ऐतिहासिक महत्त्वशाली महाधिवेशनको चटारोमा नेपाली काङ्ग्रेस परिरहेको मौका छोपेर माओवादी र एमालेबीच अविश्वसनीय किसिमबाट सहमतिका निम्ति सहकार्य सुरु भयो । जसरी पनि सत्ता हासिल गर्न खोजेको भनी आलोचना खेपिरहेको एकीकृत नेकपा माओवादी र सत्ताकै लागि अत्यन्त कुटिलतापूर्वक छिर्के दाउ चलिरहेको एमाले अध्यक्ष समूहको अपारदर्शी प्रयत्नमा अस्तित्वमा आएको यस रहस्यमयी सहकार्यमा चाहेर या नचाहेर एमालेभित्रको मध्यमार्गी र असन्तुष्ट भनिने पक्ष पनि मिसिन पुगेको छ । सहकार्यको आरम्भ नाम दिइएको पछिल्लो यो खेल वास्तविक सहमतिका लागि नभई सत्ता भागबण्डाको प्रपञ्चकै अर्को रूप हो भन्ने तर्कलाई परास्त गर्ने कुनै जवाफ आरोपित पक्षबाट सार्वजनिक भएको छैन । पहिला एमाले र आठौँपटकमा माओवादीले प्रधानमन्त्री छनोटको मैदान त्यागेको छ र दुवै पक्ष यतिखेर निकासका लागि संसदीय नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । आफ्नो यो पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनको पहलकदमी उनीहरूबाट सुरु भइसकेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसलाई कर्नरमा पारेर जबर्जस्ती अघि बढ्न खोज्ने माओवादी-एमाले प्रयत्नको नवीन चरण मान्न सकिन्छ यसलाई । उनीहरूको यस कदमले समस्या समाधानको मार्ग पहिल्याउने सम्भावना त क्षीण तुल्याएकै छ उल्टै राजनीतिक असहमति बढाउने लक्षण गाढा तुल्याएको छ । यसरी, संसदीय परिपाटीको प्रक्रिया या मतदानबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएपछि सहमतिको आडमा मुलुक सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार हात पार्न माओवादी र एमाले आ-आफ्नै हिसाबले लागिपरेका छन् । र, वामअतिवाद ध्रुवीकरणको यो पछिल्लो परिदृश्यले मुलुकमा लोकतन्त्रको भविष्यलाई धुमिल तुल्याउने काम गरेको छ भन्नु हतारको अभिव्यक्ति मानिने छैन । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध ठानिँदै आएको एमाले पार्टीको पछिल्लो व्यवहारले संसद्मा वामबाहुल्यको पिसाइमा परेको काङ्ग्रेसलाई राम्रै पाठ पनि पढाएको छ, यदि काङ्ग्रेस नेतृत्वले महसुस गर्छ भने ।
अस्वाभाविक किसिमबाट विकसित भएको एमाले-माओवादी सहकार्य मुलुकमा प्रजातान्त्रिक धार जोगाउने दायित्वसमेत बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसका लागि एकप्रकारले ठूलो चुनौती हो । यस चुनौतीसँग जुझ्दा विभिन्न कारणले शिथिल बनेको काङ्ग्रेसलाई अभूतपूर्व किसिमले पुनर्जीवनको अवसर हासिल हुन पनि सक्छ र चुनौती सामना गर्ने क्रममा थोरै मात्र पनि चुक्न पुगे दयनीय अवसानको यात्रा आरम्भ हुन पनि सक्छ । यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेस यतिबेला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र जोखिमयुक्त बिन्दुमा उभिन पुगेको छ । राजनीतिक गतिरोध बढिरहेको यस्तै घडीमा काङ्ग्रेसले आफ्नो बाह्रौँ महाधिवेशन सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ ।
समस्या नै समस्याले ग्रस्त मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति सुधारका सवालमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमाथि सबैतिरबाट दृष्टि केन्रि्दत गरिनु स्वाभाविक थियो । किनकि, लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत तुल्याउने जिम्मेवारी मात्र नभई जारी शान्ति-प्रक्रिया र संविधान निर्माणकार्यको नेतृत्व सम्हाल्ने दायित्वसमेत काङ्ग्रेसकै काँधमा आएको छ । जतिसुकै असहमति जनाउन खोजे पनि यथार्थ यही नै भएकोले काङ्ग्रेस गम्भीर बन्नुपरेको हो । तर, के नेपाली काङ्ग्रेस यो ऐतिहासिक दायित्व कुशलताका साथ निर्वाह गर्न तत्पर र सक्षम छ त – काङ्ग्रेसभित्रैबाट र बाहिरबाट पनि काङ्ग्रेस महाधिवेशनप्रति चासोपूर्ण दृष्टि दिइनुको तार्त्पर्य यो पनि हो कि महाधिवेशन समाप्तिपछि तत्काल विश्रामका लागि काङ्ग्रेससँग पलभर पनि समय छैन । मुलुकका गम्भीर सवालप्रति उसले आँखा चिम्लनुको अर्थ हुन्छ- ऊ स्वयम् अवसानको मार्गमा धकेलिनु र मुलुकलाई भयावह सङ्कटको भासतर्फ घचेटेर हात बाँधी बस्नु । यस्तो महत्त्वपूर्ण दायित्व बोकेको काङ्ग्रेसलाई बाह्रौँ महाधिवेशनले यो सोच, शक्ति र क्षमता प्रदान गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु यतिबेला असामयिक विषय बन्न सक्दैन । फगत महाधिवेशन सम्पन्न हुनु र एक/दुई चर्चित युवा अनुहारले नेतृत्वमा प्रवेश पाउनु मात्रले ऐतिहासिक दायित्व निर्वाहमा बल पुग्छ भन्ने ठान्नु भूल मात्र होइन मूर्खता नै सावित हुन सक्छ । ध्रुवीकरणको दिशातर्फ उन्मुख वामअतिवादको जालो च्यात्दै शान्ति-प्रक्रियालाई परिणामदायी निष्कर्षमा पुर्याउने तथा संविधान निर्माण गरी मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने अभिभारा मूल रूपमा आफ्नै काँधमा आइपरेको महसुस गर्दै सोअनुरूप सबैलाई हिँड्न र हिँडाउन सक्नुमा नै काङ्ग्रेस नयाँ नेतृत्वको साख लुकेको छ ।