नेपाल सुस्तश्रवण संघले अपांगता वर्गीकरणको परिभाषालाई सरकारले अव्यवहारिक रुपमा परिभाषित गरेकोमा विरोध जनाएको छ ।

संघले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी कानूनलाई श्रवणयन्त्र राख्नुपर्ने वा ६५ देखि ८० डेसिबलसम्मको ध्वनि सुन्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै सम्बोधन गरेको भन्दै उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारसमक्ष मागसमेत गरेका छन् ।

यहाँ सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष मचाभाई महर्जनले सुस्तश्रवणका बारेमा सरकारले अझ फराकिलो र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम परिभाषा बनाउनुपर्ने माग गर्दै अपांगता परिचयपत्र सुस्तश्रवण भएकालाई सहजरुपमा उपलब्ध नभएकोमा गुनासो व्यक्त गरे ।

उनले सरकारलाई तत्काल सहजरुपमा परिचयपत्र उपलब्ध हुने वातावरण मिलाई दिन आग्रह गर्दै भने, ‘अपांगता रोकथाम तथा पुनःस्थापना १० वर्षे रणनीति कार्ययोजना, २०७३–२०८२ बाट सुस्तश्रवण मानिस लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।, त्यो प्रत्याभूतिको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।’

अपांगतासम्बन्धी ऐन, २०७४ ले एक कान ९५ डेसिबल र अर्को कान ४० डेसिबल सुन्ने मानिसलाई अपांगता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न रोकेकोप्रति पनि संघले आपत्ति जनाएको छ ।

राससका अनुसार सो अवसरमा सुस्तश्रवण भएका मानिसका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने कुनै पनि सामग्री सुलभ तरिकाले नपाउने र पाए पनि धेरै झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अधिकांश सुस्तश्रवणले गुनासो गरे ।