सङ्क्रमणको अन्त्य तथा राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिँदै प्रदेश एवम् प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको छ । निर्वाचनले जनतामा स्थायित्व, विकास र समृद्धिको आशा जगाएकै हो । खासगरी वाम–गठबन्धनले दिएको उपरोक्त नारालाई आममतदाताले पत्याइदिएको चुनावी नतिजाले प्रस्टसँग दर्शाएको छ । यस आधारमा अब मुलुक हाँक्ने दायित्व वाम–दलकै कुनै शीर्ष नेताको काँधमा आइपरेको यथार्थमाथि खासै बहस र विवाद गरिरहनु आवश्यक छैन । तर, देशको वागडोर सम्हाल्ने बिन्दुमा उभिएको वाम–गठबन्धनका नेताहरूको उत्ताउलोपनले चाहिँ फेरि पनि जनतामा निराशा जगाइदिएको छ भन्दा अतिरञ्जना नठहरिएला । सुन्दा आरोपजस्तो लागे पनि यो यथार्थ यही हो कि एमाले–माओवादी गठबन्धन यतिबेला आवश्यकताभन्दा ज्यादा नै हौसिएको र लोकतान्त्रिक धारको अगुवा दाबी गर्ने काङ्ग्रेस नेतृत्व हतासिएको मानसिकतामा देखिएका छन् । स्वस्थ लोकतन्त्रको परिकल्पना गरिएको आजको परिवेशमा यी दुवै अवस्था वाञ्छित ठहरिन सक्दैनन् ।

पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा आइनसकेको वर्तमान संविधानअनुसार सङ्घीय संसद्ले आकार पाइसकेको छैन । प्रत्यक्ष एवम् समानुपातिक विधिबाट गठन हुँदै गरेको प्रतिनिधिसभा र निर्वाचन हुन बाँकी राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूप नै ‘सङ्घीय संसद्’ हुने संविधानमा प्रस्ट उल्लेख छ । र, सोही सङ्घीय संसद्का समस्त सदस्यहरूले विधिवत् शपथ खाएपछि तिनै सदस्यमध्येबाट चयन गरी मन्त्रिपरिषद्ले आकार पाउने विधिबारे पनि देशको विधानले बताएकै छ ।

तर, वर्षौं माथापच्ची गरेर संविधानसभामार्फत आफूहरूले नै बनाएको संविधानकै धज्जी उड्ने गरी शीर्ष नेतृत्व तह संविधानका बुँदाहरूको आफूखुसी व्याख्या गरिरहेका छन् । नेतृत्वको यो खिचातानीले समाजका यावत् तह–तप्कालाई समेत विभाजित तुल्याइदिएको छ । कानुन जानेका र नजानेका, राजनीति धेरथोर बुझेका र थोप्पै नबुझेका हरेकबीच यतिबेला ‘देउवाले तत्काल सरकार छोड्नुपर्ने’ र ‘सङ्घीय संसद्ले विधिवत् आकार पाइसकेपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने’ गरी दुई परस्परविरोधी अभिव्यक्तिको दोहोरी चलिरहेको छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भनिएकाहरू नै उल्लिखित सवालमा ‘पौँठेजोरी’ शैलीमा उत्रिएको अवस्थाले दलका कट्टर कार्यकर्ताबीच ‘घम्साघम्सी’ निम्त्याइदिनु अनौठो पनि होइन । अनि, दलका अन्धभक्त कार्यकर्ताको हानथापले आममानिसलाई रनभुल्ल र विभक्त तुल्याइदिनु पनि स्वाभाविक नै हो ।

राष्ट्रिय सभा गठनका लागि आवश्यक अध्यादेश महिनौँदेखि राष्ट्रपतिकहाँ अड्किएर रहेको छ । संसद् हुँदै सरकारद्वारा स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको विधेयक ‘सेरेमोनियल प्रेसिडेन्ट’ले रोकेर राष्ट्रिय सभा गठनको मार्ग अवरुद्ध गर्नुपर्ने बाध्यता किन–कसरी आइलाग्यो, सचेत तप्का आज यो सवालको जवाफ खोजिरहेको छ । शालीन स्वभाव र भद्र व्यक्तित्वकी धनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई असमञ्जसको अवस्थामा किन पारिँदै छ, दुःखद प्रसङ्ग हो यो । राष्ट्रिय सभा गठन प्रक्रियामा पैदा भएको अवरोधका कारण प्रकारान्तरले सिङ्गै चुनावी प्रक्रिया अधुरो रहन पुगेको छ । नयाँ राजनीतिक प्रणालीको प्रारम्भिक अभ्यास आफैँमा अन्योल र अलमलको सन्दर्भ हो, त्यसमाथि राजनीतिक खेलाडीहरूको पुरानै सोच–शैली एवम् व्यवहारले नेपाली राजनीतिक आकाशलाई फेरि पनि धमिल्याइदिएको छ भन्दा अनर्थ मानिरहनुपर्दैन ।

राजनीतिक सङ्क्रमण समाप्तिको अनौपचारिक उद्घोष गरिसकेका प्रमुख राजनीतिक दलीय नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम असरल्ल छन् । प्रादेशिक व्यवस्थापनको चुनौती सामुन्नेमै छ । प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन सुरु भइसकेको छ भने भोलि राजधानीको नामबारे पनि घम्साघम्सी चल्ने देखिएको छ । नाम–धामकै लागि यसरी झैझमेला झिकिएको छ भने प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडजस्ता विषय कति पेचिला बन्नेहुन्, कल्पना गर्न सकिन्छ । नेताहरू ‘सबै हामीले गरेका हौँ, गर्दै आएका छौँ, गरिनेछ’ भनी सजिलो भाषामा भाषण त दिइरहेका छन्, तर जनतामा चुलिएको आशा र विश्वासको वेग यस्तो हचुवा आश्वासनको भरमा थेगिन्छ भनी ढुक्क हुनचाहिँ किमार्थ सकिँदैन ।

यसर्थ, फेरि पनि भन्नैपर्छ कि राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वता, अहम्ता र असहिष्णु व्यवहारले नै आमनेपालीको हृदयमा झुल्किँदै गरेको आशा र विश्वासको किरण छेकिदिने सन्त्रास बढाएको छ । नेताहरू हो ! भाषणले मात्रै मुलुक बन्दैन, यसका लागि जनताको साथ–समर्थन त चाहिन्छ नै, नेतृत्वकर्तामा त्याग, इमान, योजना, क्षमता र प्रतिबद्धताको पनि उत्तिकै दरकार पर्दछ । हेक्का रहोस् ।