प्रधानमन्त्री पदका लागि संसद्मा भएका निर्वाचन १६ पटक परिणामविहीन भई अन्योलग्रस्त बनेको मुलुकको राजनीति सर्वोच्च अदालतले दिएको एक फैसलाका कारण तरङ्गित बनेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई निर्विरोध निर्वाचित गर्नुपर्ने माग राखी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जारी निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवस्थामा पुनरि्वचार गर्न र चुनावलाई परिणाममुखी बनाउन गत साता सभामुख र व्यवस्थापिका संसद्को ध्यानाकर्षण गराएपछि नयाँ राजनीतिक तरङ्ग पैदा हुनुका साथै विशेषगरी संसद् तथा सभामुखमाथि गम्भीर चुनौती थपिएको महसुस गरिएको हो । व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीको प्रावधानअनुरूप संसद्मा जारी प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियाबाट कुनै निष्कर्ष निस्कन नसक्ने ठहरसहित छिटो निकास खोज्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइएको सर्वोच्चको फैसलालाई राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नै ढङ्गले अर्थ्याउने र आफूहरूले दर्शाउँदै आएका अडान नै सही ठहरिएको अभिव्यक्ति दिन थालेपछि समस्या समाधानभन्दा झन् चरि्कने अवस्था निम्तिएको छ । अर्थात्, कामचलाउ सरकारकै भरमा चल्न मुलुक विवश हुनुपर्ने अवस्था अझै तन्किने सम्भावना बढ्न पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट ठोस र स्पष्ट निकास निस्कने फैसलाको अपेक्षा गरिएको सर्न्दर्भमा प्रस्ट फैसला नआई राजनीतिक दलहरूतिरै जिम्मेवारी पन्छाउने काम भएको धारणा पनि सार्वजनिक भएका छन् । तथापि, पट्यारलाग्दो निर्वाचन-प्रक्रिया अन्त्य हुनुपर्नेमा अदालतले कुनै द्विविधा दर्शाएको छैन । दलका नेतृत्व र सभामुखले यसप्रति विशेष ख्याल राख्नुपर्ने हो । तर, हरेक विषयलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्न खप्पीस राजनीतिक दलहरू सर्वोच्चको फैसलाका सर्न्दर्भमा अन्धाले हात्ती छामेको नियतिमा देखिएका छन् भने कानुनका विद्यार्थीसमेत रहेका सभामुख पनि किर्ंकर्तव्यविमुढको हालतमा पुगेका छन् । दलका नेताहरूले दन्त्यकथाको मनचिन्ते झोलीबाट जे चाहियो त्यही सामग्री निकालेझैँ सर्वोच्चको फैसलाको मनग्य अर्थ लगाइरहँदा तिनै नेतृत्वसँग छलफल गरेर निर्णय लिने सभामुखको कसरत आलोच्य नभए पनि प्रशंसायोग्य पनि ठानिएको छैन । काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जानै नहुने अभीष्ट पालेका माओवादी र एमालेका संस्थापन पक्ष भनिने समूह नियमावली संशोधन गरेर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने तर्कमा स्वर उरालिरहेका छन् भने सरकारको नेतृत्व गर्ने स्वाभाविक दायित्व आफूमा रहेको दाबी गर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेस सभामुखले अब रामचन्द्र पौडेललाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेको छ । यसरी अदालती-फैसलाको जगमा टेकेर आत्मरतिमा रमाइरहेका दलहरूको मनोदशालाई सुझबुझपूर्ण तवरले व्यवस्थित गर्नुपर्ने अहम् दायित्वचाहिँ सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङकै काँधमा आएको निर्विवाद सत्य हो । अर्को शब्दमा भन्दा सभामुख नेम्वाङको क्षमता-मापनको यो कठिन परीक्षा पनि हो ।
-सत्ताको छिनाझपटीमा अल्झँदाअल्झँदै संविधान निर्माणार्थ थपिएको पछिल्लो अवधिको लगभग आधा समय गुज्रिसकेको तथ्यबोध राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई नभएको आमनेपालीले अनुभूति गरेका छन् । जटिल राजनीतिक अवस्था र संविधान निर्माणको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै छिटोभन्दा छिटो कोही एकको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरू सहमत होऊन् भन्ने नै आमचाहना पनि हो । समग्र परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा एक्लै कायम रहेका रामचन्द्र पौडेललाई नै संविधान बन्ने अवधिसम्मका लागि प्रधानमन्त्री चयन गरेर अघि बढ्नु वान्छनीय देखिन्छ । कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने झगडामा खेर जाने समय मात्र बच्ने नभई यसले दलीय सहमतिको नयाँ आयाम पनि प्रस्तुत गर्नेछ भने राजनीतिक दल तथा नेताहरूको बिग्रँदो छवि सुधार्ने र लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बन्न थालेका जनताको मन-मस्तिष्कमा मल्हम लगाउनसमेत यो कदम सहायक सिद्ध हुनेछ । प्रत्येक जिम्मेवार दलको नेतृत्वले यो मनन गरेर अगाडिको यात्रा तय गर्ने सुझबुझ र साहस दर्शाउलान् ?