सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरेर राजगारदातासंग संकलन गरेको रकम अहिले कानुनको अभाबले प्रयोगहिन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेदेखि हालसम्म संकलन गरेको रकम कोषमा जम्मा हुनेभन्दा अरु काम केही हुन सकेको छैन् ।  सामाजिक सुरक्षा करबाट हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँभन्दाबढी रकम जम्मा भएपनि सो अहिले सम्म रोजगारदातालाई सो बाट कुनै फाइदा पुगेको छैन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पारिश्रमिकको कर योग्य आयको १ प्रतिशत कट्टी गरी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेसंगै विभिन्न संघ संस्था र कार्यालयमा कार्यारत कर्मचारीको मासिक तलवबाट १ प्रतिशत कर असुली गर्दै आएको छ ।  रोजगारदाताले श्रमिकको तलबबाट एक प्रतिशत कट्टी गरी उक्त रकम रोजगारदाताले अन्य कर बुझाउँदा सरकारले व्यवस्था गरेको खातामा जम्मा हुदै आएको बताए पनि सो कर कहाँ कस्ले कसरी खर्च गर्ने भन्ने कार्यविधि समेत प्रष्ट नभएको कोष सचिवालयले जनाएको छ । छुट्टै कानुन नभएकाले अहिलेसम्म उक्त रकम आयकर ऐनअनुसार उठाइँदै आएको सचिवालयको दाबी रहेको छ ।

कानुन अभावकै कारण उक्त रकम उपयोगविहीन भइरहेको छ । कानुन अभावमा कोषको सचिवालयको कार्य सम्पादनका लागि प्रशासकीय कार्य नियमित गर्ने ऐन, २०१३ अनुसार नियमावली २०६७ जारी गरिएको छ । उक्त विधेयक प्रमाणित भई ऐनका रूपमा लागू भएपछिमात्र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी योजना लागू गर्न, विवरण बुझाउन, सूचीकृत गर्न बाटो खुला हुने भएको छ । श्रमिकको तलबबाट कट्टा गरिएको र रोजगारदाताले त्यसमा थपेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नबुझाउने उद्योग र प्रतिष्ठानको सम्पत्ति रोक्का हुने भन्दै सरकारले परिपत्र जारी गरेपनि अझै सो कोषको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने टुंगो समेत नलाग्दै अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भइ सकेको छ ।

कोषको सचिवालयले भने नियमित रकम कट्टी गर्ने श्रमिकका लागि तत्कालै कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी सुविधा र औषधि उपचार सुविधा लागू गर्ने गरी योजना तयार पारेको छ । सो ऐन जारी हुन नसकेका कारण यी योजना लागू हुन सकेका छैनन् ।  यसबाहेक, बेरोजगार सुविधा, परिवार र बालबच्चाको हेरचाह सुविधा, वृद्धावस्था सुविधा, आश्रित परिवार सुविधा र अशक्त सुविधासमेत लागू गर्ने तयारी समेत कोषले गरेको छ ।

श्रमिकको तलबबाट कट्टी गर्नुपर्ने र रोजगारदाताले थप्नुपर्ने रकमबारे अझै स्पष्ट सरकारले पारेको छैन । ‘रोजगारदाता र योगदानकर्ताको योग्य आयबाट गर्नुपर्ने योगदानको दर समितिको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिम हुनेछ भनी विद्येयकमा उल्लेख गरेपनि अझै अन्योल रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको सचिवालयको निर्देशनअनुसार हाल विभिन्न निजी प्रतिष्ठान तथा सरकारी कर्मचारीको विवरण सूचीकृत भइरहेको छ । तर, ऐन जारी नभएको र बाध्यकारी व्यवस्था नभएका कारण निजी क्षेत्रका अधिकांश प्रतिष्ठानले श्रमिकको विवरण सूचीकृत गरेका छैन् । –रोशन कार्की