– देवप्रकाश त्रिपाठी

संसारभरिका कम्युनिस्टहरूको सैद्धान्तिक अभीष्ट साम्यवाद र वास्तविक गन्तव्य ‘राज्यसत्ता’ हुने गर्दछ । हरेक विषय, वस्तु, स्थिति, पात्र र प्रवृत्तिलाई प्रयोग–उपयोग गर्दै गन्तव्यनिकट तुल्याउने, प्रतिकूलतामा तीन कदम पछि हट्न र अनुकूलतामा ६ कदम अघि बढ्न किञ्चित सङ्कोच नमान्ने विशेषता कम्युनिस्टहरूमा हुन्छ । राज्यसत्तामाथि सकेसम्म सम्पूर्ण ‘विजय’ प्राप्त गर्ने, नकसे जे–जति ‘उपलब्धि’ हासिल हुन्छ त्यसको रक्षा गर्दै मौकाको पर्खाइमा अजिङ्गरझैँ धैर्य गरी बस्ने चरित्र पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको हो ।

सहमति या सम्झौतामार्फत कम्युनिस्टहरूको हिंसात्मक सङ्घर्ष टुङ्गिएको दृष्टान्त विश्वइतिहासमा कतै भेटिँदैन । सम्झौताको जाल रच्दै कम्युनिस्टहरूद्वारा सम्पूर्ण राज्यसत्ता कब्जा गर्ने चाल इन्डोनेसियामा चालिएको थियो । नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई झैँ त्यहाँ सुकार्नोलाई प्रयोग गर्न खोजिएकोमा सुहार्तोको चलाखीले इन्डोनेसिया कम्युनिस्टको हातमा पर्नबाट जोगिएको थियो । त्यसो त चीनमा पनि जापानी आक्रमणविरुद्ध लड्ने बहानामा कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुङले सत्तारुढ नेता च्याङकाई सेकसँग सम्झौता गरेपछि उनले सम्पूर्ण सत्ताकब्जाको मार्गप्रशस्त गरेका हुन् । कम्युनिस्टहरूले सत्ताकब्जा गरेपछि भागेर ताइवान पुगेका च्याङकाई सेकले आफ्नो संस्मरणमा भनेका छन्, ‘माओ त्से तुङ (कम्युनिस्ट)सँग सम्झौता गर्नु नै मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक भूल थियो ।’

पेरूमा भएको माओवादी सङ्घर्ष अन्त्यका निम्ति संवाद र सहमतिका माध्यमबाट फुजिमोरीलगायतका तात्कालिक सत्तारुढ नेताहरूले पटक–पटक प्रयास गरेका थिए । हरेक सम्झौतालाई ‘क्रान्ति’को पक्षमा उपयोग गर्दै थप अघि बढ्ने कार्यनीति लिएको बुझेपछि मात्र फुजिमोरी माओवादीविरुद्ध बल प्रयोग गर्न बाध्य भएको र बल प्रयोगबाट नै माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्ष अन्त्य गर्ने सफलता पेरूलाई मिलेको हो । मलेसिया र थाइल्यान्डमा भएका माओवादी युद्धको अन्त्य पनि बल प्रयोगबाट नै सम्भव भएको थियो । तर, नेपालमा संवाद, सहमति र सम्झौताका माध्यमबाट माओवादी समस्याको समाधान खोजियो, भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता गरेर निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गराउने भन्दै संसदीय प्रजातन्त्र स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका माओवादी कम्युनिस्टहरूले संवैधानिक राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेर गणतन्त्र घोषणा गरिँदा पनि सम्पूर्ण सत्ता नियन्त्रणमा लिने अभीष्टबाट उनीहरू मुक्त भइसकेको देखिएन ।

माओवादी मात्र होइन, तीसको दशकमा हिंसात्मक गतिविधिमा सामेल भई चालीसको दशकमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएको र ०४६ को परिवर्तनपछि पटक–पटक निर्वाचनमा सहभागी भएर भारी जनमत प्राप्त गर्न सफल नेकपा एमालेजस्तो कम्युनिस्ट पार्टीसमेत ‘मौका आएपछि’ फेरिएको छ । कुनै समय पञ्चायती व्यवस्थालाई मान्ने कसम खाँदै राष्ट्रिय पञ्चायतसम्म आफ्नो प्रतिनिधि पु¥याउने हालको एमालेले बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रलाई पनि उपयोग मात्रै गरिएको होला भन्ने ठानिएको थिएन । संसदीय प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा कसैले प्रश्न उठाइहाल्यो भने केही काल अघिसम्म एमालेका नेताहरू ‘ज्वालामुखी प्रतिक्रिया’ जनाउँथे । काङ्ग्रेसभन्दा बढी संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्र तथा धर्म, परम्परा र संस्कृतिको पक्षमा एमाले रहेको दाबी उक्त पार्टीका नेताहरूबाट हुने गर्दथ्यो ।

तर, ०६३ को परिवर्तनपश्चात् जब देशमा कम्युनिस्ट मत बलियो देखियो, त्यसपछि एमालेसमेत फेरियो र अहिले माओवादीसँग मिलेर ‘समाजवाद’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा लामो अभ्यास गरिसकेको एमालेजस्तो कम्युनिस्ट पार्टीले आज जे–जस्तो ‘रूप’ धारण गर्दै छ, त्यसले कम्युनिस्टहरूमा अनुकूलताको दीर्घ प्रतीक्षा गर्न सक्ने क्षमता मात्र देखाएको छैन, कम्युनिस्टहरू प्रचलित प्रजातन्त्रका पक्षमा कहिल्यै हुन सक्दा रहेनछन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ र, अनुकूल परिस्थिति बनेपछि सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्ने जागरुकता र अग्रसरता लिन उनीहरू सधैँ तत्पर रहन्छन् भन्ने देखाएको छ ।

नेपालको दक्षिणी सीमामा चिनियाँ सेना, यो अलिक टाढाको विषय हो, तर नेपालमा कम्युनिस्टहरूको चीनमैत्री एकलौटी सरकारचाहिँ धेरै टाढा छैन । यही सरकारले दक्षिणी सीमासम्म चिनियाँ उपस्थितिको ढोका खोल्दै जानेमा शङ्का गरिरहनु नपर्ला । यो अवस्थामा नेपाल पुग्नु भनेकै दक्षिण एसियामा अर्को उत्तर कोरियाको पदार्पण हो, के हामी नेपाललाई उत्तर कोरिया बन्नबाट जोगाउन सक्छौँ ? आमदेशभक्त नेपाली तथा विश्वभरिका प्रजातन्त्रप्रेमीहरूले आफैँलाई गर्नुपर्ने प्रश्न हो यो ।

नेकपा एमाले र माओवादीबीचको ‘एकता’ आगामी निर्वाचनसम्मका लागि मात्र सीमित हुन पनि सक्ला । उनीहरूबीच चुनावलगत्तै पार्टी एकता भए पनि त्यो दीर्घायु हुन नसक्ला । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सक्रियतामा कम्युनिस्टहरूबीच दरार पैदा गर्ने योजना बन्न पनि सक्ला या आपसी स्वार्थको टकराहटले उनीहरूलाई अनेकौँ टुक्रामा विभाजित हुने स्थितिसम्म पुऱ्याउला, त्यो एउटा पाटो हो । यो एकता वाम ध्रुवीकरण मात्र हो र मुलुकमा दुई पार्टी प्रणाली स्थापना हुने हदसम्म मात्र सीमित रह्यो भने यस प्रकरणलाई धेरै ठूलो मुद्दा बनाइरहनु पनि नपर्ला । भोलि एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकीकरण हुन सकेन या एकीकरण भएर पनि एकता दिगो बन्न सकेन भने त्यसको विवेचना त्यतिबेलै गर्नु उचित हुन्छ । अहिले देशका कम्युनिस्टहरू धु्रवीकृत भएका छन् र आगामी निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेर ‘समाजवाद स्थापना गर्ने’ प्रतिबद्धता उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । परिस्थिति पुनः प्रतिकूल हुँदै गयो भने उनीहरू आत्मरक्षाका निम्ति संसदीय प्रजातन्त्रकै पक्षमा फर्कन सक्ने सम्भावनालाई स्मृतिमा राख्दै कम्युनिस्ट एकता र त्यसपछिको स्थितिका बारेमा यहाँ सङ्क्षिप्त विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

एमाले–माओवादी ‘एकता’ले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सकसमा पारेको छ । उनीहरू निर्वाचनमा विजयी बन्नुलाई मुख्य आधार बनाएर उम्मेदवार चयन गर्दै छन्, काङ्ग्रेसका नेताहरू ‘जित्न सक्ने’भन्दा पनि चुनाव जितेमा त्यसपछि आफूप्रति ‘वफादार’ रहने–नरहने भन्ने आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्दै छन् । कम्युनिस्टहरू जसरी भए पनि घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्, चुनाव सार्ने या रोक्नेबाहेकका कुनै पनि सरकारी निर्णयलाई लिएर असामान्य स्थिति पैदा गर्ने सोच उनीहरूमा देखिँदैन । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने पूर्ण विश्वास कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा छ र, निर्वाचनको परिणाम हरहालतमा आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छन्, त्यसैले को व्यक्ति कस्तो र कस्तो पृष्ठभूमिको भन्ने कुरामा उनीहरूले धेरै चासो दिएका छैनन् । दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्ने रणनीतिक एवम् कार्यनीतिक योजना कम्युनिस्टहरूले बनाएका छन्, तर चुनाव भयो र यही स्थितिको निरन्तरता रह्यो भने सजिलै स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू छन् । कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी सत्ता स्थापना भएपछि गराइने निर्वाचनमा उनीहरूले दुईतिहाइ होइन, शतप्रतिशत स्थानमै ‘विजय हासिल’ गर्न पनि सक्नेछन् ।

अहिलेको स्थिति विश्लेषण गर्दा कम्युनिस्टलाई दुईतिहाइ नभए पनि सामान्य बहुमत प्राप्त हुन सक्ने देखिएको छ र ‘समाजवादी क्रान्ति’का निम्ति सामान्य बहुमत नै पर्याप्त हुनेछ । बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार गठन भइसकेपछि उनीहरूले आर्थिक विकासमा उत्तरको छिमेकी चीनसँगको साझेदारीलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछन् र त्यसको नेपालभित्र विरोध हुनेछैन, बरु धेरै हदसम्म सराहना हुनेछ । रेलवे, जलविद्युत्, विमानस्थल, सडक र सञ्चारको क्षेत्रमा हुने चिनियाँ सहभागिताले यहाँ मानिसलाई ‘उत्तरमुखी’ बन्न प्रोत्साहित गर्नेछ । कम्युनिस्ट सरकारले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारसँग अनेकौँ स्तर र प्रकारका सम्झौता गर्नेछन् जसले नेपालमा चिनियाँ प्रभावलाई इतिहासकै सर्वाधिक ‘उचाइ’मा पु¥याउने अनुमान गर्न सकिन्छ । राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् नेपालमा आफ्नो भरोसायोग्य ‘स्टेक होल्डर’को खोजीमा रहेको चीन र कसैको आड–भरोसा लिएर सत्ताको एकलौटी मालिक बन्ने अभीष्ट पालेर बसेका नेपालका कम्युनिस्टबीचको सम्बन्ध ‘कलम र बिर्को’को जस्तो हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने हुँदैन । माओवादीहरूले भारतमा आश्रय लिएर नेपालमा हिंसात्मक सङ्घर्ष सञ्चालन गरेको या नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता गरेर सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गरेको भए पनि उनीहरू भारतभन्दा चीनप्रति प्रेम, सद्भाव, सम्मान र भरोसाभाव राख्छन् ।

माओवादी र एमालेसहित नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू भारतविरोधी ‘स्कुलिङ’का उत्पादन हुन् । त्यसैले नेपालमा कम्युनिस्टहरूको एकमना सरकार बनेपछि भारतलाई सन्तुलनमा राख्दै चीनसँग विशेष सम्बन्ध स्थापित गरिन सम्भव छ । नेपालको कम्युनिस्ट सरकारप्रति भारतको नीति–व्यवहार जुन स्तरमा कठोर बन्न सक्छ, सोही स्तरमा चीनसँगको निर्भरता बढाउने नीति कम्युनिस्ट सरकारको हुनेछ । नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले भारतसँग भएका सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा त राख्ने नै छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद् सदस्यमा यसअघि भारतलाई समर्थन गर्न भएको सहमतिमाथि पनि उनीहरूले पुनर्विचार गर्न सक्नेछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत विश्वमञ्चमा साझा धारणा बनाएर प्रस्तुत हुने भनी भारतसँग यसअघि बनेको सहमति र त्यस निम्ति गरिएको प्रतिबद्धता उल्टिएर सो या सोभन्दा सुदृढ स्तरको सहमति चीनसँग बनाइने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । भीमसेन थापाको समयमा उत्तरतर्फ केवल चिसो हिमाल मात्र अवस्थित थियो, त्यसैले उनको उत्तरमुखी नीति विश्वविजयी ब्रिटिसका सामु असफल हुन पुगेको थियो । तर, अहिले हिमालका ठाउँ–ठाउँमा प्वाल परिसकेको छ र बेइजिङबाट वीरगन्ज देखिने स्थिति बनिसकेको छ । यसर्थमा नेपालका निम्ति उत्तर र उत्तरका निम्ति नेपाल परस्पर अधिक निकटको सम्बन्ध बनाउन सक्ने अवस्थामा छन् भन्न सकिन्छ ।

कम्युनिस्टहरूको एकमना सरकार बनेको स्थितिमा (जुन सम्भावना प्रबल छ) उनीहरूले उत्पादन बढाउने र जनता तथा गरिबलाई माथि उठाउने नाममा राज्य नियन्त्रित आर्थिक नीति क्रमशः अवलम्बन गर्दै जानेछन् । निजी सम्पत्ति निरुत्साहित गर्ने नीतिको प्रारम्भ जमिनको स्वामित्वबाट गर्ने देखिन्छ । जमिनको स्वामित्व राज्यले ग्रहण गर्ने र उत्पादन बढाउने नाममा नयाँ नीति निर्धारण गरी व्यक्ति या समूहलाई ‘लिज’मा जमिन उपलब्ध गराउने काम कम्युनिस्ट सरकारबाट पहिलो चरणमै हुनेछ । निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने तथा सामूहिक उत्पादन, सामूहिक स्वामित्व र वितरणको व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्दै पूर्ण रूपले राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रका पक्षमा कम्युनिस्ट सरकारले आफूलाई उभ्याउन सम्भव छ । तर, राज्यनियन्त्रित भए पनि माओ या होची मिन्हकालीन नभई वर्तमान चीन र भियतनामी मोडलको अर्थनीति अवलम्बन गरिने देखिन्छ । राज्यले निर्धारण गरेको आर्थिक स्वतन्त्रताको उपयोग र उपभोग कम्पनी र व्यक्तिले गर्न पाउनेछन् । करको दायरा फराकिलो बनाउनभन्दा धनाढ्य व्यक्ति र कम्पनीबाट उच्चदरमा कर असुल गर्ने नीति चिनियाँहरूले अवलम्बन गरेका छन्, त्यसभन्दा भिन्न नीति नेपालमा सम्भवतः लागू गरिनेछैन । नेपालका कम्युनिस्टहरू आर्थिकभन्दा राजनीतिक नियन्त्रणमा सरोकार राख्ने भएकोले पनि एक हदसम्मको आर्थिक स्वतन्त्रताको आशा गर्न सकिन्छ ।

सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बनेपछि पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूले रसियामा लेनिनले, चीनमा माओले, भियतनाममा होले र कम्बोडियामा पोलपोटले झैँ सर्वहाराको अधिनायकवादी शासन–व्यवस्था प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न सम्भव देखिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताका कारण कम्युनिस्ट सत्ता संविधान र प्रजातान्त्रिक मूल्य एवम् प्रक्रियाको ‘फलो’ गर्न (पछ्याउन) बाध्य हुनेछ । त्यसैले राज्य संयन्त्रभित्र सर्वत्र कम्युनिस्टीकरण गर्ने, लोकसेवा आयोग, अख्तियार र निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा कम्युनिस्टहरूलाई चयन गर्ने, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा पार्टीको सिफारिसलाई अनिवार्य तुल्याउने र फरक विचार या प्रतिकूल पक्षलाई कुनै ‘स्पेस’ नदिने नीति कम्युनिस्ट सरकारको हुनेछ । यतिसम्म कि न्यायालयबाट न्याय र प्रहरीबाट ‘राहत’ प्राप्त गर्नका लागि पनि पार्टी सिफारिस अनिवार्य गरिन्छ ।

०५१ मा नेकपा एमालेको एकमना सरकार गठन भएपछि झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा रहेको राज्य–व्यवस्था समितिलाई सक्रिय तुल्याइएको थियो र अवसर या न्याय प्राप्त गर्न चाहने हरेक नेपालीले सोही ‘ढोका’ भएर सरकारसम्म पुग्नुपर्दथ्यो । प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक मर्मविपरीत एमालेले अवलम्बन गरेको उक्त नीतिप्रति प्रजातन्त्र पक्षधरहरूले त्यतिबेलै विरोध या असहमति जनाउन सक्नुपथ्र्यो, जनाएनन् । बरु त्यसपछि बनेका काङ्ग्रेस सरकारले समेत ‘पार्टी सिफारिस’ मागेर कम्युनिस्ट नीतिलाई अनुमोदन गरेका हुन् । अब कम्युनिस्टको एकमना सरकार गठन भएमा त्यसपछि भिन्न विचार र प्रतिकूल पक्षले राज्यमा अवसर तथा राज्यबाट न्याय पाउने अपेक्षा नगर्दा हुन्छ । राज्य संयन्त्र कम्युनिस्ट पार्टीलाई लेबी बुझाउनेहरूबाट भरिभराउ हुनेछ र सुरक्षा निकायका उच्चाधिकारीहरूलाई समेत कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता ग्रहण गर्न घोषित या अघोषित रूपमा बाध्य पारिनेछ ।

कम्युनिस्ट सरकारले आवधिक निर्वाचन गराउनेमा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्दैन । तर, उनीहरूले गराउने चुनावमा अरू कसैले कहिल्यै जित्न भने पाउने छैनन् । कम्युनिस्ट कार्यकर्ता नै मानवअधिकारवादी र पर्यवेक्षक बनेका हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा सङ्घसंस्थाहरूलाई कसरी छक्याउन, प्रभावित तुल्याउन, भ्रमित गर्न या प्रयोग–उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लामो अनुभव एमालेले गरिसकेकै छ । माओवादी नेतृत्वले पनि यसको राम्रो अभ्यास गरिसकेको पृष्ठभूमिमा चुनावपछि बन्ने कम्युनिस्ट सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफूअनुकूल बनाउन नसक्ला भन्न सकिन्न ।

तर, नेपालमा कम्युनिस्ट सत्ताको चिनियाँ निकटता तथा भारतसँगको अन्तरविरोधले भने नेपाल र दक्षिण एसियामै तनाव पैदा गर्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत (जहाँ कम्युनिस्ट दृष्टिमा दक्षिणपन्थी, तर आममानिसका दृष्टिमा मौलिक राष्ट्रवादी शक्तिको जागृत भएको छ)ले ‘आफ्नो शिरमा’ वामपन्थी कम्युनिस्ट सत्ता चुपचाप हेरिरहन कसरी सक्ला भन्ने जिज्ञाशा छ । चीन र भारतबीच जुनस्तरको व्यापारिक सम्बन्ध छ, त्यसको तुलनामा मित्रवत् सम्बन्ध अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । अनेकौँ दृष्टिले प्रतिस्पर्धी रहेका भारत र चीनका बीच सीमाका समस्या मात्र छैनन्, विगतमा एउटा ठूलो युद्धको पृष्ठभूमिबाट गुज्रिएका हुनाले मनोवैज्ञानिक समस्या पनि छन् । महाशक्ति बन्ने स्पर्धाले दुवैको दूरी बढाएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलङ्कालगायतमा बढ्दो चिनियाँ चासो र प्रभाव भारतका लागि कति प्रिय छ, यो हामीले महसुस गर्ने विषय हो । नेपालमा चीनमैत्री व्यवस्था, सरकार र राजनीतिक परिस्थिति भारतका लागि कति ग्राह्य हुन सक्ला यो पनि सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रचण्डलाई एकीकरण प्रक्रियाबाट फिर्ता गर्न भइरहेका प्रयासहरू सफल भएको अवस्थामा परिणाम र परिस्थिति बेग्लिन पनि सक्छ ।

राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् नेपालमा आफ्नो भरोसायोग्य ‘स्टेक होल्डर’को खोजीमा रहेको चीन र कसैको आड–भरोसा लिएर सत्ताको एकलौटी मालिक बन्ने अभीष्ट पालेर बसेका नेपालका कम्युनिस्टबीचको सम्बन्ध ‘कलम र बिर्को’को जस्तो हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने हुँदैन । माओवादीहरूले भारतमा आश्रय लिएर नेपालमा हिंसात्मक सङ्घर्ष सञ्चालन गरेको या नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता गरेर सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गरेको भए पनि उनीहरू भारतभन्दा चीनप्रति प्रेम, सद्भाव, सम्मान र भरोसाभाव राख्छन् ।

संसदीय निर्वाचनमा एमालेसँग मिलेर धेरै ‘सिट’ हात लगाउने र चुनावपछि एमाले छोडेर काङ्ग्रेस, मधेसकेन्द्रित समूह र माओवादीको गठबन्धन सरकार बनाउने भनी प्रचण्डले शेरबहादुर देउवा र मित्रराष्ट्र भारतनिकटस्थ व्यक्तिहरूलाई बताउने गरेको बुझिन्छ । तर, प्रचण्डको सर्वाधिक अविश्वसनीय छवि बनेको हुँदा उनी एमालेसँगको एकता भङ्ग गरेर काङ्ग्रेससँग सजिलै मिल्न जाने विश्वास तत्काल गरिएको छैन । कुनै डरलाग्दो दबाब या त्रास पैदा नभएको अवस्थामा प्रचण्ड अब चीनमैत्री व्यवस्था–अवस्थालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुनै कदम चाल्न तयार हुने सम्भावना कम छ । राजा वीरेन्द्रको दरबारदेखि गिरिजाप्रसाद र दिल्ली दरबारलाई समेत आवश्यकताअनुसार उपयोग–प्रयोग गर्दै आफ्नो सिंहदरबारसम्मको यात्रा सुनिश्चित गरेका प्रचण्डले नेपालमा कम्युनिस्टको एकलौटी सत्ता र त्यसको मालिक आफू बन्न पाएपछि चीनको ओत लाग्ने रणनीति धेरै पहिले नै बनाएका हुन् । एमालेसँगको एकीकरणबाट आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी सपना पूरा हुने उनको विश्वास छ र त्यो अस्वाभाविक पनि होइन ।

त्यसर्थ निर्वाचन भएमा त्यसपछि कम्युनिस्ट एकीकरण हुने निश्चितप्रायः छ र एकीकृत कम्युनिस्टको सरकार भारतभन्दा चीनप्रति संवेदनशील तथा आश्रित हुने पनि निश्चित छ । यसक्रममा भारतसँगको सम्बन्धमा ज्यादा तनाव पैदा भए कम्युनिस्ट सरकारले चीनसँग नयाँ प्रकारको शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेर चीनको आश्रयलाई स्थायित्व दिन असम्भव छैन । आफ्नो सीमा रक्षाका लागि समेत कम्युनिस्ट सरकारले चिनियाँ सहयोग निश्चित ग¥यो भने त्यो भारतका लागि कुन हदसम्म पीडादायी हुन सक्ला ?

चिनियाँ परराष्ट्र नीति र व्यवहार धेरै हदसम्म शालीन र परिपक्व भएको ठानिन्छ । तथापि पछिल्लो समयमा आफूप्रति सुरक्षा चुनौती बढेको ठान्ने चीनले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूबाट ढुक्क हुन चाहेको बुझिन्छ र चीनको पछिल्ला व्यवहारले ऊ आफ्नो छिमेकमा आफूअनुकूलकै ‘स्टेकहोल्डर’ बलियो बनाउन चाहन्छ भन्ने पनि देखाउँछ । यसरी चीनको सोच–व्यवहारमा परिवर्तन आउनु र नेपालमा कम्युनिस्टहरू एकीकृत हुँदै चीनमैत्री सरकार गठन हुने परिस्थिति बन्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । संयोग नै मान्ने हो भने पनि निर्वाचनपश्चात् कम्युनिस्टको एकमना सरकार गठन भएपछि नेपाल उत्तर कोरिया बन्ने दिशातर्फ अग्रसर हुन सम्भव छ । देशभित्रको आर्थिक–सामाजिक स्थिति, परिस्थिति र नीति उत्तर कोरियासँग तुलना गर्न नसकिने किसिमको भए पनि चीनको पूर्वोत्तर कुनामा अवस्थित उत्तर कोरियाले चीनको समेत विरोधी मानिने मुलुकलाई जसरी ‘चेक’ दिइरहेको छ, त्यसैगरी दक्षिणी सीमामा नेपाल चीनको प्रतिकूल शक्तिलाई ‘चेक’ दिने अर्को भूमि बन्न सक्छ । नेपालको दक्षिणी सीमाको रक्षासमेत चीनले गर्ने या गर्नुपर्ने स्थिति आउँदा भारतका निम्ति यो कति सैह्य हुन सक्ला ?

नेपालको दक्षिणी सीमामा चिनियाँ सेना, यो अलिक टाढाको विषय हो, तर नेपालमा कम्युनिस्टहरूको चीनमैत्री एकलौटी सरकारचाहिँ धेरै टाढा छैन । यही सरकारले दक्षिणी सीमासम्म चिनियाँ उपस्थितिको ढोका खोल्दै जानेमा शङ्का गरिरहनु नपर्ला । यो अवस्थामा नेपाल पुग्नु भनेकै दक्षिण एसियामा अर्को उत्तर कोरियाको पदार्पण हो, के हामी नेपाललाई उत्तर कोरिया बन्नबाट जोगाउन सक्छौँ ? आमदेशभक्त नेपाली तथा विश्वभरिका प्रजातन्त्रप्रेमीहरूले आफैँलाई गर्नुपर्ने प्रश्न हो यो । तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकीकरण हुन सकेन र प्रचण्ड माओवादमै फर्किए भने न नेपालमा उनीहरूले चाहेजस्तो समाजवाद स्थापना हुन सम्भव छ न नेपाल ‘नयाँ उत्तर कोरिया’ नै बन्न सक्छ । ६बुँदे सहमतिको भावनाअनुरूप या संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धताअनुरूप उनीहरू अघि बढेको अवस्थामा भने यस लेखमा वर्णित चित्र वास्तविकतामा रूपान्तरित हुन असम्भव छैन ।

हिजो पञ्चायत विस्थापित हुने, गणतन्त्र घोषणा गरिने र माओवादीले सिंहदरबारमा झन्डा फहराउने कुरामा पनि मानिस विश्वास गर्दैनथे, आज त्यो अविश्वसनीय कल्पना वास्तविकतामा रूपान्तरित भएको छ । त्यसैगरी नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले तय गरेको गन्तव्यअनुरूपको अवस्था–व्यवस्था स्थापना हुन असम्भव छैन भन्नेबारेमा अहिले नै गम्भीर र संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।