प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कामचलाउ सरकारको आयु अझै लम्बिने प्राय: निश्चित भएको छ । दलहरूबीचको आन्तरिक किचलो र तीन प्रमुख दलबीच देखिएको असमझदारीले प्रधानमन्त्री नेपालको ‘आयु लम्बिने’ सम्भावना बढेका हो । तत्काल दलहरूबीच सहमति कायम गरी विवादित राजनीतिक गाँठो फुकाउनुको सट्टा प्रधानमन्त्री नेपाल मंगलबार विदेश भ्रमणमा निस्कनुभएको छ । प्रधानमन्त्री नेपालको २४ गते मात्र नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ । खनाल दक्षिण अफि्रकामा हुने कार्यक्रममा सहभागी भएर एक सातापछि मात्र स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ । प्रमुख ठूलो दल माओवादी आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । पार्टीभित्रको सबै विवादित मुद्दा विस्तारित बैठकबाट टुङ्ग्याउने भनिए पनि बैठकबाट कुनै निकास निस्कन नसकेपछि विवादको थुप्रो पुन: केन्द्रीय कमिटीमा फरि्कएको छ । ती विवाद समाधान गर्न एकीकृत माओवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ । त्यस्तै काङ्ग्रेस पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा अल्भिmएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष्ँ, महामन्त्री, सहमहामन्त्री तथा सदस्यहरूमा कसलाई मनोनीत गर्ने भन्नेबारेमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।
राजनीतिक गाँठो फुकाउन यी तीनवटै दल आन्तरिक कार्यमा व्यस्त भएपछि कामचलाउ सरकारको आयु लम्बिने माले महासचिव सीपी मैनाली बताउनुहुन्छ । ‘तत्काल तीन दलको बैठक बस्ने सम्भावना छैन । विस्तारित बैठकको म्यान्डेटअनुसार एकीकृत माओवादी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा छ । माओवादीको आन्दोलनले दलहरूबीचको असमझदारीलाई झन् बढाउने निश्चित छ,’ मैनालीले थप्नुभयो । आफ्नो विस्तारित बैठकमा शिविरमा रहेका लडाकुलाई सहभागी गराएर माओवादीले दलहरूबीच कायम अविश्वासको खाडललाई झन् बढाउने काम गरेको छ । माओवादीलाई त्यो खाडल पुर्न निकै समय लाग्ने एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार बैठकमा सहभागी भएका लडाकुलाई सेना समायोजन प्रक्रियामा सहभागीसमेत गराइने छैन । माओवादी र अन्य दलमा यहीँनेर अर्को ठूलो मतभेद सिर्जना हुने एमाले नेता एवम् सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘माओवादीले जानी-जानी आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्ने काम गरिरहेका छन्, यसले न उनीहरूलाई फाइदा गर्छ न अरूलाई नै ।’
प्रधानमन्त्री नेपालनिकट एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ माओवादीकै कारण वर्तमान सरकारको आयु लम्बिएको बताउनुहुन्छ । ‘प्रधानमन्त्री निर्वाचनको दौडबाट माओवादी बाहिरिएलगत्तै वर्तमान सरकारको आयु लम्बिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो । त्यसो त नेता श्रेष्ठ वर्तमान सरकारको अगुवाइमा नै शान्ति र संविधान लेखन सम्पन्न हुनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘माओवादीको अगुवाइमा संविधान लेख्ने काम हुँदैन, काङ्ग्रेस नेतृत्व माओवादी र एमालेकै केही साथीहरूलाई मन पर्दैन, यस्तो अवस्थामा एमालेबाहेक अर्को दलको नेतृत्व सम्भव छैन ।’
माओवादीका एक केन्द्रीय नेता पनि नेपाल नेतृत्व सरकारको आयु लम्बिएको बताउनुहुन्छ । आफ्नो पार्टीले विगतमा गरेको गल्तीका कारण पनि नेपाल नेतृत्व सरकारको आयु लम्बिने निश्चितप्राय: भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहँँका अनुसार विस्तारित बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो । बैठकले पार्टीको नेतृत्वमा तत्काल सरकार बन्ने सम्भावना नभएकोले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको निचोड निकालेको हो । त्यही निचोडका साथ अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ । माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा भने आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै अघि बढ्ने बताउनुहुन्छ । ‘विस्तारित बैठकले आन्दोलन र वार्ता सँगै अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ, पार्टी त्यसैअनुसार अघि बढ्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियाबाट नबाहिरिएसम्म मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन नसक्ने शर्माको भनाइ छ । ‘मुलुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री दिन काङ्ग्रेस बाधक बनिरहेको छ,’ उहाँको आरोप छ ।
आन्दोलनबाटै नयाँ सरकार बनाउने पक्ष्ँमा माओवादी लागिपरेको छ । ऊ सम्भव भए दलहरूसँग मिलेर जाने नभए जनविद्रोहका नाममा सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा छ । तर, माओवादीले कस्तोखाले आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउँछ, त्यो हेर्न बाँकी छ । किनकि उसले यसअघि नै शान्तिपूर्ण आन्दोलनका अन्तिम सङ्घर्षको रूपमा लिइने देशव्यापी अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गरिसकेको छ । अनिश्चितकालीन आमहड्तालले पनि उसले उठाएका कुनै माग सम्बोधन हुन सकेन र बाध्य भएर आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्‍यो । मन्त्री पोखरेल माओवादीले गर्ने भनेको अबको अन्दोलनको स्वरूप पनि त्यस्तै हुने बताउनुहुन्छ । उनीहरू आन्दोलन गर्छन्, अनि थाकेपछि वार्तामा आउँछन् । पोखरेलका अनुसार आन्दोलन माओवादीको दैनिकीजस्तै भएकाले त्यसले कुनै नोक्सानी पनि हुने छैन ।
यता सरकारको आयु लम्बिनुमा एमाले अध्यक्ष खनालको पनि प्रमुख भूमिका रहेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको नाममा पटकपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचमा तटस्थ बस्नुले पनि मुलुकले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीबाट मुक्ति नपाएको हो । कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउनुपरेको हो, त्यो पनि अध्यादेशबाट । काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल एमाले अध्यक्षका कारण संसद्बाट प्रधानमन्त्री चुनिन नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘एमालेले आफ्नो तटस्थता त्यागेको भए मुलुकले उहिल्यै प्रधानमन्त्री पाइसक्थ्यो,’ पौडेलले भन्नुभयो । पौडेलको भनाइलाई एमालेका नेताहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । एमालेका प्रभावशाली नेता केपी ओली र उनीनिकट केन्द्रीय नेताहरूले पार्टीलाई तटस्थताको स्थितिबाट मुक्त गराउन अध्यक्ष खनाललाई पटकपटक आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष खनालले ती कुनै पनि आग्रहको सुनुवाइ गर्नुभएन । पार्टीले तटस्थता त्यागी काङ्ग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्नुपर्ने थियो । तर, खनालले पौडेललाई समर्थन गर्नुभन्दा तटस्थ बस्नु नै उत्तम ठान्नुभयो र आफ्नो अडानबाट अलिकति पनि तल झर्नुभएन । बरु उल्टै माओवादीलाई पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचनबाट आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाई राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नभएको उद्घोष गर्न सफल हुनुभयो । यसकारण पनि मुलुकले तत्काल प्रधानमन्त्री नपाएको हो ।
अहिले त प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने थलो व्यवस्थापिका संसद् नै अनिश्चितकालका लागि बन्द छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा माओवादी सभासद्हरू अर्थमन्त्री पाण्डेमाथि जाइलागेको झोंकमा प्रधानमन्त्री नेपालले सभामुखसँग समेत कुनै परामर्श नगरी रातारात राष्ट्रपतिसमक्ष्ँ अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस लिन पुग्नुभयो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि संसद् अन्त्यको स्वीकृति दिनुभयो, यसले मुलुकको भविष्य झन् अन्धकारतिर धकेलेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । केहीले राष्ट्रपतिलाई फेरि विवादमा तान्ने काम भएकोसमेत बताएका छन् ।
एक्कासि संसद् अन्त्यबारे सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग रुष्ट बन्नुभएको छ । सदन अन्त्यलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको नेम्वाङको भनाइ छ । सदन अन्त्यले प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अन्योल भएको र राजनीतिक निकासमा बिर्को लागेको उहाँको तर्क छ । तत्काल सदन सुचारु गर्न राजनीतिक दलहरू अघि बढ्नुपर्ने र त्यसको पहल दलहरूबाटै हुनुपर्ने नेम्वाङ बताउनुहुन्छ । उहाँले संसद् बैठक बोलाउनेबारे सबै दलका नेताहरूसँग छलफलसमेत गरिसक्नुभएको छ । नेम्वाङको छलफलमा दलहरू सकारात्मक देखिए पनि प्रधानमन्त्री नेपालले दलहरूबीच सहमति भई राजनीतिक निकास निस्कने अवस्था नआएसम्म संसद् नबोलाउने स्पष्ट पारेपछि उहाँको अभियानमा पनि तुषारापात भएको छ । झन् अहिले त प्रधानमन्त्री नेपाल विदेश भ्रमणमा निस्कनुभएको छ ।