राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेरले आफ्नै दलका नेता र्सूयबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको राजीनामाको माग गर्नुभएको थियो । थापा प्रधानमन्त्रीबाट हटेर पनि समस्याको समाधान हुनुभन्दा त्यही कारणले समेत त्यो दल फुटेको अनुभव भएको हो । व्यक्तिगत लाभका लागि कुनै राजनीतिक नारा दिनुले समस्याको समाधान खोज्दैन । कहिलेकाहीँ समाधान भएकोजस्तो देखिए पनि समाधानको वास्तविक कारण अरू नै रहेको हुन्छ । लोकतन्त्रको मान्यता, संविधानवादसमेतका विषयहरूलाई छोडेर सामान्य विवेकभन्दा पनि बाहिर गएर हामी आफ्ना मात्र कुरा गर्न थाल्यौँ भने समस्याको समाधान होला ?
एमालेले आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्‍यो । माओवादीले त मागिरहेकै थियो । उनीहरूबीच मुख मिलेको कुरा भनेको माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिँनासाथ अर्को दुईतिहाइ बहुमतवाला सरकार बन्दछ भन्ने नै थियो । त्यो पूरा भएन, यसको कारण एउटा मात्र छ र त्यो भनेको एमाले र माओवादी दुवैले -हुनत त्यसमा पनि धेरैको र थोरैको कुरा छ) आफ्नो दलको नेता प्रधानमन्त्री बनेर अरूले सहमति जनाइदिनुपर्ने र दुईतिहाइ बहुमत आउने । प्रस्ट नै भन्ने हो भने दल पनि होइन, निश्चित व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरणका लागि अरूले दुईतिहाइ बहुमत दिलाइदिनुपर्ने रहरले ती दललाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । लोकतन्त्रको उपहासमा आधरित बठ्याइँबाहेक केही देखिँदैन । काङ्ग्रेसको उम्मेदवार फिर्ता लिनका लागि दबाब दिने ती दलका नेताहरूले काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लिएमा आफूहरूमध्ये नै भए पनि को प्रधानमन्त्री भन्नेसमेत तय गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री नबन्नुपर्ने विषयमा एक छन् र उनीहरूलाई काङ्ग्रेसले सहयोग गर्नुपर्नेमा पनि प्रस्ट छन् । तर, आफूहरूबीच भने काङ्ग्रेससमेतको सहयोग लिएर भए पनि सरकार बनाउने कुरामा तानातान अदृश्य रूपमा रहेको छ नै । अर्को विकल्प नदिई आएकोे विकल्पलाई अस्वीकार गर्ने कुरा सामान्य मानिसले पनि उचित मान्न सक्दछ ? बिरामीको उपचार हुने अवस्था छ । अर्को डाक्टर नआई तयार भएको डाक्टरलाई उपचार नगर भन्नु बिरामीलाई अझ रोगी बन्न तयार गर्नु हो कि होइन ? अहिले रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी र विरोध त्यस्तै हो । अर्को दिन नसकेपछि दिएकोलाई आत्मसात् गर्ने साहस र इच्छा चाहिन्छ । अन्यथा एमाले नेता र माओवादीहरू आफूहरूबीच पनि च्याँखेका लागि काङ्ग्रेसलाई अनावश्यक दोष दिइरहेका भन्ने प्रस्ट आधार देखिएको नै छ ।
माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले त प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा ६-७ जना भएको बताउनुभएको छ । अर्कोतर्फ माओवादीहरूका केही नेताहरूले कम्युनिस्ट र त्यो नभए वामपन्थीको नेतृत्व्ामा सरकार बन्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूको वामपन्थीमा उनीहरूबाहेक अरू को-कोलाई परिभाषित गरेका छन् भन्ने प्रस्ट छैन । माओवादीहरूको काम अहिले पहिलाका न्वारान गर्ने बाहुन र भविष्य हेर्ने ज्योतिषीको जस्तो भएको छ । उनीहरू को उत्तरपन्थी, को दक्षिणपन्थी, कम्युनिस्ट, प्रधान देशी र विदेशी शत्रु आदि पैसा नै नदिईकन फटाफट ज्योतिषीको रूपमा आफ्ना कुरा बताउने गर्दछन् । उनीहरूको विश्लेषण उनीहरूका लागि मिल्दछ । नमिले प्रतिक्रियावादी, जनविरोधीहरूले गर्दा नमिलेको भनिदिए भैहाल्छ । भारत लोकतन्त्रको अभ्यासबाट अगाडि बढिरहेको छ भने चिनियाँ नेताहरूले पनि क्रमिक सुधारको पक्षमा आफूहरू रहेकोे बताएका छन् । यो सदुपयोग गर्ने हो भने नेपालको भविष्य राम्रो हुने सङ्केत मिल्ने थियो । चीनका नेताहरूले माओवादीलाई अरू दलहरूलाई विश्वासमा लिनु, भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु र विकासलाई राजनीतिसँग जोड्नु भनेकोलाई आत्मसात् गर्न सके पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । यो माओवादीको तर्फबाट हुनुपर्ने पाटो हो । तर, श्ाक्तिखोर टेप प्रकरण होस् वा चिनियाँ व्यापारिक प्रकरण होस्, माओवादी लोकतन्त्रको पक्षमा आइनसकेको र पैसा र त्रास देखाएको भरमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्ने दल हो भन्ने प्रस्टै भएको छ । माओवादी विस्तारित बैठकमा पनि त्यो विषयले स्थान पाएको सुनिएको छ । त्यस्तै माओवादी नेताहरूको जीवनशैली बर्ुर्जुवाको जस्तो भएकोमा विरोध गरिएकोसमेत पाइएको छ ।
त्यसो त सहिदको खेती गर्दा मारिएका किशोर-किशोरीहरूका परिवारलाई त्यसको केही पनि जानकारी नदिइएको र परिवारहरूले जीवित, लास वा चिहान देखाइदिन अनुरोध गरेकोबारेमा जानकारी पाउँदा किशोर-किशोरीहरूलाई फकाउने, अपहरण गर्ने आदि गरेर कस्तो अवस्थामा पुर्‍याइएको रहेछ भन्नेसमेत प्रस्ट भएको छ । नेताहरूको मोजमस्ती र कार्यकर्ताहरूको दु:खका बारेमा माओवादीहरूमा केही भने पनि पारदरि्शता आएको छ । लोकतन्त्र भएकोले यो जान्न र विरोध गर्न कार्यकर्ताहरूले पाएकोमा कथित सर्वहाराको नाममा नेताहरूको अधिनायकवाद स्थापना भएपछि त्यो विरोध सम्भव हुने छैन भन्ने कार्यकर्ता साथीहरूले बुझ्नुपर्छ र बुझ्नुभएको पनि होला । कोरा कल्पनाका कुरा गर्ने र त्यसमा नै इमानदारहरूलाई मर्ूख बनाएर नेता बन्ने र सत्तामा रहने महत्त्वाकाङ्क्षा माओवादी नेताहरूमा छ र त्यो पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीको चयनमा देखिएको छ । चिनियाँ नेताहरूले भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न सल्लाह दिने र भारतले पनि माओवादीलाई भारतीय माओवादी तथा लस्कर ए तोइवासँग सम्बन्ध भएको जनाएबाट माओवादी विश्वबाट क्रमश: एक्लिएको छ । अब सकेसम्म बढीलाई दु:ख दिन र दु:ख पाउनका लागि मात्र पूरा नहुने झुटा आश्वासन दिनुहुन्न भन्ने सबैले सघन रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । विदेशीको विरोध गरेर देशमा फेरि गृहयुद्ध अर्थात् महाविपत्ति ल्याउने र विदेशीको हस्तक्षेप गराउने कार्यमा माओवादी लागेको छ भने त्यो आतङ्ककारी सोचको पक्षमा हामी जान सक्दैनौँ ।
देशलाई बारुद र बमले तहसनहस पार्ने, जनतालाई मार्ने माओवादीहरूलाई उनीहरूका कार्यकर्ताहरूले केही धक्का त दिएका छन् नै । तर, उनीहरूलाई अरू दलहरूसँग गर्ने व्यवहारका बारेमा पनि सुझाव दिन आवश्यक थियो । देशमा प्रधानमन्त्रीकै बारेमा कुरा गर्दा पनि यो चुनावपछि माओवादी र एमालेको नेतृत्वको सरकार जनताले हेरे । अब राम्रो कार्य काङ्ग्रेसको सरकारले गर्छ कि ? भनेर हेर्न नहुने कारण छैन । आफूहरूले राम्रो गर्न नसकेकोले अरूले पनि नराम्रो नै गर्दछन्, बरु हामी नै आए ठीक हुन्छ भन्ने एमाले-माओवादी सोचमा कुनै सकारात्मक तुक देखिँदैन ।
भारतलाई विस्तारवादी आदि भने पनि पहिला सेनापति प्रकरण, पशुपतिको पुजारी प्रकरणसमेतमा भारतको शरणमा माओवादी परेकै हो । आफ्नो दलमा लागेर जनतालाई लुटेर खाऊ भन्दै विकासलाई तहसनहसमा दलको भविष्य देख्ने माओवादीहरूको रणनीति नबुझ्ने हो र माओवादीको नीतिको सहयोगी बनेर नै हिँड्ने हो भने त्यस्ता दलका नेताहरूले अलग कम्युनिस्ट पार्टी वा अन्य दलमा बस्नभन्दा त्यही दलमा पसेर आफ्नो लक्ष्य पूरा गरे हुन्छ । गरिबी बढेपछि कम्युनिस्ट पनि बलियो हुन्छ भन्ने माओवादी सोचमा परिवर्तन हुनुपर्छ र सबै धनी भएको र सचेत जनताको सहयोगको आधारमा त्रासबिनाको समाजको परिकल्पना गर्नु आजको आवश्यकता हो र सहमतिको आधार पनि हो ।
माओवादीलार्इर्र्जनतालाई सजग गर्ने, राष्ट्रियता, विकास र समानतालाई अगाडि बलियो रूपमा बढाउने भन्ने विषयमा कुनै चासो नभई बरु उनीहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शत्रु खोज्नेमा व्यस्त छन् । राष्ट्रिय शत्रुमा काङ्ग्रेसलाई राखिएको पहिला सुनिएको हो र अन्तर्राष्ट्रिय शत्रुमा भारतलाई राख्ने कार्यलाई उनीहरूको प्लेनमले प्रस्ट रूपमा किटान गर्ने विषय थियो तर भएन । कार्यकर्ताहरूलाई खुसी पार्ने भ्रममा भारतलाई प्रधान शत्रु मान्ने र भारतलाई खुसी पार्न बाबुरामलाई अगाडि सार्ने माओवादी सोच नै अहिलेको उपलब्धि देखिएको छ । यही आधारमा सत्ता कब्जाको नीति अगाडि आएको छ ।
२०६५ साल फागुन २१ गते नेपाल बार एसोसिएसनको एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले माओवादीको बहुदलीय लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र मानवअधिकारमा शङ्का गर्नुपर्दैन भन्नुभयो । मानवअधिकारमा बहुलवाद पनि र आर्थिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अलगअलग महासन्धिहरूसमेतले प्रस्ट गरेकोमा माओवादी अहिले बहुलवाद नमान्ने कुरा गर्दै छ । प्रचण्डले ‘मैले लडाकुहरूलाई अब माओवादीको कमाण्डमा होइन, राज्यको कमाण्डमा हुनुहुन्छ, म प्रधानमन्त्री भएकोले मात्र मेरोअन्तर्गत हुनुहुन्छ भनेको’ उल्लेख गर्नुभएको थियो । राज्यको कमाण्डमा भएका लडाकाहरू माओवादीको प्लेनममा जाने वा उनीहरूको दस्तावेजको छलफलमा भाग लिने कार्य भएको छ । यसले राज्यको कमाण्डभन्दा माओवादी लडाकाहरू बाहिर छन् भन्ने देखिएको छ । अब उनीहरूलाई राज्यले तलब र सुविधाहरू दिनु न लोकतान्त्रिक हुन्छ न सुरक्षा निकायमा राख्नु वा कुनै सुविधा दिनु नै लोकतान्त्रिक हुन्छ ।
यसकारण माओवादी लोकतन्त्र र मानवअधिकारका बारेमा प्रस्ट हुनुपर्छ र एमालेले सत्ताको प्राप्तिलाई नै एकमात्र उद्देश्य मानेर हिँड्दा लोकतन्त्रको पक्ष बलियो हुन सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । कसैलाई निषेध नै गर्ने नीति लिएर हिँड्ने र उसको सहयोगको कुरा गर्नुभन्दा सबैलाई जनहितका लागि फरक विचारहरूको समान हैसियतको आधारमा एक ठाउँमा ल्याउन सक्नुपर्छ । यो बिना समस्या समाधानको साझा माध्यम हुँदैन । साधा माध्यम नहुनु भनेको पुन: देश र जनतालाई पीडामा बस्न अग्रसर तुल्याउन हो ।