विभिन्न संघसंस्थाको नाममा हुदै आएको व्यापार मेला प्रचलित वित्तिय कानून विपरित सञ्चालन गरेको खुलेको छ । विना इजाजत हुने मेला महोत्सवबाट झन ठूलो मात्रामा कर छली हुदै आएपनि सम्बन्धित निकायका कर्मचारीकै कारण खुलेर राजस्वमा लुट भई रहेको पाइएको छ । पछिल्लो समयमा राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी मेलाबाट मात्र न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर छली हुदै आएको छ । आफु खुशी मुल्य राखी गुणस्तरहिन सामाग्री बिक्री समेत हुदै आएको छ । प्राप्त समाचार अनुसार भृकुटीमण्डमा सुरु भएको सवारी सधानहरुको मेलाबाट भने त्योभन्दा बढीको कर छली हुने छ ।

देशभर सञ्चालन हुने महोत्सव तथा मेलाबाट ठूलो मात्रामा कर छली गरेको खुलासा हुदै आएपनि सम्बन्धित निकायबाट कारवाही नगर्दा झन फैलिदै गएको छ । उपभोक्ता र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सेवा दिनेभन्दै विभिन्न समूहबाट गरिने महोत्सव र मेलामा बिक्री गरिएका वस्तुको कर सरकारलाई नबुझाई छली गर्ने गरेको खुलासा भएका हो । मेला तथा महोत्सवको नाममा वार्षिक रुपमा अयोजना गरि करोडौ रुपैयाँ कर छली गर्नेमा सरकारी मातहतकै निकाय अग्रपक्तिमा पर्ने गरेका छन् भने अरु दोस्रो पक्तिमा रहेका छन् ।

यसरी गरिने मेला महोत्सवकै नाममा देशको कर संकलनमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । मेलामा राखिएका वस्तुको मूल्य आफूखुसी तोकी बिक्री गरिए पनि सरकारको ध्यान त्यसतर्फ नपुगेका कारण महिनै, महिनामा हुने मेलाबाट न्यूनतम एक करोडभन्दा माथिको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर समेत छली गरेका छन् ।

विभिन्न महोत्सव तथा प्रदर्शनीमा भ्याट छली भएका अवैध सामग्री बिक्री हुनेसमेत गरेको छ । राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुने मेला तथा महोत्सवमा राखिने वस्तुहरू अवैध नाकाबाट आउने गरेको र भ्याट छली भएका बस्तु राखिने गरेको खुलासा भएको हो । मेलामा राखिने अधिकांश बस्तु भ्याट छली भएर आउने गरेको तथ्य खुलेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले मेला आयोजकलाई कुनै जानकारी समेत लिने प्रयास समेत गरेको छैन । प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि संस्थाले मेला तथा महोत्सवको आयोजना गर्दा भ्याटको दफा १० को ‘क’ अनुसार योग्य बस्तुहरूको प्रदर्शनी गर्दा कर कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, मेला आयोजकले त्यो स्वीकृति लिने गरेका छैनन् । हालसम्म कुनै पनि मेला आयोजकले कर कार्यालयबाट स्वीकृति नलिई आयोजना गरिरहेका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि मेला तथा प्रदर्शनी भएको ७ दिनभित्रमा कारोबारको विवरण पेस गरी सम्पूर्ण कर दाखिला गरी अस्थायी दर्ता खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कुनै पनि मेला आयोजक संस्थाले भ्याटको पालना नगरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।