दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन अब धेरै बाँकी छैन । यस चरणमा विशेषतः प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन जहाँ मधेसी दलहरू नायकका रूपमा देखिन्छन्, यता सबैको ध्यान गएको छ । यस चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा अब कुनै शंका छैन । फलतः मूलधारका दलहरूका लागि संविधानको कार्यान्वयन हुनु पनि टाढाको विषय रहेन ।

चुनावलाई चुनौती ठान्नेहरूका लागि संविधानमा पहिचानको मान्यता र पहिचानको आधारमा संघीयताको निर्माण ठूलो समस्या थियो । पुरानै राज्य संरचनाको आधारभूत मर्ममा धुलिकरण भएको यो संघीयता पुरानो संरचनाकै पृष्ठपोषण गर्नेहरूका लागि सहज स्वीकार्य भएको छ । यो पक्ष पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४) मा परिवर्तनका शक्तिहरूबाट पराजित भएका थिए । पहाड र मधेसमा पहिचानवादीहरूको उदय र उनैको विरादरीबाट माओवादीको प्रादुर्भाव यिनको अगाडि भीमकाय चुनौती थियो, अहिले यिनले यसको व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । मुलुकमा ३७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिहरू आजको संसदीय निर्वाचनमा कतै पनि एक शक्तिको रूपमा अस्तित्वमा रहेनन् । फगत अस्तित्व देखाउनका लागि अशोक राईहरू एक मधेसकेन्द्रीत पार्टीमा आश्रय लिएका छन् र कांग्रेसको दयामा निर्वाचनमा उभेका छन् । मधेसी पार्टीहरू घोषित रूपमा काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा नरहे पनि यिनका नेतृत्व आफु चुनाव जित्नका लागि अनेकन ठाउँमा काँग्रेससंग चुनावी सम्झौता गरेका छन् । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरहरूका विरूद्ध काँग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लिनु यसैका केही अकाट्य उदाहरण हुन् ।

राज्यको पुरातन ढाँचामा परिवर्तनका लागि मधेस सर्वाधिक दबाबकारी शक्ति थियो । आफुभित्र मुलुककै संरचनागत परिवर्तनका लागि विभिन्न अन्तरनिहीत शक्ति तथा तत्वहरू रहे पनि मधेसले त्यसको प्रयोग र निर्णायक भूमिका सिद्ध गर्न सकेन । अब मधेस महज एक चुनावी शक्ति तथा अरूको केन्द्रीय सत्ता निर्माणको पक्ष मात्र रहन गएको छ । यसर्थ, यस संसदीय प्रादेशिक निर्वाचनबाट यदि मधेसले सीमान्त विजय पाए पनि त्यस विजयले मधेसका सवालहरूलाई गन्तव्यमा पुराउने कुरामा विश्वासका आधारहरू छैन । यसैले म यस चुनावको जीत वा हारको बारेमा केन्द्रीत हुन चाहन्नँ । मेरो ध्यान यसतर्फ गएको छ कि, यस चुनावपछि मधेसका मागहरूको अवस्था के रहन्छ ? मागहरू यथावत् रहेपनि ती मागहरू पुरा गराउनका लागि आन्दोलनको सामर्थ्य वा सम्झौताको कत्तिको संभावना रहन्छ ?

संसदीय लोकतन्त्रमा जनादेशको खास तथा वैधानिक महत्व हुन्छ । जुन विषयवस्तुमा आधारित रहेर दलहरू जनताबाट संसदीय शक्ति र समर्थन पाएको हुन्छ, त्यो दलहरूका लागि अनुलंघनीय हुन्छ । यो नैतिक बन्धनको विषय पनि हो । स्कटिश, कस्मिरी तथा संसारका अन्य पृथकतावादीहरू यसैले गर्दा देशको संसदमा गएर पृथकताको कुरा गर्दैनन् । नैतिक र वैधानिक दुबै रूप र सारमा मधेसका संसदीय दलहरू नेपालको अहिलेको प्रचलित संविधानलाई स्वीकारिसकेको छ । यसको विरोधमा जाने कुरा गर्नु मधेसका भावनामुखी मतदाता एवं जनतालाई सरासर मूर्ख बनाउनु हुनेछ । अहिले सबैले जान्न खोज्नु पर्छ कि, मधेसी पार्टीहरू कुन मुद्दामा चुनाव लडदैछन् ? यो जान्नु यस निम्ति आवश्यक छ कि, यदि मधेसी दलहरू मधेस आन्दोलनका आधारभूत सवालहरूलाई एजेन्डा बनाएर जन अनुमोदन लिन चाहेका छन भने भोली उसले पाउने सीट संख्या कम वा बढी जे भए पनि उ आन्दोलनकारी शक्तिको रूपमा नै रहन्छ । मधेसी दलहरू वास्तविक रूपमा शक्ति मानिने छन् । अन्यथा उ संसदको फगत संख्या मात्र हुनेछ, जस्को उपयोग सत्ता निर्माणमा वा सत्ताभोगमा सीमित रहनेछ । मधेसका लागि उसको श्रृंगारिक उपयोगिता बाहेक अरू केही हुने छैन ।

मधेसको निर्वाचन अभियानलाई गहिरिएर हेर्दा जातिवाद मुख्य चुनावी मुद्दा हुन गएको दुःखद अवस्था भेटिन्छ । सर्लाहीबाट महन्थजी र राजेन्द्र महत्तोको क्रमशः महोत्तरी र धनुषा आगमन अनि मोरंग तथा सुनसरीबाट उपेन्द्र यादवको सप्तरी प्रवेश जातिवाद प्रवर्धनका निम्ति संरक्षित भूमिको चयन बाहेक अरू केही देखिन्न । राजनीतिक परिदृश्यमा आफूलाई बचाई राख्नका निम्ति जातीय बर्चस्व रहेको स्थानको खोजी हो ।

कांग्रेस र एमाले-माओवादीले पनि मधेसमा यही रणनीति अपनाएका छन् । यिनको टिकट वितरणमा जातीय प्राथमिकतालाई हेर्दा नै स्पष्ट हुन्छ । मधेसमा यिनीहरूले पनि जातीय जनसंख्याको आधारमा टिकट वितरण गरेका छन् । यसरी मधेसी, कांग्रेस र बाम गठबन्धन, यी तीनवटै पक्षले मधेसलाई दीर्घकालका लागि मधेसका आधारभूत सवालहरूबाट विचलित गरेर जातीय दावानलमा झोस्ने काम नै गरेका छन् ।

यसपटकको निर्वाचन मधेसमा, खासगरी प्रदेश नम्बर २ मा पूर्णरूपेण जातिवादमा आधारित भएको छ । निर्वाचनमा देखिएको यो प्रवृत्तिको पूर्वाभ्यास भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जोडदार रूपमा भएको थियो । मधेसी पार्टीहरूले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन, २०६४ मा खेल्न शुरू गरेको जातीय राजनीतिको आत्मघाति खेलको अहिले यो परिपक्व निरन्तरता नै हो । स्वभावतः मधेसी राजनीतिक मानसिकता सीमावर्ती भारतीय प्रदेशहरूबाट बढी प्रभावित रहेको छ । भारत तिरका मुल्लाह, मौलबी, गुरू र सन्त महन्थहरू मधेसमा चुनाव जिताउने तारणहार हुने गर्दछ । त्यहाँ जातीय समिकरण वा ध्रुविकरणको आधारमा मायावती, मुलायम सिंह यादव, लालु यादव र नितीस कुमारहरूको लामो सतारोहण सफल कथाको रूपमा मधेसमा बढी नै छाप छोडेको सत्य हो । मधेसमा यस खेललाई काँग्रेस-एमालेले पनि बेला मौकामा हौस्याएकै हुन् । राष्ट्रपतिको पहिलो निर्वाचनमा डा. रामवरण यादवलाई सघाउन कांग्रेस एमालेका नेताहरूले उपेन्द्र यादवलाई सीमावर्ती भारतीय प्रदेशका बलिया नेताहरू मुलायम सिंह यादव र लालु यादवबाट फोन गराएको कुरालाई बिर्सन सकिँदैन । यस खेलका अनुभवीमा गजेन्द्र नारायण सिंहलाई पनि बिर्सन सकिँदैन । मधेसी राजनीतिमा गजेन्द्रबाबुले अधिकारका मुद्दाहरू पस्के पनि जातीय राजनीतिलाई यथेष्ठ बढावा दिनु भयो, फलतः उहाँ स्वयंले आफ्नो जीवनकालमै मधेसको राजनीतिमा घोर अवसरवादीता र मुद्दाहीनताबाट स्वंय प्रताडित हुनु पर्यो ।

यो सत्य हो कि दक्षिण एशियाली समकालिन राजनीतिमा प्रतिनिधित्वलाई निश्चित गर्नका लागि जातिवाद विभिन्न समाज र त्यहाँका पार्टीहरूका लागि लाभकारी सूत्र सावित भएकै हो । यसको प्रयोग गरेर विचारमा आधारित कैयन पुराना पार्टीहरू चिरन्तर शासन गर्नका लागि नवअवतार लिएको देखिन्छ । तर, तत् तत् मुलुकहरूको यदि गहिरिएर अध्ययन गर्यौँ भने देखिन्छ कि आमूल परिवर्तनका लागि दशकौँसम्म लडेका पार्टीहरू अन्ततः सत्ताको नालायक नमूना बनेर समाप्त भएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा माओवादी र मधेसी दलहरू यसैका उदाहरण हुन पुगेका छन् ।

जातिवादबाट पीडित समाज, त्यस समाज भन्दापनि तल्लो स्तरको हुन्छ, जहाँ परम्परागत दासत्वको प्रचलन हुन्छ । एक अर्थमा त्यो समाज रंगभेद भन्दापनि निम्नस्तरीय हुन्छ। यौटा यस्तो समाज, जस्ले मानसिक रूपमा नै स्विकार गरेको हुन्छ कि जातीय आधारमा उस्को प्रतिनिधि छान्ने पद्धतिलाई परिवर्तनका लागि खडा भएको क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टीहरूबाट समेत मान्यता प्राप्त छ, त्यो समाज जातीय दासत्वबाट कहिले मुक्त हुन सक्छ र ? मानौ, यदि समग्र समाजले यस मान्यतालाई स्वीकार गरेको होस् कि उस्ले भोगीरहेको विभेद राजनीति र राज्यप्रदत्त भन्दापनि त्यस समाजमा कायम रहेको जातीय बहुसंख्यकहरूको बर्चस्वबाट अनुमोदित छ, यस समाजसंग हामी कसरी लड्न सक्छौँ ? वा यसरी भ्रष्टिकरणमा पारिएको समग्र समाज विभेदकारी राज्यसंग कसरी लड्न सक्छ ? हिन्दू समाजको शताब्दीऔं देखिको अवनीतिको एक महत्वपूर्ण सत्य कारण यो नै हो कि, हिन्दू समाजले मान्दै आएको छ कि उस्ले शुद्र तथा दलितहरू उपर गर्ने विभेदलाई अकाट्य धर्मग्रन्थहरूको मान्यता प्राप्त छ । धर्मबाट निःसृत अन्यायको पदाक्रमलाई हिन्दुहरूले शास्त्रसम्मत भन्दै उस्को जोडदार पक्षपोषण गरिआएको छ । जुन मनुविधिबाट हिन्दू समाज चलिरहेको छ, यसलाई प्रगतिशील भनाउँदाहरूले निरन्तरता दिदै छन् र दार्शनिक भावमा समाजका अगाडी शुद्र तथा दलितहरूलाई समानताको धारलाई बलियो पार्न व्याख्यान दिन्छन्(कसरी समाज परिवर्तित हुन्छ र ? तपाईं कसरी लड्न सक्नु हुन्छ ?

यस तथ्यमा कसैको पनि द्विमत हुन सक्दैन कि, कुनै पनि परिवर्तनकारी पक्षको अन्तरनिहीत शक्ति उसको जनादेशको भावनामा लुकेको हुन्छ । यदि जनादेशको संरचना जातीय प्रतिनिधित्व प्रकारको छ भने जातीय हीतको सम्वर्धन नै त्यस पक्षको मूलभूत ध्येय हुनेछ । डर यस कुराको छ कि यस चुनावको जनादेशमा हिड्ने मधेस त्यही भावनाको पक्ष पोषण गर्नेछ, नकि आन्दोलनको मर्मको । समयले यस सत्यलाई पछुतोका साथ स्वीकार्न हामीलाई बाध्य पार्नेछ ।