– शीतलप्रसाद महतो
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, मौलिक हकसहितको समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थाको संस्थागत गर्न आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एक उत्सवको रुपमा हरेक नेपाली मतदाताको घर आँगनमा आइसकेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघको निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व राज्यसमक्ष छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।

निर्वाचनबारे सरकारले राजनीतिक तयारी गरिरहेको छ, निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ, सुरक्षा संयन्त्रले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइरहेको छ । तर पनि मुलुकमा उम्मेदवारमाथि आक्रमण, बम विष्फोटनलगायत विभिन्न खाले अवरोध भइरहेको देखिएका छन् ।

मुलुकमा देखिएका यी अवरोध र आक्रमणको अन्त्य गरी लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा रहेका आवधिक निर्वाचन गराउनुपर्नेमा आम नेपाली जनता एकमत देखिन्छ । यसका लागि नयाँ सोच, शैली र संस्कारको विकास गर्नुपर्दछ र त्यो भनेको शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुता नै हो ।

आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहित पूर्ण कार्यान्वयन गरिने, शान्ति, सद्भाव र सहिष्णुताका परिभाषित मान्यताअनुरुप हिँड्ने तथा हतियार वा द्वन्द्वको सबै मार्गलाई मानवअधिकारको सार्वभौम सिद्धान्तका आधारमा समाधान गर्नेजस्ता मूलभूत कुरालाई सबैले मार्गदर्शनका रुपमा लिनुपर्दछ ।

आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि हिंसाको माध्यम होइन, सत्याग्रहको माध्यमलाई अपनाउन असन्तुष्ट पक्षलाई आम मतदाताको आग्रह छ । मुलुकमा शान्ति र अहिंसाको संस्कृतिलाई स्थापित गराउन तथा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुराउन सरकार र राजनीतिकदलले इमान्दारीपूर्वक संवेदनशील भएर कार्य गर्नुपर्दछ ।

विगतको भन्दा फरक निर्वाचन

विगतमा भएका प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको निरन्तरताका रुपमा नभई यो निर्वाचन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा केन्द्रित भएकाले एतिहासिक हो । जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जगका रुपमा रहेको प्रदेशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्बन्धी अधिकारसहित जनतालाई राज्यसत्ताको मालिक बनाउने महाअभियानको एउटा सेतुको रुपमा यो निर्वाचन हो ।
संघीयताको वास्तविक महत्व र लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा नै पु¥याउने परिस्थितिको निर्माण यो निर्वाचन पछि हुँदैछ । विगतमा राज्य सञ्चालकमा देखिएको केन्द्रिकृत विकासको सोच नै मुलुकको समन्यायिक विकासका बाधक हुन् । अब त्यो चिन्तन र सोच त्याग्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउनका लागि यो निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन हुँदा राजनीतिक स्थिरताका साथै मुलुक सबल आर्थिक समृद्धिमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

अस्थिरता र संक्रमणकालको अन्त्य

प्रजातन्त्र स्थापना भएको तनि दशक भइसक्दा पनि आर्थिक तथा भौतिक विकासका दृष्टिकोणले नेपाल अति पिछडिएको मुलुकको सूचीमा रहेको छ । आर्थिक विकास हुन नसक्दा मुलुकमा गरिबी, बरोजगारी र असमानता झन बढ्दो छ । यसो हुनुका प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र छिटोछिटो सरकार परिवर्तनलाई देखाइने गरिन्छ । त्यसो त सरकार परिवर्तनका कार्यलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा व्याख्या गरिए पनि यसले सिर्जना गरिएका गैरलोकतान्त्रिक राजनीतिक चरित्रले मुलुकमा उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिएको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदो छ ।

आर्थिकमन्दी बढ्दै गएपछि गरिबी र बेरोजगारी सामान्य विषयझैँ बन्दै गएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढ्न सकेको छैन । सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा वृद्धि हुँदै गएको छ । श्रमिकमा कार्यबोझ झन बढ्दो छ । न्यून आय, बढ्दो महँगी र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यापारीकरणका कारण सर्वसाधारण नेपालीको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । मागभन्दा बढी उत्पादन र उत्पादित वस्तुको बिक्री नहुँदा उत्पन्न आर्थिक संकट र बजारको एकाधिकारका कारण नयाँ क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा गरिबी झन सघन बन्दै गएको छ । यसरी मुलुकमा मौलाएको राजनीतिक अस्थिरता र छिटोछिटो सरकार परिवर्तनको अन्त्यका लागि स्थिर स्थानीय, प्रदेशीय र केन्द्रीय सरकार अत्यावश्यक छ । २०६२-०६३ को परिवर्तनपछि रहेको तरलता र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि संविधान कार्यान्वयन नै अचुक अस्त्र हो । यसका लागि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन अपरिहार्य छ ।

अब आर्थिक क्रान्ति र समृद्धितर्फ

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिले मुलुकमा दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिको कुरा चर्कोरुपमा उठ्न थालेका छन् ।

प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले कुनै न कुनैरुपमा आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा लगाउने गरेका छन् । अहिलेको परिपेक्ष्यमा आर्थिक विकासको कुरा नगरी राजनीति उद्देश्य नै पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय मूलधारका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्ना आधिकारिक घोषणापत्रमा विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई समावेश गरेका छन् । यसबाट अबको राजनीति केवल राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि मात्र नभई विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुने देखिएको छ ।

आम नेपाली जनतामा पनि विकास र समृद्धिको चाहना कायमै छ । उनीहरु परिवर्तन विकास र समृद्धि चाहन्छन् । त्यो विकास, परिवर्तन र समृद्धिले आम नेपालीको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको संघारमा प्रमुख ठूला दलले आर्थिक समृद्धिलाई आफ्नो चुनावी नारा बनाएका छन् ।

निराशजनक आर्थिक वृद्धि, चुलिँदो व्यापार घाटा, अनियन्त्रित बजार भावको सिकार बन्दै आएको मुलुकमा राजनीतिक दलले मुलुकको आर्थिक सवालमा चासो राख्नु निश्चय पनि सुखद् संकेत हो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा नेपाल लगायतले चुनावी नारा तय गर्दै आर्थिक समृद्धिलाई मूल विषय बनाएका हुन् । संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्वजस्ता सवाल यतिखेर पेचिलो बन्दै गएको भए पनि आर्थिक समृद्धिबिना मुलुकको समग्र पक्षमा आमूल रुपान्तरण हुन सक्दैन ।

समाजमा द्वन्द्व चर्काएर राजनीतिक आन्दोलन वा क्रान्तितर्फ मुलुकलाई फर्काउने कि आपसी राजनीतिक संवाद र सहमतिको माध्यमबाट विधमान असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै आर्थिक क्रान्ति वा समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने ? अहिलेको अहंम प्रश्न यही नै हो ।

निर्वाचन गराउने सरकारको प्रतिबद्धता

अहिले मुलुक निर्वाचनमा होमिएको छ । अब कुनै पनि शक्तिले निर्वाचन रोक्न सक्दैन । सरकारको पहिलो प्रयत्न हो, शान्ति र भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउनु । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन भ्याएसम्मको प्रयत्नमा लागि रहनुभएको छ ।

सुरक्षा, प्रशासनलगायतका सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको सरकारले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले दुवै चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा गरिसकेको छ । निर्वाचनप्रति दल र आम जनतामा देखिएका भ्रम र आशङ्काबाट मुक्त भई निर्वाचनमा हेमिनुको अर्को विकल्प छैन ।

अब के गर्ने ?

संविधानले प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाएको छ । त्यसको निर्वाचनमार्फत अधिकारसम्पन्न ती तहको काम हुन थाल्यो भने त्यसले संविधानलाई दिगो र सुनिश्चित मात्र बनाउने छैन, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको ढोका पनि खोल्ने निश्चित छ ।

त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाटोको रुपमा रहेको यो निर्वाचनलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ सबै राजनीतिक दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ । कुनै पक्ष, विपक्ष, तर्क, विवाद वा कुनै पनि बहानामा कसैले पनि निर्वाचनलाई रोक्नु हुँदैन । स्वच्छ, धाँधलीरहित र मर्यादित निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सबैको साझा दायित्व हो ।

राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहमा परेर विवाद वा अप्ठ्यारा सिर्जना गरी यसलाई लम्बयाउने वा अलमल्याउने कार्य कही कसैबाट नहोस् । यदी कुनै पक्षबाट त्यस्तो अवरोध वा विवाद भयो भन्ने त्यसलाई चिर्न तत्काल स्थानीयवासी, सञ्चारमाध्यम, निजी क्षेत्र र राजनीतिक दललगायतका सबै सरोकारवालाको सहयोग, समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ।