– यादव शर्मा

धर्म, संस्कृति, परम्परा र वेशभूषाजस्तै मानिसको पहिचानको एउटा महत्वपूर्ण कडी भाषा हो । संसारका धेरै जातीय समुदायले आफ्नो पहिचान जोगाउन भाषाको सहारा लिइरहेका हुन्छन् । जातीय समुदायझैँ देशले आफ्नो विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्न पनि भाषाको उपयोग–प्रयोग गर्ने गर्छ । यसबाहेक विश्वका कैयन मुलुकले आफ्नो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको मुख्य आधार समेत भाषालाई बनाएका हुन्छन् । अफ्रिकी मुलुकहरू जहाँ कुनै समय फ्रान्स, बेल्जियम, ब्रिटेन, पोर्चुगल र स्पेनलगायतको उपनिवेश कायम भएको थियो, समयक्रममा त्यहाँ साम्राज्यवादी देशहरूले आफ्नो भाषा थोपरे, अहिले पनि अधिकांश अफ्रिकी मुलुकको राष्ट्रिय पहिचान जनिने मौलिक भाषा प्रचलनमा छैन ।

घानाका ९९ जातीय समुदायमध्ये त्यहाँका चालीस प्रतिशत जनताले बोल्ने र देशको सबै समुदायले बुझ्ने भाषालाई उक्त मुलुकले आफ्नो मौलिक राष्ट्रिय पहिचानको भाषाको रूपमा उपयोग गर्न सकेन । द्वन्द्वको समयमा कुनै पनि जातीय समुदाय एक–अर्काको भाषालाई स्वीकार गर्न तयार भएनन् । अन्ततः त्यहाँ आफ्नो भाषा छोडेर अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको छ । अन्य मुलुकले कतै फ्रेन्च, कतै स्पेनिस र कतै अङ्ग्रेजी भाषालाई बाध्यतावश अपनाएका छन् । देशको मौलिक पहिचानको रक्षा गर्न नसकेका कारण अफ्रिकाका अधिकांश मुलुक अहिले पनि द्वन्द्व र तनावको स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । ती मुलुक बाह्य शक्तिको क्रीडास्थल बनिरहेका छन् ।

सन् १९१७ को अक्टुबर क्रान्तिपश्चात् उदय भएको सोभियत सङ्घमा आबद्ध पन्ध्रवटै राज्यको आ–आफ्ना बेग्लै भाषा थिए । कम्युनिस्ट भएर पनि राष्ट्रवादी सोच राख्ने जोसेफ स्टालिनले देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धनको सूत्र खोजे । अन्य कुनै कामयावी सूत्र फेला नपरेपछि उनले रसियाली भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाएर पन्ध्रवटै प्रान्तसम्म विस्तार गर्ने, सोभियत सङ्घको साझा र देशको पहिचानको भाषाका रूपमा स्थापित गर्ने नीति लिए । कतिपय प्रान्तले प्रारम्भिक दिनमा त्यसको विरोध गरेका थिए, तर स्टालिनको नीति करबलमा भए पनि लागू भएरै छोड्यो । पन्ध्रवटा राज्यलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने र राष्ट्रिय एकताको एक मात्र आधार रसियाली भाषालाई बनाउने नीतिअनुरूपको व्यवहार त्यसबेलासम्म अवलम्बन गरियो, जबसम्म मिखाइल गोर्वाचोवको उदय भएन ।

गोर्वाचोभको शासन सुरु भएलगत्तै उनले उदारीकरण र पुनर्संरचना (ग्लास्नोस्त र पेरेस्त्रोइका)को नाममा सबै पूर्वस्थापित मूल्य, मान्यता र प्रणाली भङ्ग गराउने अभियान सुरु गरे । गोर्भाचोभले सन् १९८७ मा एक अधिवेशनको आयोजना गरी स्टालिनले लिएको भाषा–नीतिको निरन्तरतालाई विच्छेद गरे र सबै राज्यको आ–आफ्नो स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने नीति बनाए । यसप्रकारको भाषा–नीति लिएको दुई वर्ष पुग्दा–नपुग्दै सोभियत सङ्घ विभाजित भई पन्ध्रवटा देशमा रूपान्तरित भएको हो । भाषा–नीतिका कारणले मात्र सोभियत सङ्घ टिकेको थिएन र, विघटन हुनुको मुख्य कारण पनि ‘त्यो’ होइन । तर, राष्ट्रिय एकताको कुनै बलियो सूत्र या आधार भइदिएको भए सोभियत सङ्घ यसरी इतिहासको पानामा सीमित हुनुपर्ने थिएन भन्नचाहिँ सकिन्छ ।

भारतबाट टुक्रिएर पाकिस्तान बन्यो, मुसलमानले आफ्नो बेग्लै देश चाहेर पाकिस्तानको सृष्टि भएको हो या अङ्ग्रेजहरूको विभाजनकारी योजनाको परिणाम हो या मोहम्मद जिन्नाको अति महत्वाकाङ्क्षाको परिणामका रूपमा पाकिस्तान बनेको हो, त्यस विषयमा बहस–छलफल गर्न सकिन्छ । पाकिस्तानले आफ्नो सरकारी कामकाजको भाषा उर्दू बनायो, जबकि पाकिस्तानमा केवल आठ प्रतिशत मानिसको मातृभाषा उर्दू हो । देशको पहिचान बनाउन उसले उक्त भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाएको छ । पूर्वीपाकिस्तान जहाँ बङ्गाली भाषा बोलिन्थ्यो त्यसले उर्दू स्वीकार गर्न खोजेन । भाषाका कारण उत्पन्न विवाद र तनावले ग्रस्त बनेको पाकिस्तान विभाजित भयो र करिब पाँच दशकदेखि बङ्गलादेश स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतले अस्तित्वमा छ ।

नेपालको नेता–भूमिकामा क्रियाशील व्यक्तिहरू एकीकृत नेपालको त्यस्ता बैरीजस्ता देखिएका छन् जसले नेपाल विघटन गराउने एक मात्र उद्देश्य बोकेका छन् भन्न सकिन्छ । भाषा आयोगको परिकल्पना जुन नियतबाट गरिएको छ, संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषाप्रति जसरी ‘उदार’ दृष्टिकोण राखिएको छ र अहिले कतिपय स्थानीय तहले आफूखुसी भाषा तय गर्ने गरेकोप्रति राजनीतिक दलहरू जसरी मौन बसेका छन्, यसले नेपाली भाषामाथि निकट भविष्यमै गम्भीर प्रहार हुने सङ्केत दिइसकेको छ । सवारीसाधनमा एम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने निर्णयमुताबिक नम्बर प्लेटको डिजाइन गर्दा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई कुनै ‘स्पेस’नदिइनुलाई पनि भाषाविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

भारतमा पाँच सयभन्दा बढी स्थानीय भाषा छन्, तीमध्ये करिब पौने एक दर्जन भाषाले मात्र सरकारी कामकाजको मान्यता पाएका छन् । तथापि भारत भन्नेबित्तिकै हिन्दी भाषाको स्मरण विश्वभरि गरिन्छ । भारतको विभिन्न पहिचानमध्ये एक हिन्दी भाषा पनि हो र दक्षिणी भारतका केहीबाहेक अधिकांश राज्यमा हिन्दी बोलिन्छ–बुझिन्छ । विश्वमञ्चमा असामिज, बोडो, नागा, गुजराती, तमिल, पञ्जावी, मैथली, भोजपुरी, उडिया वा अवधि भाषाले सिङ्गो भारतको पहिचान बोकेको ठानिँदैन । भारतभित्र बोलिने सबै भाषा भारतका निधि हुन् र भाषिक आधारमा त्यहाँका बासिन्दाको पहिचान स्थापित पनि भएको छ । तर, भारतलाई विश्वमञ्चमा चिनाउने र विश्वमा भारतलाई स्मरण गर्दा अगाडि आउने भाषाचाहिँ हिन्दी नै हो । विश्व पहिचानको मात्र होइन, भारतको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको एउटा मजबुत सूत्र पनि हिन्दी भाषा नै बनिरहेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका पृथ्वीभरिका मानिसको सङ्गमस्थल हो । विश्वका सबैजसो जातीय समुदाय, सबैजसो मुलुक र सबैजसो भाषिक, धार्मिक एवम् सांस्कृतिक समुदायका मानिसले अमेरिकालाई आफ्नो स्थायी वासस्थान बनाएका छन् । यस आधारमा हेर्दा अमेरिकामा सयौँ भाषाले सरकारी कामकाजको मान्यता पाउनुपर्ने हो । तर, त्यहाँ त्यस्तो छैन, अमेरिकन बन्ने पहिलो सर्त नै अङ्ग्रेजी भाषालाई बनाइएको छ । अङ्ग्रेजी नजान्ने मानिसले अमेरिकामा सबै किसिमका अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्छ ।

भाषिक एकरूपता कायम गर्न नसक्दा बेल्जियम, क्यानडालगायत कतिपय समृद्ध मुलुकले आन्तरिक द्वन्द्वको सामना गर्नुपरिरहेको छ । क्यानडामा फ्रेन्चभाषीले आफूलाई अलग्याउन खोज्दा उक्त मुलुकले पटक–पटक द्वन्द्व र तनावको सामना गर्नुपरेको छ । अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च दुवै भाषालाई क्यानडाले सरकारी कामकाजको भाषा त बनाएको छ, तर दुई थरी भाषिक समुदायबीच हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध बन्न सकेको छैन । बरु उनीहरूबीच कुनै पनि बेला कुनै पनि निहुँमा तनाव र द्वन्द्व बढ्न सक्नेतर्फ राज्य सचेत हुनुपरिरहेको छ ।

नेपालभित्र नेपाली चिनाउने अनेक विशिष्टता छन्, तर नेपालबाहिर नेपाली चिनाउने अति महत्वपूर्ण निधि नेपाली भाषा हो । यही भाषा नेपालीको एकता र सद्भावको साधन पनि बनेको छ । देशको पहिचान जनाउने र नेपाली जनताबीच एक मन एकताको स्थिति पैदा गर्ने भएकैले नेपाली भाषा हाम्रो राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकताको महत्वपूर्ण सूत्र बनेको छ ।

डचभाषी जर्मनीलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुई भागमा विभाजित गरियो । झन्डै पाँच दशकसम्म अलगअलग देशको अभ्यास गरेर बसेका जर्मनी (पूर्व र पश्चिम)हरू बर्लिनको पर्खाल ढालिनेबित्तिकै यसरी एकाकार भए कि कुनै बेला यी ‘दुई’ थिए भन्ने हेक्का पनि गर्न सकिँदैन । नश्ल त एउटै छँदै थियो, उनीहरूबीचको एकतालाई सहज र शीघ्र सुदृढ तुल्याउन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भाषाले नै निर्वाह गरेको हो । उत्तर र दक्षिणी भियतनामको एकीकरणलाई सहज र स्वाभाविक तुल्याएको पनि नश्ल र भाषाले नै हो भन्न सकिन्छ । अहिले उत्तर र दक्षिण कोरिया दुई मुलुक बनेर स्वतन्त्र अस्तित्वमा छन् । तर, कुनै दिन जब उनीहरू एकीकृत बन्नेछन्, भाषाका कारण उनीहरूबीचको एकता अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै द्रुत गतिमा सबल सहज र सुदृढ हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसप्रकार विश्वास गर्न सकिने मुख्य आधार पनि भाषा र नश्ल नै हो ।

यसरी कुनै पनि देशको पहिचान र एकताको महत्वपूर्ण आधार भाषा बन्न सक्छ भन्ने तथ्यहरूले स्पष्ट गरेका छन् । नेपालले पनि आजको एकीकृत रूप पाएसँगै यसले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा नेपालीलाई अपनाउँदै आएको छ । कुनै कालखण्डमा सिन्जाका खस शासकहरूले बोल्ने र राजकाजको काममा समेत प्रयोग गरिने यो भाषा कालान्तरमा विस्तारित हुँदै गयो । अहिले नेपालभन्दा बाहिर पनि नेपाली बोल्नेको सङ्ख्या करोड नाघिसकेको छ । देशमा क्षेत्री र खस क्षत्रीसँगै ब्राह्मणहरूले समेत आफ्नो संस्कृत भाषा त्यागेर नेपाली भाषालाई अपनाएपछि यो थप विस्तारित भयो र अन्य जातीय समुदायले नेपाली भाषालाई आत्मसात् गरेपछि यो देशकै साझा भाषा बन्न पुग्यो । नेपालभित्र नेपाली चिनाउने अनेक विशिष्टता छन्, तर नेपालबाहिर नेपाली चिनाउने अति महत्वपूर्ण निधि नेपाली भाषा हो । यही भाषा नेपालीको एकता र सद्भावको साधन पनि बनेको छ । देशको पहिचान जनाउने र नेपाली जनताबीच एक मन एकताको स्थिति पैदा गर्ने भएकैले नेपाली भाषा हाम्रो राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकताको महत्वपूर्ण सूत्र बनेको छ ।

वि.सं. ०६३ को परिवर्तनपछि नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका आधारहरू ध्वस्त गर्दै जाने क्रममा नेपाली भाषा पनि नेपालविरोधीहरूको निसानामा परेको छ । राजसंस्थाको उन्मूलन, हिन्दूराज्यको धर्मनिरपेक्षतामा रूपान्तरण र एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई कृत्रिम ढङ्गबाट सङ्घीय संरचनामा लैजाने कार्यलाई नेपाल कमजोर बनाउने योजना भएको स्पष्ट बुझिँदै छ । अलग्गिएर बसेका राज्यहरू मिलेर एउटै देश (सङ्घ) बनेका दृष्टान्त संसारका सत्ताइसवटै सङ्घीय मुलुकले दिएका छन्, तर एकात्मक मुलुकलाई बलजफ्ती टुक्य्राएर सङ्घीय ढाँचामा लगिएको दृष्टान्तचाहिँ विरलै छ । बलजफ्ती सङ्घीयता लाद्न खोज्दाका अनगिन्ती समस्या प्रकट हुँदै छन् । यसरी सङ्घीयतामा जान खोज्ने क्रममा अहिलेसम्म देखिएका समस्याभन्दा धेरै लामा र गहिरा समस्यासँग सामना गर्न त बाँकी नै छ । सदरमुकाम (राजधानी) र नाम तय गर्ने क्रममा उत्पन्न तनाव र विवादको आयु छोटिएछ भने पनि भाषासम्बन्धी विवाद सितिमिति समाधान हुने देखिँदैन ।

०६३ को परिवर्तनयता नेपाली भाषाको मूल्य, मान्यता, नियम र मौलिकतालाई ध्वस्त गर्न नेपाली भाषाकै विद्वान् भनिनेहरू पनि खटिएका हुन् । उनीहरूले कृत्रिम ढङ्गबाट भाषा–विवाद निकालेर नेपाली भाषाप्रतिको विश्वसनीयता, मौलिकता र आकर्षण समाप्त गर्न खोजे । पछिल्लो समयमा उनीहरू क्रमशः रक्षात्मक हुँदै गएका त छन्, तर नेपाली भाषामाथिको खतरा भने अझै प्रगाढ हुँदै गएको देखिँदै छ । सङ्घीय संरचना भनेको सिद्धान्तः सार्वभौमसत्ताको विभाजन हो भन्ने पक्षलाई हामीले भुल्नुहुन्न । अनेक प्रदेश, राज्य वा प्रान्तमा देशलाई विभाजन गरिसकेपछि सार्वभौमिकताको प्रयोग पनि सोहीअनुरूप हुन थाल्छ । प्रदेशहरूले आफ्नोअनुकूल सरकारी कामकाजको भाषा तय गर्दै जान थाले भने हाल विभाजित प्रदेशहरूबीचको दूरी थप बढ्नेछ । प्रदेशहरूको नाप, नक्सा र नामले पैदा गर्ने दूरी भौतिक मात्र हो, भाषिक भिन्नताले पैदा गर्ने दूरीचाहिँ मानसिक र भावनात्मक हुन्छ, एकपटक मानसिक दूरी बढेपछि त्यसलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन मुस्किल हुन्छ ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै स्थानीय तहहरू अस्तित्वमा ल्याएर त्यसको चुनावसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो अध्याय पूरा नहुँदै राजधानीको काठमाडौं महानगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिकाले नेपालीबाहेकको भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरिसकेका छन् । अब तराई र मधेसका गाउँ तथा नगरहरूले पनि त्यसैगरी अन्य कुनै भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाए भने त्यसलाई राज्यले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? नगर र गाउँपालिकाले झैँ प्रदेशले समेत नेपालीबाहेकको भाषालाई सरकारी कामकाजको बनायो भने त्यतिबेला नेपालीभाषी राज्यसँग त्यस्तो प्रदेशको दूरी कुन हदसम्म बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान र चिन्ता कथित लोकतन्त्रका मठाधीशहरूले गरेका छन् ?

बलजफ्ती सङ्घीयता लाद्न खोज्दाका अनगिन्ती समस्या प्रकट हुँदै छन् । यसरी सङ्घीयतामा जान खोज्ने क्रममा अहिलेसम्म देखिएका समस्याभन्दा धेरै लामा र गहिरा समस्यासँग सामना गर्न त बाँकी नै छ । सदरमुकाम (राजधानी) र नाम तय गर्ने क्रममा उत्पन्न तनाव र विवादको आयु छोटिएछ भने पनि भाषासम्बन्धी विवाद सितिमिति समाधान हुने देखिँदैन ।

राजनीतिक नक्साको रेखाभन्दा भाषिक रेखा देशका निम्ति अतुलनीय रूपमै खतरनाक मानिन्छ, जुन रेखा तान्न राजनीतिक नेतृत्व अन्धाधुन्द अघि बढेका छन् । नेपालको नेता–भूमिकामा क्रियाशील व्यक्तिहरू एकीकृत नेपालको त्यस्ता बैरीजस्ता देखिएका छन् जसले नेपाल विघटन गराउने एक मात्र उद्देश्य बोकेका छन् भन्न सकिन्छ । भाषा आयोगको परिकल्पना जुन नियतबाट गरिएको छ, संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषाप्रति जसरी ‘उदार’ दृष्टिकोण राखिएको छ र अहिले कतिपय स्थानीय तहले आफूखुसी भाषा तय गर्ने गरेकोप्रति राजनीतिक दलहरू जसरी मौन बसेका छन्, यसले नेपाली भाषामाथि निकट भविष्यमै गम्भीर प्रहार हुने सङ्केत दिइसकेको छ । सवारीसाधनमा एम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने निर्णयमुताबिक नम्बर प्लेटको डिजाइन गर्दा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई कुनै ‘स्पेस’नदिइनुलाई पनि भाषाविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्नुपर्छ । अङ्ग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने देश र ब्रिटिस साम्राज्यअन्तर्गत उपनिवेश रहेकोबाहेकका मुलुकले नम्बर प्लेटमा आफ्नो देशको भाषा अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरेका हुन्छन् । तर, यहाँ नम्बर प्लेट डिजाइन हुँदा नेपाली भाषालाई विस्थापित गर्ने धृष्टता भएको छ ।

हरेक पाइलापाइलामा नेपाली भाषालाई खण्डित गर्ने र मेट्नेसम्मको जुन प्रयास भइरहेको छ यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने र लिन हुने अवस्था रहेन । भाषिक आधारमा समेत खण्डित भइसकेपछि मनको दूरी जुन रूपमा बढ्छ त्यसपछि निकटता विकटतामा रूपान्तरित हुने निश्चित छ । नेपालको चिनो भनेकै भाषाबाहेक अरू केही नरहने वा नभएको कुनै प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा पनि बेग्लै तय ग¥यो भने त्यहाँका बसोवासीले आफूलाई नेपाली ठान्नुपर्ने अवस्था कसरी कायम रहन सक्ला ? चिन्ताको विषय हो । नेपाली–नेपालीबीच दूरी बढाउन उच्च राजनीतिक तहले केही वर्षयता गर्दै आएको अभ्यासमध्ये भाषासम्बन्धी विषयको अभ्यास सर्वाधिक खतरनाक छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो मुलुक अङ्ग्रेजी नजान्नेहरूका लागि ‘निषेध’ गरेजस्तै परिस्थिति नेपालमा पनि सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने होइन । फ्रान्समा जस्तो फ्रेन्च भाषामा नबोलीकन पानी पिउनसमेत नपाइने अवस्था बनाइनुपर्छ भन्ने पनि होइन । तर, विश्वमञ्चमा देशको पहिचान जोगाउन र नेपालीबीचको एकता एवम् नेपाली राष्ट्रियताको सबलीकरणका निम्ति नेपाली भाषाको रक्षा अबको प्राथमिक कर्तव्य हुनुपर्छ ।

यदि नेपाली भाषाको रक्षा गर्ने सामथ्र्य नेपाली हौँ भन्नेहरूले राख्न सक्दैनन् भने यिनले आजैका मितिदेखि नेपाली नागरिकको पहिचानबाट राजीनामा दिनेबारे विचार गरे हुन्छ । सङ्घीयताले अनगिन्ती समस्याको पहाड चढ्न बाँकी नै छ । देश, देशको एकता र जनताबीचको सद्भाव कायम राख्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हेर्दा मात्र सङ्घीयताले पैदा गरेको समस्या विकराल लाग्न सक्छ । देश विघटनलाई गन्तव्य बनाएर हेर्ने हो भने सङ्घीयताले जे गरिरहेको छ धेरै दु्रत गतिमा ‘राम्रो गरिरहेको छ’ भन्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली भाषामाथिको आक्रमण पनि विघटनकारीहरूको दृष्टिमा इसाईकरण हुँदाजत्तिकै प्रसन्नताको विषय हुन सक्छ ।