– राजेन्द्रप्रसाद पाठक

२१औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा मानवीय आविष्कार र विकासले चरम उत्कर्ष छोएको छ । केही देशलाई छोडेर बाँकी समग्रलाई हेर्ने हो भने संसार डिजिटल भिलेज बनिसकेको छ । संसारका सबैजसो सूचना साइबर स्पेसमा अटेको छ । त्यसलाई साक्षात्कार गर्ने भौतिक साधनले मात्र जमिनको भाग लिएको अवस्था हो यो । जमिनमा चल्ने रेल, गाडीलगायत आकाशमा उड्ने जहाज र पानीजहाजसमेतको नियन्त्रण सोही साधन र प्रविधिकै मातहतमा छन् । हामीले पढ्ने गरेका दन्त्यकथाका परीहरूका चाल र शास्त्रमा उल्लेखित पुष्पक विमानको दैवीयात्रा अबको पिँढीमा फिक्का भइसकेको छ । किनकि यी सबै चिज वस्तुको हकभोग अहिलेको पुस्ताले गरिसकेका कारण यसो हुन गएको हो ।

मानव हुनुका कारण प्राप्त हुने गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारी यी सब मानव समुदायका लागि तोकिएका अति न्यूनस्तरको आधारभूत आवश्यकताका मापदण्ड हुन् जसलाई राज्यले नै जनताका लागि परिपूर्ति गरिदिनुपर्छ । यदि त्यसो हुन नसकेको खण्डमा देशको सारा संयन्त्र फेल भएको र राज्य र सरकारसमेत फेल भएका कारण यी सबै कुराको परिपूर्ति संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले मानवीय संरक्षण दिनुपर्ने हो । नत्र के काम त्यस्ता सङ्घसंस्थाहरूको ? के औचित्य मानव हुनुको ?

हाल देशको ८० प्रतिशत जनता र भूभाग यही हालतमा गुज्रिइरहेको छ हाम्रो देश नेपालमा । महाभूकम्पका कारण देशको झन्डै पच्चीस प्रतिशत जनता र घर आश्रयहरूको यही हालत छ भन्दा फरक नपर्ला । युनेस्कोको सूचीमा परेका संरचनाहरूको समेत यही हाल छ । राजधानीको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक रानीपोखरी सडक बालबालिकाको डन्डिबियो खेल्ने खेलमैदानमा परिणत भएको छ । जनता त्रिपालको समेत ओत लाग्न नपाएर मृत्युको मुखमा पुगेका छन् । केटाकेटीहरू खुला आकाशमुनि धुलाम्य सडकमा भौँतारिइरहेकाछन् । उनीहरूको कुनै भविष्य नै छैन । यता नेताका छोराछोरी देशविदेशका युनिभर्सिटीहरूमा सौखिन शैलीमा अध्ययनरत छन् । त्यो पनि बाबुआमाले कमाएको सम्पत्ति सफेद तुल्याइसकेपछि स्वदेश फर्किएर बाबुआमाको बिरासतको राजनीति सम्हाल्नका लागि ।

आसन्न निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत ल्याउने होडमा उम्मेदवार बनेकाहरू धारा, पानी, बिजुली, शौचालय, स्कुल, बाटो, रोजगारीदेखि पेटिकोट, जुहारीकोटसमेत दिने आश्वासन दिइरहेका छन् नेताहरू । देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएकोसमेत तीस वर्ष पूरा भइसकेको छ । भएको औद्योगिक संरचनालाई समेत व्यक्तिगत सम्पत्तिमा परिणत गर्न पछि नपरेकाहरूकै बाहुल्य छ यस चुनावमा पनि । हरपाइलामा भएका समस्या नै उनीहरूका स्वर्णीम एजेण्डाहरू हुन् । त्यसैले उनीहरू देश विकास गर्ने र जनतालाई समृद्ध तुल्याउनभन्दा यी स्वर्ण एजेण्डाहरूलाई आउने भविष्यमा समेत जिउँदो राख्नमै तल्लीन हुने आशङ्कालाई नकार्न सकिन्न । तीस–तीस वर्षसम्म पनि देश विकासमा ध्यान नदिएर यो हालतमा गुजारिराख्नेसँग के आशा गर्न सकिएला ? यसो भन्दै गर्दा सतप्रतिशतको सोच भने यस्तो नहुन सक्दछ । अवसर पाउँदा केही गर्ने सोच बनाएकाहरूको बाहुल्य कम भए तापनि निमिट्यान्न भने भइसकेको छैन । यस्ता अति न्यूनस्तरका आधारभूत आवश्यकताका विषयवस्तुलाई समेत पूरा गर्न नसक्नु र पुनः सोही स्तरका मुद्दालाई चुनावी नारा बनाउनु आफँैमा एउटा अकर्मण्यताको पराकाष्टा हो । अब कल्पना गर्नुहोस् यस्तो चुनावी नारा भएको देशको हालत कस्तो होला ? देशलाई सुँगुरको खोर बनाउनेहरू नै देश बनाउने हवाला दिँदै छन् ।

अब प्रसङ्ग बदलौँ, कुनै बेला पङ्क्तिकार बेलायतको वेल्स युनिभर्सिटीमा एमबीए अध्ययन गर्दै गर्दा त्यहाँको विद्यार्थी परिषद्मा चुनाव लड्ने अवसर पाएको थियो । त्यस चुनावमा जम्मा दुईजना मात्रै प्रतिस्पर्धी थियौँ । विगत २१ वर्षदेखि भारतीय मुलकाहरू नै त्यस युनियनका हकदार भएका थिए । त्यसपटकको प्रतिस्पर्धामा अर्को रौनकता भनेको म एउटा सानो देशको प्रतिनिधि विद्यार्थी थिएँ । प्रतिस्पर्धामा मैले चुनाव जित्नलाई त्यति ठूलो महाभारत सम्झेको थिइनँ । किनकि म स्वदेशको विद्यार्थी युनियनको चुनावमा समेत अपार सफलता हात पारिसकेको भुक्तभोगी नै थिएँ । त्यसैले मैले प्रतिस्पर्धीलाई भन्दा चुनावी एजेण्डा खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेँ । यहाँ त प्रसस्तै एजेण्डा थिए । कलेजका डेस्क–बेञ्चहरू भाँचिएका, फोहोर बाथरुम, फोहोर कक्षाकोठा, भत्किएको बरन्डा, बार्दली, भएको खेलमैदानमा समेत झाडी र फोहोरको डङ्गुर, झ्यालढोका भत्किएका, सिसा फुटेका, पढाइ नहुने खाली–खाली कक्षाकोठा, हमेसा हड्ताल र आन्दोलन मात्र देखेको मेरो दिलदिमागले केही त्यस्तो चुनावी एजेण्डा फेला पार्न नसकेर हैरान भएको अवस्था थियो । चारैतिर हे¥यो सबै भरिभराउ सर्वसम्पन्न अवस्था । नियमित पढाइ हुने, चुस्तदुरुस्त प्रशासन, योग्य र अपटुडेट प्राध्यापक, अत्याधुनिक कक्षाकोठा, वातानुकुलित कक्षाकोठा सबैतिर हे¥यो कतै पनि चुनौतीपूर्ण अवस्था नै भेटिएन । अब मलाई चुनावी एजेण्डा बनाउन हम्मेहम्मे नै भयो । मैले नकारात्मकतालाई समारात्मकतर्फ उन्मुख गर्ने एजेण्डा नै फेलापार्नै सकिनँ ।

अब मैले नेपालतर्फको सोचमा परिवर्तन गरेर अलग ढङ्गबाट प्रोपोगाण्डाको खोजबिन गर्न थाल्दै गर्दा हप्तामा पाँचै दिन कक्षा सञ्चालन हुँदा कमाइ गरेर पालिनुपर्ने विद्यार्थीलाई काम गर्ने समयको अभाव थियो । आफ्नो दैनिक गुजाराका लागि समेत ध्यानमा राखेर हप्तामा तीन दिन मात्र कक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने माग पेस गरेँ जसमा विद्यार्थी सहमत भए । एक–दुईजना मिल्ने साथीहरू लगाएर एकान्त समयमा बेञ्च र डेस्कहरू हल्लाउन लगाएर केही कमजोर बनाएँ । ती सबै एजेण्डा नै भए । विभिन्न क्षेत्रमा शैक्षिक भ्रमणमा जाँदा विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने । कलेजले नै जागिरको जोहोसमेत गरिदिनुपर्ने आदि भए–नभएका विषयलाई समेटेर चुनावी एजेण्डा बनाएको र विगत २१ वर्षदेखिको अकन्टक परिणामलाई समेत आफ्नै पोल्टामा पारेर बहत्तर इन्चको इलेक्ट्रोनिक्स नोटिसबोर्डमा आफ्नो नाम सात दिनसम्म लगातार डिस्प्ले गराउन सफल भएको इतिहासलाई सम्झँदा अभाव, तनाव र नकारात्मकता नै चुनावी मुद्दाको प्रमुख बहानाजस्तो महसुस हुन थालेको छ । त्यसैले चुनावको एजेण्डालाई हेर्दा, सुन्दा र अनुसन्धान गर्दा मात्र पनि थाहा हुन्छ कि देशको अवस्था कस्तो छ भनेर । अन्यत्र देशमा नकारात्मक अवस्था नै पाउन छोडिसक्यो, तर हाम्रो देशमा जता छाम्यो जता हे¥यो समस्या नै समस्या मुद्दा नै मुद्दा अब के चाहियो र खाली जनताले त्यसलाई पत्याइदिए मात्र पुगिहाल्यो ।

हालका नेताहरूले प्रयोग गरेको चुनावी एजेण्डालाई मध्यनजर गर्दा लाग्छ हामी अर्कै ग्रहका गैरमानव प्रतिनिधि हौँ । हामीले अहिलेको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मानव वा सोसरह बन्नकै लागि पनि सयौँ वर्ष पर्खनुपर्छ । फेरि त्यति बेलासम्म अन्य विश्वका विकसित मानवहरू कति सुदूर विकाससम्म पुगिसक्ने हुन् थाहा छैन । २१औँ शताब्दीको मानव वा सो सरह पुग्नलाई पनि नेपालीले २२औँ शताब्दीलाई पर्खनुपरेको तीतो यथार्थलाई केलाउँदा यी पहिलो र दोस्रो पुस्ताको नेतृत्वबाट त्यो सम्भव देखिएको छैन । उनीहरूको एजेण्डा र उद्देश्यसमेत नितान्त म्यानुअलबाट डिजिटलसम्म उक्लने सम्भावनासमेत देखापरेको छैन । यदि त्यसो भयो भने उनीहरूको समेत औचित्य समाप्त नै भएर जानेछ । उनीहरू त्यसैकारण सचेत छन् र आफ्नो भविष्य निमिट्यान्न पार्न चाहँदैनन् । अस्तु !