प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टरँईले एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो कीर्तिमानी थप्दै जाने क्रममा अदालतीय कीर्तिमा पनि आफूलाई अरूभन्दा पहिलो नम्बरमा राख्न सफल हुनुभएको छ । यसअघि उहाँँले महँगी, भ्रष्टाचार, ठगी, हत्या, दुर्घटना, मन्त्रिमण्डलको सङ्ख्यालगायतका विषयमा सबैलाई उछिन्दै आउनुभएको छ । उहाँँले कायम गरेका कीर्तिमान मात्र हेर्ने हो भने ठूलै ठेली बन्ने सरकारको कामलाई नजिकबाट हेर्नेहरू बताउँछन् ।
एमाओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका बाबुरामले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति (११ भदौ) भएलगत्तै आफ्नो कीर्तिमान कायम गर्न थाल्नुभएको थियो । यसबीचमा कायम गरेको कीर्तिमानलाई मात्र हेर्ने हो भने आपराधिक कार्यमा संलग्न रहँँदै आफूलाई ‘डन’को रूपमा परिचित गराएका दीपक मनाङे, राजु लामा, कुमार घंैटे, काजी शेर्पा, चक्रे मिलन, राजु गोर्खालगायतलाई उछिनेका छन् । जिल्ला अदालतमा होस् या सर्वोच्च अदालतमा ती डनहरूका नाममा भन्दा दर्जनांै बढी मुद्दा विद्वान् प्रधानमन्त्री बाबुराममाथि परेका छन् । प्रधानमन्त्री भएयताको अवधिमा मात्र अदालतमा प्रधानमन्त्री बाबुरामविरुद्ध दुई सय तीसवटा मुद्दा परेका छन् । तीमध्ये ९० प्रतिशत मुद्दाको सुनुवाइमा अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई दोषी ठहराएको छ भने उनले गर्दै आएको काममा समेत सर्वोच्चले रोक लगाएको छ । अदालतले उनको काममा रोक मात्र लगाएको छैन, उनलाई अदालतमे उपस्थितसमेत गराएको छ । सर्वोेच्चले बाबुरामलाई न्यायालयमाथिको मानहानि गरेको अभियोग लगाउँँदै अदालतमै बोलाएर बयानसमेत लिएको छ । यसअघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्री अदालतमै गएर बयान दिएका थिएनन् । मानहानिको अभियोगमा सर्वोच्चमै बोलाएर बयान लिइएका प्रधानमन्त्री पनि बाबुराम नेपालको इतिहासमै पहिलो व्यक्ति बन्न सफल हुनुभएको छ । भट्टराईलाई अदालतले संविधानसभाको म्याद ६ महिनाभन्दा बढी थप गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्चले गरेको फैसलाको बेवास्ता गर्दै गत जेठ पहिलो साता भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निणर््ँय गरेकोविरुद्धमा बयानका लागि अदालतमै बोलाएको थियो । त्यतिबेला उहाँँले सर्वोच्चमा नै पुगेर आफ्नो लिखित बयान दिनुपरेको थियो ।
अदालतका एक अधिकारीका अनुसार यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूका विरुद्धमा पनि मुद्दा पर्ने गरेका थिए, अदालतका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेको मुद्दा त गनिसाध्य नै छैन ।’ अदालतले प्रधानमन्त्री बाबुरामविरुद्ध परेको केही रिट त दर्ता चरणबाटै खारेज गरिएको छ । बाबुरामले प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको २४ घन्टा नबित्दै सर्वाेच्चमा उनीविरुद्ध अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले पहिलो रिट हालेका थिए । अधिवक्ता सिंखडाले भदौ १२ गते उनलाई विपÔी बनाउँदै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । ‘गाउँदेखि सहरसम्म गैरकानुनी रूपमा साना हतियारको बिगबिगी बढेको र त्यसले जनजीवन असुरÔित बनाएकाले जफत गर्न सरकारका नाममा परमादेश गरिपाऊँ’ रिटमा भनिएको थियो । तर, अदालतले उक्त रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्न अझै बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सिंखडाले अदालतमा रिट निवेदन दिन सुरु गरेपछि उहाँँविरुद्ध झण्डै दैनिकजसो रिट पर्न थालेको अदालतको रेकर्डमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको तथ्याङ्कअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विपÔी बनाउँँदै गत भदौ १६, असोज १९, कात्तिक १४, मङ्सिर २६, पुस २२, माघ १९, फागुन २४, चैत २१, वैशाख १७, जेठ २४ र असार २६ मा रिट परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बाबुरामनिकट एक नेताका अनुसार अदालतमा आफूविरुद्धमा निरन्तर रूपमा परेको मुद्दाबारे छलफलसमेत गर्ने गर्नुभएको छ । ‘ममाथि मात्र किन बढी मुद्दा पर्छन्,’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्ना सहयोगीहरूसँग भनेको कुरा उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘अदालती सिस्टममा पनि काङ्ग्रेस एमालेकै स्वरूपमा अघि बढेका कारण समस्या देखिएको हो ।’ भट्टराईले ओखलढुङ्गाका पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी नदिन भन्दै सर्वोच्चले फैसला गरेपछि आफूनिकटहरूसँग यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । एमाओवादीको इच्छाअनुसार तत्कालीन सभासद् बालकृष्ण्ँ ढुङ्गेललाई आममाफी दिने सरकारको निणर््ँयमा रोक लगाएर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पहिलो झड्का दियो । सरकारले २४ कात्तिकमा गरेको ढुङ्गेललाई माफी दिने निणर््ँयमा सर्वाेच्चले ७ मङ्सिरमा रोक लगाएको थियो । त्यस्तै, भीआईपीहरूलाई सुविधा दिन सरकारले गरेको निणर््ँयमा पनि सर्वोच्चले २२ मङ्सिरमा रोक लगायो ।
सरकारले गरेका अपराधजन्य मुद्दाको फिर्ता, मधेसी युवालाई सामूहिक रूपमा नेपाली सेनामा भर्ना, जनसत्ताका निणर््ँयलाई वैधानिकता दिने, बर्दिया र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हुलाकी सडक निर्माण्ँ गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमका सदस्यसचिव केबी लिम्बूलाई हटाउने, ०६३/६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण्ँ गरिएका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने, बिप्पाको दुई देशबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने धारा, समाजकल्याण्ँ परिÈद्का कर्मचारीलाई अवकाश र नियुक्ति, सूचनाको वर्गीकरण्ँ गर्नेलगायत निणर््ँयमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
त्यस्तै, सुत्केरीलाई वितरण्ँ गरिँदै आएको आइरन चक्की, महेन्द्र प्रकृति संरÔण्ँ कोÈका अध्यÔ जुद्धबहादुर गुरुङलाई हटाउने, संविधानसभाको म्याद थप गर्ने, पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाबारे गरिएको निणर््ँय, राजनीतिक संयन्त्रका आधारमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने, पूणर््ँ बजेट ल्याउने तयारी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने सरकारले गरेका निणर््ँयमा पनि सर्वाेच्चले रोक लगाइसकेको छ ।

राष्ट्रपतिले हतार नगर्ने, तीन सातापछि अर्को बैठक
कामचलाउ सरकारलाई विस्थापित गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले निर्णायक कदम चाल्नुहुने आशा सर्वत्र गरिएको भए पनि तत्काल राष्ट्रपतिबाट कुनै प्रकारको ठोस कदम नचालिने भएको छ । विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिमाथि वर्तमान सरकारलाई हटाएर संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका निम्ति आह्वान गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । तर, राष्ट्रपति तत्काल त्यस किसिमको निर्णय लिने मानसिकतामा हुनुहुन्न । उहाँले यसै साता सबै राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर सहमतिको सरकार गठनका निम्ति निर्णायक पहल गर्न सुझाउनुभयो । अब तीन सातापछि पुन: यसरी नै सबै दलका नेताहरूलाई बोलाएर सहमति गर्न ‘दबाब दिनुहुने’ भएको छ । त्यसअघि विभिन्न दलका नेताहरूलाई अलगअलग बोलाई राष्ट्रपतिले परामर्श गर्नुहुने बुझिएको छ । राष्ट्रपतिको यस किसिमको व्यवहारले तत्काल सरकार बदल्न चाहनेहरूलाई निराश तुल्याएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सिङ्गो सत्तापक्ष भने राष्ट्रपतिको कार्यशैलीप्रति प्रसन्न रहेका छन् । राष्ट्रपतिको व्यवहार र कार्यशैलीले तत्काल बाबुराम सरकारको निरन्तरतालाई सहयोग पुर्‍याइरहेको भए पनि अन्तत: ठोस निर्णय लिन राष्ट्रपति बाध्य हुनुहुने विश्वास गरिएको छ ।

छानबिन गर्नेहरूविरुद्ध नै उजुरी
पार्टी नेतृत्वमा रही भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएकोबारेमा छानबिन गर्ने समितिमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध नै भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । छानबिन गर्ने व्यक्तिविरुद्ध नै भ्रष्टाचार गरेको पुष्टिसहितको उजुरी परेपछि नेताका सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित समितिको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
एमाओवादीको सातौँ विस्तारित बैठकमा सहभागीहरूले चर्को आवाज उठाएपछि पार्टी अध्यक्षलगायत केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै सचिवालय सदस्य अमिक शेरचनको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नवराज सुवेदी र लोकेन्द्र विष्टमगर सदस्य रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार समितिका संयोजक शेरचन र विष्टमगरले पनि पार्टीको नेतृत्वमा रहेर अकुत सम्पत्ति कमाएको र आफन्तको नाममा राख्न दिएको भन्दै उजुरी परेको छ । तर, समितिका अर्का सदस्य सुवेदीका नाममा भने उजुरी परेको छैन । समितिका संयोजक र सदस्यले नै भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै उजुरी परेपछि त्यसबारे के गर्ने भन्नेबारेमा कुनै निर्णय गरिएको छैन । तर, आफूहरूविरुद्धमा पनि उजुरी परेपछि त्यसबारे कसरी छानबिन गर्नेबारेमा अन्तिममा मात्र निर्णय गर्ने उनीहरूले आन्तरिक सहमति गरेका छन् । सहमतिअनुसार समितिका सदस्यमाथि परेको उजुरीबारे बाहिर केही सार्वजनिक नगर्ने सहमतिसमेत भएको बुझिएको छ ।
आफूमाथि परेको उजुरीबारे नेता शेरचनले केही बताउन चाहेनन् । ‘कस्तो उजुरी परेको छ, कसको नाममा परेको छ भन्नेबारे समितिमा रहेका सदस्यबाहेक अरूलाई जानकारी हुँदैन,’ उनले थपे, ‘उजुरीका बारेमा अध्यक्षलाई जानकारी हुँदैन ।’
तपाईंविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ भन्ने आयो नि भन्ने प्रश्नमा शेरचनले भने, ‘मविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ, जानकारी कहाँँबाट आएको हो उतै सोध्दा राम्रो हुन्छ ।’ उनी आफैंविरुद्ध उजुरी परेको या नपरेको भन्नेबारेमा केही बताउन मिल्दैन र बताउने कुरा पनि होइन भन्दै पन्छिए । उनले थपे, ‘तपाईंले यसबारे नलेख्दा नै राम्रो हुन्छ ।’
स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टरँई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पोष्टबहादुर बोगटी, टोपबहादुर रायमाझी, हिसिला यमी, चन्द्रबहादुर थापा, शालिकराम जम्कटेल, वर्षमान पुन, दीननाथ शर्मा, अग्नि सापकोटा, शक्ति बस्नेत, विभिन्न शिविरका लडाकु प्रमुखहरूलगायतका व्यक्तिहरूको नाममा उजुरी परेको छ । समितिका एक सहयोगीका अनुसार पार्टीका सबैजसो केन्द्रीय नेताहरूको नाममा उजुरी परेका छन् । पछि पार्टी एकीकरण हुँदा माओवादी बनेका अन्य साना दलका नेताहरूबारे भने त्यति धेरै उजुरी परेका छैनन् । ती अधिकारीका अनुसार पार्टी विभाजन भएर अर्कै पार्टीमा गएका नेताहरूको नाममा समेत उजुरी परेको छ ।
पार्टीभित्रको सबैभन्दा अनियमितता अध्यक्ष प्रचण्डबाटै भएको र प्रचण्डले आफ्ना आफन्तको नाममा सम्पत्ति जोडेको, आफ्नै लगानीमा पार्टीनिकट व्यापारीको नाममा राजधानीका विभिन्न स्थानमा महल तथा टावर बनाएको, विदेशका विभिन्न बैंकमा पैसा राखेको लगायतको उजुरी परेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीपत्नीसमेत रहेकी यमीका विरुद्धमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको उजुरी परेको छ । उजुरीमा यमीले बनेपामा जग्गा खरिद गरेको, माइतीपट्टिका आफन्तहरूका नाममा विभिन्न बैंकहरूमा पैसा राखेकोलगायतको आरोप लगाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार सोच्दै नसोचेका व्यक्तिहरूका विरुद्धमा पनि उजुरी परेको छ । समितिले नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेकोबारे उजुरी दिन भन्दै पार्टी कार्यालयमा उजुरीपेटिका नै राखेको छ भने इमेल, टेलिफोन र मौखिक रूपमा पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार सम्पत्ति छानबिनको सुरुवात अध्यÔ प्रचण्ड र उपाध्यÔहरू डा. भट्टराई र नारायण्ँकाजी श्रेष्ठ हँँुदै अन्य नेताहरूबारे सम्पत्ति छानबिन अघि बढाइने सेड्युल बनाएको थियो । सेड्युलअनुसार अध्यक्षबाटै सम्पत्ति छानबिन गरेपछि अध्यक्षको नाममा कुनै सम्पत्ति नभेटिएको स्रोतले बतायो ।
एक सदस्यका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डको सम्पत्तिबारे भतिजासमेत रहेका सहयोगी समीर दाहालसँग सामान्य सोधपुछ गरिसकेको छ । अन्य केन्द्रीय नेताहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण दिन भनिएको छ । समितिले आजसम्म उजुरी दिने अन्तिम दिन भएकोले त्यसबारे भोलिबाट औपचारिक काम सुरुवात गर्ने भनिए पनि आन्तरिक रूपमा आफ्ना काम सुरु भइसकेको समितिका एक सदस्यले दाबी गरेका छन् ।
समितिले आजसम्म आएका उजुरी लिने भएको छ । समितिले बेनामे उजुरी पनि हाल्न सकिने स्पष्ट पारेपछि धेरैजसो उजुरी बेनामे परेका छन् । स्रोतका अनुसार बेनामे उजुरी केन्द्रीय नेताहरूको नाममा परेका छन् । उजुरीका आधारमा आयोगले अनैतिक तरिकाले नेताहरूले कमाएको देखिएमा सम्पत्ति जफत गर्न सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार समितिलाई रहेको दाबी गरिएको छ ।

विश्व भाषाविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी
नेपाल रोटरी पब्लिक एसोसिएसनले विश्वभाषा क्याम्पसविरुद्ध उजुरी दिएको छ । नेपाल रोटरी पब्लिक परिषद् र महान्यायाधिवक्तासमक्ष दिइएको उक्त उजुरीमा विश्वभाषा क्याम्पसका क्याम्पसप्रमुखलगायतका दोषीलाई कारबाहीका लागि माग गरिएको छ । ०६३ सालदेखि नोटरी पब्लिकहरूले नेपाली भाषाबाट अङ्ग्रेजी भाषामा र अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा आधिकारिक रूपमा अनुवादकको काम गर्दै आएकोमा अहिले यो कार्यलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अनेक झमेला खडा गरेर विवाद चर्किरहेको बेला यो नयाँ मुद्दाले ठाउँ पाएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूको मागबमोजिम नोटरी पब्लिकहरूले गरेको अनुवादलाई पुन: प्रमाणीकरण नगरी असहयोग गरेको, नोटरी पब्लिकले अनुवाद गरिरहेको कुरा कूटनीतिक नियोगहरूलाई जानकारी नदिएर सर्वसाधारणलाई असहयोग गरेको र परराष्ट्र मन्त्रालयका कारण यस सम्बन्धमा जनताले दु:ख पाएको उल्लेख गर्दै एसोसिएसनले परराष्ट्रका सचिव तथा अन्य कर्मचारीमाथि कारबाहीको माग पनि गरेको छ । नेपाल नोटरी पब्लिक एसोसिएसनका अध्यक्ष वसन्त बस्नेतद्वारा जारी पत्रमा विश्वभाषा क्याम्पसले अनुवाद गर्ने कुरा गैरकानुनी भएको उल्लेख छ ।
पत्रमा भनिएको छ– पब्लिक ऐन २०६३ ले परीक्षा उत्तीर्ण गरेको नोटरी पब्लिकलाई मात्र अनुवाद गर्न अनुमति दिएको सन्दर्भमा विश्व भाषाले कुन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हो त्यसको स्पष्टीकरण दिइयोस् । ऐनको दफा ३३ (१) बमोजिम प्रमाणपत्र नलिई नोटरी पब्लिकको काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भएकाले क्याम्पसप्रमुख वामदेव अधिकारीलगायत अनुवादमा संलग्न क्याम्पसका अन्य व्यक्तिहरूलाई सोही व्यवस्थाअनुरूप तत्काल सजाय गरिपाऊँ । पत्रको बोधार्थ नेपाल बार एसोसिएसन तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई दिइएको छ ।

‘तीसवर्षे’ खारेज गराउन दौडधुप
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसहित केही अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकहरूले आगामी भदौको अन्तिम साताबाट सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने भएपछि तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गराउन दौडधुप सुरु भएको छ । यस अभियानमा एआईजीपीहरू मदन खड्का, किरण गौतम, अर्जुनजंग शाही र प्रकाश कुँवरले छुट्टाछुट्टै र संयुक्त अभियान चलाई तीसवर्षे प्रावधान खारेज गराउन प्रयास गरेका छन् । उनीहरूको प्रयासमा प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहको पनि भित्री साथ रहेको बताइन्छ । ज्ञातव्य छ, तीसवर्षे प्रावधान खारेज भएमा शाह थप दुई वर्ष महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा कायम रहनेछन् । त्यसैले तीसवर्षे प्रावधान खारेज गराउन शाह पनि लागिपरेको हुनसक्ने ठानिएको छ । तर, उनले आफन्त र आफ्ना निटकवर्तीहरूसँगको भेटमा भने आफू तीसवर्षे प्रावधान खारेज गर्ने र सेवा अवधि बढाउने पक्षमा नरहेको बताउने गरेका छन् । मंगलबार (साउन २३) बिहान प्रहरी उच्चाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटी ‘तीसवर्षे’ प्रावधान हटाउन माग गर्दा पनि महानिरीक्षक शाह त्यहाँ उपस्थित थिएनन् । एआईजीपीहरू मदन खड्का, किरण गौतम, अर्जुनजंग शाही र प्रकाश कुँवर बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगी प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएमा आफूहरूले गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई मनाउने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले तीसवर्षे प्रावधान खारेज गर्दा के–कस्तो असर पर्नसक्छ भन्ने विषयमा आफूले अध्ययन गरिरहेको जानकारी एआईजीपीहरूलाई दिएका थिए । तर, भट्टराईले उनीहरूलाई स्पष्ट जवाफ भने नदिएको बताइन्छ ।
नेपाली सेनामा प्रधानसेनापतिको पदावधि तीन वर्ष र ६१ वर्षको उमेरसम्म सेवामा बहाल रहन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, प्रमुखबाहेक अरूले भने ५८ वर्ष उमेरमै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । ५८औँ वर्षमा सेनापति नियुक्त व्यक्तिले भने तीनवर्षे कार्यकाल पूरै बिताएर ६१ वर्षको उमेरमा सेवानिवृत्त हुनेछन् । तर, नेपाल प्रहरीको प्रमुखको कार्यकाल चार वर्ष निर्धारण गरिएको भए पनि उमेर ५८ वर्ष पुगेमा पदावधि बाँकी रहँदै अवकाश दिइन्छ । त्यस्तै सेवा प्रवेशको तीस वर्ष पूरा भएमा पनि अवकाश पाउने प्रावधान छ । धेरैजसो प्रहरी अधिकृतहरू उमेरभन्दा पनि तीसवर्षे सेवा अवधिका कारण सेवानिवृत्त हुने गरेका छन् । त्यसैले नेपाल प्रहरीमा तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गराउन विभिन्न समयमा प्रयास हुँदै आएका छन् । तर, तीस वर्ष प्रावधान खारेज गर्दा बूढा–पुराना प्रहरी अधिकारीहरूलाई लाभ पुगे पनि नयाँ पुस्ताका अधिकृतहरूलाई भने मर्का पर्ने बताइन्छ । सङ्गठनलाई कुनै खास योगदान दिन नसक्ने ‘बूढा’हरूको सेवा अवधि लम्ब्याउँदा सङ्गठनलाई कुनै प्रकारले लाभ नहुने, बरु नयाँ पुस्ता निराश हुने स्थिति आउने भएकोले तीसवर्षे प्रावधान अहिलेसम्म खारेज हुन सकेको छैन । तर, एआईजीपीहरूबाट प्राप्त हुनसक्ने मोटो रकमको प्रभावमा परी गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ‘तीसवर्षे’ प्रावधान खारेज गरिदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता प्रहरी सङ्गठनभित्र देखिएको छ । एआईजीपीहरू प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्न पनि विजय गच्छदारले नै पठाएको बुझिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई पनि कन्भिन्स गर्नू’ भनी गच्छदारले भनेपछि मंगलबार एआईजीपीहरूले प्रधानमन्त्रीनिवास पुगी डा. बाबुराम भट्टराइलार्ई मनाउन कोसिस गरेको जानकारीमा आएको छ ।

वृजमोहनले आईजीपी बनाउने †
निश्चित कानुन र प्रक्रियाबाट देश चल्न छोडेपछि निर्णायक तहमा प्रभाव पार्न अनेकौँ अवाञ्छित व्यक्तिहरू सक्रिय हुन थालेका छन् । अरू त अरू ठमेलमा वैशाली नामको होटल सञ्चालन गरेर बसिरहेका पुराना तस्कर वृजमोहनले समेत प्रहरी महानिरीक्षकमा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गराउने दाबी गरेका छन् । शक्तिकेन्द्रमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई होटलमा बोलाई भोज खुवाउने र नगदसमेत व्यवस्था गरिदिने काम गर्दै आएका वृजमोहनले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक भीष्म प्रसाईंलाई महानिरीक्षक बनाउन आफूले पहल गरिरहेको जानकारी आफ्ना निकटवर्तीहरूलाई दिएका छन् । मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनामा दोषी ठानिएका कारण वरिष्ठतम एआईजीपी कुवेरसिंह रानालाई आईजीपी बन्न रोक लगाउने र प्रसार्इंलाई आईजीपी बनाउने सर्तमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दुई करोड रुपैयाँ ‘चन्दा’ दिएको दाबी वृजमोहनले आफ्ना विश्वासप्राप्तसमक्ष गर्ने गरेका छन् । ज्ञातव्य छ, वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले आगामी भदौको अन्तिम साताबाट तीसवर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउँदै छन् । त्यसपछिको आईजीपी बन्न कुवेरसिंह राना, नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईंबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । बरियताक्रममा अगाडि रहेका र व्यावसायिक दक्षताका कारण कुवेर राना नै आईजीपी पदका प्रबल दाबेदार भए पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै उनलाई आईजीपी बन्न नदिन विभिन्न व्यक्तिहरू सक्रिय रहेका छन् । अत्र भीष्म प्रसार्इंलाई आईजीपी बनाउन वृजमोहन सफल हुन्छन् या हुँदैनन् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

छटपटिए भट्टराई
गत साताको सोमबार नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय नेता यसवन्त सिन्हा स्वदेश फर्किसकेका छन्, तर उनको भ्रमणको रहस्य बुझ्न नसकेर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईमा उत्पन्न भएको छटपटी अझै कायम छ । भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वमन्त्री सिन्हा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको आमन्त्रणमा नेपाल आएका थिए । सिन्हाले स्वयम् प्रधानमन्त्री भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । सिन्हासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्न नसके पनि सिन्हा स्वदेश फर्किएपछि भने उनले राष्ट्रपतिमाथि आक्रोश पोखे । राष्ट्रपतिले कुनै विदेशी नेतालाई आफूखुसी बोलाएर भेटवार्ता गर्न नपाउने प्रधानमन्त्रीको ठम्याइ छ र आफूसँग सल्लाह नगरी सिन्हालाई बोलाइनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ । साउन १५ गते नेपाल आएका सिन्हालाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शीतलनिवासमा रात्रिभोज दिएका थिए । रात्रिभोजमा काङ्गे्रस नेताहरू विमलेन्द्र निधि, डा. शशाङ्क कोइराला, चक्र बास्तोला, प्रदीप गिरी र सुजाता कोइरालालाई पनि सहभागी गराइएको थियो । दिवंगत भारतीय नेता चन्द्रशेखरसँग विगतमा निकट सम्बन्ध रहेको मानिएका पाँच नेताहरूलाई रात्रिभोजमा सामेल हुन विशेष निमन्त्रणा प्राप्त भएको बुझिएको छ ।
रात्रिभोजका अवसरमा वर्तमान सरकार र यसका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्य–व्यवहारबारे व्यापक चर्चा भएको थियो । सहभागी नेताहरूले भट्टराईको कार्यकाल छोट्याउन सबैतिरबाट सहयोग हुनुपर्ने धारणा प्रकट गरेका थिए । सो रात्रिभोजमा भएका कुराकानीबारे सुरक्षाकर्मीहरूबाट केही जानकारी मिलेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग रिसाएको बुझिएको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँग रिसाउँदा आफैंलाई बढी क्षति पुग्न सक्ने भएकोले हुनसक्छ– सामान्य असन्तुष्टि प्रकट गरेर प्रधानमन्त्री भट्टराई चुपचाप बसेका छन् । तर, यसवन्तको भ्रमण के कारणले भएको हुनसक्छ भन्ने कुराको जानकारी पाउन नसक्नाले भट्टराई अझै पनि छटपटिएको बताइन्छ । उनले आफूलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्रअन्तर्गत पो सिन्हाको भ्रमण भएको हो कि भन्ने ठानेका छन् ।

उस्तै मुद्दाका फरक–फरक आधार †
एकै प्रकृतिका मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्दा फरक–फरक आधार बनाउने गरेको पाइएको छ । न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कमजोर तुल्याउन विभिन्न तत्वहरू क्रियाशील भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले विचार पुर्‍याउन नसक्दा फैसलापिच्छे भिन्न–भिन्न ‘नजिर’ बन्न पुगेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा डिल्ली निरौलाको सम्पत्तिलाई सगोलमै हिसाब गरेर स्रोत स्पष्ट गरिएको थियो । निरौलाको बाबुछोराको सम्पत्तिलाई सगोलको मानेर हिसाब गरी फैसलाको आधार बनाइएको थियो । न्यायाधीशद्वय सुशील कार्की र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको इजलासले त्यसरी सगोलको सम्पत्तिलाई स्रोतको आधार बनाएको थियो । त्यस्तै भ्रष्टाचारसम्बन्धी डा. लक्ष्मीराज पाठकको मुद्दामा पनि न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पाठकको सम्पत्तिलाई सगोलकै मानेर हिसाब गरेका थिए । तर, तिनै सुशीला कार्कीले जयप्रकाश गुप्ताको सगोलको सम्पत्तिलाई भने पाँच भाग लगाइदिएर एक भागलाई मात्र गुप्ताको मानी सोही एक भागलाई सम्पत्तिको स्रोतका रूपमा हिसाब गरेर फैसला गर्नुभयो । डा. पाठक र निरौलाको मुद्दामा स्थापित नजिरलाई कायम गरिएको भए जयप्रकाश गुप्ताले पनि न्याय पाउने निश्चित मानिएको थियो । यस प्रकरणले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सत्यतथ्य केलाउनेभन्दा पनि बाहिरी माहौल या व्यक्तिविशेषप्रतिको आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा फैसला हुने गरेको स्पष्ट दर्शाएको छ ।

अंशुमन र अपूर्वाको पेरिसमा सरुवा
भारतीय राजदूतावासका पोलिटिकल काउन्सिलर अंशुमन गौर र पे्रस हेर्नुहुने प्रथम सचिव अपूर्वा श्रीवास्तव आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरी फर्केका छन् । दुवैको फ्रान्सस्थित भारतीय राजदूतावास पेरिसमा सरुवा भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । नेपाली राजनीतिकर्मीहरूबीच अंशुमन सधैं चर्चाको पात्र बनेका थिए भने जटिल परिस्थितिमा पनि आफ्नो भूमिका सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने अधिकारीका रूपमा उनलाई लिइएको छ । नेपालमा भारतीय भूमिकालाई लिएर विभिन्न टीका–टिप्पणी भइरहूदा पनि गौर कहिल्यै विवादमा तानिएनन् । त्यस्तै अपूर्वा श्रीवास्तवले पनि पे्रस जगत्सूग सुमधुर सम्बन्ध बनाई काम गर्न सफल भएको बताइन्छ । नेपाली पे्रसबाट भारतविरुद्ध हुने गरेको प्रचारबाजीलाई सन्तुलित बनाउन अपूर्वाको विशेष भूमिका भएको ठानिएको छ । यसअघि नेपालमा राजदूत रहेका राकेश सुद पनि अहिले पेरिसमा राजदूतका रूपमा कार्यरत छन् । संयोग नै भन्नुपर्छ– राजदूत राकेश सुद, पोलिटिकल काउन्सिलर अंशुमान गौर र पे्रस प्रमुख प्रथम सचिव अपूर्वा श्रीवास्तव तीनैजना नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासबाट सरुवा भई पेरिस पुगेका छन् ।

आखिर रुक्मलाई मान्यता
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादलाई समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अक्षरश: पालना गरेर अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले जनाएको छ । गत साता सर्वोच्च अदालतले २०६७/१/२७ को आदेश, फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि राखेपले यस्तो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले विगतमा गरेको फैसलाको सम्बन्धमा कुनै जवाफ प्राप्त नभएको र उक्त आदेश कार्यान्वयन भए–नभएकोबारे यथाशीघ्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । साथै यथाशीघ्र सर्वोच्चको आदेशको पालना र कार्यान्वयनसमेत गर्न भनिएको छ ।
स्मरणीय छ, २०६७ मा धु्रवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी कानुनअनुसार दर्ता भएको संस्था नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त एनओसीलाई अवैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि नेपालमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रधानको दुईवटा एनओसी अस्तित्वमा देखिएका थिए । सर्वोच्चले राणाको एनओसीलाई वैधानिक भएको फैसला सुनाए पनि सर्वोच्चको उक्त आदेश अलिहेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
सर्वोच्चले आदेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न राखेपलाई निर्देशन दिएपछि राखेपले ओलम्पिक विवादलाई सदाका लागि समाप्त पार्न कठोर निर्णय लिने बताएको छ । राखेपले ओलम्पिक विवादले मुलुकको बेइज्जत भएको, सम्पूर्ण खेलकुदलाई विवादमा तानेकोले सर्वोच्चको निर्देशनलाई यथाशीघ्र पालना गर्ने जानकारी गराएको गराएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामाले धु्रवबहादुर प्रधान अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीको कुनै कानुनी हैसियत नरहेको दाबी गर्दै नेपालमा एउटै एनओसी बनाउन सर्वोच्चको आदेशलाई वैधानिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।
सदस्यसचिव लामाले ‘म सर्वोच्चको फैसलाको विरुद्धमा गएर जेल जान चाहन्न’ भन्दै यसपटक राखेप जस्तोसुकै रिक्स लिन पनि तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटी एउटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग लामाले व्यक्तिगत कारणले गर्दा नेपालमा ओलम्पिक मुभमेन्ट नरोकिने पनि प्रस्ट पारे । हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ, त्यसको जानकारी आईओसी र ओसीएलाई पनि दिन्छौँ तर उनीहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरा कानुनले नदिने हुँदा हामी बाध्य छैनौँ । तसर्थ सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै सर्वोच्चबाट वैधानिकता प्राप्त एनओसीसँग राखेपले छलफल गरी नियमसङ्गत प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ट पारे ।

भारतीय नक्कली नोटसहित पाकिस्तानी पक्राउ
काठमाडौं महानगरपालिका–२२ जुद्ध सालिकस्थित होटल क्लासिकबाट २९ लाख ५० हजार नक्कली भारतीय नोटसहित तीनजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा बारा जिल्ला परशुरामपुर गाविस–८ का ४८ वर्षीय रहमत वसिर धोबी, पाकिस्तान कराँची घर हुने ए–वाई ५१९९३५२ नम्बरको राहदानीवाहक ४० वर्षीय सोयल मोहमद स्मायल र कराँचीकै जी–डी ४१२८५०१ नम्बरको राहदानीवाहक ४७ वर्षीय मोहमद नाई मुल्लाह रहेका छन् । उनीहरुलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रतिआतङ्कवाद निर्देशनालय र महानगरीय प्रहरी प्रभाग जनसेवाबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले सोमबार साँझ पक्राउ गरेको हो ।
उपत्यकाभित्र केही व्यक्तिको समूहले अवैध रुपमा भारतीय नक्कली नोटको कारोबार, प्रयोग र ओसारपसार गर्ने गरेको सूचना प्रहरीलाई प्राप्त भएको थियो । उक्त सूचनाका आधारमा खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले अभियुक्तहरुको पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिएर चेकजाँच गर्दा झोलामा लुकाइछिपाई राखेको अवस्थामा १ हजार र ५ सय दरका नक्कली नोट रहमत वसिर धोबीबाट ८ लाख ५० हजार, सोयल महमद स्माइलबाट १० लाख ५० हजार र मोहमद नाई मुल्लाहबाट १० लाख ५० हजार गरी जम्मा २९ लाख ५० हजार बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

आदिवासी–जनजातिको गोष्ठीमा ब्राह्मणको उछित्तो
१८औं विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको उपलक्ष्यमा आदिवासी जनजाति पार्टी, नेपालले ‘सम्झौताविहीन जातीय मुक्ति राष्ट्रिय क्रान्तिको भावी कार्यदिशा’विषयक विचार गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका नेताहरुले आदिवासी–जनजातिहरु कसरी एक हुने र आगामी कार्यदिशा के हुने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा आदिवासी–जनजाति पार्टीका अध्यक्ष तामाङ बुद्धराज स्याङतानले दुई वर्षभित्र सबै जातजाति, धर्म र संस्कृतिलाई मान्य हुने खालको संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्ने जिम्मेवारी पाएका ६०१ सभासद् र ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताले सदियौंदेखि दास र अधिकारबाट विमुख भई जिउन बाध्य पारिएका आदिवासी–जनजाति, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, पीडित जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गराउनकै लागि संविधानसभा विघटन गराएको आरोप लगाए । जातीय मुक्ति नै राष्ट्रिय मुक्ति भएकाले मानव एकताका लागि हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाको अन्त्य गरी सम्झौताविहीन जातीय मुक्ति राष्ट्रिय क्रान्तिको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति दलित गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष किशोरकुमार विश्वास, पूर्वमन्त्री मणि लामा, नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह, कपाली समाजका संस्थापक अध्यक्ष डा. कुमारप्रसाद दर्शन, दलित जनजाति महिला संघकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी तामाङ, बुद्धिजिवी ध्यानबहादुर मोक्तान, भण्डारी सेवा समाजका अध्यक्ष रघुराज भण्डारी, तमु छोंजाधीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङ, राष्ट्रिय मुलवासी महासंघका महासचिव चन्डेश्वर दास, संघीय लोकतान्त्रिक पार्टीका महासचिव रविन्द्र थिङ र सममुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष ठाकुरचन्द्र गहतराजले ब्राह्मणहरुको थिचोमिचो अझै कायम रहेको आरोप लगाउँदै दलित एवम् आदिवासी–जनजातिको अबको क्रान्ति सम्झौताविहीन हुनुपर्नेविचार व्यक्त गरेका थिए ।

एमालेका जनजाति नेता भन्छन् —हामी सर्कसका बाघ होइनौँ
लमजुङ/ एमालेका असन्तुष्ट नेता आशोक राईले नयाँ पार्टी बनाएर देशलाई सशक्त विकल्प दिन आफूहरू तयार रहेको दोहोर्‍याएका छन् । लमजुङ बेसीशहरमा गत सोमबार आयोजित ‘तमुवान प्रदेश’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आफूलाई अग्रगामी विचार समूहको बताउने जनजाति नेता राईले दलहरूले आफूलाई नसच्याए छिट्टै देशलाई विकल्प दिने तयारी आफूहरूबाट भइरहेको उद्घोष गरे ।
एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीको विकल्पमा नयाँ राष्ट्रिय शक्ति बनाउने तयारी भएको जनाए पनि त्यस्तो पार्टी कहिले गठन गर्ने भन्नेचाहिँ उनले खुलाएनन् । राईले एमालेले अग्रगामी विचार समूहका नेताहरूलाई सर्कसको बाघलाईजस्तै अनुशासनको छडीले तर्साउन, थर्काउन र धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाए । आफूहरूले उठाएको ८५ प्रतिशत उत्पीडित जनताको मुद्दालाई पार्टीले कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सोच्दैन भने आफूहरू नयाँ पार्टी गठनको विकल्प रोज्नैपर्ने बाध्यतामा रहेको उनको कथन थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पहिचानमा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य नै आफूहरूको माग भएको बताउँदै आफूहरूको आन्दोलन कुनै जातविशेषको नभएको दाबी गरे । आदिवासी–जनजाति सभासद्हरूको संस्था ‘ककस’का अध्यक्षसमेत रहेका गुरुङले एमालेले अघिसारेको बहुपहिचानसहितको सात प्रदेश आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यसका विरुद्ध जस्तोसुकै कठघरामा उभिन पनि तयार रहेको जानकारी दिए । उनले नेकपा एमाले बलियो हुने हो भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा जानुपर्ने, त्यो नभए नयाँ बन्ने पार्टीले प्रमुख दलहरूलाई चुनौती दिने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै एमालेका अर्का पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झाले अहिले एमाले नेतृत्व पुरोहित र कर्मकाण्डीय भएको बताए । संविधानसभाको मृत्युका लागि प्रतीक्षा गरेका एमालेका शीर्षनेताहरू यसको विघटन भएपछि खुसी भएको भन्दै नेता झाले एमालेको सात प्रदेश अलमल्याउने षडयन्त्र मात्रै भएको आरोप लगाए । उनले एमालेले माथिल्लो निकायदेखि तल्लो निकायसम्मको कमिटीमा समावेशी र समानुपातिक बनाउन ग्यारेन्टी गरे मात्र कुराकानी गर्न तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य किरण गुरुङ, तमु छोंज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का केन्द्रीय महासचिव रेशम तमुलगायतले मन्तव्य ब्यक्त गर्दै जनजाति नेताहरूले सम्भव भएसम्म पार्टीभित्रै बसेर सङ्र्घष गर्नुपर्ने नभए घेरा तोडेर भए पनि जनजातिको पक्षमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । – छविलाल बगाले

१० लाखले खुलायो निजी स्कुल
लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरमा रहेको अर्थली प्याराडाइज उच्च माध्यमिक विद्यालयले उपचारका क्रममा मृत्यु भएका कक्षा पाँचमा अध्ययनरत १३ वर्षीय बालक मुकेश गुरुङका परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेन प्याब्सन लमजुङको रोहवरमा विद्यालय र मृतक बालकका परिवारबीच भएको छलफलमा त्यस्तो सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार साउन २९ गतेभित्र दश लाख रुपैयाँ दिने, मृतक बालकको चार वर्षीया बहिनी अस्मी गुरुङलाई १२ कक्षासम्म नि:शुल्क पढाउने र मृतक मुकेश गुरुङको स्मृतिमा पाँच हजार रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गर्ने सहमति भएको प्याब्सन लमजुङका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले जानकारी दिए ।
प्याब्सन लमजुङको सक्रियतामा भएको सहमतिमा मृतक मुकेश गुरुङकी बहिनीलाई प्लस टुसम्मको शिक्षा प्याब्सनसँग आबद्ध कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले नि:शुल्क पढाउने र अर्थली बोर्डिङ स्कुलले बालकको नाममा स्थापना गर्ने पाँच हजार रुपैयाँको अक्षयकोष सोही विद्यालयमा कक्षा पाँचबाट उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनस्वरूप प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
दुबै पक्षको सहमतिपछि मृतक मुकेश गुरुङको परिवार र आफन्तले अर्थली बोर्डिङ स्कुलमा लगाएको तालाबन्दी खुलेको छ भने लमजुङका सम्पूर्ण निजी विद्यालय अब सञ्चालनमा आउने भएका छन् । मृतक मुकेशका परिवार र अभिभावक सङ्घ लमजुङले बोर्डिङ स्कुलले उपचारमा ढिलाइ गरेको भन्दै लमजुङका सम्पूर्ण निजी विद्यालय बन्द गराएका थिए ।
लमजुङको ताघृङ गाउँ विकास समिति जगत घर भई अर्थली बोर्डिङ स्कुलको होस्टेलमा बसेर अध्ययन गर्दै आएका मुकेश गुरुङको साउन १३ गते पोखरास्थित मणिपाल अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

सङ्गीत प्रतिष्ठानमा सदस्यसचिव गैरकानुनी
३० हजार पुरस्कार बाँड्न दुई लाख खर्च
सङ्गीत नाटय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव अच्युतप्रसाद फुँयाल (आभास) को मनोनयन गैरकानुनी भएको खुलासा भएको छ । सरकारले आभासलाई ‘नियुक्त’ नभनी ‘मनोनयन’ भनेको छ । प्रतिष्ठानको ऐनबमोजिम मनोनीत सदस्यलाई सदस्यसचिवजस्तो कार्यकारी पद दिन मिल्दैन ।
संस्कृति–सदस्यबाहेक अरू कोही पनि पदेन परिषद् सदस्य हुन पाउँदैनन् । तर, उनलाई ऐनविपरीत ‘पदेन सदस्य’ बनाइएको छ । यसरी नियुक्तिबाटै ऐन–नियम मिचेपछि सदस्यसचिव आभासले गरेका हरेक निर्णय अवैध छन् । मनोनीत सदस्यले कुनै पनि कार्यकारी काम गर्न पाउँदैन । तैपनि अभासले लाखौँ रकमको निर्णय गर्दै आएका छन् र उनको निर्णय अपारदर्शी भएको गुनासो प्राज्ञहरूले गर्र्दै आएका छन् ।
केही वर्षअघि नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको स्थापना भएपछि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा सङ्गीत र नाट्यविधामा कार्यरत कलाकार अलपत्र परे । प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई सरकारले सङ्गीत र नाट्य विधाका लागि बजेट छुट्याउँदैन । तर, सरकारले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ छुट्याउने सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले भने सरकारी ढुकुटी रित्याउनुबाहेक उल्लेखनीय काम केही गर्न नसकेको गुनासो स्वयम् प्राज्ञहरू गरिरहेका छन् ।
आभासले गरेका निर्णय र अपारदर्शी खर्चबारे अहिले प्रतिष्ठानभित्रै व्यापक असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ । सङ्गीतकार आलोकश्री, नाट्यकर्मी कृष्ण शाह यात्री, मदनदास श्रेष्ठ, चलचित्रकर्मी तीर्थ थापालगायतले खुलेआम अम्बर र आभासको गलत क्रियाकलापको विरोध गर्दै आएका छन् । जुम्ला र हुम्लाका कलाकारलाई जनही १० हजारको पुरस्कार बाँड्न जाने नाममा दुई लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । नगरकोटमा सङ्गीत र नाट्य क्षेत्रभन्दा बाहिरका मानिसलाई राखेर कार्यशाला गराई पाँच लाखभन्दा बढीको खर्च देखाइएको हो । टेन्डर नगरी करोडौँका आठवटा गाडी खरिद गरिएको छ ।
कार्यक्रमका नाममा विभिन्न क्षेत्रमा जाँदा भत्तासहित लाखौँ खर्च गर्ने रोग देखिएपछि कतिपय प्राज्ञहरूले परिषद्का सदस्यको क्रियाकलापको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । आभासको मनोमानीविरुद्ध गत असारमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभामा प्राज्ञहरूले आवाज उठाएका थिए । उनीहरूले सभामा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेका छैनन् । खर्च पारदर्शी नभएकाले प्राज्ञहरूले हरेक खर्चको बिल मागिरहेका छन्, तर आभासले बिल प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अगुवाहरूकै हालत यस्तो छ, तर यिनै अगुवाहरू बेला–बेलामा मोजार्ट र बिथोवनलगायतका सङ्गीतकारको दुहाई दिने गर्छन्, नेपालमा आर्केस्ट्राको खाँचो औँल्याउँछन् । सङ्गीत प्रतिष्ठानमा बसेर नेपालयलगायतका व्यापारिक प्रयोजनका संस्थाको हितमा काम गरिरहेका छन् । सम्बन्धित उच्च निकायको नजर यसमा पुग्ने कहिले हो, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
– शान्ता भुसाल (प्रशिक्षार्थी)

जनयुद्ध थाल्न नयाँ पार्टी गठन
कहिले ठूलो पार्टी फुटेर त कहिले साना दलहरु जोडिएर नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी जन्मिने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी, नेकपा राष्ट्रवादी र नेपाल जनश्रमिक पार्टीहरुबीच एकीकरण भई नेकपा माओवादी (क्रान्तिकारी) नामक नयाँ पार्टी गठन भएको छ । गत सोमबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ‘सामन्ती राज्यसत्ताको अन्त्य गरी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हुने जनवादी सरकार स्थापनाको लागि जनयुद्ध थाल्ने तयारीस्वरुप तीनवटा क्रान्तिकारी पार्टी मिलेर नयाँ पार्टी गठन गरेको’ जानकारी दिइयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा नवगठित नेकपा माओवादी (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष ‘जनपथ’ले राज्यसत्ता बन्दूकको नालबाट मात्र प्राप्त हुने स्पष्ट पार्दै सामन्तहरुको राज्यसत्तालाई पूर्णरुपमा ध्वस्त पारी नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने पार्टीको राजनीतिक लक्ष्य रहेको उद्घोष गरे । नयाँ पार्टी गठनसंगै आगामी मङ्सीर १५ देखि २१ गतेसम्म पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने घोषणा समेत पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइयो ।

त्रिविलाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट बनाउन दृढ
२१औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुरूप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु नेपालको अग्रणी र जेठो विश्वविद्यालयको रूपमा रहेको त्रिविको पहिलो दायित्व भएको छ । त्यसअनुसार चारवर्षे स्नातक कार्यक्रम, यसका लागि उपयुक्त पाठ्यक्रमको तर्जुमा, प्राइभेट क्याम्पसको अनुगमनजस्ता कुराका साथै त्रिविलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग विशेष प्रकारको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा लैजाने, एकेडमिक क्यालेन्डरलाई सही रूपमा कार्यान्वयन गराउने, मेचीदेखि महाकालीसम्म नै सञ्चालन हुने स्नातक र मास्टर्स तहको परीक्षा मर्यादित रूपमा सञ्चालित गराउने, विश्वविद्यालय सेवामा रहेका स्थायी शिक्षकका लागि दुईवर्षे पीएचडी कार्यक्रम ल्याउनेजस्ता प्रभावकारी प्राज्ञिक सोचहरूलाई अगाडि बढाउन नेपाल प्राध्यापक सङ्घका पूर्वमहासचिव एवम् प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष वर्तमान शिक्षाध्यक्ष गुणनिधि न्यौपाने दृढ रहनुभएको चर्चा यतिबेला प्राज्ञिक क्षेत्रमा व्याप्त छ । प्राध्यापक न्यौपानेमा रहेका यी सोच–विचार र उत्कृष्ट भावनालाई नागरिक समाजले उच्च महत्वका साथ प्रशंसा गरेको पाइन्छ । चाँडोभन्दा चाँडो रिक्त रहेका डिनहरूको नियुक्ति, अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशकहरूको नियुक्ति, क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति गराउन पनि समाजवादी चिन्तक शिक्षाध्यक्ष न्यौपाने लागिपर्नुभएको बताइन्छ ।
आजभन्दा पचास वर्षअघि पश्चिम नेपालमा पर्ने अर्घाखाँचीको एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा जन्मिएर दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानुनमा मास्टर्स र इटालीबाट कानुनमा विशेष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्राध्यापक न्यौपाने सदाचार, सद्गुण र सद्व्यवहारलाई नै आफ्नो धर्म सम्झनुहुन्छ । मानव सभ्यताकै सबैभन्दा ठूलो आधार एवम् मुलुकका लागि चाहिने अर्थशास्त्री, भूगोलविद्, इतिहासविद्, साहित्यकार, संस्कृतिविद्जस्ता जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने सङ्कायलाई उहाँले कसरी अगाडि लैजानुहुन्छ, नागरिक समाज यसको गहिरोसँग प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।
– हेमराज लम्साल

सर्जक थापाको मन फाटेपछि…
पदाधिकारीबीच असमझदारी बढ्नुका साथै ठोस काम हुन नसकेको भन्दै नेपाल सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र थापाले राजीनामा दिनुभएको छ । तीन महिनाअघि राजधानीमा सम्पन्न समाजको साधारणसभाबाट नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी थापा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उक्त साधारणसभामा गीतकार समाज र सङ्गीत निर्देशक समाजले पनि उहाँलाई साथ दिएको थियो । निर्वाचनका क्रममा केही सदस्यले तीन महिनामा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसके राजीनामा गर्ने बताएका थिए । तर, कामभन्दा पनि गुटबन्दीको प्रभाव बढ्नुका साथै काम गर्ने वातावरणको अन्त्य हुँदै गएपछि ‘पोहोर साल खुसी फाट्दा जतन गरी मनले टालेँ….यसपालि त मनै फाट्यो, केले टाल्ने…?’ लगायतका थुप्रै सदाबहार गीतका सर्जक थापाको राजीनामाको अवस्था आएको बताइन्छ । आफ्नो राजीनामाबारे स्पष्ट पार्न थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही सदस्यले तीन महिनामा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसके राजीनामा दिने भनेका रहेछन्, तर अध्यक्षका हैसियतले मैले नै राजीनामा दिएको हुँ ।’

गुरुकुल म्युजिक क्लबको स्थापना
साहित्य तथा सङ्गीतको उत्थान र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गुरुकुल म्युजिक क्लबको स्थापना गरिएको छ । वरिष्ठ सङ्गीतकार एवम् गायक गुरुदेव कामतको अध्यक्षतामा गठित गुरुकुल म्युजिक क्लबमा गायक गायिका, सङ्गीतकार, गीतकार र सङ्गीत अनुरागी सदस्य छन् ।
नवगठित क्लबको उपाध्यक्ष सपनकुमार थापा, सचिव विकास सिलवाल, कोषाध्यक्ष अनुपमा दाहाल र सदस्यहरूमा मुगा श्रेष्ठ, वर्षा राई र कोपिला गुरुङ छन् । ‘साहित्य तथा सङ्गीतको माध्यमबाट सामाजिक कार्य गर्ने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृतिका कार्यक्रम गर्ने क्लबको योजना छ,’ क्लबको उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष गुरुदेव कामतले भने । म्युजिक नेपालका अध्यक्ष सन्तोष शर्माले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा यो क्लबको उद्घाटन गर्दै भने, ‘पवित्र काम, अग्रजको सम्मान र प्रतिभाको कदर गर्न स्थापित यो क्लबले सङ्गीतको विकासमा नयाँ पुस्तालाई हौसला दिनेछ ।’ उनले सरस्वतीका भक्त गुरुदेव कामतको पहललाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा चर्चित गायक रामा मण्डलले ‘हयाप्पी बर्थ डे टु गुरुकुल म्युजिक क्लब’ भन्दै बधाई दिएका थिए । कार्यक्रममा चतुर्भुज केवरत, प्रेमचन्द ओझैया र पत्रकारहरू कुसुम भट्टराई र दिनेश यादव र बसन्त घर्तीमगरले सङ्गीतको विकासमा क्लबको योगदान रहने विश्वास व्यक्त गरे ।

अमरसिंह थापाको स्मृतिमा प्रतिभाहरू सम्मानित
राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापाको १९६औँ स्मृति दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापा स्मृति प्रतिष्ठानले एक कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा. बाबुरामसिंह थापाको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले अमरसिंह थापाको योगदानबारे प्रकाश पार्दै सम्पूर्ण नेपालीमा राष्ट्रियताको भावना प्रबल रूपमा जागृत हुनु अनिवार्य भएको बताउनुभयो । सोही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मन्त्री बोगटीले प्राज्ञ श्यामदास वैष्णव, प्रा.डा. दयानन्द बज्राचार्य र डा. मीना ओझालाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।
सोही समारोहमा अमरसिंह थापाको योगदानमाथि प्रा.डा. राजाराम सुवेदी, डा. गोविन्दनारायण झा, सम्मानित व्यक्तित्वहरू प्रा.डा. दयानन्द बज्राचार्य, श्यामदास वैष्णव, डा. मीना ओझाले बोल्नुभएको थियो । यस्तै, अमरसिंह थापाबारे रामेश्वर राउत, प्रा.डा. सीतामैयासिंह थापा, प्रा. माधव लम्साल आदि वक्ताहरूले प्रकाश पार्नुभएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनको सभाकक्षमा सम्पन्न भएको उक्त स्मृति दिवसमा राजेन्द्र थापा र विजयसिंह थापाले कवितामार्फत अमरसिंह थापाको योगदानमाथि चर्चा गर्नुभएको थियो ।

संविधानबिनाको असंवैधानिक सरकार
प्रत्यक्ष रूपमा विपक्षी दलको र त्यत्तिकै पेचिलो रूपमा आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत विरोध झेलिरहेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री बन्दा ४५ दिनभित्र शान्ति र संविधानको टङ्गो लगाउन सकिनँ भने म सरकारमा बसिरहनुको कुनै औचित्य हुने छैन, सायद मेरो सरकार सबैभन्दा छोटो ४५ दिनको मात्रै हुनेछ भनेका थिए ।
यस्तो प्रतिबद्धता गरेको भट्टराई फेरि पनि सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयअनुसार ६ महिना म्याद थप गर्दा पनि गत जेठ १४ गते मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन नसकेर संविधानसभा आफैं मृत घोषित भई अन्तरिम संविधानको समेत समाप्ति भएको अवस्थामा केवल आफू प्रधानमन्त्री भएको र आफूलाई हटाउने कुनै संयन्त्र नभएको अवस्थामा किन इमानदारीसाथ बोलकबोलबमोजिम बालुवाटारबाट झिटीगुन्टा लिएर बाहिरिनु किनभने सत्ताकब्जा भएको मनोबल छ भने सबै विरोधीलाई जेल हालेर एक्लै अघि बढ्नु त्योभन्दा विकल्प भट्टराईसामु देखिँदैन ।
समयमा भट्टराईले बुद्धि पुर्‍याएनन् भने उनलाई कहिल्यै निको नहुने घाउ लाग्नेछ । केवल आफ्नै राजनीनामा माग्दामाग्दै वैद्य समूह फुटेर गएको अपजस भट्टराईमाथि नलागी रहन सक्दैन । आफू विदेश भ्रमणमा रहेको बेला पार्टी फुटेको परिप्रेक्ष्यमा एयरपोर्टमा पत्रकारहरूको प्रश्नमा हल्कारूपमा दुई–चारजना जाँदैमा केही फरक पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति विचार भर्खरै सम्पन्न विस्तारित बैठकमा मुक्का हानाहान र कुर्ची हानाहानले झुट्टा सावित गरिसकेको छ । एयरपोर्टमा विपक्षीको राजीनामा मागलाई केटाकेटीले चकलेट मागेजस्तो हो भनी भट्टराईले भन्नुले मलाई कसैले हटाउन सक्दैन, म हट्दिनँ भनेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । तर सत्ताकब्जा भएको ठान्छन् भने आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष र उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नारायणकाजी अनि एयरपोर्ट भारतलाई जिम्मा दिनेलगायत विषयमा पार्टीमा असहमति छ भन्ने गिरिराजमणि पोखरेललगायत आफ्नै पार्टीमा आफ्ना विरोधी र विपक्षी सम्पूर्णलाई जेल हालेर एकलौटी शासन गर्ने तागत भट्टराईसँग छ कि छैन ? कि आँट गर्नुपर्छ कि छोड्नुपर्छ । होइन भने माओवादी पार्टी र स्वयम् डा. बाबुराम भट्टराईको भविष्य अनिश्चित छ ।
विपक्षीले यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार असंवैधानिक सरकार हो भनिरहेका छन् । यो भनाइ उनीहरूको सोह्रैआना ठीक हो । तर, एउटा कुरा पार्टीहरूले लुकाए, यो सरकार संविधान नै नभएको बेलाको असंवैधानिक सरकार हो भनेनन् । संविधान भएको असंवैधानिक सरकार भएको भए संवैधानिक प्रक्रियाबाट यो सरकार हटाउन सकिन्थ्यो । संविधान नभएको अवस्थामा सबै संवैधानिक बाटो बन्द छ । यतिबेला एमाओवादीका अध्यक्ष डा. बाबुरामलाई हटाउन चाहेर पनि हटाउन सक्दैनन् । पार्टीको साधारण सदस्यबाट प्रचण्डले डा. भट्टराईलाई हटाए पनि प्रधानमन्त्री रहिरहनेछन्, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु कसैको ल्याकत छैन । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक तवरले न त प्रधानमन्त्री हट्छन् न त अर्को सरकार नै बन्छ । यस्तो अवस्थामा आफूहरू असक्षम भएकोले २०४७ को संविधान नल्याए मुलुक रहँदैन भन्न दलहरूले किन लाज मागेका छन्– आश्चर्य छ ।
मुलुकमा संविधानसभाको अवसानसँगै अन्तरिम संविधानले पनि प्राण छाडिसकेको अवस्थामा यो मुलुक कहाँबाट चलिरहेछ ? यो मुलुक चलाउने अदृश्य मेसिन कहाँ छ ? यसको खोजी बेलैमा गरिएन भने मुलुकमा ठूलो माहामारी आउनेछ । अबको अवस्थामा भट्टराई सरकारबाट सुटुक्क बाहिरिँदा उनी आफैंलाई एकीकृत माओवादीमा रहिरहन नसक्ने दिन आउन सक्नेछ, त्यस्तो अवस्थामा एकीकृत माओवादी अझ चार चिरा हुने बेर छैन । अबको अवस्था भनेको डा. भट्टराईले एकलौटी कब्जा गरेर लतारेर लान नसक्ने हो भने २०४७ को संविधानमा फर्कने वातावरण मिलाउनु । दुइटै विकल्पको भूमिका बनाउन नसक्ने हो भने आफूलाई बर्बाद गर्दै मुलुक नै बर्बाद गर्ने कार्यबाहेक भट्टराईबाट नेपाली जनताले केही नपाउने भए । यतिबेला सबै पार्टीलाई लाग्ने अपजसबाट जोगाउँदै मुलुकलाई समेत जोगाउने तागत नेपाली सेनासँग मात्रै छ जसले चाहेमा २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापना गर्न सक्छ ।