अवैधरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको बारेमा जनस्तरबाट सूचना आउन थालेपछि सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आफ्नो अनुसन्धानको कार्यलाई शसक्तरुपमा अधि बढाउने भएको छ । विभागले सो कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरि सम्पति शुद्धीकरण इकाई खडा गरेर गैरकानुनी कार्य गरि धन कमाउनेहरु माथि कारबाही गर्ने भएको छ ।

विभागले निगरानी, अनसुन्धान र कारवाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन विभागका निर्देशक बिनोद लामिछानेको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका बित्तिय सूचना इकाईका प्रमुख हरि नेपाल तथा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव किसनसिं बस्नेतसहितको तीन सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ ।

विभागका अनुसार सरकारी वकिल, राष्ट्र बैंक, प्रहरी, राजश्व, बन, वैदेशिक रोजगार, वित्तीय जानकरी इकाई, धितोपत्र कम्पनीलगायत अन्य थुप्रै सूचकहरुबाट प्राप्त सूचना अध्ययन अनुसन्धान बिश्लेषण गरि अवैध धन आर्जन गरेका ठहर भएपछि सरकारी वकिल मार्फत विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरि आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । अवैध धनबाट कमाएको वा जोडेको जग्गा जमिन, घर, सवारी साधन, सुन–चाँदी गहना, बैंक व्यालेन्स, शेयर व्यवसाय लगायत अन्य कारोवारमा गरिएको लगानीहरु उपर निगरानी राख्ने कार्य भइरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा विभिन्न लोभ देखाएर अकुत सम्पत्ती कमाउनेमा सहकारी संस्था अग्रपक्तिमा परेको भन्दै अनुसन्धान गरि रहेको विभागले जनाएको छ । ठूला–ठूला कारोवार गर्ने १५–२० वटा सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले हेर्ने गरेको छ । अन्य ठूला सहकारीहरु माथि हाम्रो निगरानी निरन्तर रहेको जनाएइएको छ । ठूला व्यापारी, कमिसन एजेन्ट, जग्गा दलाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, स्कूल, नर्सिङहोम, विदेशी निर्माण तथा परामर्शदाता कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार, सप्लायर्स, बैंकका सीइओहरुपनी विभागको निगरानीमा रहेको छ ।  दैनिक १० लाख भन्दा बढीको कारोवार गर्ने व्यक्ति वा संस्था व्यवसाय तथा ३० लाख भन्दा माथिको जग्गा कारोवार साथै १ करोड भन्दा माथिको घर जग्गा खरिद वा बिक्री उपर वित्तीय जानकारी इकाइले निगरानी राखीरहेको छ ।