अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा भइरहेको प्रयासको चौतर्फी विरोध भए पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गराउने हठ कायम राख्नुभएको छ । अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्न भएको प्रयासलाई असंवैधानिक भन्दै राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभएपछि निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुईवटा अध्यादेश पुन: राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । गत सोमबार सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, निजामती सेवा ऐन संशोधन र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र अध्यादेश पठाउन प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक आग्रह गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको अवज्ञा गर्दै अध्यादेश जारी गराउने प्रयास गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति जनसरोकारका विषयमा अध्यादेश जारी गर्नेमा सकारात्मक हुनुभए पनि अध्यादेश संविधानसम्मत हुनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएर मात्र अध्यादेश आउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । तर, राष्ट्रपतिको भावनाको उपेक्षा गर्दै एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गर्न प्रयास भएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादव गम्भीर बन्नुभएको बताइन्छ । सरकारले पठाएको अध्यादेशबारे विज्ञहरूसँगको छलफलपश्चात् मात्र राष्ट्रपतिले निर्णय लिनुहुने बुझिएको छ ।
राष्ट्रिय सहमति बनाउन राजनीतिक दलहरूबाट तीव्र दबाब भइरहँदा प्रधानमन्त्री भट्टराई भने सहमति गरेरभन्दा अध्यादेश जारी गरेर एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्न कटिबद्ध हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो ढिपीलाई राष्ट्रपति र अन्य राजनीतिक दलहरूले समेत गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यसैगरी राष्ट्रपति तथा विपक्षीहरूलाई चिढ्याउने हो भने मुलुकमा गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको स्थिति आउने निश्चित मानिन्छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहार राष्ट्रपतिलाई विशेष कदम चाल्न बाध्य पार्ने प्रकारको रहेको छ । प्रधानमन्त्री यसैगरी बलजफ्ती गर्दै अघि बढ्न खोजेमा संविधानको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपति कुनै जोखिमपूर्ण कदम चाल्न बाध्य हुनुभयो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।

चीनमा नेपालीको बेइज्जती, हिसिलाको प्रस्ताव अस्वीकार
पत्रकारहरूको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमणमा जानुभएकी प्रधानमन्त्रीपत्नी हिसिला यमीको प्रस्तावलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेको समाचार प्राप्त भएको छ । पत्रकार बनेर चीन जानुभएकी यमीले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग आफ्ना पति प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई चीन भ्रमणको निमन्त्रणा दिन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । चिनियाँ अधिकारीहरूले हिसिलाको प्रस्तावलाई सीधै अस्वीकार त गरेनन् तर स्वीकार पनि गरेनन् । चीनको माथिल्लो सदनको उपाध्यक्ष चेङ सुचेन र उपमन्त्री आइपिङलगायतका नेताहरूसँगको भेटमा हिसिलाले त्यस किसिमको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उनीहरूले आगामी अक्टोबरसम्ममा चिनियाँ नेतृत्वमा फेरबदल हुनसक्ने भएकाले भ्रमणका लागि अहिले उपयुक्त समय नभएको जवाफ हिसिलालाई दिएका थिए । यसरी कूटनीतिक जवाफ दिएर चिनियाँ अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई चीन भ्रमणको निम्ता दिने कुरा अस्वीकार गरेका थिए ।
चिनियाँ नेता तथा अन्य अधिकारीहरूसँगको भेटमा हिसिला यमीले आफ्ना पति प्रधानमन्त्री गाउँ–गाउँमा गएर जनताको समस्या बुझ्ने काम गरेको बतानुभएको थियो । उहाँले ‘हेलो नेपाल’ भन्ने कार्यक्रम चलाएको जानकारी गराउँदा अन्य सहभागीले हेलो नेपाल टेलिफोन कम्पनीको नाम हो, हेलो सरकारचाहिँ कार्यक्रम हो भनेपछि उहाँले त्यसलाई सच्याउनुभएको थियो । भेटवार्ताका क्रममा हिसिलाले तीन ठाउँमा भारत र चीनबीच राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउँदा सहभागीहरूले इशारा गरेपछि जिब्रो टोक्दै नेपाल र चाइनाबीच राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने भनी सच्याउनुभएको थियो । हिसिलाले चिनियाँ माथिल्लो सदनको उपाध्यक्ष सुचेनलाई चाँदीको करुवा उपहार दिन खोज्दा उनले अस्वीकार गरेका थिए, पछि सुचेनको गाडीमा उक्त उपहार पठाइएको थियो ।
नेपाली टोलीको स्वागत गर्न चिनियाँ अधिकारी तथा चीनका लागि नेपाल राजदूत डा. महेश मास्के बेइजिङस्थित विमानस्थलमा पुगेका थिए । राजदूत मास्केले हिसिलालाई विमानबाट उत्रनेबित्तिकै अपहरणको शैलीमा आफ्नो गाडीमा राखेर हुइँकिएपछि नेपाली टोली र चिनियाँ अधिकारीहरू आश्चर्यचकित भएका थिए । भ्रमण टोलीमा संलग्न गोरखापत्रका सम्पादक सीताराम अग्रहरिले आयोजित दिवा तथा रात्रिभोजहरूमा ठूलोठूलो स्वरमा डकारेपछि त्यहाँ उपस्थित चिनियाँ तथा नेपालीले अप्ठ्यारो मानेका थिए ।
हिसिला यमी नेपाली पत्रकारको नेतृत्व गरी गत साउन ३२ गते चीन पुगी भदौ १२ गते स्वदेश फर्कनुभएको छ । उहाँको भ्रमण दलमा पत्रकारहरू अजयभद्र खनाल, श्रीधर आचार्य, किरणप्रभा तुलाधर, किशोर श्रेष्ठ, राजु सिलवाल, अजय राणा र वसन्तप्रकाश उपाध्यायलगायत चौधजना हुनुहुन्थ्यो । भ्रमण दलमा सहभागी पत्रकारले भ्रमणका क्रममा हिसिला यमीसहित केहीको व्यवहारका कारण आफूहरूको बेइज्जती भएको महसुस गरेका छन् । पत्रकारहरू तीर्थ कोइराला, महेन्द्र विष्ट, अखिलेश उपाध्यक्ष र सुधीर शर्मालगायतले हिसिलाको नेतृत्वमा भ्रमण गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै आफूहरू भ्रमणमा नजाने जानकारी काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासलाई गराएपछि ती पत्रकारका ठाउँमा अन्य पत्रकारलाई सामेल गराई भ्रमण टोलीलाई पूर्णता दिइएको थियो ।

खुमबहादुरको निम्ति वाणिज्य बैंकमा खाता
खड्काको पक्षमा अभूतपूर्व ऐक्यबद्धता
नेपाली काङ्गे्रसका नेता खुमबहादुर खड्कालाई पूर्वाग्रह राखी अन्यायपूर्ण तवरले दण्ड–जरिवानासहित कैद गरेपछि उहाँको सहयोगार्थ देशभरिबाट सहयोग रकम जुटाउन बैंक खाता खोलिएको छ । काङ्गे्रस केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल, काठमाडौं काङ्गे्रसका सभापति भीमसेनदास प्रधान र ललितपुर काङ्गे्रसका सभापति मदन अमात्यको हस्ताक्षरबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गत शुक्रबार खोलिएको उक्त खाताको नम्बर ४९४९२ (चार नौ चार नौ दुई) रहेको छ । नेता खड्काले गत बुधबार (भदौ ६ गते) कराबास जानुअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम करिब पचहत्तर लाख रुपैयाँ बुझाउनुभएको थियो र उक्त रकम मोरङ, दाङ, नवलपरासी, रूपन्देही र रौतहटलगायतका जिल्लाबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त भएको बुझिएको छ । नेता खड्कामाथि भएको अन्यायपूर्ण फैसलाले देशभरिका प्रजातन्त्रवादी तथा राष्ट्रवादीहरूलाई क्रूद्ध तुल्याएको छ र उनीहरू आफ्ना नेताको सहयोगका लागि हरतरहले सक्रिय रहन तत्पर भएका छन् । यसैक्रममा बैंकखाता खोलिएको र देशभरिका प्रजातन्त्रवादीहरूले सहयोग रकम खातामा जम्मा गर्ने विश्वास खाता सञ्चालकहरूले गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैजनाथ उपाध्यायले नेता खुमबहादुर खड्काप्रति पूर्वाग्रह राखेर निर्णय गरेको तथ्यहरूले नै देखाएपछि नेपाली काङ्गे्रसले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्न आवेदन दिनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पुनरावलोकनका निम्ति आवेदन तयार गर्ने काम देशका ख्यातिप्राप्त कानुन व्यवसायीहरूबाट भइरहेको छ । आवेदनले पूर्णता पाएपछि आगामी साता पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा खड्काको तर्फबाट निवेदन दर्ता गरिने बुझिएको छ ।
नेता खड्काप्रति न्यायाधीशद्वयले पूर्वाग्रह राखेको पुष्टि विभिन्न तथ्यहरूले गरेका छन् । ०४८ मा पहिलोपटक मन्त्री बन्नुअघि नै दाङमा रहेका दुईवटा घरलाई न्यायाधीशले ०५४ मा बनेको भन्दै मन्त्री भएपछिको कमाइका रूपमा हिसाब गरेका छन् । मन्त्री भएपछि ०४८ मा खड्काले प्रस्तुत गरेको सम्पत्ति विवरणलाई दुई न्यायाधीशले पूरै उपेक्षा गरेका छन् । खड्काले अर्जुन श्रेष्ठ, कृष्ण यादव र जितेन्द्र श्रेष्ठसँग विभिन्न समयमा गरी रु. ४१ लाख सापटी लिएको तमसुकलाई पनि न्यायाधीशले मान्यता दिएनन् । जब कि न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्यायसहितको बेञ्चले रामकृष्ण तिवारीविरुद्ध चलेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा तमसुकलाई मान्यता दिएर नै नजिर कायम गरिसकेको छ । डिल्ली निरौलाविरुद्धको त्यस्तै मुद्दामा जजमानीबाट लाखौँ आम्दानी भएको कुरालाई पनि स्वीकार गरिएको थियो । ०४८ देखि ०५९ सम्म पटकपटक मन्त्री हुँदा पाएको तलबभत्तालाई समेत न्यायाधीशद्वयले आम्दानीको रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । त्यस्तै, दाङमा बाह्र बिघा जमिनका मालिक रहेका खड्काको कृषि उत्पादनबाट भएको आम्दानीलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ । जिल्ला कृषि कार्यालयले दर्शाएको आम्दानीलाई मान्यता नदिई दुई न्यायाधीशले प्रतिबिघा प्रतिवर्ष दश हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुने गरेको घोषणा खुमबहादुर खड्काविरुद्धको फैसलामा गरेका छन् । यसअघि नेता जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको मुद्दामा भने सगोलको सम्पत्तिलाई पाँच भाग लगाएर एक भागको मात्र आम्दानीका रूपमा हिसाब गरी गुप्तालाई दण्डित गर्ने निर्णय गरिएको थियो । जब कि डा. लक्ष्मीराज पाठकविरुद्धको मुद्दामा भने तिनै न्यायाधीशहरूले जिल्ला कृषि कार्यालयको किटानी पत्रलाई मान्यता दिएका थिए । यसअघि सर्वोच्चबाट भएको कतिपय फैसलामा प्रतिबिघा आम्दानी बीस हजार हुने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । तर, वर्षमा करिब एक लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने खुमबहादुरको जमिनको आय दश हजार मात्र देखाइएको छ । त्यस्तै, चिरञ्जीवी वाग्लेविरुद्धको मुद्दामा घरभित्र सजाइएका सामग्री र विद्युतीय उपकरणलाई आम्दानीका रूपमा जोड्न नपर्ने निर्णय सर्वोच्चकै न्यायाधीशबाट भएको थियो । तर, खड्काको हकमा भने आफैंले स्थापित गरेको नजिरविरुद्ध दुई न्यायाधीशले सामान्य अध्ययन–अनुसन्धानसमेत नगरी चौध लाख रुपैयाँबराबरको इन्टेरिएर र विद्युतीय उपकरणको हिसाब जोडेका छन् ।
उल्लिखित तथ्यहरूले नेता खुमबहादुर खड्काप्रति न्यायाधीशहरू पूर्वाग्रही भएको पुष्टि गर्दछ । न्यायाधीशबाट भएको गल्ती सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सच्याउने विश्वासका आधारमा काङ्गे्रस पार्टीले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो । कतिपय न्यायाधीशहरूले तथ्य र प्रमाणभन्दा पनि बाह्य माहौल हेरेर निर्णय गर्ने गरेको चर्चा जनस्तरमा समेत भइरहेको बेला खुमबहादुर खड्काविरुद्ध कल्याण श्रेष्ठ र वैजनाथ उपाध्यायले गरेको फैसलाले सोही चर्चाको पुष्टि गर्ने काम गरेको छ । अर्को रोचक तर उराठलाग्दो तथ्य त के देखिएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दामा माग दाबी नै नगरेको विषयमा समेत न्यायाधीशद्वय प्रवेश गरेका छन् ।
राष्ट्रवादी र बीपी कोइरालाको विचारका खाँटी हिमायती मानिने प्रजातन्त्रवादी नेता खुमबहादुर खड्काविरुद्ध गैरप्रजातान्त्रिक तथा गैरराष्ट्रवादी कित्ताका कतिपय व्यक्ति र शक्ति निकै अघिदेखि नै सक्रिय हुँदै थिए । खुमबहादुर प्रभावकारी हुने काङ्गे्रसको सामना गर्न मुस्किल हुने ठानेर नै उहाँलाई फसाउने अभियानमा त्यस्ता केही व्यक्ति र शक्ति भित्रभित्रै सक्रिय भएका थिए । तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दाको फैसला हुँदा नेता खड्काले सफाइ पाउने देखिएपछि तथ्य–प्रमाणमा प्रवेश नै नगरीकन फैसला भएको कानुनविज्ञहरूले समेत ठानेका छन् । त्यसो त यसअघि विशेष अदालतबाट पनि खड्काले सफाइ पाइसक्नुभएको थियो ।
खुमबहादुर खड्काविरुद्ध फैसला हुँदा उहाँको राजनीतिक जीवन समाप्त हुने विश्वासमा रहेकाहरूले भने धोखा पाएका छन् । देशभरिका प्रजातन्त्रवादी तथा राष्ट्रवादीहरूले खड्काप्रति थप सहानुभूति राख्दै उहाँमाथि अन्याय भएकोमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । अहिले न्यायालयको सम्मान गर्दै काराबास गए पनि खड्काको राजनीतिक जीवनलाई त्यसले कुनै फरक नपार्ने देखिएको छ ।

राजदूतले दिए उजुरी
आफूलाई पत्रकार दाबी गर्ने एक व्यक्तिले अनलाइन पत्रिकामा जथाभावी लेखेर सार्वजनिक गर्न थालेपछि फ्रान्सस्थित नेपाली राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिनुभएको छ । राजदूत श्रेष्ठले प्रेस काउन्सिलमा दिनुभएको उजुरीअनुसार त्यसरी नेपाली राजदूत र राजदूतावासलाई बद्नाम गर्न नियोजित रूपमा सक्रिय व्यक्ति ददि सापकोटा हुन् र उनी केही वर्षअघि शरणार्थी बनेर पेरिस प्रवेश गरेका थिए । प्रेस काउन्सिल सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार काउन्सिलमा दिएको उजुरीमा लेखिएको छ, ‘ददिराम सापकोटाले अनलाइन ब्लग चलाइराखेको र निजले गत वर्षको अगस्टदेखि राजदूतावास तथा दूतावास परिवारबाट सम्पादन भइआएका कामकारबाही तथा सामाजिक क्रियाकलापहरूका सम्बन्धमा अवाञ्छित प्रचारबाजी गरिराखेका छन् ।’ ‘निजले आफू र आफ्नी पत्नीको तस्बिरहरू बिनाइजाजत ब्लगमा राखेको, राजदूतावास र नियोगको छापसमेत भएको पत्र पनि बिनाइजाजत ब्लगमा राखी नियोगप्रमुख तथा परिवारका सदस्यको चरित्रहत्या गरी कुत्सित मनसायले अभियान नै चलाएकोले निजलाई आवश्यक कारबाही गरिपाऊँ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय सूत्रले जनाएअनुसार ददि सापकोटा नामक व्यक्ति फ्रान्सस्थित नेपाली राजदूतावास र राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठविरुद्ध विगत डेढ वर्षदेखि नै आश्चर्यजनक ढङ्गले सक्रिय रहिआएका छन् । राजदूतका रूपमा श्रेष्ठ फ्रान्स पुगेदेखि नै राजदूतावासविरुद्ध ददि सक्रिय हुनुका पछाडि गम्भीर कारण भएको परराष्ट्रका अधिकारीहरूले पत्ता लगाएका छन् । जानकारीअनुसार मोहनकृष्ण राजदूत भएर जानुअघि त्यहाँ कार्यवाहक राजदूतका रूपमा जीवनप्रकाश श्रेष्ठ काम गर्दै थिए र जीवनसँग ददिको विशेष सम्बन्ध थियो । पेरिसमा रहेका बंगलादेशी नागरिकलाई नेपाली पासपोर्ट उपलब्ध गराउने धन्दा ददि र जीवनको टोलीले गर्ने गरेको सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च तहमा आइपुगेको छ । ददि सापकोटाले बंगलादेशी नागरिक खोज्ने र जीवनप्रकाशले प्रतिव्यक्ति रु. दश लाखसम्म लिई नेपाली पासपोर्ट उपलब्ध गराउने, त्यसबापत प्राप्त रकम जीवन र ददिले बाँडचुँड गरी लिने गरेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पाएका छन् । यस किसिमको धन्दाबाट जीवन र ददिको टोलीले लाखौँ आम्दानी गर्ने गरेको, तर मोहनकृष्ण श्रेष्ठ राजदूत भएर गएपछि उक्त धन्दा बन्द भएकोले उनीहरू छटपटिएको बताइन्छ । ददिको प्रचार सामग्री मोहनकृष्ण श्रेष्ठलाई फ्रान्सबाट खेद्ने अभिप्रायबाट प्रेरित रहनुले पनि दालमा केही कालो भएको सङ्केत गर्दछ । गत महिना पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र फ्रान्स भ्रमणमा जानुहुँदा राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ ग्रिसका राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रेस गर्न १८ जुलाईका दिन एथेन्सतर्फ जानुभएको थियो । राजदूत श्रेष्ठ फ्रान्समै नभएको तथ्य जाहेर हुँदाहुँदै पनि ददि सापकोटाले आफ्नो ब्लगमा राजाको स्वागत गर्न राजदूत श्रेष्ठ पेरिसको चाल्से डे गल एयरपोर्टमा गएको भनी लेखेका थिए । सापकोटाबाट यसप्रकारको प्रचार हुनुका पछाडि राजदूत श्रेष्ठलाई बर्बाद नै गर्ने नियत रहेको बुझिन्छ । यसबाट सापकोटा राजदूतप्रति कतिसम्म पूर्वाग्रह राख्छन् र उनी राजदूतविरुद्ध नियतबस दुष्प्रचारमा जुटेका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । स्मरणीय छ, ददि सापकोटा र जीवनप्रकाश श्रेष्ठबीचको ‘घनिष्टता’ भने अहिले पनि कायम छ । राजदूत श्रेष्ठले ददि सापकोटामाथि कारबाहीको माग गर्दै दिएको उजुरीमा प्रेस काउन्सिलले कसरी कारबाही गर्न सक्ला, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
–नवीन उप्रेती

नारानकाजीलाई हटाइने !
परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार ‘खेल्न सक्ने’ चतुर नेताको छवि बनाउनुभएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कसरीसम्म खेल्नुहुन्छ भन्ने कुराको अर्को एउटा उदाहरण देखिएको छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको विश्वासप्राप्त गर्न उहाँ विगत दुई वर्षदेखि निकै सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ र उहाँको प्रयासले केही सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको बताइन्छ । त्यसरी छिमेकी राष्ट्रको विश्वास आर्जन गर्न प्रयास गरिरहँदा पनि प्रचण्डले खेल खेल्न भने छोड्नुभएन । माओवादीको सातौँ विस्तारित बैठकमा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उचालेर प्रचण्डले बिप्पा सम्झौताको विरोध गर्न लगाउनुभएको खुलासा भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी ठान्नुहुन्छ । तर, पार्टी अध्यक्षको अनुमति नलिईकन भट्टराईको विरोध गर्ने हिम्मत भने राख्नुहुन्न । सातौँ विस्तारित बैठकमा आफू परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा छु भन्ने कुरासमेत बिर्सिएर नारायणकाजीले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ‘एक्स्पोज’ गर्न बिप्पा सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै विरोध गर्नुभयो । जसका कारण पार्टीको महत्वपूर्ण बैठकमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुग्नुपर्‍यो । नारायणकाजीलाई बिप्पाको कुरा उठाएर भट्टराईको तेजोबध गर्न प्रचण्डले नै निर्देशन दिएको उहाँका निकटवर्तीहरूले जनाएका छन् । नारायणकाजीलाई बिप्पाको विरोध गर्न प्रचण्डले लगाएको भित्रभित्रै खुलासा भएपछि प्रचण्डले आत्मरक्षाका निम्ति अचेल अर्को खेल सुरु गर्नुभएको छ । प्रचण्डले यतिबेला ‘नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउने सोचमा रहेको’ सन्देश नयाँदिल्लीलाई दिने प्रयास गरिरहनुभएको छ । भारतीय कूटनयिक मात्र नभई भारतनिकटको भनी चिनिएका कुनै पनि व्यक्तिसँगको भेटमा प्रचण्डले आफू नारायणकाजीलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेको बताउने गर्नुभएको छ । नारायणकाजीलाई आफैंले उचालेर बिप्पाको विरोध गर्न लगाएको तथ्य खुल्दै गएपछि प्रचण्ड यसरी नारायणकाजीलाई हटाउने कुरा गर्न बाध्य हुनुभएको हो । उहाँले काजीलाई हटाउने कुरा गरे पनि पार्टीबाटै भनिएको हो या मन्त्रिमण्डलबाट सो भने स्पष्ट गर्नुभएको छैन । बाबुरामविरुद्धको कार्डका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नै भारी महत्व दिँदै हतार–हतार माओवादीमा भित्याइएका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रचण्डले कहीँबाट पनि निकाल्ने सम्भावना न्यून छ, तर नारायणकाजीप्रति असन्तुष्ट रहेको सन्देश मात्र दिनसक्दा पनि त्यसले आफ्नो आत्मरक्षामा सहयोग पुर्‍याउने आशा प्रचण्डमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले उहाँले मित्रराष्ट्र भारतसँग समीप रहेको भन्ने ठानिएका हरेकसँग ‘नारायणकाजीलाई हटाइदिन्छु’ भन्ने गर्नुभएको छ । एकातिर आफैंले बिप्पाको विरोध गर्न लगाई प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई रक्षात्मक तुल्याउने र अर्कोतिर त्यसरी बिप्पाको विरोध गर्नेलाई आफूले हटाइदिने योजना बनाएको सन्देश दिएर ‘साखुल्ले’ बन्न प्रचण्डले गर्नुभएको प्रयास भने यसपटक रामै्रसँग ‘एक्स्पोज’ भएको छ । अब आफ्नो रक्षाका निम्ति प्रचण्डले के गर्नुहुने हो त्यसैको प्रतीक्षा भइरहेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि, वैसठ्ठी वर्षमा तेह्रसय मन्त्री
विक्रमसम्वत् २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएयता देशले काँचुली फेर्न नसके पनि २० जनालाई प्रधानमन्त्री र बाह्र सय ९३ जनालाई मन्त्री बनाउन भने मुलुक सफल भएको छ । ०७ सालयता नेपालमा २० जना प्रधानमन्त्री, १५ उपप्रधानमन्त्री र १२९३ मन्त्री भएका छन् ।
२००७ देखि ०१७ सालसम्म अर्थात् नौ वर्षको अवधिमा राजा र तत्कालीन राजनीतिक दलको नेतृत्वमा आठवटा मिलिजुली सरकार बनेका थिए । तर, ती सरकारले भने धेरै मन्त्री बनाएका थिएनन् र जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरिएको थिएन । त्यतिबेला ८९ जना मन्त्री बनेका थिए ।
त्यस्तै, ०१७ सालदेखि ०४७ सालसम्मको अवधिमा पाँच सय १७ जना मन्त्री बनेका छन् । तीस वर्षको अवविधमा चालीसपटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर तथा पुनर्गठन भएको छ । तर, ती सबै सरकारको नेतृत्वमा कीर्तिनिधि विष्ट, सूर्यबहादुर थापा, तुलसी गिरी, मरिचमान सिंह, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र नगेन्द्रप्रसाद रिजाल पालैपालो रहेका थिए ।
त्यस्तै प्रजातन्त्र बहालीपछिको बाइसवर्Èे अवधि (२०४७ देखि २०६९)को अधिकांश समयमा धेरै मन्त्रीहरू उत्पादन भएका छन् । राजनीतिक सङ्क्रमण देखाउँदै मन्त्री उत्पादन गर्ने काममा राजनीतिक दलहरू तल्लीन रहेका थिए । नेपाल र नेपालीलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने, अधिकारसम्पन्न गराउने, गरिबी हटाउने भन्दै ०४६ र ०६२/६३ मा आन्दोलन भएर शासन व्यवस्था नै परिवर्तन गरी नयाँ शासन व्यवस्था कायम गरे पनि यस अवधिमा नेपाली राजनीति जनताको समस्यासँगभन्दा पनि सधैं सत्ताको वरिपरि नै घुमिरहेको देखिन्छ । बाइस वर्षको अवधिमा २० वटा सरकार बनेको देखिन्छ भने यो अवधिमा एकचोटि पनि मन्त्री नभएका नेताहरू विरलै भेटिन्छन् ठूला राजनीतिक दलहरूमा ।
०४७ देखि ०६९ सालसम्म ६ सय ८७ मन्त्री भएका छन् । जसमा चार सय २३ क्याबिनेटस्तरका मन्त्री भएका छन् । एक सय ९३ राज्यमन्त्री र ७१ सहायकमन्त्री भएका छन् । ठूला पार्टीका शीर्È तहमा रहेका अधिकांश नेता कम्तीमा एकपटक मन्त्री बनिसकेका छन् भने थुप्रै नेता पटकपटक दोहोरिएका छन् । प्रजातन्त्र बहालीपछि अहिलेसम्मको समयमा एकैजना नेता आठपटकसम्म मन्त्री भएको रेकर्ड भेटिएको छ । ०४७ यता मन्त्री हुनेमा सबैभन्दा धेरै नेपाली काङ्ग्रेसका छन् । काङ्ग्रेसबाट मात्र दुई सयभन्दा बढी नेता मन्त्री भएका छन् । त्यस्तै, एमालेबाट ८६, राप्रपाबाट ४८, सद्भावनाबाट १७ र माओवादीबाट ५० भन्दा बढी मन्त्री तथा राज्यमन्त्री बनेका छन् ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएयता १० प्रधानमन्त्री र १५ उपप्रधानमन्त्री भए । काङ्ग्रेसले मात्र दशवटा सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता कृष्ण्ँप्रसाद भट्टराई दुईपटक, गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँचपटक र शेरबहादुर देउवा तीनपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै एमालेबाट मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल एक–एकपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका छन् । पञ्चायतकालमा पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेका राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनायता पनि दुई–दुईपटक सो पदमा पुगेका थिए ।
(२००७ सालदेखि २०६९ सम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नेहरूको पूर्ण विवरण आगामी अङ्कमा प्रकाशित गरिने छ ।)

पत्रकार विकासलाई सफाई
अश्लील इमेल पठाएर सहकर्मी महिलालाई दुव्र्यवहार गरेको झुठो आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका पत्रकार विकास थापाले अदालतबाट सफाई पाएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले हिजो मंगलबार आरोप प्रमाण्ँित नभएको फैसला सुनाउंदै थापालाई सफाइ दिएको हो ।
जलश्रोत बिटमा कलम चलाउने सशक्त पत्रकार थापाविरुद्ध गाली बेइज्जति ऐन र विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको थियो । न्यायपरिषदका सचिव जीवनहरि अधिकारीले विकासको मुद्दामा विशेष चलखेल गरेको चर्चा यस मुद्दामाथि चासो राख्ने एक तप्काबीच चल्दै आएको थियो भने अधिकारीले पदीय ओहदाको दुरुपयोग गर्दै तत्कालीन जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुलाई ‘विकासलाई जसरी पनि सजाय दिलाउने निर्णय गर्न’ दबाव दिएका थिए भन्ने दाबीसमेत कतिपयले गर्दैआएका छन् । स्मरण रहोस्, न्यायपरिषदका सचिव अधिकारी मुद्दा दर्ताको समयमा पत्रकार विकासले काम गरेका कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्माका मामा नाताका हुन् । सर्वोच्चको आदेशले रिहा हुनुअघि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत उनी साढे ३ महिना पुर्पÔका लागि जेलसमेत बसेका थिए ।
विकासले सफाई पाएपछि झुठा आरोप लगाउने मैना धितालमाथि कस्तो कारबाही हुने हो सो भने अदालतको फैसलामा स्पष्ट पारिएको छैन ।

पशुपति पनि जागे
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रपतिले तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । राप्रपा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा राणाले सो कुरा बताएका हुन् । वर्तमान सरकारप्रति निकै नै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका राणाले सरकारले अध्यादेशको भरमा सत्ताको आयु लम्ब्याउन चाहेको आरोप लगाए ।
अर्का वक्ता राप्रपाका प्रभावशाली नेता बुद्धिमान तामाङले मुलुक पूर्वराजा निलम्बित भएकै अवस्थामा फर्किसकेको दाबी गरे । तामाङले ०६२/६३ को आन्दोलनको उपलब्धि आन्दोलनकारीहरूले नै समाप्त पारेको आरोप लगाए । मुलुकको परिस्थिति जटिल मोडमा पुगेका कारण कुनै पनि बेला जे पनि हुनसक्ने धारणा तामाङले राखे । सरकारले सरकारी मोर्चा गठन गरेर मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै ठूला दलहरूप्रति जनतामा चरम वितृष्णा फैलिएको दाबीसमेत उनले गरे ।
यसैबीच राप्रपा जनशक्ति र राप्रपा नेपालबीचको एकीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तीनवटै पार्टी एकीकृत भएर सशक्त वैकल्पिक र राष्ट्रवादी पार्टी जन्माउनुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, बुद्धिमान तामाङ, राजेश्वर देवकोटा, केशरबहादुर विष्टलगायतका नेताहरू सक्रिय थिए । राप्रपाका अधिकांश नेताहरू बरु राप्रपा नेपालसँग मिल्नुपर्ने तर जनशक्तिको बार्गेनिङ स्वीकार्य नहुने भन्दै अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणालाई दबाब दिँदै आइरहेका थिए । जनशक्तिका केही नेताहरूले राप्रपा नेपालसँग तत्काल एकीकरण नगर्न दबाब दिइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
राप्रपा नेपालको वीरगन्जमा केही दिनपछि बस्ने बैठकले एकीकरणको अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ । हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको टुङ्गो महाधिवेशनले लगाउने सर्तमा एकीकरण प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सहमति भएको हो । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा र राप्रपाका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाबीच हालै भएको भेटमा एकीकरणको टुङ्गो लगाउने सहमति भएको बताइएको छ ।

खेलकुदमा मानव तस्कर !
खेलकुदमा मानव तस्तरको उपनामले परिचित व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको रूपमा प्रस्तुत गरेपछि अहिले खेलकुदमा सनसनी फैलिएको छ । आठ महिना पहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामाले सार्वजनिक रूपमै रवि राजकर्णिकारलाई मानव तस्करको संज्ञा दिएका थिए । तर, त्यसको केही महिनापश्चात् नै लामाले रविलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको रूपमा खेलकुदमा भित्याएपछि रवि मानव तस्कर हुन् कि विज्ञ त्यो छुट्याउन गाह्रो भएको छ ।
रुक्मशमशेर राणा नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको अध्यक्ष हुँदा हमासचिव पड्काएका रविले त्यसपछि सङ्घमा उपद्रो मच्चाएका थिए । हजारौँ डलरको आर्थिक अनियमितता र अवैधानिक तरिकाले खेलाडी र गैरखेलाडीहरू विदेश पठाएर अकुत आर्थिक लाभसमेत उठाएका थिए । एथलेटिक्स सङ्घलाई आफ्नो खल्तीको सङ्घ र म्यानपावरको रूपमा विकसित गरेपछि तत्कालीन राखेपका सदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंहले रविलाई अङ्कुश लगाउने कोसिस गरेका थिए । रविको यो गैरकानुनी धन्दालाई रोक्न पुलिसले एयरपोर्टमै पक्रेर हनुमानढोका पुर्‍याएको थियो । गंगा आए गंगाराम जमुना आए आए जमुनारामको भूमिका निर्वाह गरिरहेका रविले अहिले राखेपका सदस्यसचिव लामासँग आफ्नो घुममिल निकै बढाएका छन् । यसअघि उनी राणाका हनुमान मानिन्थे भने त्यसपछि धु्रवबहादुर प्रधानको सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । प्रधानको एनओसीको सदस्यसमेत रहेका रविले त्यहाँ राणाको जासुसको रूपमा कार्य गरेको खुलासा भएपछि प्रधानले उनलाई दिएको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका थिए । प्रधानको एनओसीमा वैदेशिक विभाग हेर्दै आएका रविले पछि आत्मालोचना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पुन: जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यसरी गैरकानुनी कार्य गरेकोे आरोपमा एयरपोर्टबाटै पुलिसले पक्रेर हतकडी लगाएको व्यक्तिलाई लामाले के आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको रूपमा काखी च्यापेका हुन् त्यो रहस्यमयी बनेको छ । सार्वजनिक रूपमै गन्हाएको व्यक्तिलाई लामाले काखी च्यापेपछि कतै ओलम्पिक कमिटीमा रजाइँ गर्न त होइन शङ्का–उपशङ्का गरिन थालेको छ । स्मरणीय छ, धुलिखेलमा लामासँग बसेको गाढा सम्बन्धको छनक यही सोमबार राम्रोसँग देख्न सकिन्थ्यो । सोमबार रविले लामासँग राखेपमा तीन घन्टा गोप्य मन्त्रणा गरेका थिए । त्यो मन्त्रणा एनओसीको विवाद समाधान गर्न थियो कि अन्य कारणले– चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ ।

एमालेले बहुमत नपाउँदा मदनको हत्या रहस्यमै
राजविराज । नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले जननेता मदन भण्डारीको १९ वर्षअघि भएको हत्या रहस्यमय रहेको बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी सप्तरीले सोमबार बिहान राजविराजमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उहाँले मदन भण्डारीको हत्यापश्चात् पटक–पटक एमालेले सरकारको नेतृत्व गरे पनि बहुमतमा नरहेका कारण घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेको नेतृत्वमा रहेको अल्पमतको सरकार नौ महिनासम्म मात्र अस्तित्वमा रहेको र त्यसले भण्डारीको हत्याको अनुसन्धान गरिरहेकै मौका छोपी प्रतिपक्षीद्वारा उक्त सरकार ढालिएको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।
भण्डारीको हत्या प्रकरणको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै रहेको भन्दै नेतृ भण्डारीले राज्य संयन्त्र र राज्यको प्रशासनिक इकाइको सहयोगबिना वास्तविकता बाहिर आउन नसक्ने बताउनुभयो । हालसम्म गठित विभिन्न सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा मदन भण्डारीको हत्या प्रकरणको छानबिन पर्न नसकेकाले पनि उक्त घटना ओझेलमा पर्न गएको गुनासोसमेत उहाँले पोख्नुभयो ।
संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको मुलुकलाई निकास दिन आफ्नो पार्र्टी प्रयासरत रहेको भन्नुहुँदै प्रतिगमनकारी र अधिनायकवादीको चलखेल बढ्दै गएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । ‘एनेकपा माओवादीले कित्ताकाट गरी अधिनायकवादी मोर्चाको निर्माण गरी ध्रुवीकरण गर्न खोजेका छन्, यसले मुलुकलाई चिरा पार्न खोजेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार र प्रचण्ड सत्ताकब्जाको रणनीतिमा रहेकाले हामी सर्वदलीय सरकार गठन गरेर संसद् र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर निकास दिन चाहन्छौँ ।’
धेरैवटा सङ्घ मुलुकले थेग्न नसक्ने र झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको एक मधेस एक प्रदेश एउटा लामो पटुका मात्र हुन जाने भन्दै नेतृ भण्डारीले मधेसमा तीन र पहाडमा त्यसै प्रकारले सङ्घको विभाजन हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । नेतृ भण्डारीका आमा र बहिनी वृद्धाश्रममा बस्दै आएको समाचार पटक–पटक सञ्चारमाध्यममा आइरहेको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीहरूद्वारा सोधिएको एक जिज्ञासामा उहाँले उक्त कुरा झुटो रहेको दाबी गर्नुभयो । ‘मेरी आमा धार्मिक प्रवृत्तिकी हुनुहुन्छ र अनाथ महिलाका लागि सुनसरीको बराहक्षेत्रमा वृद्धाश्रम खोल्नुभएको छ । उहाँ त्यसको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बहिनीको स्वास्थ्य कमजोर रहेको र उनी आमासँगै बस्दै आएकीले यस्तो कुरालाई बङ्ग्याएर लेख्नु पत्रकारिताको धर्म नभई अपराध हो ।’ – हेमशंकर सिंह

अध्यादेशबाट सरकार चलाउनु निन्दनीय : जनमोर्चा नेपाल
बिनासहमति र विपक्षीको विरोधका बाबजुद अध्यादेशको भरमा सरकार चलाउने गठबन्धन सरकारको रवैयाको जनमोर्चा नेपालले निन्दा र विरोध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार कटौती गरी हतियार चलखेल वृद्धि गर्ने, समुदायको सेना बनाउन सैनिक ऐन संशोधन गर्नेलगायत झन्डै पौने दर्जन कानुनी तथा संवैधानिक विषयसमेत परिवर्तन गर्न थालेको भन्दै जनमोर्चाले सरकारी कदमको विरोध गरेको हो ।
सो पार्टीका महासचिव साध्यबहादुर भण्डारीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देश संवैधानिक, राजनीतिक सङ्कटमा फसेको बेला उच्च तहको राजनीतिक सहमतिबाट शीघ्र निकास दिनुको बदलामा अध्यादेशमार्फत सत्ता लम्ब्याउने र आर्थिक, सामाजिक तथा कानुनी जटिलतामा फसाउन गैरसंवैधानिक तरिकाबाट अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी भत्र्सनायोग्य भएको जनाएका छन् । राजनीतिक सहमति गरी सङ्क्रमणकाल र राष्ट्रिय सङ्कटको निकास दिन तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नेतर्फ लाग्न सबै पक्षलाई भण्डारीले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन् ।

बागबजारमा यौनजन्य क्रियाकलाप गर्न प्रतिबन्ध
यौनजन्य क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले राजधानीको बागबजार क्षेत्रका गेस्टहाउसहरूमा आचारसंहिता लागू गरिएको छ । नेपाल गेस्टहाउस व्यवसायी सङ्घद्वारा गत आइतबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विशेषगरी बागबजार क्षेत्रमा यौनजन्य क्रियाकलाप बढेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै समाप्त पार्न भन्दै सातबुँदे आचारसंहिता ल्याइएको छ । अब गेस्टहाउसमा बसाउनुअघि हरेक पाहुनाको फोन नम्बरसहित स्पष्ट परिचय खुल्ने गरी नाम दर्ता गराउनुपर्ने, यौन विकृतिमा लागेका तथा लागूऔषधका दुव्र्यसनी, टोलक्षेत्रमा आतङ्क मच्चाउने जो–कोहीलाई भाडामा कोठा उपलब्ध नगराउने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, विद्यालय र कलेजको पोसाकमा आउने युवालाई कोठा उपलब्ध नगराउने, होटलमा आउने पाहुनालाई उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम बुँदागत रूपमा सूचनापाटीमा लेखी सम्झाउने, आफूले गरेको पेसाप्रति आफैंलाई गर्व महसुस हुने वातावरण सिर्जना गराउने पनि आचारसंहितामा निर्धारण उल्लेख गरिएको छ । आचारसंहितामा सुरक्षा निकायबाट हुने जाँचलाई सहयोग पुर्‍याउने र समय–समयमा हुने आपराधिक घटनालाई ध्यानमा राखी कुन प्रहरी अधिकृत आएर जाँच गरेको हो जाँच गरेको हस्ताक्षर गराउने र व्यवसायीले आचारसंहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेलगायतका बुँदाहरू उल्लेख गरिएको छ ।
बागबजारकै बद्नाम हुने क्रियाकलाप बढ्न थालेको भन्दै सचेत स्थानीयले सुरु गरेको समाज सुधारको यस प्रयासलाई कतिपयले चाहिँ गरिखान नदिने प्रयास भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

मुक्त हलियाले राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने
पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार राज्यले तत्काल आफूहरूलाई पुनस्र्थापना नगरे आगामी भदौ २१ गतेबाट राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने मुक्त हलियाहरूले चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर त्यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
सरकारले ०६५ भदौ २१ का दिन हलियामुक्त घोषणा गरेको भए पनि अझै हलियाले पूर्ववत् रूपमा नै साहुको काम गर्दै आएको बाध्यता सुनाउँदै महासङ्घका अध्यक्ष डम्बर विकले सुनुवाइ नभए मुक्त भएको दिनबाट नै आन्दोलन सुरु गरिने बताए । उनले मुक्त हलियामध्ये २४ सयले मात्रै परिचयपत्र पाएको र अझै १९ हजारले पाउन नसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै राज्यले हलियामुक्तिको घोषणाबाहेक कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा नगरेर गैरजिम्मेवारपन प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए ।
कोषाध्यक्ष तुलाराम सार्कीले रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा मुक्त हलिया पुन: हलिया बन्न बाध्य भएको गुनासो गर्दै जसको जोत उसको पोतको व्यवस्था गर्न माग गरे भने दार्चुलाका हलिया प्रतिनिधि दानीराम तिरुवाले स्थानीय स्तरमा भएका आन्दोलनको सुनवाइ नभएकाले आफूहरू राजधानी आउन बाध्य भएको गुनासो गरे ।
महासङ्घले हलिया परिवारलाई तराईमा १० कट्ठा र पहाडमा १० रोपनी जग्गा दिनुपर्ने, हलिया श्रम निषेध गर्ने ऐन जारी गर्नुपर्ने, मुक्त हलिया पुनस्र्थापना आयोग गठन गर्नुपर्ने, प्रतिपरिवार एक लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका ११ बुँदे माग अगाडि सार्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

दाइजो प्रथा अन्त्य गर्न वैश्यहरू अग्रसर
राष्ट्रिय वैश्य युवा महासङ्घ नेपालले वैश्य जातिमा व्याप्त दाइजो प्रथाको अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । महासङ्घले राष्ट्रिय पहिचान, जातीय स्वाभिमान, समग्र विकास र आत्मसम्मानका लागि सम्पूर्ण वैश्य समुदायले अन्तर्जातीय विवाह फुकुवा र दाइजो प्रथाको अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
वैश्य समुदायका जातजातिमा रहेको डरलाग्दो सामाजिक कुप्रथा दाइजोका कारण अनाहकमा चेलीहरूको हत्या गरिने र आजीवन दु:ख झेलिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अधिराज्यका जिल्ला र वडा–वडामा सङ्गठन विस्तार गरी दाइजो प्रथाको अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने राजधानीमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका उपत्यका–अध्यक्ष कपिलदेव साहले जानकारी दिए । महासचिव नवीन महतो, सचिव शशि साहले पनि आपसी भाइचारा विकास गर्दै दाइजोजस्तो कुप्रथाको आफ्नो समुदायबाट अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

भालुको पित्तको कारोबारी पक्राउ
भालुको पित्तको अवैध कारोबारमा संलग्न दुई व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ‘दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार नियमन र नियन्त्रण गर्ने महासन्धिको अनुसूचीमा उल्लेख भएका वन्यजन्तु अवैध रूपमा बिक्री–वितरण गरेको’ अपराधअन्तर्गत पक्राउ पर्नेहरूमा ललितपुर गोटीखेलका ६१ वर्षीय ओलकबहादुर घिमिरे र मोरङ दुलारी– ९ घर भई हाल काठमाडौं बस्ने ५२ वर्षीय धनीलाल राई रहेका छन् ।
उनीहरूलाई कारोबारका लागि विशेष सक्रिय रहेको अवस्थामा तिलगंगास्थित हिमालय गेस्टहाउसबाट भालुको पित्तसहित प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत सोमबार पक्राउ गरेको हो । उनीहरूबाट भालुको पित्त दुई थान र भालुको नङ्ग्रा एउटासमेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

बारामा तराई मुक्ति टाइगर्स गठन
बारा । तराईमा भूमिगत शैलीमा काम गर्दै आएको तराई मधेस मुक्ति टाइगर्स जनतान्त्रिकले वीरेन्द्रप्रसाद यादवको अध्यक्षतमा १७ सदस्यीय बारा जिल्ला समिति विस्तार गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष एवम् केन्द्रीय सङ्गठन विभाग प्रमुख मंगल पाण्डे, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष महावीरप्रसाद यादव, केन्द्रीय सदस्य रमेश कुर्मी र अनवर खानको विशेष उपस्थितिमा सोमबार बारा समिति विस्तार गरिएको हो । विस्तारित समितिको उपाध्यक्षमा लहवर कुसवाहा, सचिवमा जयप्रकाश साह, सहसचिव होरिल राउत कुर्मी र कोषाध्यक्षमा गणेश राउत कुर्मी रहेका छन् भने सदस्यहरूमा रामनाथ यादव, रामाकान्त ठाकुर, गणेश यादव, श्री राउत कुर्मीलगायत रहेका छन् ।

ब्राह्मण लागे सङ्गठन विस्तारमा
राष्ट्रिय अखण्डता, जातीय सद्भावको नारा लिएर अघि बढेको ब्राह्मण समाज यतिखेर आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्न लागिपरेको छ । ०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात् नयाँ नेपालको नाममा मुलुकलाई प्लटिङ गरेर जातीय आधारमा बाँडफाँड गर्ने दुष्प्रयास भएपछि देशको रक्षाका लागि सङ्घर्षरत ब्राह्मण समाज पहिला भने सङ्गठित हुने कार्यमा लागेको थिएन । आफू जन्मिएको देश प्राणभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्दै मुलुकलाई टुक्राटुक्रा गरेर जातीयताका आधारमा विभाजन गर्ने कार्यलाई क्षत्रीसँगको संयुक्त आन्दोलनले आजका दिनसम्म रोक्न सकेको बताइन्छ । सङ्गठन र सङ्गठित नभएपछि हेपाहा प्रवृत्ति बढ्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै ब्राह्मणहरू यतिखेर गाउँ–टोलमा सङ्गठित हुन थालेका छन् । यसैक्रममा काठमाडौंको ३२ वडामा हालै प्रथम वडासभा सम्पन्न भएको छ । सभाको उद्घाटन गर्दै ब्राह्मण समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रुवयनाथ कोइरालाले अखण्ड नेपाल ब्राह्मण समाजको मूलमन्त्र भएकाले यसलाई कहीँ–कतैबाट भत्काउने दुष्प्रयास भए आफूहरू बलिदान दिन तयार भएको बताउनुभएको थियो । ब्राह्मण समाजका आजीवन सदस्य धर्मराज पौडेलले हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले रगत, पसिना बगाएर एवम् बुद्धि लगाएर बचाएको र स्थापना गरेको नेपाललाई डलरवादीहरूले टुक्रा पार्ने रणनीति गरेको आरोप लगाउँदै पुर्खाको इज्जत र इतिहासलाई जीवन्त राख्न सबै ब्राह्मण–क्षत्री एक हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । हिजोसम्म मर्र्दा मलामी बाँच्दा जन्ती जाने छिमेकीलाई डलरवादीहरूले चर्का नारा दिएर नाक, कान हेरेर व्यवहार गर्ने बनाउन खोजे पनि तिनीहरूको अभीष्ट पूरा नहुने उहाँको भनाइ थियो । प्रथम भेलामा ब्राह्मण समाजका केन्द्रीय सचिव ओम शर्मा चापागार्इं, ललितपुर शाखाका सचिव डा. नारायणहरि गजुरेल, पत्रकार गोपाल घिमिरेलगायतका वक्ताले मुलुकको हितका लागि सम्पूर्ण ब्राह्मण एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । साधारणसभाले डिल्लीराज पोखरेलको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय ब्राह्मण समाज ३२ वडा समिति गठन गरेको छ । समाजको उपाध्यक्षमा धर्मराज पौडेल, सचिव अम्बिका सुवेदी, सहसचिव सुरज भट्टराई र सदस्यमा क्रमश: गोविन्दप्रसाद रेग्मी, माधवप्रसाद सिग्देल, सविता पोखरेल, महेन्द्र सिवाकोटी, विजय अर्याल र ठाकुर कँडेल रहेका छन् ।