– जी.बी. आचार्य, अधिवक्ता

धनवाद तिम्रो जनवाद हाम्रो एकदिन दाँजौँला
आमाको काखमा देशको नाममा एकदिन बाझौँला !

कवि भूपि शेरचनले नयाँ झ्याउरे कविता संग्रहमा विं.सं. २०१० मा लेखेको झ्याउरे कविता सापट लिएँ मैले । मूलतः पूँजीवाद र समाजवादबीचको संघर्षलाई आधार बनाएर उनले कविता लेखेका थिए र जनवाद र धनवादको बीचमा तुलना गरेका थिए । आज नेपाली राजनीतिमा अर्को वाद पनि थपिएको छ, त्यो हो– डनवाद । कवि भूपि आज जीवित नै भएको भए अर्को सशक्त काव्यिक झटारो हान्ने थिए होला, किनभने आज नेपाली राजनीतिमा धनवाद र डनवाद हाबी भएको छ । जनवादको मुद्दा किनारा लागेको छ । धनवाद र डनवादको अन्तर्घुलनबाट नयाँ संविधान जन्मेको छ अनि नयाँ सविधानको कार्यान्वयन आज मुलधारका राजनैतिक पार्टीहरूको एक मात्र अभिष्ट बनेको छ ।

मूलधारका राजनैतिक पार्टीहरूका लागि यो संविधानको कार्यान्वयन जीवनमरणको सवाल बनेको छ । स्थानीय निर्वाचन पछि अहिले सरकार र दलहरू प्रदेश सभा र केन्द्रिय संसदको निर्वाचन प्रकृयामा व्यस्त छन् । संविधानको कार्यान्वयनका लागि यी दुई निर्वाचन अपरिहार्य बनेको दलहरूले सुगारटाइ गरिरहेका छन् र उनीहरू निर्वाचन प्रकृयामा होमिएका छन् । दलहरू मात्र होइन अपवाद बाहेक चिकित्सक, कानून व्यवसायी, इन्जिनियर, शिक्षक, प्राध्यापक, पेशा कर्मी, प्राविधिक र व्यापारी उद्योगपति लगायत नागरिक समाजका सबै वर्ग निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी बनेका छन् र बनाइएको छ । मुलुक निर्वाचनमय भएको घोषणा दलहरूले गरिसकेका छन् निर्वाचनको पक्षमा भने स्वघोषित चौथो अंग भनिएका अधिकाँश पत्रकारहरूको चटारो झन् विष्मयकारी छ । यही चटारोबीच चुनावको पहिलो चरणसमेत सम्पन्न गरिएको छ ।

आज मुलुकमा यस्तो परिस्थितिको सिर्जना गरिएको कि मुलुकका सबै जनता चुनाव चाहन्छन् । अब मुलुक चुनाबबिना रहन सक्दैन । पत्रपत्रिकादेखि रेडियो टेलिभिजन जस्ता विद्युतिय संचारका साधनले केवल निर्वाचनको बारेका सामाग्री प्रचार गरेका छन् । मध्यम वर्गका बुद्धिजीवी पनि निर्वाचनलाई कसरी सफल बनाउने भनेर माथापच्चिसी गरिरहेका छन् । उनीहरूको सम्पूर्ण तागत निर्वाचनका लागि खर्च भएको छ । विदेशी नियोगहरू पनि निर्वाचनलाई सफल बनाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । तिनीहरूको व्यस्तता हेर्दा यो निर्वाचन नेपाल र नेपालीलाई नभई, विदेशी नियोगका कर्मचारीलाई पो चाहिएको छ । हुँदा–हुँदा मुलुकमा यस्तो सिर्जना गरिएको छ कि, मुलुकमा रहेका सबै खाले समस्याको समाधान भनेको केवल निर्वाचन नै हो र आसन्न निर्वाचन पछि नेपाली समाजमा कुनै समस्या बाँकी रहने छैनन् ।

‘वर्गीय समाजमा सबैकुरा बर्गीय हुन्छन्’ भनि द्वन्द्ववादीहरू मान्दछन् । यसको अर्थ नेपालमा हुन गइरहेको यो निर्वाचन पनि वर्गीय हितका लागि नै हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । निर्वाचन प्रक्रिया आज विश्वका लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गरेका मुलुकले सरकार निर्माणमा अवलम्बन गरको विधि हो । सत्तासिनहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउन निर्वाचनको नाटक गरिरहेका हुन्छन् । समाजको एउटा वर्गले निर्वाचनमा कहिल्यै सहभागिता जनाउन सक्दैन भने नेपालको निर्वाचन प्रकृयामा देखा परेको धनवाद, नातावाद, डनवाद अनि विधिविहिनतालाई हेर्दा यो निर्वाचन नेपालमा रहेका नव धनाढ्य, प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी, भ्रष्टाचारी, नोकरशाही, विदेशीदलाल, सिद्धान्तबाट विचलित गद्यारहरूबीचको कृत्रिम प्रतिस्पर्धा हो भन्ने स्पष्ट छ, जसले यो निर्वाचनलाई निर्वर्गीय बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । अरु त अरु आफूलाई साम्यवादका सारथी बताउने खड्ग ओली र प्रचण्ड मण्डलीसमेत यो निर्वाचनलाई अन्तिम साधनको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

अब एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा हुन्छ, के निर्वाचन निर्वर्गीय प्रश्न हो ? यदि निर्वाचन निवर्गीय प्रश्न होइन भने निर्वाचन प्रकृयाको पक्ष र विपक्षमा उभिएका शक्ति कुन–कुन हुन, उनीहरूको सामाजिक चरित्र, बर्गीय अडान र सैद्धान्तिक धरातल कुन हो ? के उनीहरूले नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वर्गीय धरातलको आवश्यकतालाई बुझेका छन् त ? यसको स्पष्ट जवाफ छ, अहिले चुनावमा होमिएका सबै राजनैतिक पार्टीको एउटै आधार हो– कमिशनखोर भ्रष्ट प्रशासन तन्त्र, गरिब किसानमारा कृषि नीति, दलाल पूँजिपति वर्गमा आधारित अर्थतन्त्र, मनोमानि, लुट, राष्ट्रघात र यथास्थितिवाद । यिनीहरूको बीचमा फरक खोज्नु भनेको विषालु गोमन सर्प र करेत सर्प बीच फरक खोजे जस्तै हो ।

सत्ताका ठेकेदार दलहरूले समाजको यो असन्तुष्टि देख्दैनन्, देखे पनि नदेखेझैँ गर्छन् । देखे भने पनि त्यसलाई समाधान गर्नुको साटो दमन गर्छन् र निर्दोष मानिसलाई मारेर आफ्नो सत्ता टिकाउन भरमग्दुर प्रयास गर्छन् । यही हिजो भएको थियो । सांसदलाई किनेर सरकार बनाउनेहरूले जनताको गाउँका गाउँ आगो झोसेको, खेतमा हलो जोत्दै गरेको किसानलाई दिनदहाडै मारेको र मारिसकेपछि आतंककारीको बिल्ला भिडाएको इतिहास ताजै छ । आज पनि त्यही व्यवस्था अभ्यासमा छ ।

जनताले बुझ्नुपर्ने भनेको नै यहि हो । प्रत्येक दलले पैसाको भरमा चुनाव जित्न खोजेका छन् । निर्वाचन आयोगले पटक–पटक निकालेको आचारसंहिताको रोइलो नै यसको उदाहरण हो । पहिलाका निर्वाचनमा बुथ कब्जा गर्न डनहरू प्रयोग हुन्थे अब स्वयं डनहरूलाई नै उम्मेदवार बनाएका छन् दलहरूले । अब डनहरूले अरुको लागि नभई स्वयम्का लागि बुथ कब्जा गर्नेछन् । नेताहरूको अयोग्यता परराष्ट्र सम्बन्धमा मामिलामा लाजमर्दो किसिमले लथालिङ्ग भएको देखिएको छ । परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले नै यो स्थितिलाई निरिह भएर टुलुटुलु भएर हेरि बस्नु परेको छ । देशको उत्पादकत्व कति सम्म घटेको छ भने, लाखौं युवा विदेशी श्रमबजारमा सस्तो श्रमिकका रुपमा नखट्ने हो भने देशमा भोकमरीको स्थिति आउँछ । यस्तो पर निर्भर अर्थतन्त्र नै यी मुलधारका राजनैतिक पार्टीहरूको आर्थिक अभिष्ट हो, यसबाट मूक्ति पाउन यिनीहरूसँग कुनै योजना तथा कार्यक्रम छैन ।

आजको दुनियाँमा कर प्रणाली सबै मानिसको सरोकारको विषय हो । नेपालको कर प्रणाली जनतालाई राहत दिने नभई धनीमानीलाई सुविधा दिने खालको छ । हिजो दरबारियाहरू आपूmले मोजमस्ती गर्न जनतालाई विभिन्न करलगाएर चुस्ने काम गर्थे आजका भ्रष्ट शासकहरू पनि शोषणको त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । विकास निर्माण ठप्प छ । विकास भन्ने वित्तिकै केवल भौतिक विकासलाई बुझ्ने हाम्रो जस्तो पिछडिएको समाजमा विकासका सामाजिक, राजनैतिक, मानवाधिकार र न्यायको पक्षमा आज सम्म वहस शुरुहुन सकेको छैन । गाँस, बास र कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि संघर्षरत नेपाली समाजमा विकासका आधुनिक अवधारणाले अझै प्रवेश पाउन सकिरहेका छैनन् ।

समाजमा एउटा वर्गको एकाधिकार छ, तपाईं त्यो वर्गलाई हिजोका पञ्चायती शासक वर्ग भन्नुहोस् वा रुप फेरेर आएको बहुदलकालीन नेतृत्व । यिनीहरूले समाजको एउटै वर्गको हितमा काम गरिरहे त्यो हो, देशका दलाल पूजिपति वर्ग र भ्रष्ट । हिजो राज्यसत्ता समाजको उत्पादक मेहनती किसान र मजदुरवर्गको पहुँचभन्दा बाहिर थियो र आज पनि बाहिर नै छ । किसान र मजदुर वर्ग हिजो पनि शोषणको दुरुह चक्रमा बाँच्न बाध्य थियो । आज पनि त्यही क्रम जारी छ । जनतालाई झुक्याउनका लागि विश्व साम्राज्यवाद र क्षेत्रिय विस्तारवादका देशीय दलालहरूले आयोजना गरेको यो कुरुप निर्वाचनरुपी नाटकको औचित्य के हो ? देशलाई थप पराधिन बनाउने । जनताको जीवनलाई थप कष्टकर बनाउने ।

पटक–पटक असफल भइसकेको संसदीय परिपाटीलाई षड्यन्त्रपूर्वक पुनस्र्थापित गराउन सफल कसरी सफल भए, जनताको आकंक्षालाई कसरी उपेक्षा गरियो भन्ने विषयको ज्वलन्त उदाहरण यो संविधान नै हो । जनता देशमा राजनीतिक स्थिरता चाहन्छन् । राजनीतिक स्थिरता बिना देशमा बिकास निर्माण सम्भव छैन । जनताले आफ्नो यो अभिमत स्पष्ट जाहेर गरेका थिए । तर सांसदहरूको किनबेच गरेर सत्ता चलाउन र लम्ब्याउन पल्केका राजनैतिक दलहरूले देशको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको शासकीय प्रणालीलाई सत्ता गठबन्धनको विषय बनाए । फलतः सम्पूर्ण जनताको अपेक्षा बिपरित त्यही असफल संसदीय प्रणालीलाई जबर्जस्ती लाद्ने काम गरे ।

नयाँ संविधान भनेर भनिएता पनि यो संसदीय परिपाटीको निरन्तरताको पुरानो संविधानको पुनरावृत्ति मात्र हो । खासमा यो संविधान नयाँ होइन, किन भने यसले किसान र मजदुर वर्गको हितमा कुनै व्यवश्था गर्न सकेको छैन । काठमाडौंको सिँहदरबारभित्र केन्द्रित शासनको केन्द्रलाई गाउँगाउँसम्म पु¥याउने प्रयत्नस्वरुप स्वीकार गरिएको सिद्धान्त थियो संघीयता, तर दलहरूको अकर्मण्यताले अब सिँहदरबारमा थुप्रिने संसदीय फोहोर अब राज्यका केन्द्रमा विभाजन हुने भयो । हिजो केन्द्रिय संसदका सदस्यहरू रातो पासपोर्ट बेच्ने, बिदेश शयर गर्ने, सरकार निर्माणमा किनबेच हुने गर्दथे भने अब प्रान्तीय संसदका सांसदहरू पनि यो कार्यमा सरिक हुने भए । हिजो केन्द्रिय स्तरमा मात्र हुन्थ्यो । अब राज्य स्तरमा पनि हुने भयो ।

देश र जनताको समस्या प्रति राज्य कति गैरजिम्मेवार छ भन्न भूकम्पपीडितको दूर्दशा हेरे पुग्छ । निर्माणको गति कति लाजमर्दो छ भन्ने हेर्न मेलम्ची आयोजनालाई हेरे पुग्छ । सरकार र प्रशासनमा कति विघ्न विदेशी हस्तक्षेप छ भन्ने हेर्न राष्ट्रघाती सन्धीहरू हेरे पुग्छ । सरकार कतिसम्म निष्प्रभावी छ भन्ने थाहा «पाउन अदालतका आदेशको कार्यान्वयनको मात्र हेरे पुग्छ । नेपालमा यस्तो कुनै ठाउँ छैन जसलाई नेपालको राजनीतिले बेकम्मा नबनाएको होस् । निजी अस्पताल चलाएको एउटा माफियाले कति बलियोसँग देशको प्रशासन आफ्नो पकडमा राख्न सक्दो रहेछ, स्पष्ट भएको छ । हरेक ठाउँमा अन्याय, अत्याचार, अराजकता र मनोमानी व्याप्त छ । अवसरवादीहरूको संजाल छ । एकाधिकार छ । योग्यतम मानिस राष्ट्रिय जीवनका हरेक पक्षमा पछाडि पारिएका छन् । यसले समाजमा अदृष्य तर तीब्र असन्तुष्टि पैदा गरेको छ ।

सत्ताका ठेकेदार दलहरूले समाजको यो असन्तुष्टि देख्दैनन्, देखे पनि नदेखेझैँ गर्छन् । देखे भने पनि त्यसलाई समाधान गर्नुको साटो दमन गर्छन् र निर्दोष मानिसलाई मारेर आफ्नो सत्ता टिकाउन भरमग्दुर प्रयास गर्छन् । यही हिजो भएको थियो । सांसदलाई किनेर सरकार बनाउनेहरूले जनताको गाउँका गाउँ आगो झोसेको, खेतमा हलो जोत्दै गरेको किसानलाई दिनदहाडै मारेको र मारिसकेपछि आतंककारीको बिल्ला भिडाएको इतिहास ताजै छ । आज पनि त्यही व्यवस्था अभ्यासमा छ । जसरी पञ्चायतका कालमा पञ्चायती लुटको शासनलाई अन्माय गर्नेहरू अराष्ट्रिय तत्व मानिन्थे, बहुदलकालमा बहुदलीय मनपरीतन्त्रको विरोध गर्नेहरू आतंककारी बनाइन्थे, आज पनि देशमा लुटतन्त्र कायम राख्न चाहनेहरूले सैद्धान्तिक रुपमा निर्वाचनको विरोध गर्नेहरूलाई जरै देखि फाल्ने, निमिट्यान्न पार्ने दिवा स्वपन देख्दैछन् । यो निर्वाचन अन्त्य होइन । साध्य होइन, साधन मात्र हो । त्यो पनि धनवाद र डनवादको शिकार भएको साधन मात्र हो ।

वर्गीय समाजमा सबै कुरा वर्गीय हुन्छ भने निर्वाचन पनि त्यसमा अछुतो रहन सक्दैन । निर्वाचनको विरोध आज नेपालमा चलेको लूटतन्त्र, धनवाद र डनवाद अनि वैदेशिक हस्तक्षेप र पराधीनताको विरोध हो । तसर्थ, निर्वाचनका लागि निर्वाचन होइन जनताका समस्या समाधान गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न, जनजिवीका सहज बनाउन अनि मुलुकमा सिर्जना भएको अन्याय बन्द गरि विधिको शासन कायम गर्न सक्षम निर्वाचन आवश्यक छ । के त्यो सम्भव छ त ? मुलधारकै इमान्दार कार्यकर्ता यो विधिबाट त्यो सम्भव देख्दैनन् । यसको अर्थ नेपालमा द्वन्द्व समाप्त भएको छैन । दलहरू सच्चिएका छैनन् । साँचो अर्थमा लोकतन्त्र आएको छैन भन्ने नै हो ।