नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन । नेपालले प्रधानमन्त्रीय संसदीय राजनीतिक पद्धति अवलम्बन गरेको छ, राष्ट्रपतीय होइन । बेलायतमा राजाले गल्ती गर्दैनन् (किङ क्नाय डु नो रङ) भन्नुको अर्थ त्यहाँका राजाले कुनै काम गर्दैनन् भनिएको हो । राजाले जति पनि काम गर्दछन् कि त त्यहाँको संसद्, कि सरकार वा संवैधानिक निकायको सिफारिसमा गर्दछन् । गल्ती भएछ नै भने पनि सिफारिस गर्ने ती सरोकारी निकाय नै जिम्मेवार हुनेछन्, राजा हुँदैनन् ।

नेपालमा राष्ट्रपतिले काम गर्दैनन् भन्नाका खातिर पदमा रहँदा राष्ट्रपतिका हैसियतले गरिएका काममा कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन भनिएको हो । राष्ट्रपतिले कुनै काम गर्दैनन् भन्ने बेस्टमिनिस्टरल संसदीय पद्धति स्वीकार गरिएको हो । भए–गरेका काम सरकार, संसद् वा संवैधानिक निकायले गरेका हुन्छन् । राष्ट्रपतिलाई संस्थाका रूपमा हेरिएकाले ऊ प्राकृतिक व्यक्ति होइन । व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ, तर राष्ट्रपति संस्थाले गल्ती गर्दैन भनेर सो पदको गरिमालाई संविधानतः विशिष्ट बनाइएको छ । राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले त्यो पदको गरिमा उच्च बनाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक आस्था र गुटमा राष्ट्रपतिको पदलाई खुम्च्याउनुहुँदैन ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मन नपरेको सङ्केत गर्दागर्दै पनि संविधान जारी गर्नुभयो । राष्ट्रपतिलाई विवाद र राजनीतिक घेराबाट माथि राख्न खोजिएको मर्मलाई उहाँले आत्मसात् गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सन्दर्भमा दलहरूले समयमै आवश्यक कानुन बनाएनन् । यसबीच सबै ठूला दल सरकारमा सहभागी भए पनि उनीहरूले सत्ताबाहेकका यस्ता पक्षमा खासै ध्यान दिएनन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बहुमत प्राप्त गरेका वाम गठबन्धनले सरकार गठनका लागि हतारो गरेको छ । दुई सभा (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय) मिलेर सङ्घीय संसद् बन्ने भएकाले सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभाको गठन हुनु आवश्यक छ । यद्यपि प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएको दलका संसदीय दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान संविधानमा भएकाले हतारो गर्ने पक्षले प्रतिनिधिसभा गठन भएको अवस्थामा सरकार गठन गर्न सकिने तर्क गर्दै आएका छन् । यदि त्यसो हो भने गरिमा र अधिकारविहीन राष्ट्रिय सभा केही व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनकै लागि किन राखिरहनुप¥यो । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको औचित्य समाप्त गरिदिए हुन्छ ।

मतदाताले वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिएकाले उनीहरूलाई सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गरिदिनु वर्तमान सरकाको कर्तव्य र दायित्व हुनेछ । तर, राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता नै छैन भन्ने जसरी एकोहोरा दबाब दिएर सरकार गठन गर्नका लागि जनताले वाम गठबन्धनलाई जिताएका हुन् भनेर बुझ्नु भएन ।
विगतमा हतार गरेर संविधान जारी गरेकाले मुलुकले विगतमा कहिल्यै नभोगेको क्षति तराई क्षेत्रको आन्दोलनका क्रममा भोग्नुप¥यो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराएर अर्थात् राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको त्यससम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि पद छाड्छु भन्नुभएकै छ । त्यो अध्यादेश रोक्ने, त्यसमाथि विभिन्न परामर्श गर्ने काम गरेर हिउँदको घाम ताप्ने कामले सरकार गठनलाई अझ पछाडि धकेल्ने देखिएको छ । दलहरूबीचको तिक्तता अरू बढ्ने सम्भावना छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेशका सन्दर्भमा ‘दलहरू मिलेर आउनुस्’ भन्ने मनसाय राख्न सक्ने भए पनि मिलेर आऊ भनेर आशय व्यक्त गर्ने वा आदेश दिने काम गर्न संविधानले छुट दिएको छैन । अध्यादेश ठीक–बेठीक के छ त्यो राष्ट्रपतिले हेर्ने काम होइन । गलत रहेछ भने पनि त्यसको भागीदार सम्मानित राष्ट्रपतिको पद नभएर सरकारको हुनेछ । यसै भएर नेपालले अभ्यास गरेको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई शासन सञ्चालनको सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारका स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन भनेर सबै शक्ति स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अर्कोतिर समावेशी सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको नेपालले राष्ट्रिय सभामा फराकिलो सहभागिताका लागि पनि एमालेले भनेजस्तो बहुमतीय पद्धति नभएर एकल सङ्क्रमणीय पद्धति अपनाउनु आवश्यक छ । बाहिर जसरी प्रस्तुत भएका भए पनि माओवादी केन्द्र यस विषयमा केही भिन्न पाइएको छ । एकल सङ्क्रमणीय पद्धतिले माओवादी मात्र होइन अन्य साना दलले पनि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना सुरक्षित गर्छ । माओवादी सधैँ एमालेसँगको गठबन्धनबाट अहिलेको जस्तो ‘शक्तिशाली’ हुने अवस्था नरहन सक्छ । भविष्य हेर्ने हो भने उसका लागि पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन एकल सङ्क्रमणीय पद्धतिका आधारमा गर्ने हो भने आगामी दिन सुरक्षित हुने देखिन्छ । जब कि बहुमतीय निर्वाचन भएको अवस्थामा यस्तो सम्भावना क्षीण भएर जान्छ ।

संविधानमा समावेशी समावेशीताको कुरा गर्ने राष्ट्रिय सभा एक वा दुई दल अर्थात् बहुमत ल्याएका दलको नियन्त्रणमा जानुुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास भनिँदैन । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय सभा दैनानुदिन राजनीतिमा संलग्न नभएका विद्वान्, जानकार, विशेषज्ञहरूको गैरदलीय सभा बनाउनु आवश्यक थियो, जसले सरकार तथा प्रतिनिधिसभाले गर्ने कामलाई स्वस्थ प्राज्ञिक ज्ञानका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर बाटो देखाउन सकोस् । नेपालमा भने अति राजनीतीकरणका कारण अदालतदेखि अस्पतालसम्ममा राजनीतिक भागबन्डा गर्ने थिति बसालिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सङ्क्रमणकाल सकियो भनिएको थियो, तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएकाले अझै केही हप्ता विभिन्न सम्भावनामाथि राजनीतिक छलफल हुने देखिएको छ, जुन मतदाताको मनोकाङ्क्षाविपरीत छ । तुरुन्त नयाँ सरकार बन्नु अहिलेको तीव्र माग हो । तर, सरकार गठन गर्नैका लागि संविधानको आशयलाई लत्याएर एकलवादी चिन्तन लाद्न दिनुपर्छ भन्ने होइन ।

सरकार गठनपछि गरिने निर्णयलाई मुलुककेन्द्रित गरेर गरिन्छ कि भागबण्डामा गरिन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । दुई वामपन्थी शक्तिले गर्ने निर्णय देश र जनताका पक्षमा हुन्छन् कि ती दलका कार्यकर्तालक्षित हुनेछ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी मतदाताले लिनुपर्छ । जनताले अस्थिरता, भागबन्डा, अकर्मण्यताविरुद्ध स्थायी सरकारको चाहनाले वाम गठबन्धनलाई चुनावमा जिताएका हुन् भने फेरि विगतको जस्तै भागबन्डा र कार्यकर्तामुखी निर्णय गरियो भने जनमतको कदर हुनेछैन ।

जनताले स्थायी सरकारको नाममा एउटै पार्टीको निर्णय लादियोस् भनेका होइनन् न त उत्तरकोरियालीजस्तो स्थायित्वलाई जनताले अनुमोदन गरेका हुन् । जनमतको कदर गर्ने हो भने जनताले अझै पनि दलहरू मिलेर जाऊ भन्ने आदेश दिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसलाई दोस्रोे ठूलो दल बनाएर त्यो पार्टीमा हुर्किएको एकलवादी सोच, चिन्तन र स्खलित मौलिकता रक्षा गर्न आदेश दिएका छन् । समानुपातिकमा राम्रो मत ल्याएको काङ्गे्रसका कतिपय हस्ती उम्मेदवारलाई हराइएबाट मतदाताले नयाँ अनुहार र चिन्तनको अपेक्षा गरेका रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्छ । यसैगरी वाम गठबन्धलाई पनि मिलेर सरकार बनाऊ भन्नुको अर्थ राष्ट्रिय सभालगायत सबै सरकारी निकायमा वैधानिक एकत्र उपस्थिति जनाउन भनेका होइनन् ।

सबैले सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्नका लागि जनताले ठूला दलहरूलाई एकप्रकारको सन्देश दिएका छन् । प्राविधिक रूपमा वाम गठबन्धन ठूलो शक्ति भएको निश्चित हो, तर अन्य दल तथा शक्तिको अस्तित्व नै छैन भन्ने किसिमबाट राष्ट्रिय सभालगायत राज्यका विभिन्न निकायमा अर्काे पक्षलाई निषेध गर्ने परिपाटी बसाइयो भने मुलुक साँचो अर्थमा अधिनायकवादतिर जानेछ । राष्ट्रिय सभालाई विवादास्पद होइन गरिमामूलक निकाय बनाउनु आवश्यक छ । जसमा फराकिलो सहभागिता होस् । यसका लागि एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन पद्धति उपयुक्त देखिनु स्वाभाविक छ ।