नेपाली राजनीतिप्रतिको जनआस्था दिनप्रतिदिन ह्रास हुँदै जान थालेपछि राजनीतिमा को कति इमानदार र को बेइमान भन्ने प्रश्नमा चासो बढेको छ । कुरामा सबैले इमानदार र सही दाबी गरेका छन्, आफूलाई बेइमान स्वीकार गर्न कुनै पनि पक्ष तत्पर देखिँदैन । काङ्गे्रसको दृष्टिमा माओवादी बेइमान, माओवादी दृष्टिमा काङ्गे्रस ‘बेइमान’, दुवैको दृष्टिमा एमाले ‘बेइमान’ र एमालेको दृष्टिमा अरू सबैलाई बेइमान करार दिने गरिएको भए पनि जनदृष्टिमा चाहिँ सबै बेइमान देखिन पुगेका छन् । तर, जनसाधारणले ठानेजस्तो सबैलाई बेइमान भन्न मिल्ने या सकिने स्थिति भने छैन । दलहरूमध्ये आफ्नो गन्तव्यमा सबैभन्दा स्पष्ट माओवादी देखिएको छ भने पछिल्लो समयमा काङ्गे्रस पनि आफ्नो अडानमा स्पष्ट उभिन खोज्दै छ । तर, लोकतन्त्र स्थापनायता निरन्तर सत्तामा रहिआएको नेकपा एमाले भने इमानदार प्रमाणित हुन बाँकी रहेको पार्टीको कोटिमा परेको ठानिन्छ । माओवादीचाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा स्पष्ट र इमानदार तथा समग्र राजनीतिक भूमिकामा पूर्ण बेइमान देखिएको छ, यस अर्थमा माओवादीलाई ‘इमानदार बेइमान’ भन्न सकिन्छ, किन ?
किनभने, माओवादीले आफ्नो राजनीतिक एवम् रणनीतिक गन्तव्यबारे अहिलेसम्म धारणा बदलेको छैन, र्सवहारावर्गको नाममा आफ्नो पार्टीको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने विचार, नीति र कार्यक्रमलाई उसले परित्याग गरेको छैन । ०५९ पछि कुनै न कुनै रूपले शासनमा राजाको भूमिका सक्रिय रहँदै आएको थियो र ०६१ माघ १९ को कदम त्यसैको उत्कर्षथियो । शासनमा राजाको भूमिका सक्रिय भएपछि माओवादीले ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार गर्ने’ कार्यनीति अवलम्बन गरेको थियो, दलहरूले ढाड दिए माओवादीले त्यसैमा टेकेर राजामाथि निर्मम प्रहार गर्‍यो । राजसंस्थाको विस्थापनपश्चात् ढाडहरू -दलहरू) घाइते भई छटपटिएका छन्, टाउको सिध्याउने माओवादीको नीति ०६५ को जेठ १५ पश्चात् ‘ढाड’माथिको प्रहारमा केन्द्रित रहिआएको छ र संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीसँगै विगतमा संसद्वादी भनिने दलहरूलाई समाप्त गर्न उनीहरूको प्रहार केन्द्रित छ ।
आफ्नो राजनीतिक गन्तव्य हासिल गर्न स्थापित धर्म, परम्परा, संस्कृति र राजनीतिक संरचना ध्वंश गरिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको दर्शन हो, यो दर्शनबाट माओवादीहरू कहिल्यै विचलित या परिवर्तित भएका छैनन् । संसदीय प्रजातन्त्र अस्वीकार गर्ने कुरा उनीहरूले धेरै पहिले नै उद्घोष गरेका हुन्, संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष रहने बहुलवादी प्रणाली स्वीकार नगर्ने दृढता पनि माओवादीले धेरै पहिले नै व्यक्त गरेका हुन् । राजाको शासन विस्थापित गर्न दलहरूलाई उपयोग गर्ने, बहुदलीय व्यवस्था समाप्त गर्न निर्दलीय चरित्रका व्यक्ति तथा दलहरूमध्येका वामपन्थीहरूलाई प्रयोग गर्ने र अन्त्यमा वामपन्थीमध्येका पनि आफूसँग निकटकाहरूलाई मात्र उपयोग गर्ने माओवादीको चालबाजी कहिल्यै लुकेको थिएन । जसरी भए पनि जनताको नाममा पार्टीको सत्तालाई सर्वोपरि तुल्याउने आफ्नो अभीष्टबारे दस्तावेजहरूमा उसले नलुकाइकन स्पष्ट उल्लेख गर्दै आएको छ । आफ्नो नेतृत्वमा र्सवसत्ता स्थापित भइसकेपछि पार्टी वा सत्ताका प्रमुख व्यक्तिले पार्टीत्रकै आलोचक एवम् विरोधीहरूलाई समाप्त पार्ने कार्यारम्भ हुनेछ, सायद यो यथार्थसँग डा. बाबुराम भट्टराईहरूचाहिँ स्पष्ट होलान् । माओवादीबारे प्रजातन्त्र पक्षधर दाबी गर्ने दल र तिनका नेताहरूको चिच्याहट त्यस्तो व्यक्तिको जस्तो देखिन्छ जसले बाघको डमरुलाई अहिंस्रक बनाउन जङ्गलबाट घरमा ल्याउँछ र त्यही डमरुले आँखा छलेर उसैको बच्चालाई खाइदिन्छ, घरमा बाघको डमरुलाई स्वागत गर्नु अगावै सोच्नुपर्ने कुरा त्यस व्यक्तिको आफ्नो बालकलाई आहार बनाइसकेपछि सोचेझैं दलहरू पनि यतिबेला आएर सायद भित्रभित्रै पश्चात्ताप गर्दै होलान् ।
समय, पात्र र परिस्थितिको उपयोग गर्न प्रजातन्त्रविपरीतका कम्युनिस्टहरू माहिर हुन्छन् । नेपालका माओवादीहरूले काङ्गे्रस, एमाले र बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध एकताक दरबार र दरबारियालाई मज्जैले उपयोग गरे । सुरक्षित स्थलका निम्ति उसले एक समय छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई पनि प्रयोग गर्‍यो । संसदीय प्रजातन्त्र धरापमा परेपछि र नेपाली राजनीतिमा जसरी भए पनि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा ‘विधिवत्’ स्थापित भएपछि उपयोग हुने पालो वामपन्थी आन्दोलनभित्रका केही व्यक्ति, समूह र उत्तरको छिमेकी चाइनाको आएको छ । पहिले जनमोर्चा उर्फएकता केन्द्रका नाममा सङ्गठित समूहलाई आफ्नो पार्टी विलय गराउने र एमालेभित्रका वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र्रर् इश्वर पोखरेलजस्ता अवसरवादी नेताहरूलाई आफ्नो इच्छाबमोजिम परिचालित गर्ने कार्य तथाकथित क्रान्तिलाई निर्णायक चरणमा प्रवेश गराउने रणनीतिक चालबाजीअर्न्तर्गतका क्रियाकलाप हुन् । काङ्गे्रसको सहयोगबिना देशमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव थिएन र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विश्वासमा नलिएसम्म काङ्गे्रसलाई प्रयोग गर्न असम्भव थियो । त्यसैले कोइरालालाई प्रथम राष्ट्रपति बनाइदिने प्रलोभन दिएर माओवादीले उहाँलाई भरमार उपयोग गर्‍यो । माओवादी प्रलोभनमा परेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपति बन्ने मार्गमा अवरोध आउला भन्ने त्रासले संविधानसभा निर्वाचनमा आफूलाई र्’र्सवमान्य’ उद्घोष गर्दै काङ्गे्रस पार्टीको पक्षमा प्रचार गर्न अर्समर्थता जनाउनुभयो । तर, गणतन्त्र घोषणापश्चात् कोइरालाका दिनहरू छटपटीमा बिते, अर्काको दरबारमा बास बस्ने लोभमा आफ्नो घर भत्काउनेको पीडा भोग्दाभोग्दै गिरिजाप्रसादको इहलीला समाप्त भयो । त्यसैगरी एमालेभित्रका झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमहरूलाई प्रयोग गर्दै माओवादीले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य तुल्यायो । माधवले राजीनामा दिनेबित्तिकै मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने या आफू प्रधानमन्त्री हुने सपना देखेका झलनाथ खनालले पनि सायद, अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीीोइन तोरीको फूल देखेको हुनुपर्छ । काङ्गे्रसमा रहेका झापाका कृष्ण सिटौला र मोरङका शेखर कोइरालाहरूले झैं एमालेका झलनाथहरूले पनि ठीक समयमा माओवादीको सेवा गर्नुको फल चाखेका छन् । बजेट प्रस्तुतिका क्रममा माओवादीले प्रस्तुत गरेको व्यवहारपश्चात् झलनाथहरू उदिग्न भएको भए पनि उनीहरू फेरि पनि माओवादीबाट उपयोग नहोलान् भन्न सकिँदैन । माओवादीले कार्यकाल समाप्त भई स्वत: मृत्युवरण गर्न पुगेको संविधानसभालाई अमर्यादित र असंवैधानिक किसिमबाट निरन्तरता दिलाउन काङ्गे्रसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा तथा एमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल इश्वर पोखरेललगायतलाई उपयोग गरेको थियो । उनीहरू ‘क्रान्ति’ सम्पन्न नभइन्जेलसम्म संविधानसभाको अस्तित्व जोगाउन चाहन्छन् । संविधान निर्माण गर्न होइन सबभन्दा ठूलो दलको वैधानिक हैसियत जोगाउँदै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने अभीष्ट पूर्तिका लागि माओवादीलाई संविधानसभाको निरन्तरता चाहिएको छ । मिले धम्क्याएर नसके ललाइफकाइ गरेर भए पनि संविधानसभाको कार्यकाल पुन: थप गर्नु माओवादीको वर्तमान अभीष्ट हो, माओवादीको त्यस्तो अभीष्ट पूर्तिमा को-को उपयोग हुने हुन् यो पनि आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ । बृहत् शान्तिसम्झौता र साढे चार वर्षभत्र अनेकौँ चरणमा अनेक बुँदे सम्झौता गरेर कथित क्रान्तिको ढोका नजिक तुल्याएझैं माओवादीले फेरि अर्को सम्झौताको अस्त्र फ्याँक्यो भने कुनै आर्श्चर्य हुनेछैन ।
माओवादीहरू जनवादी क्रान्तिका नाममा अधिनायकवादी शासनसत्ता स्थापना गर्न चाहन्थे, यो कुरा हिजै स्पष्ट थियो, तर प्रजातन्त्र पक्षधर भन्नेहरू माओवादीको कुरामा लठ्ठएि, उनीहरू के गर्दै छन्, भन्नेमा स्पष्ट हुने सकेनन्, त्यसको परिणाम मुलुकलाई अहिले प्राप्त भएको छ । यतिबेला उनीहरू वैधानिक ढङ्गले नै सत्ताकब्जा गर्ने या जनविद्रोहमार्फ भन्ने कुरामा बहस केन्द्रित गर्दै छन् । बितेका तीन वर्षेखि वैधानिक तवरमा सत्ता कब्जाका निम्ति गरिएका प्रयासहरूले आशातित सफलता प्राप्त गर्न नसकेपछि माओवादीको ध्यान यतिबेला कथित जनविद्रोहतर्फकेन्द्रित हुन पुगेको छ । नेपालमा जनगणतन्त्रात्मक अवस्था-व्यवस्था भित्र्याउन आन्तरिक तयारीमा सफल रहे पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत व्यवधान बनिरहेको ठहर माओवादीले गरेको छ । त्यसैले भारतलाई मुख्य दुश्मन तोकेर देशभित्र र बाहिरसमेत भारतसँग लडाइँ लड्ने कुरा माओवादीको प्राथमिकतामा परेको छ । माओवादी विचारबाट दीक्षित आफ्नो पार्टी लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्न नचाहनु, चाइनासँग गुप्त र खुला रूपमा समझदारी बढाउनु तथा लडाकुका नाइकेहरूलाई सुटुक्क चाइनाको भ्रमण गराउनुले उनीहरूको तयारी पक्षको सङ्केत गर्दछ । माओवादीहरू शान्ति, स्थिरता, संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धत्रि्रति कहिल्यै इमानदार थिएनन्, अहिले पनि छैनन् र भविष्यमा पनि रहने विश्वास गर्न सकिँदैन । माओवादीलाई रिझाउनु र र्सपलाई दूध पिलाएर आफ्नो बनाउन खोज्नु उस्तै रहेछ भन्ने सत्य घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । कुरा यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रका पक्षपातिहरू अझै किन अस्पष्ट छन्, बुझन यही सकिएको छैन ।