– श्रीविक्रम भण्डारी

युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले खेलकुदमा बोल्ड निर्णय गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ । एक सातामा तीनवटा बोल्ड निर्णय गरेर चर्चामा आएका मन्त्री केसीले अमेरिकाबाट फर्केपछि अहिलेको भन्दा पनि बोल्ड निर्णय गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ । खेलकुद नै उथलपुथल हुने गरी निर्णय गर्न लागेको चर्चामा आए पनि अब केसीले कस्तो निर्णय गर्छन् या गर्दैनन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । यतिबेला खेलकुदमा चलेको चर्चालाई आत्मसात् गर्दा लहरो तान्दा पहरो गर्जने अवस्थाको सिर्जना भएको देखिन्छ र सुनिन्छ । तर, मन्त्री केसीले साँच्चिकै त्यस्तो निर्णय गर्न आँट र साहसको प्रदर्शन गर्लान्– त्यो त्यो हेर्न लायक भएको छ ।

राखेपको सदस्यमा दावा
अन्य सदस्य चाँडै नियुक्त गरिने

युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा नेपाल सितोरियो कराते महासङ्घका अध्यक्ष दावा गुरुङलाई नियुक्त गरेका छन् । राखेप खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा ३ उपदफा २ (घ) अनुसार गुरुङलाई माघ ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी राखेपको सदस्यमा गुरुङलाई नियुक्त गरिएको हो । गुरुङलाई माघ १२ गते मन्त्री केसीले नियुुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए ।

गुरुङलाई सङ्घसंस्थाको कोटाबाट परिषद्को सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो । हालै सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बारा जिल्लाबाट पराजित मोहम्मद समिउल्लाहको ठाउँमा गुरुङलाई नियुक्त गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । समिउल्लाह फुटबल सङ्घको प्रतिनिधि भएर राखेपको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । निर्वाचन आयोगको आचारसंहितालाई पालना गर्दै प्रदेश सभाको निर्वाचनको उम्मेदवार हुनअघि नै राजीनामा दिनुपर्नेमा समिउल्लाहले निर्वाचनमा पराजित भएर पनि परिषद्को सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिएनन् । उनले अहिले पनि आफूलाई परिषद्को सदस्य भएको दाबी गर्दै आएको स्रोतले दाबी गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समिउल्लाहको सदस्य पद निर्वाचन आयोगले खारेजी गरेको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुवेर सिंह र प्रकाशमान सिंहले मनोज वैद्यलाई प्रस्तावित गरिरहेको बेलामा वैकल्पिक रूपमा राजीव श्रेष्ठको नाम चर्चामा आएको थियो । खेलकुदमा खेलकुद व्यक्तित्वले नै प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने चर्चा चलेपछि राजीव पहिलो रोजाइमा परेका थिए । तर, यो सबै कुरालाई गलत साबित गर्दै मन्त्री केसीले खेलकुदकै व्यक्तित्व दावा गुरुङलाई नियुक्ति गरेका थिए । राखेप सदस्यका लागि दावाको चर्चा पहिल्यैदेखि चलेको थियो । तर, दावाले यो पदलाई खासै महत्व नदिएको स्रोतको दाबी छ । अहिले राखेपमा उनको सदस्य पदमा नियुक्तिलाई निकै रहस्यपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ । दावा गुरुङजस्तो व्यक्तिले कसरी सदस्य पद खायो भन्नेहरूको जमात पनि अहिले खेलकुदमा कम छैन । तसर्थ गुरुङको नियुक्ति के–कति कारणले गरिएको त्यसको पर्दा नउठेसम्म त्यसै हो भन्ने सकिने अवस्था छैन ।

त्यस्तै मन्त्रालयले राखेपका अन्य सदस्यहरू पनि चाँडै नियुक्त गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ । जसमा महिलातर्फको कोटामा मन्त्री केसी अमेरिकाबाट फर्केलगत्तै नियुक्त गरिने भएको छ । राखेप सदस्य सकुन्तला नगरकोटीले समानुपातिकको उम्मेदवार हुनुअघि नै राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म राजीनामा नदिएको थाहा भएको छ । नगरकोटीले राखेपको सदस्य पद लाभको पद नभएको भन्दै राजीनामा नदिएको स्रोतले बताएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राखेपको सदस्य बनेकी नगरकोटीले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्दै केही समय पहिले मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले नगरकोटीको बारेमा छानबिन गर्दा उनको उम्मेदवारी समानुपातिकमा देखिएको थियो । त्यसपछि आयोगले मन्त्रालयलाई अगाडि बढ्न हरियो झन्डा देखाएको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ । स्मरण छ, राखेप कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र हमालले प्रदेश सभाको निर्वाचनअघि नै राखेपको कोषाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

नवनियुक्त कोषाध्यक्ष कर्माचार्यको दाबी
अब म खेलकुदको कार्यकर्ता हुँ
युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सैलेश कर्माचार्यलाई राखेपको कोषाध्यक्षमा मनोनयन गरेका छन् । मन्त्री केसीले माघ ११ गते नै कर्माचार्यलाई मनोनयन गरे पनि मन्त्रालयले आज (माघ १४) कर्माचार्यलाई मनोनयनको आधिकारिक पत्र दिएको हो ।

कर्माचार्यलाई खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा ३ उपदफा ३ मा व्यवस्था भएअनुसार रिक्त रहेको राखेपको कोषाध्यक्षमा मनोनयन गरिएको बुझिएको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएपछि सुरेन्द्र हमालले राखेपको कोषाध्यक्षबाट राजीनामा दिएपछि उक्त स्थान रिक्त थियो । कर्मचार्यलाई यसअघि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम परिषद्को सदस्य पदमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

काङ्ग्रेसको कोटाबाट राखेप सदस्य बनेका कर्माचार्य राखेपमा स्वच्छ छवि भएका पदाधिकारीका रूपमा परिचित छन् । राखेपको कोषाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि आफूले ठूलो जिम्मेवारी पाएको बताउँदै कार्यान्वयन पक्ष त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए । आफ्नो दुईवर्षे अनुभवको आधारमा खेलकुदमा काम गर्न त्यति सजिलो नभएको भन्दै यस क्षेत्रका सबै मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । कर्माचार्यले खेलकुदको समग्र विकासका लागि राजनीतिक दलको कार्यकर्ताका रूपले नभई खेलकुदको कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । परिषद्को कोषाध्यक्ष भएको नाताले खेलकुदलाई आर्थिक रूपमा चुस्तदुरुस्त राख्न आफूले कुनै कसर नछोड्ने उनको भनाइ छ ।

टेबुलटेनिसको विवादमा नयाँ मोड
कानुनसम्मत गर्न–गराउन मन्त्री केसीको निर्देशन
युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले नेपाल टेबुलटेनिस सङ्घको विवादको अन्तिम टुङ्गो लगाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई त्यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयले माघ १२ गते राखेपलाई पत्राचार गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्री केसीले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा चतुरानन्द वैद्य अध्यक्ष रहेको नेपाल टेबुलटेनिस सङ्घ कानुनसम्मत नदेखिएको र कानुनबमोजिम गर्न–गराउन निर्देशन दिएका हुन् । वैद्यले राखेपको निर्देशनमा २०७३ साल मङ्सिर १४ गते कोठे निर्वाचन गर्दै आफूलाई अध्यक्ष घोषित गरेका थिए । वैद्यले आफूलाई टेबुलटेनिसको स्वघोषित अध्यक्ष भएको बताउँदै आए पनि त्यसको जानकारी कसैलाई गराएका थिएनन् ।

नेपाल टेबुलटेनिस सङ्घको निर्वाचन ०७३ साउन ५ गते काठमाडौंमा भएको थियो । परिषद्को स्वीकृति लिएर गरिएको उक्त निर्वाचनको राखेपका सदस्यसचिवले उद्घाटन गरेको महासचिव कुवेर सिंहले जानकारी गराएका छन् । २६ जिल्ला सङ्घका पदाधिकारीको उपस्थितिमा टेबुलटेनिस सङ्घको निर्वाचन भए पनि अन्तिम समयमा वैद्यले १४ जिल्ला थपेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । स्मरणीय छ, यसभन्दा अघि गरिएका निर्वाचनमा २६ जिल्लाबाटै टेबुलटेनिसको नेतृत्व चयन गरिँदै आएको थियो । तर, आफू पराजित हुने देखेपछि वैद्यले १४ जिल्ला थपेर निर्वाचन भाँडेको आरोप सिंहले लगाएका छन् । वैद्यले निर्वाचन भाँड्ने प्रयास गरे पनि त्यसबेला २६ जिल्लाका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा साधारणसभाको दुईतिहाइ बहुमतमा टेबुलटेनिस सङ्घको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनले वृजेन्द्र हमाललाई अध्यक्षमा चुन्दै ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको थियो । जसको महासचिवमा कुवेर सिंह, कोषाध्यक्षमा जयन्त बास्तोला र सचिवमा राजेन्द्र दुलाल रहेका थिए ।

तर, यो निर्वाचित कमिटीलाई विवादका कारण राखेपले मान्यता दिएको थिएन । तर, दुई कमिटीलाई मिलाएर पुनः निर्वाचन गराउनुको साटो राखेपले वैद्य काखी च्याप्दै निर्वाचन गराउन स्वीकृति दिएपछि टेबुलटेनिसको विवाद अझ चुलिएको थियो । जुन विवाद अहिलेसम्म कायम रहेको छ । माघ १२ गते खेलकुदमन्त्री केसीले वैद्यको गरेको निर्वाचन कानुनसम्मत नभएको र कानुनबमोजिम गर्न÷गराउन राखेपलाई निर्देशन दिएपछि अहिले टेबुलटेनिस सङ्घको विवादले नयाँ मोड लिएको छ । जसको तोड अब सदस्यसचिव विष्टले कसरी निकाल्छन् त्यो चर्चाको विषय बनेको छ ।