शान्तिप्रक्रियाको अनुगमन गरिरहेको राष्ट्रसङ्घीय निकाय ‘अनमिन’को चेतावनीयुक्त आग्रह र सहयात्री राजनीतिक दलहरूको अनुरोधात्मक आपत्तिलाई लत्याउँदै एकीकृत नेकपा माओवादीले क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका लडाकुलाई पार्टीको विस्तारित बैठकमा सरिक गराइछोड्यो । पूवमाओवादी ‘जनसेना’का रूपमा चिनिने लडाका यतिबेला सिद्धान्तत: नेपाल सरकार वा लडाकु समायोजन विशेष समितिको मातहत रहेका छन् र लडाकुको आचारसंहितामा माओवादी पार्टीनि यसअघि नै सहमत भइसकेको हो । यो सत्यलाई पनि माओवादी नेतृत्वले सहजै आँखा चिम्लिदियो । यसरी सेनामा ‘समायोजन गरिनुपर्ने’ लडाकुलाई पार्टीको राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी गराएर माओवादीले एकसाथ अनेक आशङ्काको विजारोपण गरिदिएको छ । १२बुँदे सहमतिलगायतका शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी सहमति-सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध नरहेको र निरङ्कुश अधिनायकवादी शासन-सत्ता लादेर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई चकनाचुर पार्न माओवादी उद्यत् छ भन्ने आलोचकहरूको धारणालाई यसरी एकप्रकारले माओवादी नेतृत्व स्वयम्ले प्रमाणित गरिदिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको चार वर्षपूरा भएको छ । यसबीच शान्तिका पक्षमा के-कति उपलब्धि हासिल भए भनी हेर्दा निराशाको पाटो नै गाढा देखिन्छ । दलहरूबीच विकसित भएको ठानिएको सहमति, दिगो शान्ति तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया पछिल्लो चरणका कतिपय अराजनीतिक क्रियाकलापका कारण धरापमा परेका छन् । निकै लामो समयदेखि अवरुद्ध बजेट ल्याउन आधारभूत सहमति जनाएर पनि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने बेला मन्त्री र सभासद्हरूमाथि भौतिक आक्रमणकै तहमा ओर्लिएर माओवादी सभासद्ले जुन शैलीमा दुर्व्यवहार गरे, आजसम्मका सहमति र सहयात्राका डोबलाई मेटाउन यो घटना नै काफी बनेको विश्लेषण गरिएको छ । पार्टीकोतृत्वकै आधिकारिक निर्णया आधारमा तर अप्रत्यासित किसिमबाट घटाइएको उक्त अशोभनीय घटनापछि माओवादीका लिखित तथा मौखिक कुनै पनि प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्न नसकिने बुझाइ अन्य राजनीतिक दलहरूमा विकसित भएको अनुभूति गरिएको छ । राजनीतिक सहमतिमा प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको विषय ँसेना समायोजन’अन्य दलले दर्शाएका अस्पष्टता, अन्योल र अनिर्णया कारण यसै पनि विषम बनिरहेको परिवेशमा लडाकुहरूलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सरिक गराएपछि ‘अब तिनलाई सेनामा समाहित गराउन किमार्थ नमिल्ने’ प्रतिक्रिया दिँदै अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू माओवादीसँग दूरी बढाउने कसरतमा सक्रिय देखिएका छन् । उता पार्टीको विस्तारित बैठकमा माओवादी शीर्षनेताहरूले नै ‘संसद्वादी’ दलहरूसँगको सहकार्य र सहयात्रा तोडेर माओवादी पार्टीक्लै आफ्ना एजेण्डाका साथ अघि बढ्न जरुरी भइसकेको धारणा प्रस्टसँग प्रकट गरेका छन् । यसरी एकाएक विकसित हुन पुगेको दलीय असमझदारी र व्रि्रहको भावनाले अघिदेखि नै अनुमान गरिँदै आएको राजनीतिक अनिष्टलाई प्रबल र नजिक तुल्याएको छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा संसद् अधिवेशनको अन्त्य गरेर मुलुकलाई ‘सरकारविहीनता’को तिक्त परिस्थितिका साथ अनिश्चित कालसम्म गुज्रन विवश तुल्याइएको छ भने अर्कोतिर प्रमुख राजनीतिक दल नै सहमति र शान्तिप्रक्रियाका समस्त तन्तुहरू तोडेर एक्लै सत्ता हत्याउन उद्यत् देखिएको छ । पार्टीको विस्तारित बैठकमा माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले ‘मुलुकमा छिट्टै ठूलो अनिष्ट निम्तिन लागेको’ अभिव्यक्ति जसरी ढुक्कभावमा प्रकट गरे यस अभिव्यक्तिमा अन्तर्निहित ‘नियत’ अत्यन्त विष्मयकारी छ भन्न सकिन्छ । आफूअनुकूलको संविधान बनाउने मौका छोप्नकै लागि सबै मिलेर लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने सवालमा माओवादी नेतृत्वले उपेक्षाभाव दर्शाइरहेको अनुमान लोकतन्त्रको संस्थागत विकासप्रति चिन्तित तप्काबाट जो प्रकट गरिँदै आएको छ त्यसलाई प्रचण्डको यस अभिव्यक्तिले पर्याप्त बल प्रदान गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा अब छिट्टै मुलुक पुन: एक खतरनाक द्वन्द्वको भासमा पर्नुबाट रोक्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।