– देवप्रकाश त्रिपाठी

गणतन्त्र घोषणापछिको पहिलो आमनिर्वाचन (२०७४) मा नेपाली काङ्ग्रेसको पराजयलाई धेरैले अप्रत्यासित, विष्मयकारी र आश्चर्यजनक मानेका छन् । कम्युनिष्टहरूको रणनीतिक चाल, काङ्ग्रेस नेतृत्वको अकर्मण्यता, विदेशी शक्तिहरूको भूमिका र जनताको मनोविज्ञान नबुझेकाहरूको निम्ति यो चुनावी परिणाम विष्मयकारी या अप्रत्यासित भएजस्तै वस्तुस्थिति बुझ्नेहरूका निम्ति परिणाम स्वाभाविक र अपेक्षित छ । काङ्ग्रेसको पराजयपछि मानिसले यसको कारणबारे अनेकौँ टिप्पणी गरेको पाइएको छ । कतिले शेरबहादुर देउवाको ‘जीर्ण व्यक्तित्व’ र उनको नकारात्मक छविलाई पराजयको मूल कारण मानेका छन् । पुराना नेताको खिल्ली उडाउँदै आफूलाई स्थापित गर्न प्रयत्नशील उमेरले जवान कतिपय काङ्ग्रेस कार्यकर्ता पनि पराजयका निम्ति शेरबहादुर देउवासहितको पुरानो पुस्तालाई मुख्य जिम्मेवार भनी प्रचार गर्दै छन् । काङ्ग्रेसको पराजयको निम्ति सभापति शेरबहादुर देउवाभन्दा कम जिम्मेवार गगन थापाहरू छैनन् भन्ने आवाज प्रकट नहोस् भन्नका लागि भनिँदै छ, ‘काङ्ग्रेसको पराजय विचारको होइन वृद्ध नेताहरूको कारण भएको हो ।’ वास्तवमा काङ्ग्रेसको पराजयको कुनै एउटा मात्र कारण देखिँदैन, काङ्ग्रेसको पराजय र कम्युनिष्टको विजयको अनेकौँमध्ये आठ प्रमुख कारण रहेका छन् ।

(क) मौलिक एजेण्डा परित्याग, कम्युनिष्ट एजेण्डा ग्रहण
०६३ को परिवर्तनपछि नेपाली काङ्ग्रेस क्रमशः आफ्ना पूर्वविचार–दर्शन परित्याग गर्दै र कम्युनिष्टमार्फत अघिसारिएका एजेण्डाहरूलाई ग्रहण गर्दै अघि बढ्यो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालगायतका एजेण्डा अरू जो–जसको भए पनि त्यो काङ्ग्रेसको चाहिँ थिएन, नेपालमा कम्युनिष्ट पिठयुँमा बोकिएर प्रवेश भएको हो । भारतको पुरानो सत्ता र केही पश्चिमा मुलुकद्वारा बोकाइएका एजेण्डालाई काङ्ग्रेसले समेत स्वीकार ग¥यो । यद्यपि कम्युनिष्ट एजेण्डाको ग्रहण काङ्ग्रेसको महाधिवेशन, महासमिति या केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयद्वारा प्रक्रियासम्मत ढङ्गले भएको थिएन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल निर्णयलाई काङ्ग्रेस पार्टीले अस्वीकार नगरिदिएको मात्र हो । पार्टीका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले गिरिजाको एकल निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्नुहुँदा पनि सिङ्गै काङ्ग्रेस पार्टी किशुनजीको भनाइप्रति संवेदनशील हुन खोजेन, कम्युनिष्टका एजेण्डा बोकेर लम्किइरह्यो । काङ्ग्रेस भन्नेबित्तिकै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो नीति, विचार र कार्यक्रम बनाएको ऐतिहासिक राजनीतिक दलका रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो । आफ्ना यी सबै अलङ्कारलाई काङ्ग्रेसले सदुपयोग गर्न खोजेन, मागेको गहना लगाएर हिँड्दा आफ्नो शोभा बढेको भ्रम पाल्यो ।

काङ्ग्रेसलाई शान्तिकामी, समृद्धिप्रेमी, धर्म, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै देशको समुन्नति चाहने राष्ट्रवादी पार्टीका रूपमा नेपाली समाजले बुझेको थियो । बहुसङ्ख्यक जनताको भावनाप्रति उदासीन रहँदै कम्युनिष्ट र कुन्नि क–कसको लहलहैमा लागेर काङ्ग्रेसले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा समेत आफूलाई उभ्यायो । आफ्नो सबै छोडेर पूरै अर्काको भारी बोक्यो काङ्ग्रेसले । अर्काको भारी बोकेर हिँड्नेहरू आफ्नो होइन, अर्काकै घरमा पुग्छन् भन्ने हेक्का पनि काङ्ग्रेसले राखेन । ०६३ पछि काङ्ग्रेसका पूर्वमान्यताहरूबाट उक्त पार्टीलाई स्खलित गराउँदै आफ्ना मान्यतामा सहमति गराउने अभ्यास कम्युनिष्टहरूबाट भयो । जन्तेबाख्रोझैँ काटिनका लागि काङ्ग्रेस लुरुलुरु तिनकै पछि–पछि हिँडिरह्यो । संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा त उसले अडान लिन खोजेन नै, प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्रका पक्षमा समेत काङ्ग्रेस अड्न सकेन । प्रजातन्त्रमा जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरूको सर्वोच्चता रहन्छ र कम्युनिष्टहरू पार्टीको सर्वोच्चताका पक्षधर हुन् भन्ने जान्दाजान्दै या नजानेर काङ्ग्रेस पनि पार्टीको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न पुग्यो । दलहरूबीचको कथित राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा कुनै पनि निर्णय लिइने र त्यसरी हुने निर्णयलाई जनप्रतिनिधिमूलक निकायले समेत मान्नुपर्ने भन्ने जुन अवधारणाको अभ्यास हुँदै आयो, यो प्रजातन्त्रसम्मत होइन ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीतको यस्तो अभ्यासमा पनि काङ्ग्रेस सहभागी हुँदै आयो । प्रचलित संसदीय प्रजातान्त्रिक अवधारणाको स्वरूप बदलेर ठिमाहातन्त्रमा सहमति जनाउनु र जनप्रतिनिधिमूलक निकायको सर्वोच्चतालाई क्षति पुग्ने गरी पार्टी या पार्टीका नेताहरूको सर्वोच्चता स्थापित गर्न सैद्धान्तिक रूपमै सहमत हुनुले नेपाली काङ्ग्रेसको औचित्य र उपादेयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको हो । चुनाव परिणामले काङ्ग्रेसलाई कम्युनिष्टको नियत र आफ्नो धरातल छर्लङ्ग देखाइदिएको छ । एमाले र माओवादीका रूपमा बुझिने दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकता घोषणाका क्रममा उनीहरूले निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेर संविधान संशोधन गरी ‘समाजवाद’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट समाजवादी व्यवस्थामा छलाङ मार्ने घोषणा भएलगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसले गैह्रकम्युनिष्ट कित्तालाई एकीकृत गर्दै संसदीय प्रजातन्त्र, समाजवादी–आर्थिक कार्यक्रम, विकेन्द्रित स्थानीय सत्ता, हिन्दूराष्ट्र र आलङ्कारिक राजसंस्थाका पक्षमा आफूलाई उभ्याएको भए चुनाव परिणाम अहिलेको भन्दा काङ्ग्रेसका निम्ति सुखद हुन सम्भव थियो ।

अब काङ्ग्रेस बौरिनका निम्ति उसले आफ्ना मौलिक एजेण्डाहरू जसको पालना बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले गरेका थिए, त्यसैलाई पुनः धारणा गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । राजाबाट सर्वाधिक सास्ती पाएका नेता बीपी कोइरालाले जीवनभरि संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा अडान लिनुका पछाडि राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकता त मूल कारण छँदै थियो, राजसंस्था विस्थापित भएपछि काङ्ग्रेस–कम्युनिष्ट आमुन्ने–सामुन्ने हुने र नेपाली काङ्ग्रेस चीनको च्याङ काई सेकको पार्टी कोमिन्ताङझैँ इतिहासकै पानामा सीमित हुने सम्भावना देखिएर पनि बीपीले कम्युनिष्टहरूसँग दूरीको सम्बन्ध बनाएको र बनाइरहन मार्गदर्शन दिनुभएको हो । काङ्ग्रेसको पराजयपछि आवश्यकताभन्दा ज्यादा महत्व पाएका केही ‘सेलेब्रिटी’ कार्यकर्ताहरू पराजयका निम्ति पुरानो नेतृत्वलाई मात्र जिम्मेवार देखाएर आफूलाई स्थापित गर्ने चेष्टा गर्दै छन् । विचारको पुनस्र्थापना नभएसम्म नेतृत्वमा जो–जसको चयन भए पनि काङ्ग्रेस आत्माबिनाको मानिसजस्तो हुने वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस विचार पुनस्र्थापनाप्रति गम्भीर हुने अपेक्षा गर्न थालिएको छ ।

(ख) गति र प्रभावहीन नेतृत्व
काङ्ग्रेसको पराजयको दोस्रो महत्वपूर्ण कारणका रूपमा उक्त पार्टीको गतिहीन, दिशाहीन, प्रभावहीन र जीर्ण नेतृत्वलाई पनि लिन सकिन्छ । विभिन्न कालखण्डमा लोकप्रिय अडान र अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरेका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यक्तित्व आकाशिँदो थियो । ठीक त्यही समयमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको व्यक्तित्वचाहिँ उनकै भूमिका र अभिव्यक्तिका कारण अरुचिकर बन्दै थियो । केपी ओलीले झैँ प्रस्ट बुझ्ने गरी कलात्मक शैलीमा प्रस्तुत हुन नसके पनि शेरबहादुर देउवाले आफ्ना कुराहरू लिखित रूपमै प्रकट गर्न सक्थे । उनी जति बोल्थे काङ्ग्रेसको मत त्यति नै ह्रास हुने स्थिति बन्यो । पार्टी सभापतिका रूपमा मात्र होइन प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत देउवाको भूमिका जनताबीच अरुचिकर हुने प्रकारको रह्यो । देउवाको हरेकपटकका सार्वजनिक प्रस्तुतिले काङ्ग्रेसलाई क्षति पु¥याउनेबाहेक अर्को कुनै प्रभाव छोडेको पाइएन ।

देउवामा दिशाहीनता, गतिहीनता र प्रभावहीनता त रहेकै थियो, सञ्चारमाध्यमहरूमा उनको प्रस्तुतिले जनतामाझ देउवालाई मतिहीन नेताको रूपमा समेत स्थापित गरिदियो । आफू अलोकप्रिय बन्दै गएका बेला देउवाले आफ्नी पत्नी आरजुलाई उम्मेदवार नबनाएको भए उनी जनदृष्टिमा यति धेरै नखस्कन पनि सक्थे, पत्नीलाई उत्तराधिकारी बनाउन खोज्दा देउवाको व्यक्तित्वमा थप क्षति पुग्यो । जनतामा अलोकप्रिय व्यक्ति सार्वजनिक समारोहहरूमा देखा नपरेकै जाती हुन्छ । तर, चुनावका क्रममा देउवा देखा मात्र परेनन्, ज्योतिषले आफूलाई सातपटक प्रधानमन्त्री बन्छ भनेका छन् भन्दै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी चुनावी मैदानमा पेस गरे । जनतामा उनको यस्तो अवाञ्छित दाबीले नकारात्मक प्रभाव पा¥यो । यस्तै मानिसलाई फेरि प्रधानमन्त्रीका रूपमा व्यहोर्नुपर्ने भयो भन्ने चिन्ताले पनि कैयन मानिसले काङ्ग्रेसलाई मतदान नगरेको बुझिन्छ ।

(ग) कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीचको एकता

एकपटक संसद्को ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गरिसकेका दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीचको एकता, त्यो पनि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हुनु सामान्य घटना होइन । पार्टी एकीकरणसमेत गर्ने गरी एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेल भएपछि त्यसले निकै ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको थियो । दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेपछि काङ्ग्रेसले चुनावमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन पुग्यो । समाजमा ‘जित्ने पक्ष’लाई मतदान गर्ने कित्ता पनि ठूलै हुने गर्दछ, तिनले वामपन्थी गठबन्धनलाई विजयी बन्ने ठाने र मतदान गरे । यसै साल सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन परिणामले दुई कम्युनिष्ट पार्टीको मत जोड्दा काङ्ग्रेसको भन्दा बढी देखाएको थियो । त्यसले पनि तटस्थ मतदातालाई प्रभावित गरेको पाइन्छ । दुई पार्टीको एकता भएपछि त्यसको ‘स्टे«न्थ’ त्यसै पनि बढ्ने नै हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त मतले पनि जनसाधारणलाई वाम गठबन्धनतर्फ आकर्षित गरेको देखिन्छ ।

आफ्नो सबै छोडेर पूरै अर्काको भारी बोक्यो काङ्ग्रेसले । अर्काको भारी बोकेर हिँड्नेहरू आफ्नो होइन, अर्काकै घरमा पुग्छन् भन्ने हेक्का पनि काङ्ग्रेसले राखेन । ०६३ पछि काङ्ग्रेसका पूर्वमान्यताहरूबाट उक्त पार्टीलाई स्खलित गराउँदै आफ्ना मान्यतामा सहमति गराउने अभ्यास कम्युनिष्टहरूबाट भयो । जन्तेबाख्रोझैँ काटिनका लागि काङ्ग्रेस लुरुलुरु तिनकै पछि–पछि हिँडिरह्यो । संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा त उसले अडान लिन खोजेन नै, प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्रका पक्षमा समेत काङ्ग्रेस अड्न सकेन । प्रजातन्त्रमा जनप्रतिनिधिमूलक निकायहरूको सर्वोच्चता रहन्छ र कम्युनिष्टहरू पार्टीको सर्वोच्चताका पक्षधर हुन् भन्ने जान्दाजान्दै या नजानेर काङ्ग्रेस पनि पार्टीको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न पुग्यो ।

(घ) टिकट वितरणमा मनोमानी
नेपाली काङ्ग्रेसको जनमत बलियो भए पनि सङ्गठन निर्माण, विकास र परिचालनमा यो पार्टी कमजोर मानिन्छ । नेतृत्व प्रभावकारी नभएको अवस्थामा पनि सुदृढ र गतिशील सङ्गठन भयो भने त्यसले पार्टीको सफलतामा धेरै ठूलो योगदान पु¥याएको हुन्छ । नेतृत्व पनि लोकप्रिय र प्रभावकारी नभएको तथा साङ्गठानिक दृष्टिले समेत दुर्बल रहेको अवस्थामा पार्टीको उम्मेदवार चयन गर्दा जित्न सक्ने पक्षलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसले जहाँ बढी मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ उसैलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा पार्टीको मूल नेतृत्वले त्यसो गर्न चाहेन । ‘भोलि’ अर्थात् निर्वाचनपछि संसदीय दलमा आफूलाई समर्थन गर्ने विश्वास र अविश्वासका आधारमा उम्मेदवार चयन गर्ने काम भयो । जित्ने मान्छेभन्दा आफ्ना मान्छेलाई काङ्ग्रेस नेताहरूले उम्मेदवार बन्ने प्राथमिकतामा राखे । टिकट वितरणमा नेताहरूले आपसी भागबन्डा गरे र अधिकांश मनपरेका मानिसलाई पार्टीको उम्मेदवार बनाइयो । त्यसैभित्र नातेदार, इस्टमित्र, द्रव्यदातासमेतलाई पारियो । जब उम्मेदवार चयन गर्दैमा विजयी बन्न सक्नेलाई भन्दा ‘आफ्ना मानिस’ हुनुलाई प्राथमिकता दिइन्छ भने त्यस्ता नेताहरूको दलले चुनावमा विजय हासिल गर्न कसरी सक्छ ?

(ङ) कमजोर चुनावी नीति र कार्यक्रम
विपक्षीहरू के–कस्ता नीति, रणनीति, कार्यक्रम र पात्रलाई अघि सारेर निर्वाचनमा जाँदै छन् भन्ने कुराको हेक्का काङ्ग्रेसले राखेन । काङ्ग्रेसका चुनावी नीति कार्यक्रम सतही, आकर्षणविहीन र अप्रभावी रह्यो । ‘वृद्धभत्ता’को आडमा एमालेले पटक–पटक अधिक मत आर्जन गर्ने गरेको तथ्यप्रति काङ्ग्रेस मौन रह्यो । राज्यको रकममा एमालेले एकलौटी ‘व्याज’ खाइरहेको तथ्य चिर्न काङ्ग्रेसले सकेन । काङ्ग्रेसका घोषणापत्रहरू पनि रामायण र महाभारत शैलीमा लेखिए । जनतालाई के–कस्ता कार्यक्रम, नारा र कुराले आकर्षित गर्न सक्छ भन्ने पक्षतर्फ आवश्यक ध्यान दिइएन, घोषणापत्रका मस्यौदाकारले आफ्नो भाषा, शिल्प र भएभरको ज्ञान क्षमतालाई घोषणापत्रमार्फत जाहेर गरे, जुन जनदृष्टिमा रुचिकर हुन सकेन । त्यसैगरी चुनावी रणनीतिमा पनि काङ्ग्रेस कमजोर देखियो, सङ्गठन निर्माण र परिचालनमा कमजोर देखिएको काङ्ग्रेसले आफ्नो नीति, कार्यक्रम, नारा र रणनीतिसमेत समयानुकूल बनाउन नसक्नुको परिणामका रूपमा पनि काङ्ग्रेसको पराजयलाई लिन सकिन्छ ।

(च) राष्ट्रिय मुद्दामा स्पष्ट धारणाको अभाव
राजनीतिक दल भएपछि त्यसको दर्शन, विचार, सिद्धान्त र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्दछ र हुन्छ । मुलुकमा लामो समय सङ्घीय संरचनाको स्वरूपबारे बहस–छलफल चल्यो, काङ्ग्रेसले समयमै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन । भाषा र भेषसम्बन्धी विषयमा बहस चल्दा पनि काङ्ग्रेस मौन, सीमासम्बन्धी विषय उठ्छ काङ्ग्रेस मौन, भाषा सम्बन्धमा गम्भीर बहस–छलफल भइरहेका छन्, काङ्ग्रेस चुपचाप छ । नेपाल एकल राष्ट्र देश हो कि बहुराष्ट्र भन्ने विवाद र बहस छेडिएको छ, काङ्ग्रेस बोल्न खोज्दैन । अर्को पक्षले बनाएको धारणामा प्रतिक्रिया, सहमति या असहमति जाहेर गर्ने काम मात्र काङ्ग्रेसले गर्दै आएको छ । अरूले बनाएको धारणामा सहमति या असहमति मात्र जनाउने काम एउटा राजनीतिक दलको होइन । विषयमा गम्भीर बहस–छलफल चलाएर देशोपयोगी धारणा बनाउने र उक्त विषयमा जनतालाई स्पष्ट गर्ने काम राजनीतिक दलको हो । तर, काङ्ग्रेसले दशकअघिदेखि कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दामा स्पष्ट धारणा बनाउन र सार्वजनिक गर्न अल्छी गरेको छ । यसलाई पनि निर्वाचनमा पराजयको कारण मान्न सकिन्छ ।

(छ) नेपालमा भारतप्रतिको मनोविज्ञान र काङ्ग्रेस
नेपाल र भारतबीच अकाट्य–अत्याज्य र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, यो भनिरहनुपर्ने विषय होइन । भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक र पछिल्लो समयमा राजनीतिक सम्बन्धसमेत कसिलो रहेको छ, यसबारे पनि यहाँ बताइरहनुपर्ने छैन । नेपाल र भारतबीच प्रगाढ सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि जनस्तरमा भारतप्रति अलिक भिन्न र अनपेक्षित धारणा रहेको यथार्थलाई लुकाउन सकिँदैन । राजधानी काठमाडौं, सबैजसो पहाडी, हिमाली र तराईका कैयन क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीलाई पहिले पञ्चायतले र त्यसपछि वामपन्थी कम्युनिष्टहरूले भारतविरुद्ध दीक्षित गरेका छन् । नेपालभित्र भारत लोकप्रिय बन्न नसक्नुमा भारतीय व्यवहार जिम्मेवार रहेको यथार्थलाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

नेपाली जनताको ठूलो हिस्सामा भारतविरोधी मनोविज्ञान छ । भारतको विरोध गरेकै आधारमा कैयन तेस्रो मुलुकका विशेष ‘हितैषी’हरूसमेत यहाँ राष्ट्रवादीजस्तै देखिन पुगेका छन् । यसरी भारतविरोधी मनोविज्ञान भएको मुलुक नेपालमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई भारतसँग जोडिन्छ र भारतको हितैषीका रूपमा प्रचार गरिन्छ । भारतमा ज्वाइँझैँ पालिएर नेपालमा हिंसात्मक घटना गराउने र भारतमै बाह्रबुँदे सम्झौता गरेर सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गर्नेहरूलाई राष्ट्रवादी मानिँदा पनि काङ्ग्रेसलाई भारतसँग विशेष रूपमा किन जोड्ने गरिन्छ, यो अध्ययन छलफलको विषय हुन सक्छ । तर, काठमाडौं उपत्यका, हिमाली, पहाडी, भित्री मधेस र तराईका कैयन भूभागका बसोवासीले काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्न हिचकिचाउनुको एउटा कारणचाहिँ नेपालमा भारतविरोधी मनोविज्ञान कायम रहनु र काङ्ग्रेसलाई भारतसँग विशेष रूपमा जोडेर हेर्नुलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ ।

(ज) जनअपेक्षाअनुरूपको कार्यमुखी व्यवहार प्रस्तुत गर्न नसक्नु
नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार सञ्चालन भएको अवस्थामा जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप विगतदेखि नै लाग्ने गरेको छ । निर्वाचन गराउने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि ‘पर्फर्मेन्स’ देखाउन सकेन । शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएपछि उनी पटक–पटक विवादास्पद बने र हरेक विवादास्पद प्रकरणले देउवाको लोकप्रियतामा ह्रास ल्यायो । पार्टीको नेतृत्व अलोकप्रिय भएपछि त्यसको असर सिङ्गै काङ्ग्रेस पार्टीमाथि पर्नु स्वाभाविक हो, प¥यो । जनअपेक्षाअनुरूपको उपलब्धि दिन नसक्ने सरकारको नेतृत्वसमेत अलोकप्रिय भइदिँदा त्यसले निर्वाचनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यवहार र सरकारको रुग्ण ‘पर्फर्मेन्स’लाई पनि काङ्ग्रेस पराजयको एउटा कारण बन्न पुगेको छ ।

उल्लिखित आठ प्रमुख कारणले नेपाली काङ्ग्रेस आसन्न निर्वाचनमा पराजित भएको देखिन्छ । यो महापराजयबाट माथि उठ्न काङ्ग्रेस कसरी तयार हुन सक्ला, आमजिज्ञाशा र चासोको विषय बनेको छ ।