धेरै मानिस २१औँ शताब्दीमा अधिनायकवादी शासन असम्भव ठान्छन् । चीन, भियतनाम, उत्तर कोरिया र क्युवालगायतका मुलुकमा २०औँ शताब्दीमै प्रारम्भ भएको शासनको निरन्तरता मान्नेहरू अब यस प्रकारका शासन सुरु हुन नसक्ने विश्वासमा छन् । यस्तो विश्वासमा भएका मानिस रसियामा भ्लादिमिर पुटिनले चलाइरहेको अधिनायकवादी शासनप्रति भने आवश्यक चासो राख्दैनन् । पुटिन करिब दुई दशकदेखि रसियामा एकछत्र शासन गर्दै छन्, त्यहाँ उनका आलोचक तथा स्वतन्त्र प्रेससमेत त्राहिमाम छन् । चुनिएर सत्तामा पुग्ने, एकपटक सत्तामा पुगेपछि संवैधानिक प्रावधानहरूको पालना गर्दै राज्यको सम्पूर्ण शक्ति आफैँमा निहित गर्ने र त्यसैलाई निरन्तरता दिने कार्य अधिनायकवाद हो भने रसियामा यतिबेला अधिनायकवादी शासन छ भन्ने ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र जनताका आँखामा रसियालाई संवैधानिक तथा प्रजातान्त्रिक विधिसम्मत ढङ्गले राज्य सञ्चालन भइरहेको देखाउन पुटिन निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउँछन् र कहिले राष्ट्रपति त कहिले प्रधानमन्त्रीको पदीय भूमिकामा देखापर्छन् । पदीय भूमिका जे भए पनि देशको कार्यकारी अधिकारचाहिँ उनी आफैँले प्रयोग गर्दै आएका छन् । पुटिनको यो अधिनायकवादी शासन २१औँ शताब्दीको आरम्भसँगै प्रारम्भ भएको थियो भन्ने हेक्का राखिन आवश्यक छ । हो, अहिलेको विश्व परिवेश, मानिसको चेतनाको तह र सञ्चार प्रविधिको विकासले अधिनायकवादी शासनको शैलीमा अवश्य परिवर्तन ल्याएको छ, तर यस्तो परिवर्तित शैलीको अधिनायकवादी शासनको अभ्यास २०औँ शताब्दीमै पनि भएको थियो ।

जर्मनीमा हिटलर र फिलिपिन्समा मार्कोस जनताबाट एकपटक निर्वाचित भएर सत्ताकेन्द्रमा पुगेपछि उनीहरूले अधिनायकवादी शासनको अभ्यास गरेका हुन् । नेपालमा कम्युनिस्टहरूले समाजवादको नाममा स्थापना गर्न खोजेको अधिनायकवादी शासन पनि पाकिस्तानमा जिया उलहक, याकुव खाँ र मुसर्रफ या दक्षिण कोरियामा पार्क चुङ हीले र चीनमा माओत्से तुङ, भियतनाममा होची मिन्ह, उत्तर कोरियामा किम इल सुङ या क्युवामा फिडेल क्यास्त्रोले झैँ सैन्य बलमा सत्ता कब्जा गरेर होइन भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । जनमतको आड लिएर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि राज्य संयन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिएर एकलौटी शासन गर्ने पुटिन या भारतको पश्चिम बङ्गालमा एक समय ज्योति बसुले अपनाएको शैलीलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले यतिबेला प्रयोगमा ल्याउन खोजेका हुन् ।

राजाको, सैनिकको या गैरकम्युनिस्ट कित्ताका मानिसको अधिनायकवादी शासनभन्दा कम्युनिस्टहरूको अधिनायकवाद धेरै चिसो र खतरनाक हुन सक्छ । त्यो किनभने अन्य थरीको अधिनायकवादको जग हुँदैन, सत्ताको केन्द्रमा उनीहरूको नियन्त्रण हुन्छ र राज्य संयन्त्रको मातहतका निकायलाई आफ्नो इच्छा र उद्देश्यअनुरूप परिचालन गर्ने प्रयास मात्र उनीहरूबाट भइरहेको हुन्छ । तर, कम्युनिस्टहरू केवल जनताको नाममा शासन गर्छन् र गाउँ–गाउँमा बनाइएका आफ्ना ‘जन सङ्गठन’हरूलाई पनि अधिनायकवादका पक्षमा परिचालित गर्दछन् । गाउँ–टोलमा जो कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारविरुद्ध उभिन्छ उसलाई विनाकारण सताउने, दुःख दिने र कम्युनिस्ट सत्तालाई स्वीकार गर्न बाध्य गराउने काम कम्युनिस्ट पार्टी मातहतका सङ्गठनले गरिरहेका हुन्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको कब्जामा सत्ता र जनता दुवै रहने अर्थात् रहनुपर्ने जुन अवस्था–व्यवस्था सिर्जना गरिन्छ वास्तवमा त्यो नै कम्युनिस्ट अधिनायकवाद हो ।
प्रजातन्त्रवादले राज्यमा जनप्रतिनिधिमूलक निकायलाई सर्वोच्च मान्छ, तर साम्यवादी अवधारणाअनुसार राज्यसत्तामा पार्टी नै सर्वोच्च हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा सम्पूर्ण शासनसत्ता सञ्चालन भइरहेको हुन्छ ।

नेपालमा ०४६ को परिवर्तनले जनप्रतिनिधिमूलक निकायको सर्वोच्चता स्थापित गरेको थियो, ०६३ को परिवर्तनपछि पार्टीको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । कुनै समय नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रका पक्षमा पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध रहँदा सिद्धान्ततः उसले राज्य सञ्चालनमा पार्टीको सर्वोच्च एवम् निर्णायक भूमिकालाई स्वीकार गरेको थिएन । ०६२ मा माओवादीसँग बाह्रबुँदे सम्झौता गरेर राजनीतिक परिवर्तनका लागि ‘अगुवाइ’ गरेपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वले पनि साम्यवादी अवधारणाअनुरूपका प्रक्रियाहरूलाई सैद्धान्तिक र वैधानिक तवरमै आत्मसात् गर्न खोजेको देखिन्छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुसार पार्टीको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्न खोजिएकैले जनप्रतिनिधिको सम्मतिभन्दा दलहरूबीचको सहमतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर संवैधानिक प्रावधानहरू तय गरिएका छन् ।

काङ्ग्रेसले आफ्नो र प्रजातन्त्रको मौलिक गुणतत्व ‘डिलिट’ गर्दै जाने क्रममा जनप्रतिनिधिमूलक निकायको सर्वोच्चता कायम रहने अवधारणा परित्याग गरेर दलको सर्वोच्चता र दलको नाममा व्यक्तिविशेषको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने अभ्यासमा आफूलाई सहभागी गराउँदै आएको छ । शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा रहेका आफ्नै ‘विरोधी’हरूलाई समेत सरकारबाट पन्छाउन सकेनन्, दलको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नुको परिणाम हो यो । हाल अस्तित्वमा ल्याइएको संविधान निर्माण र जारी गर्ने क्रममा संविधानसभाका सदस्यहरूको विचार र भूमिकाले महत्व नपाएको महसुस हामी सबैले गरेका हौँ । संविधान निर्माण र जारी गर्ने समयमा तीनजना बादशाही नेताहरूको निर्णयलाई ताली बजाएर समर्थन गर्ने ‘जिम्मेवारी’ मात्र सभासद्हरूले पाएका हुन् । कैयन सभासद्ले त आफूले केका निम्ति कस्तो संविधान जारी गरेको हो भन्नेसमेत चाल पाएनन् । केही खास दलका मुख्य नेताहरूको सामूहिक अधिनायकवादको परिणामका रूपमा हामीलाई वर्तमान संविधान प्राप्त भएको हो ।

त्यसअघि धेरै पहिले नै कम्युनिस्टहरूले राज्यबाट हुने–गरिने काममा पार्टीको सिफारिस अनिवार्य गरेका थिए र काङ्ग्रेसले यसमा असहमति या विरोध जनाउनुको सट्टा आफू सत्तारुढ भएपछि कम्युनिस्टकै अवधारणालाई पछ्याउने प्रयास गरेको थियो । कुनै पार्टीविशेषको इच्छा या सिफारिसका आधारमा मात्र जनताले अवसर, न्याय र सुरक्षा प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था नै वास्तवमा एकदलीय अधिनायकवाद हो । मानिसको जीवनमा सुरक्षा, न्याय र अवसर सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिन्छ र उपरोक्त तीन कुराहरू प्राप्तिका लागि मानिस जो कसैसँग सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् । जब आफू बसेकै ठाउँमा आफूलाई सुरक्षा, न्याय र अवसर प्राप्त नभएको या नहुने अनुभूति जनतालाई हुन थाल्छ तब आफ्नो नीति, नियम र अडानबाट मानिस स्खलित हुनेछन् र आवश्यकताअनुसार आफूलाई बदल्नेछन् ।

नेपालमा साधारण तहका मानिस र कर्मचारीको रङ बदल्न सक्ने क्षमता अद्वितीय मानिन्छ । कम्युनिस्टको एकमना सरकार गठन भएमा त्यसपछि जब साधारण तहका जनता र कर्मचारीले रङ बदल्नेछन् त्यसपछि काङ्ग्रेस तथा सबै गैरकम्युनिस्ट कित्ताले अधिनायकवादी शासनको ‘स्वाद’ चाख्नेछन् । सुरक्षा, अवसर र न्यायको स्रोत कम्युनिस्ट पार्टी बनेको अवस्थामा पनि चुनावहरू भइरहनेछन् र विजयी पनि कम्युनिस्टहरू मात्र बनिरहनेछन् ।