निर्वाचनको पहिलो चरणअन्तर्गत पहाडी क्षेत्रमा पर्ने ३२ जिल्लाको चुनाव सम्पन्न भएपछि सरकारले सन्तोषको सास फेरेको अनुभूति गरिएको छ । सन्तोष यस माने कि सरकार स्वयम् निर्वाचन भाँड्ने नियतका साथ निर्वाचनविरोधी पक्षलाई सहयोग पुग्ने व्यवहार गरिरहेको छ भनी वाम गठबन्धनले लगाएको सङ्गीन आरोपलाई देउवा–सरकारले चिरिदिएको छ । अर्थात्, सुरक्षाको सक्दो प्रबन्ध गरेर सरकारले मतदातालाई भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने परिवेश सिर्जना गरिदिएको सन्देश प्रवाहित हुन पुगेको छ ।

तथापि, चुनावका क्रममा देशका विभिन्न भागमा चालीसभन्दा बढी विस्फोटका घटना भए । विस्फोटका घटनामा संलग्न रहेको आशङ्कामा विप्लवले नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लगभग पाँच सय कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताइए पनि उम्मेदवारलक्षित विस्फोटका घटनाले अझै निरन्तरता पाइरहेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट हौसिएको सरकार आगामी २१ गते पनि सुरक्षित तथा भयरहित वातावरणमा मतदान सम्पन्न गराइने दाबी गरिरहेको छ । सरकारी दाबीलाई अनपेक्षित तथा अस्वाभाविक मान्न त सकिन्न, तर सुरक्षा चुनौती भने घट्नुको साटो बढेको छ, जसलाई सरकारी सुरक्षा–संयन्त्रले समयमै मनन गरी सोअनुरूपका उपाय अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ ।

यो वास्तविक हो कि पहिलो चरणको चुनावमा सरकारले चुनावी चुनौतीको रूपमा विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई मात्र औँल्याएर सोअनुसार सुरक्षा रणनीति अपनाएको थियो । यदि अब पनि सोही बुझाइबाट परिचालित हुने सोच राखिएको छ भने सरकार नराम्रोसँग चुक्न सक्छ । किनकि, दोस्रो चरणको चुनाव हुने क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिले मात्र नभई सुरक्षा–सवालको कोणले भिन्न एवम् अनेक आयाम बोकेको भू–भाग रहेको सम्बद्ध सबैले हरदम मनन गर्नैपर्छ । घोषित रूपमै चुनावको विपक्षमा गतिविधि गर्दै आएको विप्लव समूहले पु¥याउन सक्ने खतरा त ज्युँकात्युँ छँदै छ, यसका अलावा तराईका विभिन्न सशस्त्र समूह, सीमा क्षेत्रमा लुकेर धन्दा सञ्चालन गर्ने आपराधिक गिरोहहरू, सीके राउत, जयकृष्ण गोइतलगायत कुख्याति कमाएका नामहरू निर्वाचनको समयमा नकारात्मक किसिमबाट सक्रिय बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यसै पनि तराई–मधेस आपराधिक तत्वहरूको बढी नै चलखेल हुने क्षेत्रका रूपमा चित्रित हुँदै आएको छ, खासगरी निर्वाचनको अवसरमा । यस्तोमा मधेसमा विद्यमान सुरक्षा संवेदनशीलता र खुला सीमाका कारण अवैध हातहतियार एवम् विस्फोटक पदार्थहरू सजिलै भित्रिन सक्ने यथार्थ त सुरक्षा निकायलाई कसैले सम्झाइरहनुपर्ने विषय नै होइन ।

यसका अलावा तीव्र दलीय प्रतिस्पर्धा पनि दोस्रो चरणमा चुनाव हुने पैँतालीस जिल्लाका ज्यादा जनघनत्व रहेका क्षेत्रहरूमै हुने देखिएको छ । किनकि, दलका शीर्षतहका नेताहरू अधिकांशले दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने क्षेत्रबाटै उम्मेदवारी दिएका छन् । यसले चुनावी गर्माहट स्वभावतः बढाउँछ र भोट खरिद–बिक्री, मुठभेड वा झडपजस्ता अस्वस्थ क्रियाकलापको सम्भावना पनि उत्तिकै बढ्ने खतरा रहन्छ । सुरक्षा–व्यवस्था मिलाउने सवालमा सम्बन्धित निकायले उल्लिखित पक्षलाई गम्भीर चुनौतीको रूपमा बुझ्नु अपरिहार्य छ । यहाँनेर मनन गर्नुपर्ने पाटो यो पनि छ कि चुनाव बिथोल्ने समूहले निर्वाचनको दोस्रोे चरणलाई जीवनमरणकै सवाल बनाएर सक्रियता दर्शाउन पनि सक्छन् ।

जहाँसम्म निर्वाचन बिथोल्ने घोषित नीति लिएर सक्रियता दर्शाइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सवाल छ, यतिबेला गठबन्धन बाँधेर दुईतिहाइ बहुमत ल्याई सरकार गठनको दाबी गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल नै यो उपद्रवको मूल जड रहेको तथ्य कोट्याउनु असान्दर्भिक ठहरिन्न । किनकि, कथित वनयुद्धको आरम्भदेखि नै पुष्पकमलले ‘आमविद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने र नेपालमा साम्यवादी शासन स्थापना गर्ने ‘सपना’ देखाइदिएका जगजाहेर नै छ । झुटलाई पनि सत्यजस्तै प्रस्तुत गर्न सक्ने पुष्पकमल दाहालको ‘कौशल’प्रति नतमस्तक हुँदै विप्लवजस्ता हजारौँ माओवादी कार्यकर्ता साम्यवादको सपनामा चुर्लुम्म डुब्दै गए, जो दाहालझैँ ‘कम्युनिस्ट’को ढाोग प्रदर्शन गर्दै वैभवको आहालमा डुब्नेतर्फ सोच्ने अवस्थामा रहेनन् । पुष्पकमलले यदि छलछाम नगरी हिजोका दिनमै शान्ति, संविधान, स्थिरता र विकासका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरिदिएका भए आज विप्लवहरूको वितण्डा सायदै मुलुकले व्यहोरिरहनुपर्दथ्यो ! लाखौँलाई साम्यवादको सपना देखाउँदै उद्दण्ड र अराजक हुन सिकाएर पुष्पकमल आफूचाहिँ आज सत्ता–शक्ति र वैभवको शिखर चढ्दै गरेको सहन नसकेरै माओवादीको ठूलो तप्का आज विरोध र विद्रोहमा उत्रिँदै छन् । निर्वाचन त सम्पन्न भयो र भइरहेकै छ, तर नेपालीका सुखका दिन चाहिँ पुष्पकमल दाहालहरूले दाबी गरेझैँ छिट्टै आउनेमा उत्तिकै सन्देह बढेर गएको छ ।