– सुशील देवकोटा

प्रतिनिधि सभाको चुुनाव सम्पन्न भएपछि देशमा एउटा बेग्लै राजनैतिक माहोल बन्छ र जनताले पनि सन्तोषको सास फेर्न पाउँछन् भन्ने आशमा क्रमशः तुुषारापात भैरहेको छ भन्दा अन्यथा नठहर्ला । चुुुनावको बेलामा जनतामा देखिएको उत्साह र अपेक्षालाई कुुण्ठित गर्ने काम तिनै राजनैतिक दलहरूले गर्दैछन् जसलाई जनता स्वयम्ले आफ्नो अमूूल्य मत दिएर विजयश्रीको माला भिराएर पठाएका थिए । कुुर्सीको लागि नेताहरूले देखाएको नाङ्गो नाचबाट आजित भएका जनताले यसपटक बाम गठबन्धनलाई पाँच वर्ष देश सञ्चालन गर्नलायकको सम्झिए र त्यहीअनुुसारको जनादेश दिएर पठाए ।

अब यहाँ बाम गठबन्धनप्रति जनताको त्यस्तो भरोसा किन बन्यो, बाम गठबन्धनमा त्यस्तो के आकर्षण देखियो, बाम गठबन्धनले उठाएका मुुद्धाप्रति जनताको भरोसा भएको हो कि ओली ब्रान्ड यो पटक चलेको हो भन्ने जस्ता प्रश्न गरिरहनु निरर्थक हुुन्छ । यो समीक्षा गर्ने काम भनेको स्वार्थी नेतृत्वले गर्दा लज्जास्पद हार व्यहोर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको हो । जनताले जान्ने–बुुझ्ने भनेको एउटै कुुरो हो– कुुनै एउटा पार्टीले स्पष्ट जनादेश पाए देशमा राजनैतिक स्थिरता हुुन्छ र फेरि राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा देश विकासले गति लिन नसकेको भन्ने बहाना नेताहरूले बनाउन पाउँदैनन् अनि सत्ता र कुुर्सीको लागि लुुछाचुुँडी गर्दैनन् भन्ने अघोषित ऐक्यबद्धतालाई आत्मसात गर्दै बाम गठबन्धनलाई जिताएर पठाएका हुुन् ।

तर जनताको त्यो आश पानीको फोकाजसरी फुुट्न थालिसकेको छ । प्रतिनिधि सभाको चुुनाव सम्पन्न हुुने बित्तिकै राष्ट्रिय सभाको गठनलाई लिएर विवाद सिर्जना भयो र यस क्रममा जित्ने र हार्ने दुवै पक्षबाट संविधानलाई आ–आफ्नो किसिमले व्याख्या गर्ने काम भयो । राष्ट्रपतिले विधेयक पारित नगर्दा बिभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाइयो र राष्ट्रपतिको जस्तो सम्मानित पदलाई पनि विवादमा तान्ने काम गरियो । अदृश्य शक्तिबाट सञ्चालित हाम्रा राजनैतिक दल र तिनका नेताले फेरि पनि घृणाको राजनीति नै शुुरु गरे यति ठूूलो निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि पनि । बिहान कस्तो छ त्यसले दिनको सङ्केत गर्छ भन्ने भनाइलाई मान्ने हो भने अझै पनि नेपालको राजनीति सकारात्मक आशा गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छैन भन्न हिचकिचाउनुु पर्ने कारण देखिँदैन ।

यहाँ भ्रम बाडिँदै छ । देशमा चुुनाव भयो र एउटा समूहले स्पष्ट जनादेश पाएकोले अब देशले गति लिन्छ भनेर र चुुनावको दौरानमा ओलीको बोलीबाट प्रभावित हुुने र पछिल्लो समयमा उनले दिएका अभिव्यक्ति वा लिएका अडानहरूले गर्दा धेरैले त्यस्तै आशा पनि गरेका छन् । ती आशा पुूरा हुुन् र प्रस्तुुत लेखमा लेखिएका सम्पूूर्ण कुुरा झुुठा ठहरून् भन्ने यो पङ्क्तिकारको पनि चाहना हो । तर, चाहनुु र हुुनुु दुुई बेग्लाबेग्लै विषय हुुन् । हाल देशमा जस्तो परिस्थिति देखिँदैछ त्यो हेर्दा त यस्तो नै लाग्छ कि चुुनाव भएर समस्याको समाधान भएन बरु थप नयाँ र झन् विकराल समस्याहरूको शुुरुवात चाहिँ भयो ।

देश सङ्घीयतामा गैसकेको छ र मुुलुुकलाई प्रदेशको नाममा विभाजन पनि गरिसकिएको छ । अब प्रदेशमा छुुट्टै सरकार गठन हुुनेछ र त्यो प्रदेशलाई त्यहीँको राज्य सरकारले सञ्चालन गर्नेछ र विकासको बाटोमा अघि बढाउनेछ । भनिएको यही हो अनि गर्नुुपर्ने पनि यही हो । तर यो कति कठिन छ भन्ने यसैबाट स्पष्ट हुुन्छ कि प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि चाहिने भौतिक पुुर्वाधारलगायतका काम सम्पन्न गर्न नेपाल आफैंले आवश्यक रकम जोहो गर्न नसक्ने भएकोले दाताराष्ट्रहरूलाई गुुहार्नुु परेको छ । गरिब मुलुुुकले आफ्नो देश सञ्चालन गर्न सम्पन्न देशहरूबाट ऋण वा अनुुदान लिनुु नराम्रो होइन र यसरी ऋण मागिएको यो पहिलोपटक पनि होइन । यो सत्य हो ।

हाम्रो देशलाई एक सुुत्रमा बाँध्ने मुूख्य रूपमा तीनवटा कुुरा थिए । पहिलो राजतन्त्र, दोस्रो हिन्दूूधर्म र तेस्रो नेपाली भाषा । यी तीनै कुुरालाई हटाउने बित्तिकै नेपाललाई एक सुुत्रमा बाँधिएको माला चुुँडिन्छ भन्ने देश विघटनको स्वार्थ बोकेकाहरूले प्रष्ट बुझेका छन् । प्रदेश नम्बर दुईमा हालै दौरा–सुरुवाल निषेध गर्ने जुन निर्णय गरियो त्यसलाई देश विघटनको औपचारिक शुरुवातको रुपमा बुझ्दा कुनै फरक पर्दैन ।

तर यो ऋण लिएर यदि उत्पादकत्व बढाउने काममा लगाइएको छ भने मात्र त्यो ऋणको सही उपयोग हुुनसक्छ । प्रष्टै छ, अहिले माग गरिएको वा लिन लागिएको ऋण उत्पादकत्व बढाउन होइन । फेरि अर्को कुुरा, ऋण लिएर मात्रै हुुँदैन त्यो ऋण तिर्न देशभित्र आम्दानीको स्रोत पनि हुुनुुपर्छ । तर हाम्रो देशमा भएका कल कारखाना बन्द हुुने क्रम नरोकिएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देशको आम्दानीको स्रोत के त ? भनेर प्रश्न गर्दा रेमिटेन्सबाहेक अरु केही देखिँदैन । रेमिटेन्सले चलेको देशले सङ्घीयता धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद गरिरहनुु पर्ने विषय नै होइन ।

नेताहरूले भन्लान, अब स्थायी र स्थिर सरकार बनेपछि नेपालमा उद्योग–धन्दा खुुल्छन्, देशको आम्दानीको स्रोत बढ्छ र रोजगारी पनि सृजना हुुन्छ । हो, यो सत्य कुुरा हो । यदि राजनैतिक तरलता समाप्त भएमा लगानीकर्ताहरूमा उत्साह पलाउँछ र एक हदसम्म डरको वातावरण हराउँछ । तर हाम्रो देशको संविधानमा ट्रेड युुनियन खोलेर सामुुहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार दिइएको छ । यस अवस्थामा कसले देशमा ठूलो लगानी गर्छ ? सामुुहिक सौदाबाजीको नाममा भोलि बन्द र हडताल झेल्नुुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि कसैले ठूूलो लगानी गरेर उद्योग धन्दा स्थापना गर्छन् भनेर सोच्नुु भनेको साँपको दुुलोभित्र हात हाल्दा पनि सापले डस्दैन भन्ने भ्रम पाल्नुजस्तै हो । तसर्थ, आम्दानीको स्रोत नभई र नबढाई थप अनुत्पादक ऋण लिनु भनेको देशलाई झन् ठूलो खाल्डोमा जाक्नु हो । यसको पनि औपचारिक शुुरुवात भैसकेको छ ।

औपचारिक रूपमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिसकिएको छैन तर जुुन ठाउँलाई तोक्ने भनेर समाचार आएका छन् त्यसको विरुद्ध पहिलो गाँसमै ढुुङ्गा लागेजस्तो भैसकेको छ । समाचार बाहिरिने वित्तिकै त्यसको विरुद्ध ठूूलै विरोध प्रदर्शन शुुरु भैसकेको छ । प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि झन् ठूूलो र हिंसात्मक विरोध हुुनसक्ने सङ्केतको रुपमा यसलाई बुुझ्दा अन्यथा नठहर्ला । यसरी शुुरु हुुने विरोधको अन्त्य पनि त्यति सहज पक्कै हुुँदैन । प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने समस्या समाधान हुुने वित्तिकै फेरि भाषाको समस्या झन् विकराल रूप लिएर आउनेछ भन्नेमा शङ्का गर्नुुपर्ने कुुनै आधार छैन । यसले देशमा द्वन्द्व मात्रै चर्काउँदैन, देशको एक सुुत्रमा बाँधिने आधारको समेत थप क्रमभङ्गता गर्छ । त्यसैले चुुनाव भएर प्रदेशको राजधानी तोकिँदैमा जादुुको छडी घुुमाए जसरी सबै समस्याको समाधान भयो भनेर यसलाई बुुझ्नुु वा बुुझाउन खोज्नुु भनेको तर्क होइन कुुतर्क मात्रै हुुनेछ । तसर्थ, प्रदेशको राजधानी तोकिनुु नै थप र झन् चर्को विरोधको शुुरुवात पनि हुुनुु हो ।

सम्बन्धमा होस् वा देशमा होस् खाल्डो बनाउन वा तगारो हाल्न जति सजिलो हुुन्छ त्यति नै सजिलो त्यो खाल्डो पुुर्न वा तगारो हटाउन पक्कै हुुँदैन । मञ्चमा उभिएर भाषण ठोके जति सजिलो पनि होइन देश विकास गर्न । भन्दैमा न हावाबाट बिजुुली उत्पादन हुुन्छ न घर घरमा पाइपबाट ग्यास पुुग्छ । यो असम्भव कुुरो होइन र हुुँदै नभएको त झनै होइन । सम्भावनाको अभाव होइन, हामीकहाँ नेताहरूको इच्छाशक्तिको अभाव छ, दूूरदर्शिताको अभाव छ, इमान्दारिताको अभाव छ, देशप्रेमको अभाव छ । यदि यी अभावहरू हट्ने हुुन् भने साधन र स्रोत जुुट्लान र उल्लिखित कुुराहरू पुूरा पनि होलान् तर नेतामा भएका ती अभाव हट्ने सङ्केतसम्म पनि नदेखिँदा चाहिँ ती कुुराहरूलाई हावा कुुरा भन्दा फरक नपर्ने स्थिति छ ।

हाम्रो देशलाई एक सुुत्रमा बाँध्ने मुूख्य रूपमा तीनवटा कुुरा थिए । पहिलो राजतन्त्र, दोस्रो हिन्दूूधर्म र तेस्रो नेपाली भाषा । यी तीनै कुुरालाई हटाउने बित्तिकै नेपाललाई एक सुुत्रमा बाँधिएको माला चुुँडिन्छ भन्ने देश विघटनको स्वार्थ बोकेकाहरूले प्रष्ट बुझेका छन् । प्रदेश नम्बर दुईमा हालै दौरा–सुरुवाल निषेध गर्ने जुन निर्णय गरियो त्यसलाई देश विघटनको औपचारिक शुरुवातको रुपमा बुझ्दा कुनै फरक पर्दैन । यो कसको स्वार्थ र कसको इशारामा भयो वा भैरहेको छ भन्ने जगजाहेर भैसकेकोले यस विषयमा यहाँ थप प्रकाश पारिरहन नपर्ला । तर पनि यत्ति चाहिँ भन्नैपर्छ कि देशको हितभन्दा निजि स्वार्थमा केन्द्रित भएर गरिएका ती निर्णयहरूमा हामी नेपालीले बेलैमा गर्नुुपर्ने जतिको विरोध नगर्नुुको मूूल्य चुुकाउन हामीले धेरै समय कुुर्नुु नपर्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ । त्यसकारण, चिन्ता लाग्नेहरूलाई देशको अस्तित्व नै नरहने पो हो कि भनेर देशको चिन्ता लाग्ने वातावरणको शुुरुवात पनि भैसकेको छ अब । र, कमसेकम म बाँचुन्जेल देशको अस्तित्व नै मेटिएको हेर्न नपरोस् भनेर कामना गर्ने कामको पनि शुरुवात भैसकेको छ ।

तर यहाँ बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने चिन्ता लिएर मात्रै कुनै समस्याको समाधान हुँदैन । रोग लागेको छ भने उपचार गर्नैपर्छ । हाम्रो देशलाई विघटनको सम्भावनाको रोग लागेको छ र यो रोगको स्थायी उपचार भनेको नेपाललाई एक सुत्रमा बाँध्ने सबै संयन्त्रको पुनस्र्थापना नै हो । यसको लागि हामी नेपालीहरू जति चाँडो उठ्छौँ र जुट्छौँ उति नै यो कार्य सहज हुनेछ । देश बचाउने हो भने जनता उठ्नुभन्दा अरु विकल्प छैन । नत्र एकादेशमा एउटा नेपाल भन्ने सुन्दर देश थियो रे भनेर कथा वाचन गरिएको सुुन्नुपर्ने दिन धेरै टाढा छैन ।