि पार्टीको महापराजयको गम्भीर विश्लेषण हुनुपर्छ । हामी नबिर्सौं प्रत्येक्ष निर्वाचनको हिसाबले पार्टी तेस्रो स्थानमा झरेको छ । पटकपटक बोल्न र लेख्न मन लाग्छ कि २०४८ को निर्वाचनमा १९ मध्ये १८ स्थानमा विजय गरेको सुदूरपश्चिममा २०७४ मा १ मात्र सिट हात लाग्यो भाग्यशाली हुनुभो देउवाजी । यही क्षेत्रको चमत्कारीपूर्ण विजयले उहालार्ई केन्द्रीय स्तरमा चम्काएको हामी सबैलार्ई यादै छ । पार्टीभित्र गुटबन्दीको अन्त्य गरी परिवारभन्दा पार्टी र पार्टीभन्दा राष्ट्रलार्ई महत्व दिएर सोच्ने र कार्य गर्ने बानी नेताहरूले बसाल्नुप¥यो । पैसाकै बलमा सब सम्भव छ भन्ने संस्कार विकसित हुँदै छ, यसको अन्त्य अनिवार्य छ । युवा नेताहरूलार्ई सफलता मिलोस् ।