उम्मेदवारलक्षित आक्रमण र निर्वाचन–सुरक्षाको सवाल

उम्मेदवारलक्षित आक्रमण र निर्वाचन–सुरक्षाको सवाल


निर्वाचनको सङ्घारमा यस्ता आततायी घटना चुनाव भाँड्ने उद्देश्यले मात्र घटाइएका हुन् कि व्यक्तिविशेषलाई भौतिक रूपमा समाप्त पार्ने अवसरको रूपमा कुनै व्यक्ति, समूह या शक्तिद्वारा पेसेवर अपराधी खटाइएका छन् ? यो पाटोबाट सुरक्षा निकायले अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही अघि बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

कल्पना नगरिएको कुनै कारकतत्व शक्तिशाली अवरोध बनेर तेर्सियो भने अपवाद हुनेछ, अन्यथा अबको चार दिनपछि देश नयाँ संविधानअनुसार पहिलोपटक प्रदेश एवम् प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा होमिएको हुनेछ । अर्थात्, निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही मङ्सिर १० गतेका दिन ऐतिहासिक निर्वाचनको पहिलो चरण सम्पन्न हुँदै छ । अपितु, यो निर्वाचन प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने विश्लेषणसहित ‘हुन नहुने’ तर्क गर्दै आएको बौद्धिक तप्काको एउटा धार र चुनाव ‘हुन नदिइने’ उद्घोषका साथ अवरोधको चेष्टा गर्दै आएको तप्काको सक्रियता कायम देखिन्छ । यसका बाबजुद निर्वाचनको माहोल उत्कर्षोन्मुख छ, आममतदाता निर्वाचनको पक्षमा उल्लसित बनिरहेका देखिन्छन् ।

चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवार एवम् मतदाता–सुरक्षाको सवाल भने अहम् बन्न पुगेको छ । बितेको साता–दश दिन अवधिमा उम्मेदवारलक्षित आक्रमण तथा विस्फोटनका लगभग दुई दर्जन घटना घटाइएका छन् । यी घटनाबाट हालसम्म कुनै मानवीय क्षति नभए पनि कतिपय आक्रमण साङ्घातिक वा अत्यन्त सङ्गीन प्रकृतिका छन् । मानवीय क्षति नहुनु सन्तोषको विषय भए पनि संयोगले मात्र सम्बन्धित उम्मेदवार तथा तिनका कार्यकर्ता, सहयोगीहरू बच्न पुगेका हुन् भन्ने प्रस्ट छ । कतिपय बम विस्फोट केवल तर्साउने अभिप्रायले गरिएका प्रतीत भए पनि भोजपुरमा शेरधन राई, नुवाकोटमा डा. रामशरण महत तथा प्रचारप्रसारमा खटिएको उहाँहरूको टोलीमाथि भएका आक्रमण सामान्य प्रकृतिका थिएनन् । ज्यान नै लिने अभीष्टबाट ती आक्रमण परिलक्षित थिए भन्ने घटनाको प्रकृतिका आधारमा जो–कोहीले अनुमान लगाउन सक्छ ।

यस्ता घटनाले निर्वाचन–सुरक्षाको सवाललाई अत्यन्त गहन त तुल्याइदिएकै छ, सँगसँगै ज्वलन्त प्रश्न यो खडा गरिदिएको छ कि निर्वाचनको सङ्घारमा यस्ता आततायी घटना चुनाव भाँड्ने उद्देश्यले मात्र घटाइएका हुन् कि व्यक्तिविशेषलाई भौतिक रूपमा समाप्त पार्ने अवसरको रूपमा कुनै व्यक्ति, समूह या शक्तिद्वारा पेसेवर अपराधी खटाइएका छन् ? यो पाटोबाट सुरक्षा निकायले अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही अघि बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
अभीष्ट जेसुकै भए पनि मुलुकका विभिन्न भागमा एकपछि अर्को गर्दै लगातार विभिन्न प्रकृतिका विस्फोटका घटना घटिरहनु चिन्ता र त्रासको सन्दर्भ हो । एकातिर सम्बन्धित सुरक्षा निकायले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त–दुरुस्त रहेको दाबीसहित आमजनतालाई ढुक्क रहन आह्वान गरेको छ भने अर्कोतिर साङ्घातिक आक्रमणका सिलसिला जारी रहेको छ ।

यसबीच निर्वाचनको विरोध गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव ‘विप्लव’को नामै किटेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयम्बाट ‘निर्वाचन भाँड्ने प्रयत्न गरे पक्राउ गरी जेल हाल्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको छ । गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाको अभिव्यक्तिका आधारमा भन्नुपर्दा उहाँलाई राम्रै जानकारी छ कि बम–आक्रमण कसबाट भइरहेको छ, तर आफ्नो नेतृत्वमा भइरहेको ऐतिहासिक निर्वाचनलाई सुरक्षित र शानका साथ सम्पन्न गराउने सवालमा उहाँ निरीह साबित हुने खतरा बढेर गएको छ । किनकि, शृङ्खलाबद्ध विस्फोटका घटना रोकिनुको साटो विस्तारित देखिँदै छ ।

त्यसो त वाम–गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वले ‘सरकार नै चुनाव रोक्न या सार्न उद्यत् रहेको’ र ‘सरकारी मिलिभगतमै बम विस्फोटनका घटना घटाइएको’जस्ता गम्भीर अभियोग लगाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विशेष तदारुकता दर्शाउन खोज्नुभएको छ । गत सोमबार गृहसचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख एवम् नेपाली सेनाका उच्च सुरक्षा अधिकारी र गृह मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू सम्मिलित बैठकमा ‘विप्लवलगायत विभिन्न समूहबाट उम्मेदवारमाथि आक्रमण गर्ने, बम विस्फोट गर्ने र जनमानसमा भय उत्पन्न हुने काम गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर जेल हाल्न’ प्रधानमन्त्रीबाट दिइएको निर्देशनलाई सरकारको विशेष सक्रियताकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । तर, फगत निर्देशन पर्याप्त हुन सक्दैन भन्ने त्यसयताका विस्फोटनले प्रस्ट्याइसकेको छ । सरकारले निर्वाचनविरोधी पक्षको शक्तिलाई कमजोर ठानी उपेक्षा गरेबाट कतै निर्वाचनको सङ्घारसम्ममा झनै ठूला घटना घट्न पुग्ने त होइन भन्ने त्रासयुक्त आशङ्का पनि यतिबेला सचेत तप्कामाझ पैदा भएको छ । निर्वाचन सुरक्षा र सहज राजनीतिक अग्रगमनको सवालमा निश्चय पनि यो संवेदनशील परिस्थिति हो ।

तसर्थ, उम्मेदवारलक्षित बढ्दो हिंसात्मक घटनाप्रति सरकार थप गम्भीर र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । जुन संयन्त्र र शैलीमा सुरक्षासम्बन्धी काम–कारबाही गरिँदै आएको हो, चुनावको विशेष अवसर एवम् विकसित परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै यसमा विशिष्ट, वैज्ञानिक एवम् व्यावहारिक परिवर्तन वाञ्छनीय देखिन्छ ।