• देवप्रकाश त्रिपाठी

कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित या एकीकृत हुनुलाई विश्वमै सामान्य रूपमा लिइन्छ । रसिया, चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, पेरू, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र भारतदेखि नेपालसम्मका कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास अध्ययन गर्दा कम्युनिस्टहरूबीच फाटो आउनु या एकता हुनुलाई सामान्य घटना-सन्दर्भका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखाउँछ ।

वि.संं. २००६ सालमा भारतको कोलकातामा जन्मिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि बितेको सात दशकभित्र पटक–पटक फुटेका र जुटेका छन् । चतराबाट दक्षिणतर्फ लागेपछि कोसी नदीले वर्षेनी कतिवटा भङ्गाला बनाउँछ र कतिपटक एकीकृत भएर बग्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिएजस्तै नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि कतिबेला कुन निहुँमा फुट्छन् र जुट्छन् भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । तर, यसपटक नेकपा एमालेका नाममा सङ्गठित वामपन्थी कम्युनिस्ट र माओवादीका नाममा अस्तित्वमा आएको कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरणको प्रक्रिया सुरु हुँदा यहाँ असामान्य तरङ्ग पैदा भएको छ ।

कुनै बेला झापा जिल्लालाई केन्द्र बनाएर माओवादीको नाममा हिंसात्मक क्रियाकलाप गरेको एमाले र रोल्पा–रुकुमलाई उद्गम बनाउँदै माओवादकै नाममा हिंशात्मक सङ्घर्ष गर्ने नेकपा माओवादीबीच सहकार्य र पार्टी एकता हुनुलाई अस्वभाविक मान्नुपर्ने थिएन । यसअघि पनि एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बनेको थियो र, त्यसताक पनि क्रान्ति, परिवर्तन र राष्ट्रवादका गफले बजार पिटेकै हो । तर, त्यतिबेला दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सहकार्यलाई अस्वाभाविक मानिएन र राजनीति यसरी तरङ्गित बनेको पनि थिएन । यसपटक भने देश नै हल्लाउने गरी वाम–एकताले तरङ्ग पैदा गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा भारतविरोधी छवि बनाएको नेकपा एमाले आफूले ‘लम्पसारवादी’ उपनाम दिएको माओवादीसँग सहकार्य र एकताको लागि तयार भएकोले नेपाली राजनीतिमा अनपेक्षित तरङ्ग पैदा भएको हुन सक्छ । काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रचण्ड–पे्रम, देउवा र प्रचण्ड मिलापको सूत्रधार शक्ति तथा प्रचण्डप्रति ‘दक्षिण’को लगावका आधारमा काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई चिरस्थायी ठानिएकोले पनि एमाले–माओवादी ‘एकता’ले अस्वाभाविक तरङ्ग उत्पन्न गराएको ठान्न सकिन्छ । खासगरी प्रचण्डको सोच, शैली र चरित्रलाई बुझ्न नसक्नेहरू, कम्युनिस्टहरूको चाल र कुटिल व्यवहारबारे अनभिज्ञ रहेकाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड–चासो र तिनको पहुँचबारे जानकारी नभएकाहरू तथा नेपाली राजनीतिको विद्यमान मर्मबारे अनभिज्ञ रहेकाहरूको दृष्टिमा एमाले-माओवादी ‘एकता’ स्तब्धकारी विषय-सन्दर्भ बन्न पुगेको हो । जानकारहरूका दृष्टिमा यो अनपेक्षित र अस्वाभाविक घटना होइन/थिएन ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन उपयोगितावादी सिद्धान्तमा टिकेको छ । छलकपट, जालझेल र अवसरवादी व्यवहारमा यो हुर्किएको छ । पञ्चायतका विरुद्ध लड्न काङ्गे्रसलाई उपयोग गर्ने, राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने गन्तव्य हासिल नहुँदासम्म काङ्ग्रेसलाई नै प्रयोग गरिरहने र ‘पुँजीवादी’ प्रजातन्त्र संस्थागत भइसकेपछि ‘समाजवादी क्रान्ति’को चरणमा कम्युनिस्टहरूबीचको एकता र सबलीकरणलाई मुख्य जोड दिने नेपालका कम्युनिस्टहरूको पूर्वघोषित रणनीतिक चाल हो । एमाले र माओवादीबीच भएको ६ बुँदे सहमतिमा पनि पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको र अब समाजवाद स्थापनाका निम्ति अग्रसर हुने भन्ने व्यहोरा स्पष्ट रूपमा अङ्कित छ ।

उल्लिखित व्यहोराले एमाले र माओवादीको एकतालाई सैद्धान्तीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई उनीहरूले दुई दल (एमाले र माओवादी) को नीतिगत एवम् व्यावहारिक नेतृत्वमा प्राप्त उपलब्धिका रूपमा निसङ्कोच सहमतिपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सहमतिपत्रको व्यहोराले देशमा अन्य कुनै राजनीतिक दलहरू पनि क्रियाशील भएको र तिनले पनि प्रजातन्त्र स्थापनामा योगदान पुऱ्याएका थिए भन्ने सङ्केत गर्दैन ।

नेकपा एमाले प्रारम्भदेखि नै माओवादीप्रति अनुदार देखिन्थ्यो र, उक्त दलले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई माओवादीविरुद्ध दीक्षित गर्दै आएको पनि हो । ०७० मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई करिब–करिब समाप्तिको चरणमा पु¥याइदिएपछि भविष्यमा माओवादी पार्टी विसर्जनको स्थितिमा पुग्ने अनुमान र विश्वास गर्न थालिएको थियो र यस्तो विश्वास एमालेका नेताहरूमा ज्यादा देखिन्थ्यो । तर, यसबीचमा नेपाली काङ्गे्रसले माओवादीसँग गठबन्धन गरी एमालेविरुद्ध घेराबन्दी गर्दै राजनीतिक परिस्थिति आफूअनुकूल बनाउन कसरत गरेको र स्थानीय निर्वाचन परिणामले माओवादीलाई देशको तेस्रो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरेकोले एमाले नेतृत्व माओवादीप्रति दृष्टिकोण र व्यवहार बदल्न बाध्य भयो । माओवादीलाई सिध्याउन नसकिएपछि एमाले उससँग सम्झौता गर्ने नीति अवलम्बन गर्न बाध्य भएको हो ।

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी र मधेसकेन्द्रित समूहहरूको साथ लिएर आगामी संसदीय निर्वाचनपछि पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने मानसिक योजनामा रहेको सबैले बुझेको सत्य हो । देउवाको यस्तो योजनालाई असफल तुल्याउन सक्नु एमालेको निम्ति धेरै ठूलो सफलता हुन सक्थ्यो, एमाले आफ्नो रणनीतिक योजनामा सफल भएको छ, उसले काङ्गे्रस–माओवादी गठबन्धन सजिलै तोडिदिएको छ ।

दुई वर्षयता छिमिकी मित्रराष्ट्र भारतसँग एमालेको सम्बन्ध चिसिएको र नेपालमा आफ्नाविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा भारतको समेत ‘योगदान’ रहेको ठान्ने एमालेले माओवादीलाई आफूतिर सारेर भारतलाई झट्का दिएको ठानेको छ । हिंसात्मक युद्धकालदेखि नै भारतसँग निकटतम् सम्बन्धमा रहँदै आएको मानिने माओवादीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नु वास्तवमा एमालेका निम्ति राम्रै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिमा यस प्रकरणले एमालेलाई तत्कालका लागि लाभ नै पुऱ्याएको छ ।

प्रचण्डको उदय हिंसा, तिकडम, जालझेल र उपयोगितावादको जगमा भएको सर्वविदित छ । राजनीतिमा ‘चमत्कार’ शब्दको सर्वाधिक उपयोग गर्न मन पराउने प्रचण्ड आफ्नै मान, सम्मान र विश्वसनीयताको समेत हेक्का नराखी ‘चमत्कार’ गर्छन् र राजनीतिमा ‘सकथेरापी’ दिँदै क्षणिक लाभ हासिल गर्न सर्वथा उद्यत् रहन्छन् । डेढ वर्षअघि केपी ओलीलाई जुन ‘स्केल’को ‘शक’ प्रचण्डले दिएका थिए, अहिले त्यसभन्दा कैयन गुणा धमाकेदार ‘शक’ उनले देउवालाई दिएका छन् ।

०५८ मा प्रधानमन्त्री रहँदैमा देउवाले प्रचण्डबाट अक्षम्य र असोचनीय धोखा पाएका थिए, कदम–कदममा सहमति र धोखालाई आफ्नो राजनीतिक जीवनको अङ्ग बनाएका प्रचण्डले कुनै पनि निहुँमा कुनै पनि बेला धोका दिन सक्छन् भन्ने न्यूनतम हेक्का राख्न नखोज्नुले शेरबहादुर देउवामा खिइएको राजनीतिक चेतको सङ्केत गर्दछ । देउवाप्रति दूरीको दृष्टि राख्नेहरूले त ‘कुनै बेला राजाले किन अक्षम भनेका रहेछन् भन्ने थप पुष्टि भयो’ भन्नेसम्मका टिप्पणी पनि गरेका छन् । हिजो केपी ओलीसँग नारिएका प्रचण्ड लोभ र लाभका कारण आफूतिर सर्न सक्छन् भने आफूसँग रहेका प्रचण्ड कुनै पनि बेला कुनै पनि निहुँमा ओली या अन्य कतैतिर लहसिन्छन् भन्ने देउवाले बुझ्न सक्नुपर्दथ्यो । न देउवाले यो बुझे, न भारतले समयमै यो बुझ्न सक्यो । राजाको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदा राजालाई खुसी पार्न नमागिएका मागसमेत पूरा गर्न अग्रसर रहने देउवाले बितेको डेढ वर्षभित्र कुनै स्मरणयोग्य काम गरेका छन् भने त्यो प्रचण्ड (माओवादी) लाई खुसी पार्ने मात्र हो ।

०५८ मा विसर्जित हुने स्थितिमा पुगिसकेका माओवादीलाई देउवाले युद्धविराम र संवादको आडमा शक्ति सञ्चय गर्ने र राज्यसँग भिड्न सक्ने अवस्थामा पु¥याइदिएका थिए । ०७० को संविधानसभा निर्वाचन परिणामले मूल राजनीतिक प्रवाहबाट ‘रिङआउट’ प्रक्रियामा पुऱ्याएको माओवादीलाई सञ्जीवनी बुटी दिने काम देउवाले गरे र माओवादीलाई बढाउँदा बढाउँदै अहिले आफैँलाई उनले रक्षात्मक अवस्थामा पुऱ्याएका छन् । प्रचण्डको चरित्र, सोच, व्यवहार, महत्वाकाङ्क्षा र गन्तव्यबारे बुझ्दै नबुझीकन सहकार्य गर्नुको परिणाम शेरबहादुर देउवालाई प्राप्त भएको छ । यसैगरी चमत्कार गर्दागर्दै प्रचण्ड एक दिन आफैँले देखाएको चमत्कारको सिकार हुनु त छँदै छ, राजनीतिमा सधैँ चमत्कार मात्र नचल्ने हुनाले पनि प्रचण्डले हालसम्म प्रस्तुत गर्दै आएको ‘चमत्कार’को एकमुष्ट परिणाम भोग्न धेरै सूर्यास्त कुर्नु नपर्ला । तत्कालका लागि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई भन्दा पनि ठूलो धक्का देउवालाई प्रचण्डले दिएका छन् ।

एमाले र माओवादीका नेताहरूको इच्छा र परिस्थितिजन्य बाध्यताले उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएको हुँदै हो । तर, उनीहरूको स्वचालित सोच या इच्छाले मात्र एमाले र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याएको भनेर बुझियो भने त्यो अपूर्ण हुन सक्छ । पछिल्लो समयमा उत्तरतर्फको छिमेकी मुलुक चाइनाको चासो आफ्ना छिमेकी मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा बढेको महसुस अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्न थालेको छ । फिलिपिन्सदेखि थाइल्यान्ड, मङ्गोलिया, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र नेपालसम्मको आन्तरिक राजनीतिमा चासो नराख्दा उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई दृष्टिगत गरेर हुनुपर्छ, चीन छिमेकीहरूको आन्तरिक राजनीतिमा आँखा डुलाउने तहमा पुगेको बुझिँदै छ । उत्तर कोरिया र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा उत्पन्न सङ्कट तथा भुटानको सीमाक्षेत्र (दोक्लाम) मा पैदा भएको तनावले चीनलाई ज्यादा संवेदनशील बनाएको महसुस गरिँदै छ ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र नियमित राजनीतिक एवम् प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेको भारतीय सहभागिताप्रति कुनै समय चीन निरपेक्ष थियो भने पनि अब रहेन, रहन खोजेन । नेपालभित्रको राजनीति आफ्नोअनुकूल बनाउने चिनियाँ नीतिकै कारण दुईपक्षीय भ्रमणहरूमा पहिलेभन्दा ज्यादा गति पैदा भएको देखिन्छ । नेपालमा चाहेर या नचाहेर पनि चीनले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाहेक अन्यसँग हार्दिकतापूर्ण भरोसाको सम्बन्ध बनाउन सक्ने स्थिति रहेन । पहिले राजसंस्था अस्तित्वमा हुँदा चीन एकप्रकारले नेपालभित्रबाट आफ्नाविरुद्ध कुनै प्रकारको चुनौती पैदा हुन नसक्नेमा ढुक्क थियो, गणतन्त्र घोषणासँगै चीनले माओवादीसँग विश्वास र भरोसाको स्थायी सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको बुझिन्थ्यो, प्रचण्डको अस्थिर एवम् चञ्चल चरित्र र उनको ‘इन्डियन कनेक्सन’का कारण चीन र माओवादीबीचको सम्बन्ध भरोसापूर्ण बन्न सकेन ।

भारतमा उदाएको नयाँ राष्ट्रवादी शक्ति र त्यसको निरन्तर बढ्दो प्रभावले नेपालभित्र वामपन्थी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी तथा इसाईकरणका पक्षधरहरूलाई सचेत र चिन्तित बनाउँदै लगेको पृष्ठभूमिमा माओवादी र एमाले चीनको आश्रय प्राप्त गर्न यत्नशील हुँदै थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बितेका तीन वर्षभित्र चीनसँग निकै कसिलो सम्बन्ध स्थापित गरिसकेका छन् । कुनै बेला इन्डियाको निकटतम् व्यक्तिको ‘हैसियत’मा रहेका ओली किन चीनतिर सरुवा भए, त्यसको चर्चा बेग्लै सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ । चीनसँग ओलीको सम्बन्ध मजबुत हुँदै जाँदा नेपाली राजनीतिबाट माओवादी नामको समूह क्रमशः विलोप हुने अनुमान गर्न थालिएको थियो । तर, काङ्ग्रेससँगको सहकार्यले माओवादीलाई पुनर्जीवन दियो र ओलीले चाहेकै भरमा माओवादीको विसर्जन नहुने देखियो । त्यसैले पछिल्लो वर्षमा एमाले र माओवादीका नेताहरूको चीन भ्रमणमा तीव्रता आउन थालेको थियो ।

एनजीओ/आईएनजीओको पकड रहेको एमाले र इसाई मसिनरिज तथा अन्य इसाई सङ्घसंस्थाहरूको विशेष प्रभाव तथा नियन्त्रण रहेको माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याएर नरेन्द्र मोदीलाई ‘चेकमेट’ दिने नियोजित इसाई चालका रूपमा पनि एमाले–माओवादी एकतालाई हेरिएको छ । कतिपयले चाहिँ भारतको पुरानो सत्तासम्बद्ध संस्थाहरू नेपालमा नरेन्द्र मोदीलाई असफल तुल्याउन निरन्तर क्रियाशील रहेको ठानेका छन् र, यो ‘एकता’को पछाडिपट्टि भारतको पुरानो सत्तासम्बद्ध शक्तिसमेत उभिएको विश्वास उनीहरूको छ ।

दुई वामपन्थी कम्युनिस्ट समूहहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनेबाहेक अरू कुनै उद्देश्यले कुनै कम्युनिस्ट समूहका नेताहरूको चीन भ्रमणमा तीव्रता आएको दर्शाउँदैन । भारतको प्रतिकूल र चीनको अनुकूल हुन सक्ने गम्भीर विश्लेषणका आधारमा नेपालका एमाले र माओवादीलाई चीनले एक ठाउँमा ल्याइदिएको यथार्थलाई जतिसुकै ढाकछोप गर्न खोजे पनि त्यो छोपिने स्थितिमा अब रहेन । डा. बाबुराम भट्टराई, जो कम्युनिस्ट विचारधारा परित्याग गरी नयाँ शक्ति नामको एक राजनीतिक समूह निर्माणमा सक्रिय हुँदै थिए, बितेका केही महिनायता उनी भारतसँग नराम्रोसँग भड्किएका छन् । बाबुराम भारत (वर्तमान संस्थापन)सँग मात्र भड्किएका हुन् या इन्डिया (पुरानो संस्थापन) सँग पनि उनको नाता–सम्बन्ध टुटेको हो, त्यसको पुष्टि हुन अझै बाँकी छ । तर, बाबुराम केही महिनायता भारतको विरुद्ध चिनियाँ आड–भरोसाको शक्ति निर्माण गर्न भित्रभित्रै क्रियाशील थिए । कम्युनिस्ट विचार परित्याग गरिसकेका बाबुराम एमाले–माओवादी एकीकरणमा सामेल भएको नेपालमा साम्यवादी क्रान्ति गर्ने उद्देश्यले नभई भारतविरुद्ध चीन समर्थकहरूको सशक्त शक्ति सृष्टि गर्ने उद्देश्यबाट पे्ररित छ । केपी ओलीले झैँ बाबुरामले पनि भारतसँगको सान्निध्य तोडेको जानकारी नपाउनेहरूका निम्ति दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकतामा उनको सहभागिता सन्देहास्पद तथा रहस्यमयी बनेको छ ।

यसरी चीनले नेपालमा आफ्नो प्रतिकूलता अन्त्य गर्न दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता गराउन अभिरुचि लिइरहँदा नेपाललाई इसाईकरण गर्न सक्रिय शक्ति तथा तिनको लगानीमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरू धर्मनिरपेक्षता हटाएर नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाइन सक्ने सम्भावनाप्रति सदैव सचेत र चिन्तित थिए, छन् । भारतमा नरेन्द्र मोदी र भाजपाको प्रभाव बढ्दै जाने क्रमसँगै नेपालमा इसाईकरणको निम्ति क्रियाशील शक्तिमा एकप्रकारको आतङ्क बढेको बुझ्न सकिन्छ ।

एनजीओ/आईएनजीओको पकड रहेको एमाले र इसाई मसिनरिज तथा अन्य इसाई सङ्घसंस्थाहरूको विशेष प्रभाव तथा नियन्त्रण रहेको माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याएर नरेन्द्र मोदीलाई ‘चेकमेट’ दिने नियोजित इसाई चालका रूपमा पनि एमाले–माओवादी एकतालाई हेरिएको छ । कतिपयले चाहिँ भारतको पुरानो सत्तासम्बद्ध संस्थाहरू नेपालमा नरेन्द्र मोदीलाई असफल तुल्याउन निरन्तर क्रियाशील रहेको ठानेका छन् र, यो ‘एकता’को पछाडिपट्टि भारतको पुरानो सत्तासम्बद्ध शक्तिसमेत उभिएको विश्वास उनीहरूको छ । यसरी दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणको पछाडि चीनको चाहना, इसाई लगानी र भारतको पुरानो सत्तासम्बद्ध शक्ति कुनै न कुनै रूप र स्तरमा प्रकट भएको विश्वास गरिन्छ ।

यो एकीकरणले कम्युनिस्टहरू पूर्ण रूपले प्रजातन्त्रवादी कहिल्यै हुन सक्दैनन् र, उनीहरूलाई त्यस रूपमा कहिल्यै विश्वास गरिनुहुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । माओवादीले त जनतामा कुनै विश्वास आर्जन गरिसकेका थिएनन्, विगत तीन दशकभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सामेल भएर अनेकौँ स्तरको निर्वाचनमा सहभागी भई जनविश्वास प्राप्त गर्न सफल नेकपा एमालेसमेत माओवादीसँग मिलेर ‘समाजवादी क्रान्ति’ गर्न अग्रसर भएपछि कम्युनिस्टहरूप्रतिको विश्वास उडेको या उड्ने स्थिति बनेको हो । एमालेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास देखावटी र बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज मात्र भएको, प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई उसले कहिल्यै आत्मसात् नगरेको भन्ने पुष्टि एकताको निम्ति भएको ६बुँदे सहमति र सहमतिको पृष्ठभूमिमा लेखिएको व्यहोराले गरेको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरू संसदीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ‘दुईतिहाइ बहुमत हासिल गरेर समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने’ उद्घोषका साथ एकताबद्ध भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वचाहिँ गैरकम्युनिस्ट राजनीतिक समूहहरूलाई भेला गरेर खै कुन्नि के तान्त्रिक गठबन्धन बनाउन सक्रिय हुन पुग्यो । संसद्को गणित र चुनावी मैदानको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी गैरकम्युनिस्टहरूबीच गठबन्धन बनाइनु आफैँमा वाञ्छित र उपयोगी देखिए पनि यस्ता प्राविधिक कार्यले मात्र कम्युनिस्टहरूसँग भिड्ने सामथ्र्य जुट्न मुस्किल छ । कम्युनिस्ट गठबन्धन र समाजवाद स्थापना गर्ने तिनको घोषणाले ०६२ मा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौताको औचित्य र आयु समाप्त गरेको छ । माओवादी र एमालेले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समानुपातिक तथा समावेशितालाई महान् उपलब्धि भन्दै आफूहरूको नीतिगत र व्यावहारिक नेतृत्वमा उक्त उपलब्धि हासिल भएको दाबी गरेका छन् । यसैलाई उनीहरूले ‘बहुदलीय जनवाद’ र पुँजीवादी क्रान्तिका रूपमा आत्मसात् गरेको बताउँदै अब ‘समाजवाद’ स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन् ।

विश्वमा प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्र र अखण्डित सार्वभौमिकताका पक्षमा काङ्ग्रेस उभियो भने त्यसले पनि मुलुकमा नयाँ दिशा, गति र आशाको प्रादुर्भाव गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । गणतन्त्रबारे पनि काङ्ग्रेसले पुनर्विचार गर्‍यो भने उक्त दललाई थप शक्ति र सामर्थ्य प्राप्त हुनेमा शङ्का गर्नुपर्ने देखिँदैन, काङ्ग्रेस अब उभिने भनेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, संसदीय प्रणाली, धर्म, परम्परा र नेपाली मौलिक संस्कृति तथा समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमसहितको आर्थिक उदारीकरणकै पक्षमा हो । यदि काङ्ग्रेस आफ्नो मौलिक एजेन्डा पुनः धारण गर्न हिचकिचाउँछ भने ठाने हुन्छ– नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेसले आफ्नो उपादेयता र औचित्य पुष्टि गर्न अब मुस्किल पर्नेछ ।

बाह्रबुँदे सम्झौता नेपालमा निरङ्कुशताको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यबाट भएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस देशमा शान्ति स्थापना गरी प्रजातन्त्र बहाल गराउनका लागि मात्र माओवादीसँग बाह्रबुँदे सम्झौता गर्न राजी भएको थियो । तर, ०६३ सालमा तात्कालिक श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रसँग सहमति भई संसद्को पुनस्र्थापनासहित प्रजातन्त्र बहाल भएपछि कम्युनिस्टको बुई चढेर सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समानुपातिक–समावेशिताजस्ता अपरिचित एजेन्डाहरूको प्रवेश भएको हो । काङ्ग्रेसले विभिन्न अन्तरकुन्तरबाट रहस्यमयी किसिमले प्रकट भएका सबै एजेन्डालाई स्वीकार गर्दै गयो । ०७२ मा संविधान जारी हुँदा र त्यसयता पनि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसका बीच वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक भिन्नता देखिएन । बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त परित्याग गरेर कम्युनिस्टका एजेन्डा धारणा गरेपछि काङ्ग्रेस मात्र नभई देशले समेत सङ्कट व्यहोर्नुपरेको छ ।

दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू बाह्रबुँदे सम्झौताको भावनाविपरीत समाजवादी क्रान्तितर्फ अग्रसर भएपछि काङ्ग्रेस पनि आफ्ना मौलिक एजेन्डामा फर्कनु स्वाभाविक र उचित हुन सक्छ । गैरकम्युनिस्ट समूहहरूबीचको गठबन्धन मात्रले कम्युनिस्टको वेगलाई निस्तेज गराउन नसक्ने हुनाले हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डालाई काङ्ग्रेसले आफ्नो एजेन्डा बनाउन सक्छ । त्यस्तै विश्वमा प्रचलित संसदीय प्रजातन्त्र र अखण्डित सार्वभौमिकताका पक्षमा काङ्ग्रेस उभियो भने त्यसले पनि मुलुकमा नयाँ दिशा, गति र आशाको प्रादुर्भाव गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । गणतन्त्रबारे पनि काङ्ग्रेसले पुनर्विचार गर्‍यो भने उक्त दललाई थप शक्ति र सामर्थ्य प्राप्त हुनेमा शङ्का गर्नुपर्ने देखिँदैन, काङ्ग्रेस अब उभिने भनेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, संसदीय प्रणाली, धर्म, परम्परा र नेपाली मौलिक संस्कृति तथा समाजवादी आर्थिक कार्यक्रमसहितको आर्थिक उदारीकरणकै पक्षमा हो । यदि काङ्ग्रेस आफ्नो मौलिक एजेन्डा पुनः धारण गर्न हिचकिचाउँछ भने ठाने हुन्छ– नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेसले आफ्नो उपादेयता र औचित्य पुष्टि गर्न अब मुस्किल पर्नेछ ।

माओवादीले नै बाह्रबुँदे सम्झौताविपरीत यात्रा सुरु गरिसकेको यो अवसरको सदुपयोग गर्दै काङ्ग्रेसले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा नयाँ उभार पैदा गर्न सकेन भने हाम्रै जीवनकालमा काङ्ग्रेस प्रजापरिषद्मा रूपान्तरित भएको हेर्न धेरै लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन । तर, परिस्थितिको गहिराइ अवलोकन गर्दा काङ्ग्रेस प्रजापरिषद्मा रूपान्तरित हुनेभन्दा बढी प्रचण्डका निम्ति आत्मघाती हुन सक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ ।