– अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पाठक

नेपालको नयाँ संविधानअनुसार संघीय कार्यपालिकाको जन्म संघीय ब्यवस्थपिकाद्वारा नै हुने हुँदा संविधानअनुरुप प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामक दुई सदनात्मक ब्यावस्थापिकाको परिकल्पना गरिएको छ । यसलाई समग्रमा संघीय संसद भनिन्छ । एक सय पैंसट्ठी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित र एकसय दश सदस्य समानुपातिक समावेशीद्वारा यसका सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । बाँकी उनन्साठी सदस्यीय राष्ट्रियसभाको हकमा प्रदेशसभाको सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार फरक–फरक हुने गरी प्रत्यक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका ब्याक्ति वा अल्पसंख्यकसहित सातवटा प्रदेशबाट आठ–आठ जनाका दरले जम्मा छपन्न जना र राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने तीन जना गरेर जम्मा उनन्साठी जनाको पुर्ण टिमलाई समग्रमा संघीय संसद भनिन्छ ।

संविधानतः राष्ट्रियसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । जम्मा सदस्य संख्याको एकतिहाईको कार्यकाल २ वर्ष, अर्को एकतिहाईको ४ वर्ष र बाँकी एकतिहाईको ६ बर्षका लागि चयन हुने हँदा यसलाई स्थायी सदन पनि भन्ने गरिन्छ । पहिलो पटक यसको पक्रिया मिलाउँदा गोलाप्रथाद्वारा तय गरिन्छ । हरेक दुई–दुई वर्षमा रिक्त रहेको पदको चुनावी प्रक्रियाद्वारा पुर्ति गरिन्छ ।

माथि जे सुकै उल्लेख भएता पनि प्रधनामन्त्री चयन गर्नका लागि भने राष्ट्रियसभाको आवश्यकता पर्दैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको पुर्ण बहुमतले मात्रै पनि ‘मिनी मन्त्री परिषद’ गठनका लागि संविधानसम्मत रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने नै नेपालको संविधान २०६३ को आसय हो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान बमोजिम संघीय कार्यपालिका भन्नाले केन्द्रीय मन्त्रीपरिषदलाई भनिन्छ । सो केन्द्रीय मन्त्रीपरिषदको गठन संविधानको भाग ७ को धारा ७६ को १ बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनीधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतिस दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । प्रधामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा निजसहित समावेशी सिद्धान्तको आधारमा बढीमा पच्चिस जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद गठन हुनेछ । सो संघीय मन्त्रीपरिषद सामुहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।

धारा ७६ को २ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त्त गर्नेछ ।

धारा ७६ को ३ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । निजले समेत नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।

उल्लिखित प्रावधानअनुसार नै प्रधानमन्त्री लगायत सम्पुर्ण मन्त्रीपरिषदको गठन हुने हुँदा संविधानसम्मत नै राष्ट्रीयसभाको गठन पर्खिरहनु नपर्ने देखिन्छ । यद्यपि निर्वाचन आयोगको प्रक्रियागत र ब्यवहारिक कठिनाइको अवस्थामाबाहेक मन्त्रीपरिषद गठनमा रोकिइरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । यसका अलावा प्रधानमन्त्रीसहितको मिनी कार्यपालिका गठन गर्ने बाटो फुकाई दिएर समेत समस्याको हल गर्न सक्नु संंकटपूर्ण घडीको अर्को उपलब्धि हुन सक्दछ । यति हुँदाहुँदै कुनै दल वा संगठनको पक्षपाती भएर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा आसिन भएकाले विधिसम्मत उठान गरिएको अध्यादेशलाई नै राजनैतिक खिचातानीको आधारमा अल्झाइरहनु अर्को अकर्मण्यता बाहेक अरु केही हुने छैन ।

हाल नेपालको संसदीय निर्वाचनपछिको अवस्था इत्यादि कारणबाट अल्झिरहेको महसुस जनमानसबाट हुन थालेको छ । कुनै पनि नयाँ ब्यवस्थाको शुरुवाती अवस्थामा कहिँकतै सानातिना कमी कमजोरीहरू हुन सक्दछन् । त्यस्ता विषयलाई निराकरण गर्न सक्ने क्षमता कार्यकारी पदमा रहेकाहरुबाट राख्न सक्ने हुनु पर्दछ । अब आयो राष्ट्रियसभाको गठन विधिको विषयमा संविधानमै उल्लेखित नभएको ब्यावस्थालाई भने देशको प्रमुख कार्यकारी अंग मन्त्रीपरिषदले नै पहिलो पटकका लागि निर्णय गरेर गर्न सक्ने अवस्थालाई कुण्ठित गरिनु हुँदैन । लामो अस्थिर राजनैतिक अन्यौलपछि जनताद्वारा तय भएको संसदलाई अझ अन्यौलतर्फ धकेल्ने अधिकार कोही–कसैलाई पनि नभएका कारण जननिर्वाचित सार्वभौम संसदलाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालन हुने अवस्थामा पु–याउनु नै सबै राजनैतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरीक समाज, कानुनविधि, पेशागत संघ संगठन आदिले हालको अवस्थामा जोडबल पुर्याउनु जरुरी देखिन्छ । अस्तु !