तीव्र रुपले राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको मालदिभ्समा संकटकाल घोषणा गरिएको छ । १५ दिने संकटकाल घोषणा गरिएपछि भारत, चीनलगायत मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई मालदिभ्सको यात्रामा सावधानी अपनाउन चेतावनीसमेत जारी गरेका छन् ।

मालदिभ्सको राजधानी मालेमा प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ता र त्यहाँको राष्ट्रपतिका कामप्रति असन्तुष्ट सर्वसाधारणले नेतृत्व परिवर्तनका लागि गर्दै आएको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् भने राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिन अब्दुल गयूमको राजीनामा माग गर्दै जारी प्रदर्शनबाट हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना जोगाउन भन्दै शहरका मुख्यमुख्य भूभाग, संसद तथा सर्वोच्च अदालतमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी तथा सेनालाई तैनाथ गरिएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

प्रदर्शनकारी तथा प्रतिपक्षी दलले राष्ट्रप्रमुखको सर्वोच्च पदमा रहेका राष्ट्रपति यमिनले पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई नमानेको भन्दै सत्तामा वसिरहन अयोग्य भन्दै प्रदर्शनलाई क्रमशः कडा बनाउदै लगेको बताइएको छ । उनीहरूले राष्ट्रपति भ्रष्ट भएको तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा देखिएको र गलत रूपमा सत्ता चलाउन उद्दत बनेको आरोप लगाएका छन् । तर राष्ट्रपति यमिनले आरोपको खण्डन गर्दै गर्दै आएका छन् ।

मालदिभ्सको संसदमा प्रतिपक्षी दलका सदस्य इभा अब्दुल्लाहले राष्ट्रपतिले आन्दोलनकारी जनतासँग कि त शरण लिनुपर्छ कि राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेबाट मालदिभ्सको राजनीतिक संकटको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

प्रतिपक्षी गठबन्धन दलका प्रवक्ता अहमद् महलुफले राष्ट्रपति यमिनले अदालतको आदेश पालना पक्कै नगर्ने बयान दिएका छन् र यही क्रममा सरकारले आन्दोलनको समर्थनमा रहेका दुई सांसदलाई सुरक्षा नियन्त्रणमा लिएको छ । सांसद अब्दुल्लाह सिनान र अहमद इल्हामलाई आइतबार पक्राउ गरी फौजदारी अदालतमा हाजिर गराई सोमबार रिहा गरिएको छ । उनीहरु मालदिभ्सको निर्वाचनसम्बन्धि निकायले सर्वोच्च अदालतद्वारा पार्टी परित्यागसम्बन्धी आधारमा अयोग्य घोषणा गरेका पूर्वसरकारका करिब एक दर्जन सांसदमध्येका हन् ।