यदि घोषित मितिमा निर्वाचन भयो भने निर्वाचनकै माध्यमबाट अर्को ‘नोभेम्बर’ क्रान्ति हुनेमा शङ्का गरिन आवश्यक छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकारको रक्षा यसरी गरिनेछ कि दशकौँसम्म अर्को कुनै पक्षले गाउँपालिकादेखि सिंहदरबारसम्मको सत्तामा कहिल्यै आँखा लगाउन पाउनेछैनन् ।

देशको राजनीति कहाँबाट, कसरी सञ्चालित हुन्छ र स्वदेशी तथा विदेशी स्वार्थ–समूहहरूको चाहना कसरी प्रकट हुने गर्छ भन्ने बुझेका कारण कम्युनिस्ट गठबन्धनको प्रचण्ड र केपी ओलीसहितका नेताहरू घोषित निर्वाचन नहुने हो कि भनी सशङ्कित र त्राहीमाम छन् । पहिलो चरण (मङ्सिर १०) मा गरिने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भई उम्मेदवारहरू जनताको घरदैलोमा जान थालिसकेका छन् । उम्मेदवार बनेकाहरू र मतदान गर्न लालायित जनसमूहमा निर्वाचनबारे कुनै प्रकारको त्रास र आशङ्का देखिन्न, तर ‘नेता’हरूमा मात्र किन त्यस्तो आशङ्का छ भने पराया इच्छा र तिनको शक्ति यिनैले बुझेका छन् जसले तिनको इसारामा ‘मारुनी नाच’ नाच्दै सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गरेका थिए । विदेशीले खेल्नुपर्दा कसरी खेल्छन् र त्यसक्रममा पात्रहरूको प्रयोग–उपयोग कुन ढङ्गले गरिन्छ भन्ने विषयको राम्रो अनुभव कम्युनिस्ट नेताहरूमा मात्र भएको मान्न सकिँदैन, गैरकम्युनिस्ट नेताहरू पनि यस दृष्टिले अनुभवी रहेका कुरूप सङ्केत बेलाबखत प्रकट हुने गर्दछ ।

तर, पछिल्लो बाह्र वर्षमा देशका विरुद्ध कम्युनिस्ट आवरणका ‘नेता’हरूको प्रयोग जसरी भयो त्यसको ‘बहिखाता’ खुलेका दिन शायद सिद्धान्तनिष्ट कम्युनिस्टहरूले त्यसभन्दा बढी नै लज्जाबोध गर्नेछन् जति तुल्सी गिरीलाई सच्चा प्रजातन्त्रवादी नेता ठान्ने काङ्ग्रेसीहरूले २०१७ (वि.संं.) ताक गरेका थिए । आफ्नै घर जलाउन छिमेकबाट आगो पैँचो लिने ‘महान् क्रान्तिकारी’ नेताहरू निर्वाचन रोकियो भने किन र कहाँबाट रोकिन सक्छ भन्ने राम्रो जानकारी राख्छन् । तथापि, उनीहरूमा त्रास पैदा हुनुको मुख्य कारणचाहिँ ‘आफ्नै नियत’ हो ।

कसैको घरभित्र प्रवेश गर्न सत्जनभन्दा खोटो नियतको व्यक्ति ज्यादा सचेत र संत्रस्त हुने गर्दछ । सत्जन व्यक्तिमा आफ्नो आगमनले घरधनीलाई कुनै प्रकारको असुविधा महसुस हुने हो कि भन्ने तहको सचेतना र त्रास हुने गर्दछ । तर, खोटो व्यक्तिमा आफ्नो नियतबारे जानकारी पाउने हुन् हो कि भन्ने प्रकारको भय र चिन्ता हुन्छ । आगामी निर्वाचनपछि कम्युनिस्टहरूको एकमना सरकार गठन हुने र, त्यसपश्चात् ‘पियन’देखि ‘पीएम’सम्म आफ्नै ‘लेबीवाला’ कार्यकर्ताको चयन गरी सम्पूर्ण सत्तामा नियन्त्रण कायम गर्ने नियत नराखिएको भए निर्वाचन नहुने या कुनै कारणवश रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूमा बराबरी हुनुपर्दथ्यो । निर्वाचनको भविष्यलाई लिएर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरूमा देखिएको भिन्न ‘चेत’ले नेपाली राजनीतिमा नयाँ र अनपेक्षित ‘टर्निङ’ आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यदि घोषित मितिमा निर्वाचन भयो भने निर्वाचनकै माध्यमबाट अर्को ‘नोभेम्बर’ क्रान्ति हुनेमा शङ्का गरिन आवश्यक छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकारको रक्षा यसरी गरिनेछ कि दशकौँसम्म अर्को कुनै पक्षले गाउँपालिकादेखि सिंहदरबारसम्मको सत्तामा कहिल्यै आँखा लगाउन पाउनेछैनन् । पार्टी सर्वोच्चतालाई सुदृढ बनाइँदाबनाइँदै पनि ‘लोकतान्त्रिक’ पद्धतिलाई ‘फलो’ गर्दै आवधिक निर्वाचन गराइनेछ । तर, कम्युनिस्टको एकमना सरकारले गराउने निर्वाचनमा अहिलेसम्म संसारमा कम्युनिस्टबाहेक अरू कोही विजयी बनेका छैनन् र यहाँ नेपालमा पनि त्यसभन्दा भिन्न स्थिति हुने आशा गर्न सकिँदैन । चुनावहरू भइरहनेछन्, कम्युनिस्ट वामपन्थीहरू निरन्तर जितिरहनेछन् र त्यसैलाई संसारको ‘उत्कृष्ट प्रजातन्त्र’ भनेको सुनिरहनुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा ठूला राष्ट्रवादी, विकासप्रेमी र जनप्रेमी कम्युनिस्ट हुनेछन्, बाँकी सबैले सामन्ती, दलाल, पुँजीवादी, परम्परावादी र जनविरोधीको पहिचानमा जीवन गुजार्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पहिचानका व्यक्ति र समूहले कम्युनिस्ट–संसारमा आफूलाई कसरी पुनस्र्थापित गर्न सक्लान् ?

स्थानीय चिन्ताको विषय हो यो । नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि उसलाई प्रजातान्त्रिक विकल्पका रूपमा हेर्न थालिएको थियो । अनेकौँ चरणका निर्वाचनमा सहभागी भएर उसले जनविश्वास प्राप्त गर्ने अभ्यास पनि गरेको हो । माओवादीसँग एकीकृत हुँदै ‘समाजवाद’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेपछि एमालेप्रति समेत सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा उत्तीर्ण भइसकेको एमाले गैरप्रजातन्त्रवादी शक्तिमा रूपान्तरण कसरी हुन सक्ला– यो आमजिज्ञाशाको विषय हो । सी जिनपिङको पथमा चल्न माओवादी र एमाले तयार भएका हुन् भने यिनले समृद्धिको जग राख्न सक्ने हुन् या होइनन्, चिनियाँ मोडलको समाजवाद अर्थात् एकदलीय अधिनायकवाद स्थापना गर्ने विश्वासचाहिँ गर्न सकिन्छ ।

यहीँ राजधानी काठमाडौंसँगै जोडिएको भक्तपुरमा दशकौंदेखि कम्युनिस्ट पकड कायम छ, अरू कसैले उक्त लालकिल्ला तोड्ने सामथ्र्य अहिलेसम्म दर्शाएका छैनन् । भोलि कम्युनिस्ट सरकार बनिसकेपछि नारायणमान बिजुक्छेले उनीहरूसमक्ष आत्मसमर्पण नगरेमा भोग्ने नियति भनेको सोभियत क्रान्तिमा मेन्सेविकहरूले व्यहोरेकोभन्दा धेरै भिन्न नहुन सक्ला । तर, अहिलेसम्म भक्तपुरमा नारायणमानको नेतृत्वमा कम्युनिस्टको एकलौटी ‘सत्ता’ कायम छ र त्यस क्षेत्रमा अरू कसैले निर्वाध सङ्गठन गर्न पाउने–सक्ने स्थिति छैन । ज्योति बसु नामक कम्युनिस्ट नेताले भारतको पश्चिम बङ्गालमा करिब साढे तीन दशक शासन गरे र पश्चिम बङ्गालमा संस्थागत गरिबी र अराजकताका लागि उनी ‘स्मरणीय’ बनेका छन् । तर, नेपालमा एकपटक कम्युनिस्ट पार्टीको एकमना सरकार गठन भएमा यहाँ ‘हिमाल हल्लाउँदै’ उत्तरी मुहानबाट विकास आयोजनाहरूको बाढी ल्याइनेछ, त्यसपछि अरूभन्दा उत्तरकै छिमेकी दानी भएको प्रचारबाजी कुना–कुनासम्म हुनेछ, सबै नेपालीले ‘हो’ भन्नैपर्ने स्थिति बनाइनेछ । कुनै अप्रत्यासित घटना नभएर निर्धारित मितिमै चुनाव भयो भने कम्युनिस्टको एकलौटी सरकार र सत्ता स्थापना हुने जति निश्चितता छ, त्यसपछि देशभित्रको कुनै तागतले कम्युनिस्ट शासनलाई चुनौती दिन या विस्थापित गर्न नसक्ने पनि त्यति नै निश्चित मान्न सकिन्छ ।

जिम्बाबेमा रोबर्ट मुगावेले समाजवादका नाममा जसरी एकछत्र शासन गरिरहेका छन्, त्यसको प्रशंसा नेपालका कम्युनिस्टहरूबाट हुने गर्दैन किनभने जिम्बाबे गरिब छ, तर चीन र भियतनामदेखि लाओससम्मको मोडलको व्याख्या र प्रशंसा एकीकृत कम्युनिस्ट नेताहरूबाट हुन थालिसकेको छ । ज्ञातव्य छ, चीन, लाओस र भियतनाममा कम्युनिस्ट पार्टीको एकछत्र शासनका साथमा आर्थिक उन्नति जोडिएको छ । ती मुलुकले हासिल गरेको आर्थिक तथा भौतिक उपलब्धिहरूको बखान स्वाद लिई–लिईकन नेपालका कम्युनिस्टहरूले गर्ने गरेका भए पनि ती मुलुकमा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता नभएको विषयमा भने एक शब्द खर्च गर्न पनि उनीहरूले कञ्जुस्याइँ गर्दै आएका छन् । यसले नेपालका कम्युनिस्टहरू चीन र भियतनामकै जस्तो ‘समाजवाद’ स्थापना गर्न कस्सिएका छन् भन्ने स्पष्ट गर्दछ ।

स्थिरताको नाममा कम्युनिस्टहरूको एकछत्र राज र एकछत्र राजको औचित्य पुष्टि गर्न भौतिक विकास अबको नेपालको तस्बिर हो । प्रजातन्त्रलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका रूपमा मात्र बुझेका र स्वतन्त्रतालाई यौनिक गतिविधिसँग मात्र जोडेर हेर्ने स्तरका मान्छेहरूका लागि कम्युनिस्टहरूको एकछत्र राज स्वागतयोग्य व्यवस्था–अवस्था बन्न सक्छ । आगामी निर्वाचनपछि प्रारम्भ हुने कम्युनिस्ट शासन विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न सक्ने र चाहने तप्काका लागि भने कष्टप्रद हुने देखिन्छ । राज्यमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, प्रशासन, संवैधानिक निकायलगायत सबै निकाय रहेनछन्, तर त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थक र सहयोगी मात्र हुनेछन्, सर्वत्र कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण हुनेछ । जब न्यायालयका न्यायाधीश र प्रहरीले समेत पार्टीप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नेछन्, त्यसपछि नेपालीलाई प्रजातन्त्रको ‘किमत’ थाहा हुनेछ । उत्तर कोरियाली, क्युवाली, भियतनामी र चिनियाँ जनताले झैँ केवल भौतिक विकासको रूप हेरेर नेपालीले चित्त सुमसुम्याउनुपर्ने हुन्छ ।

चुनाव भएमा त्यसपछि गठन हुने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति र कार्यक्रमको परिणामका रूपमा नेपालीलाई प्राप्त हुन सक्ने सङ्क्षिप्त दृश्य यस्तै हो । यदि कुनै कारणवश निर्वाचन निर्धारित समयमा हुन सकेन भने के होला, त्यसको पनि विवेचना गर्नु यहाँ उपयुक्त ठानिएको छ ।

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका अगाडि यहाँ दुई विकल्प छन्, रूपचन्द्र विष्टले भन्ने गरेजस्तै ‘मर्न त मर्ने ढुङ्गाको प्रहारबाट मर्ने कि इँटाको ।’ चुनाव गराउनु भनेको अनिश्चित कालसम्मका लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । आगामी निर्वाचनपछि शेरबहादुर देउवा मात्र शासनबाट मुक्त हुने छैनन्, काङ्ग्रेस र सिङ्गै प्रजातान्त्रिक शक्ति शासनाधिकारबाट स्थायी रूपले मुक्त हुनेछन् । यही ‘मुक्ति’लाई उनीहरूको ‘मृत्युवरण’का रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यदि निर्वाचन रोकेर आफूहरू तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतासहित पद्धति जोगाउन खोज्ने हो भने त्यो पनि निकै कठिन र कष्टप्रद हुनेछ ।

कम्युनिस्टहरू यतिबेला शेरबहादुर देउवाका हजार गल्ती सहन तयार छन्, तर निर्वाचन रोक्ने या रोकिने कुराचाहिँ सुन्नसमेत उनीहरू चाहँदैनन् । कुनै पनि कारणवश चुनाव रोकिने स्थिति बन्यो भने चुनाव गराउनका लागि आफ्नो सबै बल उनीहरूले लगाउनेछन्, त्यो भनेको निर्णायक सङ्घर्ष नै हो । कम्युनिस्टको सङ्घर्षका कारण चुनाव गराइयो भने सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा हुने निर्वाचनको परिणाम प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिका पक्षमा आउने सामान्य कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । सामान्य अवस्थामा गरिने निर्वाचनबाट कम्युनिस्टहरूलाई सामान्य बहुमत मात्र हासिल हुन सक्थ्यो भने उनीहरूद्वारा गरिने सङ्घर्षको सफलतापछिको चुनावले सहजै दुईतिहाइ बहुमत दिलाउन सम्भव हुन्छ । दुईतिहाइ बहुमत हासिल भएमा कम्युनिस्टहरूले आफ्नो नीति र कार्यक्रम द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । त्यसैले चुनाव सार्ने या ‘पुनः निर्वाचन गराउनका लागि तत्काल रोक्ने’ सोच झनै घातक हुन सक्छ ।

कम्युनिस्टलाई ‘क्रस’ गर्न अब एउटै विकल्प देखिन्छ– सबै गैरकम्युनिस्ट राष्ट्रवादी शक्तिहरूको एकता र वर्तमान संविधानको खारेजी । यो सीमासम्म जान नसक्ने र नखोज्नेहरूले च्याङ काई सेकले सम्पूर्ण सत्ता माओ त्से तुङलाई बिसाएर हिँडेझैँ अहिले नै कम्युनिस्टहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा आत्मसमर्पण भनेकै निर्वाचन हो । निर्वाचन माओवादीका निम्ति बाध्यता, एमालेका निम्ति स्वप्न रहर र काङ्ग्रेसका लागि गलपासो किन हो भने सबै तहका चुनाव सम्पन्न भएर संविधान कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मात्र आफूहरू पूर्ण सुरक्षित हुने विश्वास माओवादीको छ र चुनाव हुन नसक्दा आफूहरूमाथि जीवनमरणको खतरा आइलाग्ने त्रास उनीहरूमा देखिन्छ । एमालेका निमित्त चाहिँ चुनाव बहुमतको सरकार चलाउन रहर पूरा गर्ने सपना हो । तर, नेपाली काङ्ग्रेससहित गैरकम्युनिस्ट कित्ताका निम्ति अहिले चुनाव गलपासो हो र चुनावपछि काङ्ग्रेसको इहलीला यही ‘गलपासो’ले समाप्त गर्ने प्रबल सम्भावना छ ।

हिंसात्मक क्रियाकलापमा रमाइरहेका कम्युनिस्टहरूलाई मूल राजनीतिक प्रवाहमा सामेल गराउन नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको प्रयासको मूल्य नराम्रोसँग चुकाउने समय निकट भएको देखिँदै छ । काङ्ग्रेस अब आफू मेटिन तयार नहुने हो भने द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ, जब द्वन्द्व नै व्यहोर्नुपर्ने थियो र फेरि पनि हार–जितबाट नै समस्याको समाधान खोज्नु थियो भने देशको १२ वर्ष लामो समय व्यर्थैमा किन बर्बाद गरियो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । निर्वाचन गराएर कम्युनिस्टलाई सम्पूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कि निर्वाचन रोकेर प्रजातन्त्र रक्षाको अन्तिम प्रयास गर्ने भन्ने बिन्दुमा नेपाली काङ्ग्रेस र सबैखाले राष्ट्रवादी–प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरू आइपुगेका छन् । यस्तै प्रकारको जटिल अवस्था समीप हुँदा महान् नेपाली दार्शनिक रूपचन्द्र विष्ट भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, ‘मर्न त मर्ने भइस्, रोज्नु अब ढुङ्गाको प्रहारबाट मर्ने कि इँटाको ?’

शेरबहादुर देउवाका अगाडि अहिले यस्तै प्रश्न खडा भएको छ– ‘सकिन त सकिने भयौ शेरबहादुर, चुनाव गराएर सकिन चाहन्छौ कि चुनाव रोकेर ?’

निर्वाचन नगराउँदा प्रजातन्त्र जोगिने झिनो सम्भावना त रहला, तर त्यसका निम्ति देशले थप कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ला ? यस प्रश्नको जवाफ सहजै उपलब्ध हुन कठिन छ ।