सबैतिरबाट विशेष चासोका साथ हेरिएको माओवादीको छैटौँ विस्तारित बैठक ‘पहाड खनेर हात लाग्यो मुसो’ भनेझैं सकियो । पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष र अन्तरविरोधका विषयमा कुनै निर्णय लिन नसकी ती विषयमा केन्द्रीय समितिले निर्णय लिनेगरी भेला सकिएको कारण यो एकप्रकारले औचित्यहीन रह्यो ।
त्यसो त माओवादी नेताहरूले यस भेलापछि ‘पार्टी एकढिक्का भएको’ भनेर प्रतिक्रिया दिन पछि परेनन् तर विवादका थुप्रै विषय किनारा लगाउन नसकेको कारण भेला सफल भएको मान्न सकिने अवस्था भएन न त पार्टी एकढिक्का भएको मान्न नै सकिने अवस्था हो । विवाद थाती राखेर गरिएको एकता एकता हुन सक्दैन, त्यस्तो ढिक्का सानो स्पर्शमै मात्र पनि धुलो हुने जोखिम रहन्छ ।
हो, भेलामा क्रान्तिका कुरा भए, विद्रोहका कुरा भए, सुस्ताउन थालेका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई फेरि एकपटक नेताहरूले चर्का कुरा गरेर तताउने प्रयत्न मात्र गरेनन् तिनकै बर्ुइ चढेर अहिले करोडका गाडीमा गुड्ने नेताहरूले, ‘हामी तपाईंहरूसँगै छौँ’ ‘तपाईंहरूकै लागि लड्दै छौँ’ भनेर उनीहरूलाई फेरि पनि भ्रममा पार्ने काम पनि गरे । समग्रमा त्योभन्दा बढ्ता उपयोगी भएन यो भेला ।
भेलामा नेतृत्वका विरुद्ध कठोर अभिव्यक्तिहरू मात्र आएनन् सबैतिरको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै सहभागी गराइएका लडाकाहरूले ‘आफ्नै नेताहरूविरुद्ध उभिन नपरोस्’ भन्नेसम्मको चेतावनी दिएका कुरा पनि बाहिर आए ।
पालुङटार भेलामा विशेषगरी अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्धमा धेरै आवाज उठे । पार्टीमा व्याप्त आर्थिक अराजकता एवम् अपारदर्शी व्यवहारको विरोध भयो । प्रचण्डका नीति र कार्यशैलीप्रति थुप्रै असहमति रहेको कुरा सार्वजनिक भयो । उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमा ‘हेडक्वाटर’प्रतिको प्रशस्त गुनासो र उनका नीतिप्रतिको थुपै्र असहमति थिए । ती प्रस्ट थिए, धेरै हदसम्म धेरै विषयमा, अध्यक्ष प्रचण्डको जस्तो गज्याङगुजुङ थिएन । न त भारतप्रति चर्को विरोध जनाउँदा लोकप्रिय होइने मानसिकता नै थियो । -स्मरण रहोस् बैठकमा भारतको चर्को विरोध गरेका प्रचण्डले काठमाडौं फिर्दा-नफिर्दै एसडी मुनीसामु घुँडा टेकिसकेका छन् । आफू भारतविरोधी नभएको बरु सञ्चारमाध्यमहरूले गलत प्रचार गरेको भनेर ।) भावी नीति के लिने ? भन्ने विषयमा पनि वैद्य र डाक्टर धेरै स्पष्ट देखिए तर लडाकाका कमान्डर बनेका चतुर प्रचण्डले भावी कार्यनीतिका विषयमा देखिएका फरक मतहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले पारित गर्ने चलाखीपूर्ण तरिका अपनाएर पालुङटारमै फुस्कन लागेको आफ्नो धोतीलाई जसोतसो समाउँदै राजधानी फर्के ।
‘शान्ति र संविधान तत्कालको कार्यनीति र त्यसमा अवरोध भए जनविद्रोहमा जाने’ दर्ीघकालीन रणनीति पालुङटार बैठकको निष्कर्ष बनेर आयो । जसअनुसार अब आगामी जेठ १४ भित्रमा संविधान जारी गर्नका लागि माओवादी लागिपर्ने र यदि त्यसो हुन नसकेमा विद्रोहमा जाने बताइएको छ । विद्रोहको स्वरूप त्यतिखेर निश्चित हुने बताइएको छ ।
पालुङटार बैठकका केही राम्रा र नराम्रा पक्ष रहे । क्यान्टोनमेन्टमा रहेका बाह्र सयभन्दा बढी लडाकालाई जबर्जस्ती भेलामा सहभागी गराइनु अत्यन्त नराम्रो पक्ष हो । लडाका समायोजनको कुरा गर्ने, अनि तिनलाई राजनीतिक भेलामा सहभागी गराउने कुरा विरोधाभासपूर्ण हो । त्यसरी कुनै राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा कुनै तहको सक्रिय सदस्यका रूपमा वा कुनै तहको कार्यकर्ताको रूपमा दलको राजनीतिक भेलामा सहभागी हुने लडाकाहरूलाई कसरी व्यावसायिक सुरक्षाकर्मीको सङ्गठनमा प्रवेश गराउन सकिएला –
माओवादी संविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त स्थानको आधारमा सरकारको नेतृत्व्ामा पुग्यो, आफ्नै कारण सत्ताबाट बाहिरियो र सत्ताबाट बाहिरिएको दिनदेखि सत्ताकै लागि विभिन्न्ा बहानामा अशान्ति मच्चाउन थाल्यो । देशभित्रका राजनीतिक शक्ति र मित्रराष्ट्रहरूविरुद्ध विषवमन गर्न थाल्यो । संसद्लाई पङ्गु बनायो, मुलुकलाई सरकारविहीनताको स्थितिमा पुर्‍यायो । यसरी अन्योल र अराजकता फैलाउने काम आफैंले गरेर पनि उसले अरूलाई गाली गर्न छाडेन । ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं संविधानलाई भन्दा सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण संविधान निर्माण कार्य अल्मलियो र लम्ब्याइएको अवधि झन्डै ६ महिना बाँकी रहँदा विद्रोहको कुरा गरेर नथाक्ने माओवादीले फेरि विद्रोहको धम्कीका साथ पालुङटारबाट फर्कनु अत्यन्त नराम्रो पक्ष हो । माओवादी अरूलाई सत्तोसराप गर्न छाडेर संविधानसभा गठन भएदेखि नै लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताअनुरूप अघि बढ्न र पटकपटक भएका सम्झौतालाई पालन गर्न इमान्दार भइदिएको भए यतिन्जेल मुलुकले नयाँ संविधान पाइसक्ने थियो । त्यसो नहुँदा यो अलमल बढेको र असहमति अझै फराकिलो हुँदै गएको हो । यस सन्दर्भमा आफूलाई जनअनुमोदित र सबैभन्दा ठूलो मान्ने माओवादीले यस्ता गैरजिम्मेवार निर्णय लिनु सुहाउँदो होइन ।
विस्तारित बैठकले मुलुकको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि कुनै काम गरेन बरु राम्रो कुरा के भयो भने कमसेकम नेताहरूले खुलेर फरक मत राखे । फरक मत मात्र राखेनन् अध्यक्षले आ-आफ्ना प्रस्तावका विरुद्धमा दिएका अभिव्यक्तिलाई खुलेरै नराम्रो आलोचना गर्न पुगे । नेताहरू मात्र होइन सहभागी तल्लै तहका कार्यकर्ताहरूले समेत नेताहरूलाई ठाउँमा बस्न चेतावनी दिएका समाचारहरू आए । नेतृत्वका विरुद्धमा यसरी खुलेर अभिव्यक्ति दिन पाउनु वा नेतृत्वको आलोचना गर्न पाउनुचाहिँ राम्रो कुरा हो । यसले माओवादी बिस्तारै लोकतान्त्रीकरणको दिशातर्फ उन्मुख हुन थालेको छनक मिलेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । आफूभन्दा मुनिकाको कुरा नसुन्नु, तिनका प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु, तिनका सरसल्लाहलाई अर्घर्ेेे ठान्नु कम्युनिस्ट पार्टीकै विशेषता हो । एउटा व्यक्ति सर्वशक्तिमान हुने, सेना र सरकार उसकै नियन्त्रणमा हुने भई उसैको सनक र उसका आसेपासेको लहलहैमा सबै निर्णय लिइने हुँदा नै जतिसुकै जनपक्षीय भएको दाबी गरे पनि कम्युनिस्ट शासनमा नागरिक स्वतन्त्रता नहुने र मानवअधिकारको कुनै स्थान नहुने गरेको हो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा यसपटक पालुङटारमा सम्पन्न विस्तारित बैठकपछि माओवादीमा स्पष्ट रूपमा तीन धार मात्र देखिएका छैनन् नेताहरूबीचको मनमुटाव र विशेषत: अध्यक्ष प्रचण्डप्रतिको अविश्वास र आशङ्का प्रस्टै हुन पुगेको छ । यसैगरी माओवादीभित्रको अन्तरविरोध र अन्तरसङ्घर्ष मात्र होइन माओवादीको अन्योलग्रस्त अवस्था पनि सडकमा छताछुल्ल भएको छ । अन्योल र विवादलाई थाती राखेर सकिएको यो बैठक यसप्रकार जनता, कार्यकर्ता झुक्याउने मेलो मात्र ठहरियो । भेलाको आयोजनाले माओवादी नेताहरू त एक-अर्कालाई भारतपरस्त, मध्यपन्थी, सत्तालोलुप, अवसरवादी, सम्झौतावादी वा उग्रपन्थी भन्ने आरोप-प्रत्यारोप गरेर मुखको तीतो फालेर चित्त बुझाए होलान् तर अन्य दलहरूले चाहिँ फेरि पनि धम्कीकै उपहार पाएका छन् । शान्तिकामी नेपाली जनताले अन्योल र सङ्कटकै निरन्तरताको उपहार पाएका छन् ।