-श्रीधर शर्मा
दसवर्षो कथित जनयुद्धले आक्रान्त भएको मुलुकले ०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकारका तर्फाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका तर्फाट अध्यक्ष प्रचण्डका बीच बृहत् शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि त्राण पाएको हो । सो सम्झौताको चार वर्षपूरा भएको छ । तर, त्यसपछिका परिस्थिति जुन सहजताका साथ अघि बढ्नुपर्दथ्यो र जसरी मुलुकले aएउटा निश्चित बाटो अंगालेर अघि बढिसकेको हुनुपर्दथ्यो त्योचाहिँ हुन सकेन । शान्ति सम्झौतमा हस्ताक्षर भएपछि विभिन्न सुन्दर सपना देख्न थालेका नेपाली जनता अहिलेसम्म पनि भय र त्रासमै जिउन बाध्य मात्र छैनन् आर्थिक रूपले झनै विपन्न र सामाजिक रूपमा विभाजित हुन पुगेका छन् । यतिमात्र होइन, विभिन्न घटना-परिघटना भोग्दै, व्यहोर्दै नेपाली जनता अझै पनि निराशाका साथ बाँच्न बाध्य छन् । मुलुक अधोगति र असफलतातर्फलम्केको छ ।
सहमतिका रटान लगाइए पनि यी चार वर्षमा रिसोर्ट र होटलका परिकार चाख्ने र परस्पर अविश्वास र आशङ्का बढाउने काम मात्र भएको छ । परिणामविहीन वार्तारूपी नाटकहरूले गर्दा मुलुकको राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । अग्रगतिका कुरा गर्नेहरू उग्र हुँदै गएका छन् । आफ्ना सबै ठीक र अरूका बेठीक भन्ने मानसिकताले ग्रस्त नेकपा माओवादी अरूलाई रूपान्तरणको शिक्षा दिन्छ तर आफू पुरातन विचार परित्याग गर्न तयार छैन । बृहत् शान्तिसम्झौताको मर्म र भावनाविपरीतका क्रियाकलाप बढिरहेका छन् । हस्ताक्षरकारीहरूले नै सम्झौता उल्लङ्घन गर्दा मुलुकमा अन्योल बढ्दै गएको छ । यही क्रममा बजेट नपाएर मुलुकका सम्पूर्ण गतिविधि नै ठप्प हुन पुगेको बेला सरकारले ल्याउन लागेको बजेटको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले संसद् बैठकमा मङ्सिर ३ गते जुन खालको ताण्डव देखायो त्यसले मुुलुक पुन: मुठभेडतर्फलाग्ने त होइन भन्ने चिन्ताले नेपाली जनतालाई सताउन थालेको छ ।
ल्ाामो छलफलपछि बजेट पेस गर्न मङ्सिर ३ गते राति बसेको संसद्को बैठकमा माओवादीले आफ्नो सक्कली रूप देखायो । सहमति गर्ने तर त्यसको पालना नगर्ने, आफ्ना क्रियाकलापमा सुधार नगर्ने, अग्रगमनको कुरा गर्ने तर आफूले भनेकोबाहेक अरू सबैको गलत भन्ने भावना लिएको कारण सबैतिरबाट आलोचना सहनुपरेको माओवादीले बजेटको सर्न्दर्भमा पनि त्यही नीति अपनायो । सहमति एउटा गर्ने तर व्यवहार अर्कै देखाउने माओवादीले त्यस रात पनि अत्यन्त अशोभनीय र निन्दनीय काम गर्‍यो । ‘संसदीय व्यवस्था मान्दैनौँ’ भनिरहेको उसले धेरै काम-कारबाही र गतिविधिले संसद्को अपमान र अवमूल्यन गरिरहेको त थियो नै यसपटक बाहिर भएको सहमतिविपरीत चरित्र देखाएर दुनियाँका सामु आफूलाई थप क्रान्तिकारी देखायो नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा दु:खद् र निन्दनीय घटना घटाएर ।
तर गजब के छ भने ‘यो त सामान्य घटना हो, यस्ता घटना अझै अरू पनि हुनसक्छन्’ भनेर चेतावनीका भाषा बोलिरहेका छन् माओवादी शीर्ष नेताहरू नै । आलाकाँचाले आक्रोशमा केही नचाहिँदो गर्नु, उग्र भाषा बोल्नु, अझ माओवादी जे-जस्तो पृष्ठभूमिमा आफ्ना कार्यकर्तालाई हुकायो त्यो पृष्ठभूमिमा हुर्के-बढेकाले त्यसो भन्नु-गर्नु अस्वाभाविक होइन तर तिनको उत्तेजनामा थप सहयोग पुर्‍याउने अभिव्यक्ति वरिष्ठ र शीर्ष भनिने नेताहरूले नै दिँदै हिँड्नुचाहिँ गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।
सहमति र सहकार्यको अपेक्षा गरिरहेका बेला, त्यसैका लागि भनेर रिसोर्ट र होटलको चक्कर लगाइरहेका बेला यसखालको घटना घटाइनुले माओवादीको सक्कली अनुहार उदाङ्गो मात्र भएको छैन, उसको नियतसमेत प्रस्ट भएको छ । आफ्ना गल्ती स्वीकार नगर्ने, आफ्नाले गरेका गल्तीहरू ढाकछोप गर्ने, विधि र विधानको खिल्ली उडाउने, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने, जोरजबर्जस्ती गर्ने, डर-धम्की देखाउने, आफूमात्र ठीक अरू सब बेठीक भन्ने अचम्मको भावना माओवादीमा छ । यस सर्न्दर्भमा सबैतिर शून्यता र रिक्तताको स्थिति उत्पन्न गर्ने र त्यसै बहानामा सत्ता कब्जा गर्ने उसको उद्देश्यअनुरूप नै यस्ता कदम चालिएका छन् भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । पहिले सरकारलाई कामचलाउमा परिणत गर्‍यो, त्यसपछि मुलुकलाई बजेटविहीन बनायो, यही अलमलमा ०६८ जेठ १४ आउँछ अनि संविधान बन्न सकेन भन्दै सडक संविधान जारी गर्ने र सत्तामा पुग्ने योजना माओवादीको हो । अर्थात् सत्ता कब्जाकै उद्देश्य उसको हो । वैधानिक बाटोबाट सत्तामा पुग्न नसकिने देखेपछि यसखालको बाटो उसले लिन खोजेको हो । यसबाहेक जनतालाई सस्ता र असम्भव आश्वासन बाँडेर लोकप्रिय हुने धृष्टता पनि माओवादीले गरिरहेको छ । तर, माओवादी खुला राजनीतिमा आएदेखि सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्दासम्म उसको भूमिका र गतिविधिलाई हेरिरहेका सचेत नेपाली जनताले उसको चाहना, उसको विचार र लक्ष्यलाई मात्र होइन उसको मनसायलाई राम्रै बुझेका छन् र माओवादीका भ्रममा पर्नेवाला छैनन् ।
बजेटको सम्बन्धमा भएको सहमति अन्तिम समयमा आएर तोड्दै संसद्मा घटाइएको घटना सुनियोजित नै हो भन्ने पनि धेरैको ठहर छ । आन्तरिक विभाजन र कलहबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा निकट आइरहेको विस्तारित बैठकमा नेतृत्वले खेप्नुपर्ने सम्भावित विरोधबाट जोगिन आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन पुगेको ठान्नेहरू पनि धेरै छन् । जेहोस्, माओवादीले अशोभनीय र मर्यादाविपरीतको व्यवहार प्रदर्शन गर्‍यो । दोहोरो चरित्र बोकेर हिँड्दा यस्तो अवस्था आउनु स्वाभाविक हुन्छ ।
संसद्मा घटेको घटना निन्दनीय भएर पनि जसरी आक्रोशको अभिव्यक्तिका कुरा गरेर र सरकार नै दोषी भएको बताएर माओवादी नेतृत्व उक्त घटनाको जिम्मेवारीबाट उम्कने र घटनालाई सामान्य बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ त्यो अत्यन्त लज्जास्पद छ । कुन ठाउँमा कस्तो मर्यादा राख्नुपर्छ भन्नेसम्म हेक्का नराखी त्यसरी जङ्गली शैलीमा उत्रनुले माओवादी अझै पनि जङ्गली मानसिकताबाट ग्रस्त छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । अझ जालझेलको माओवादी नीति र सत्ता कब्जाको नियत सबैले बुझिसकेका सर्न्दर्भमा माओवादीले आफ्ना त्यस्ता चरित्रमा सुधार नगरेसम्म जनताको विश्वास जित्न नसक्ने हुँदा यसतर्फउसको ध्यान जानु जरुरी छ ।