नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पूँजी बृद्धि योजना अनुसार अहिलेसम्म तोकिएको चुक्तापूँजी ९ वटा वित्तीय संस्थाले पु¥याउन सकेको छैन । दुईवर्ष अधि सार्वजनिक गरेको सो पुँजीबृद्धि योजना अनुसार अहिलेसम्म समस्याग्रस्त संस्थाहरुको चुक्तापूँजी उनीहरुको वित्तीय अवस्था विग्रिएदेखिनै पुरानै अवस्थामा रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि समस्याग्रस्त संस्थाहरुको चुक्तापूँजी बृद्धिको योजना पछि ल्याउने उल्लेख गरेको थियो । अहिलेलाई समस्याग्रस्तबाट फुकुवा भएर सञ्चालनमा आएका अरुण फाइनान्स र जनरल फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धिमा केही समय दिने तयारी समेत गरेको स्रोतले जनाएको छ । यी संस्था लगायत सुधार भएर आउनसक्ने संस्थाकालागि समय सिमा दिएर पूँजीबृद्धि योजना ल्याउने तयारी गरेको राष्ट्र बैंक स्थित एक उच्चस्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन, क्रिस्टल फाइनान्स, कुवेर मर्चेन्ट, क्यापिटल मर्चेन्ट, वल्र्ड मर्चेन्ट, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्स, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक र ललितपुर फाइनान्स समस्याग्रस्त रहेका छन् ।  समस्याग्रस्त मध्ये क्यापिटल मर्चेन्टको मात्र चुक्तापूँजी ८० करोड रुपैयाँ देखिएको बैंकले जनाएको छ । भने बाँकी कसैको पनि पुँजी पुग्दैन ।

राष्ट्र बैंकले लिएको नीति अनुसार समस्याग्रस्तले पनि चुक्ता पूँजी बढाउनै पर्छ तर समस्याग्रस्तमध्ये कति खारेज हुने या कतिपय सुधार योजनामा जाने भन्ने टुङ्गो नलगाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  अहिले समस्याग्रस्त रहेका ९ं संस्थामध्ये ६ वटाको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रकृयामा रहेको छ । अर्काे एउटाको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने बारे छलफल भइरहेको छ । बाँकी २ वटा खारेज हुने तयारीमा रहेको बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले फाइनान्स कम्पनीलाई ८० करोड र राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकलाई २ करोड ५० लाख रुपैया चुक्ता पूँजी पु¥याउनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सहज अवस्थामा रहेका संस्थाहरुले गत असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी पु¥याइसक्नुपर्ने समयसिमा रहेको थियो । तर सो सिमासम्म ९ वटा वित्तिय सस्थाले पु¥याउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म १६ वटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसमध्ये कतिपय खारेजीमा गए भने कतिपय मर्जर वा नयाँ लगानीकर्ता प्रवेशसँगै सुध्रिएको बैंकले जनाएको छ । आफैले चुक्तापूँजी पु¥याउन नसक्नेहरु ठूलो संख्यामा मर्जरमा गएका थिए । गत आर्थिक बर्षसम्म १ सय ५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका थिए ।