– लक्ष्मीकान्त पौडेल

नेपालमा धेरैपटक निर्णायक आन्दोलन हुने गरेका छन् र सफल पनि भएका छन् । तर, हरेकपटक जनताले चाहेको डेलिभरी नपाएको महसुस भएको छ । अर्थात् जनताले त्यसपछिको परिणाम भने प्रायः सुखद पाउन सकेका छैनन् । यदाकदा काङ्ग्रेसमा विवाद भए कम्युनिष्टले समाधान गर्नुपर्नेमा कम्युनिष्टको झनै हैसियत विकासप्रेमी देखिएन । राणा–शासन, राजा–शासन फालेर पनि जनताले सुखद अनुभूति गर्न सकेनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गणतन्त्र स्थापना भयो । यसको मुख्य आधारको रूपमा रहेको संविधान निर्माणको कार्य सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा भयो भने त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण रहेको निर्वाचनको काम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसले गरेका तथ्य नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।

यो चुनावमा सबैलाई थाहा थियो कि झन्डै ६० प्रतिशत कम्युनिष्ट रहेको देशमा कम्युनिष्टहरू मिलेपछि अरूको सिट आउन असम्भवजस्तै हो, तर काङ्ग्रेस र तराईकेन्द्रित दलहरूले सम्मानजनक मत प्राप्त गरे । तराईमा काङ्ग्रेसको मत केही कम भएको भने सत्य हो । चुनावको मतलाई हेर्दा काङ्ग्रेसले दोस्रो संविधानसभाको मतभन्दा धेरै मत ल्याउन सफल भएको छ । स्थानीय तहको चुनावलाई आधार मान्न भने नसकिने भएको छ, किनभने त्यसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थिएन ।

नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा चुनाव गराएको र पहिलाभन्दा जनप्रिय मत बढी ल्याएको तथ्यलाई हेर्दा देउवा सरकारले काङ्ग्रेसको छविलाई नराम्रो बनाएको भन्न मिल्ने आधार हँुदैन । यद्यपि लोकतान्त्रिक दलमा विरोधका स्वरहरू आउँछन् र आउनुपर्छ । गगन थापाहरूको भनाइको इमानदारी र क्षमताको सम्मान गर्नुपर्छ । तर, काङ्ग्रेसमा देखिएका ती आवाज कसैको विरोधमा भन्दा पनि अझ राम्रो गर्ने चाहना र सङ्केत हुन् ।
देशमा काङ्ग्रेसले गर्न नसकेका केही काम छन्, जस्तै काङ्ग्रेसले नेपालको इतिहासमा ०४६ सालको आन्दोलनपछि सबैभन्दा लामो समय सरकार चलायो भन्ने भ्रम दिइयो र त्यो भ्रम चिर्न सकिएन । तर, जनतालाई सत्य सम्झाउन कहिल्यै ढिलो हुँदैन । इतिहास साक्षी छ कि नेपालमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी छोटो अवधिमा विकास गरेको हो । त्यस समयमा जत्तिको वार्षिक रूपमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढी कहिल्यै हुन सकेन । त्यसपछिको मध्यावधि चुनावमा एमालेको अल्पमतको सरकार हुँदा देशको प्रतिव्यक्ति आम्दानीको वृद्धिदर सबैभन्दा कम रह्यो । यी दस्तावेजमा देखिने तथ्य हुन् ।

०५२ पछि माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिको कारण सरकार र राष्ट्र छ भन्ने आधारको रूपमा नै सीमित हुने अवस्था आयो । माओवादीको कारण विकास हुनै सकेन । टावर, जलविद्युत्गृह, पुल आदि तहसनहस पार्ने कार्य भएको अवस्थामा विकास गर्न माओवादीले नै रोकेको भन्ने प्रस्ट नै छ । ०६२ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याएपछि देशमा पुनः शान्ति भयो र विकासको बाटो खुल्यो । तर, अन्तरिम संसद्मा नै काङ्ग्रेसभन्दा एमाले र माओवादी तथा अन्य कम्युनिष्टहरूको सङ्ख्या दोब्बरजस्तै थियो । प्रधानमन्त्री जो भए पनि संसद्मा जसको हालिमुहाली छ उसैको आधारमा चल्ने हो । विकासका विषयसमेतका कुरामा संसद्को निर्णय नै अन्तिम र मुख्य हुने हो । त्यसैले ०६२ पछि जसको सरकार बने पनि कम्युनिष्टहरूको निगाहमा बनेको सरकार हो ।

संविधानसभाको प्रथम निर्वाचनको कुरा गर्दा पनि कम्युनिष्टहरूको प्रचण्ड बहुमत थियो । सरकार उनीहरू नै मिलेर बनाएका हुन् । दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि पनि एमाले, माओवादी र अन्य कम्युनिष्ट तथा कम्युनिष्ट समर्थकहरूको बहुमत थियो । उनीहरूको बहुमत हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान जारी हुन सक्यो । तर, विकास र निर्माणका काममा भने कम्युनिष्टहरूको सहमतिबिना केही हुन नसक्ने अवस्था थियो नै ।

यसप्रकार कम्युनिष्टहरूले नमिलेर दिएको र कम्युनिष्टहरूले नै हिंसा मच्चाएको समयमा सरकार गाउँगाउँमा सुरक्षित रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा काङ्ग्रेसको सरकार भएकोलाई काङ्ग्रेसको सरकार भन्न सकिएला, तर त्यो अवस्था खाना अरूले बनाउने र बनाउनेहरू आपसमा बेइमान भएकाले बाँड्ने काम काङ्ग्रेसको जिम्मा दिएजस्तो मात्र हो । केवल संविधानसम्म काङ्ग्रेसले समायोजन गर्न सकेको हो । यसप्रकार यो देशमा काङ्ग्रेसको सरकार एकल रूपमा शान्तिको समयमा बहुमतको आधारमा रहेको जम्मा २०५१ सालसम्म ३ वर्षभन्दा केही बढी मात्र हो । त्यस समयमा काङ्ग्रेसले कति विकास गरेको हो भन्ने तथ्य त्यस समयमा भएका उद्योगको स्थापना, सडक, सञ्चार, शिक्षा र रोजगारीसमेतले देखाउँछन् ।

यो सत्य तथ्यलाई कसैले लुकाउन पर्ने आवश्यकता पनि छैन । यो तथ्यलाई बङ्ग्याएर काङ्ग्रेसले धेरै समय सरकार चलायो भनेर झुटा आरोप लगाउने र जनतामा भ्रम पार्ने काम भयो । विकासका सम्बन्धमा र सरकारको कामको सम्बन्धमा जनतालाई प्रस्ट पार्न नसक्नु मात्र काङ्ग्रेसको कमजोरी हो । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित देशमा तीनतिरबाट भारतले घेरेको अवस्थामा नेपालले भारतसँग अनावश्यक दुस्मनी गर्नु आत्मघाती हुन सक्ने अवस्था हुन सक्दछ । नेपालले कहिल्यै चीनको पनि विरोध गरेको छैन, बरु भारतसँग नै शालीन रूपमा आफ्नो कुरा राखेको छ । बीपीले भारतीय कङ्ग्रेसका कतिपय कार्यको विमति राखेको हामीलाई थाहै छ । देउवाले हतियार किन्दा भारत रिसाएको सबैलाई थाहै छ । भारतमा नेपालीभाषीको अहित हुन नहुने र भएमा नेपाललाई सरोकार हुने प्रस्ट धारणा राखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय नेपालीहरूको पक्षमा बोलेको तथ्य नेपालको इतिहासमा नै पहिलो हो ।

नेपालमा विगतका २० वर्षमा वामपन्थीहरूको संसद्मा बहुमत वा धेरै मत हुने अथवा उनीहरूको कब्जामा ९० प्रतिशत देशको भूभाग रहनु, तर उनीहरू मिलेर सरकार बनाउन नसक्नु र मिलेर सरकारमा नबस्नु उनीहरूको कमजोरी हो कि काङ्ग्रेसको हो भन्ने सवालको उत्तर सबैले बुझ्न आवश्यक छ । यो प्रवृत्ति हेर्दा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने कि नबन्ने र बने त्यो गठबन्धनले विकास गर्ने कि झगडा गरेर समय बिताउने, तर दोष अरूलाई दिने बहाना खोज्ने भन्ने नै प्रमुख विषय होला । यद्यपि यो भविष्यले नै देखाउनेछ ।

सम्भवतः नयाँ बन्ने कम्युनिष्ट सरकारले विकासको काम त गर्ने सम्भावना छैन नै र गरे राम्रो हो र यसबाट हामीलाई खुसी हुनु स्वाभाविक हो । अब आउने सरकारले राम्रा काम नगर्ने, तर त्यसको दोष काङ्ग्रेस, भारत, अमेरिका आदिलाई दिने वा एमालेले माओवादीलाई र माओवादीले एमालेलाई वा एकता नभएको कारणलाई दोष दिने र पुनः अर्कोपटक मौका दिन जनतासँग मत माग्ने सम्भावना बढी छ । यसो नहोस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसले आफ्ना कार्यहरूलाई अझै व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । काङ्ग्रेस गरिबको उत्थान गर्ने वास्तविक दल हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । यसका लागि नेताहरूको अझै इमानदारी र कार्यकर्ताको जनतासँग स्वाभाविक ऐक्यबद्धता आवश्यक छ । जनतामा काङ्ग्रेसप्रति भ्रम पनि रहनुपर्ने अवस्था हुन नदिने र गरेका काम राम्रोसँग जानकारी दिन आवश्यक छ ।

काङ्ग्रेसले मात्र विकास र समानता तथा शान्ति दिन सक्छ र सकेको हो भन्ने देखिएकै छ । यति हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसले सबैलाई शिक्षामा जोड दिनैपर्छ । निःशुल्क र सबैको पहुँचमा शिक्षा हुन आवश्यक छ । शिशु, आमा र असक्त वृद्धवृद्धा, कमजोर अवस्थाका एकल महिलाको हित तथा निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाको पक्षमा काङ्ग्रेस अझै प्रस्ट हुन आवश्यक छ र यो तथ्य जनतामा जानुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू तथा वृद्धभत्तासमेत मात्र नभई स्वस्थ वातावरण, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था पनि काङ्ग्रेसको स्थायी मान्यता भएको पनि जनतामा जान आवश्यक छ । रोजगारी र स्वरोजगारको उचित व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनसमेतलाई ध्यान दिँदै काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा जननेता बीपीले भनेजस्तै अब काङ्ग्रेसले पैसाको चलखेलको अन्त्य गरेर नै इमानदार र क्षमतावान् तथा आर्थिक हैसियत नभएका नेता–कायकर्ताले जनताको विश्वास लिन सक्ने वातावरण बनाउनैपर्छ । अर्थात् सुकिलाहरूको हातबाट जनपक्षीय नेता–कार्यकर्ताको हातमा दल सधैँ रहनुपर्छ । समानता, विकास र शान्ति पर्यायवाची हुन् भने यसमा काङ्ग्रेसले कहिल्यै सम्झौता गरेको छैन भन्ने तथ्य सधैँ जीवन्त हुन आवश्यक छ ।